संविधानमा भएको दलितको आवासको हक खारेज गर्ने की ?

हिरा विश्वकर्मा

अहिले बजेट अधिवेशन संसदमा चलि रहेको छ । २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानको ३१ वटा मौलिक हरुलाई सार्थक वनाउन विभिन्न विधेयकहरु संसदमा दर्ता भई रहेका छन् । असारको रोपाई सकिएर किसानहरु धान गोडमेल गर्ने वाहेकको कामले फुर्सदिला भएका छन् । तर हाम्रा सांसदहरुलाई असारको रोपाई सरह भएको छ, किनभने सरकारले धेरै विधेयकहरु संसदमा दर्ता गराएर छलफल तथा संसोधनका लागि सांसदहरुको पिजनहोलमा राखि दिएको छ । एउटा विधेयक कम्तिमा पनि १५ पेजको हुन्छ, कतिपय विधेयकमा त ७२ घंटे समेत सुरु भइसकेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा त्यस्ता विधेयकहरु पढेर आफ्नो धारणा वनाउन उनीहरुसंग समय र विज्ञता दुवै हुदैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले जे प्रस्ताव गरेको छ त्यहि पारित गर्नुको विकल्प उनीहरुसंग नहुन सक्छ । यसो हुंदा के संविधानले ज्ञारेन्टी गरेको दलित लगायत अन्य सीमान्तकृत समुदायको हकहरु सुनिश्चित हुन्छन् त? अहिले यो एउटा गंभीर प्रश्न खडा भएको छ, सरकारले दलितका लागि धारा २४ र धारा ४० मा दुईटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ, तर अहिले सम्म जति पनि विधेयकहरु संसदमा दर्ता भएका छन् त्यसलाई हेर्दा त यी मौलिकहकहरु पानी नआउने धारामा सीमित भएका छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
त्यस्तै एउटा विधेयकहो आवासको अधिकार सम्वन्धमा व्यवस्थागर्न वनेको विधेयक । यो विधेयक संविधानको धारा ३७को प्रत्येक नागरिकको आवास सम्वन्धि हकलाई सुरक्षित गर्न ल्याइएको हुनु पर्छ तर यसको प्रस्तावनामा सो धारालाई सार्थक वनाउन ल्याइएको वा अत्यावश्यक भएकोले पनि भनिएको छैन । संविधानको मौलिकहकलाई नै वेवास्ता गरेर प्रस्तावना वनाईन्छ भने त्यसले संवैधानिक मर्यादालाई भंग गरेको देखिदैन र?

मानवीय सभ्यतालाई हेर्दा जंगली युगमा समेत उनीहरुले विभिन्न ऋतुहरुवाट वच्न ओढार र गुफामा आश्रय लिएको कुरा त्यस भित्र कोरीयका चित्रहरुले देखाउंछ । आधुनिक सम्यतामा त मान्छेको आधारभूत आवश्यक्ता गासवास र कपास भएको छ । अहिलको संचार र प्रविधिको युगमा पनि वल्ल जनताको आवासको अधिकारको कुरो हामी गर्दै छौं । संविधान निर्माणको वेला आवास र जमीनको हक हुनु पर्ने कुरा सवैभन्दा वढि दलित सांसद तथा अधिकारकर्मीहरुले उठएका थिए र त्यसलाई संविधानले सम्वोधन पनि गरेको छ, तर अहिले सो सम्वन्धि विधेयक हेर्दा जसको विहा उसैलाई अगाडि नल्या भनेको जस्तो देखिन्छ ।

संविधान निर्माणको वेला आवास र जमीनको हक हुनु पर्ने कुरा सवैभन्दा वढि दलित सांसद तथा अधिकारकर्मीहरुले उठएका थिए र त्यसलाई संविधानले सम्वोधन पनि गरेको छ, तर अहिले सो सम्वन्धि विधेयक हेर्दा जसको विहा उसैलाई अगाडि नल्या भनेको जस्तो देखिन्छ ।

संविधानको धारा ४० को उपधारा ६ ले राज्यले आवास विहिन दलितलाई कानून वमोजिम आवासको व्यवस्था गर्ने भनेको छ । अहिले पहाडका दलित समुदाय मध्ये आधा भन्दा वढि वादी (जनसंख्या ३८ हजार, जनगणना ०६८) तथा धेरै संख्यामा गन्धर्वहरु पनि आवास विहिन छन् । यी दुवै जातिलाई संस्कृतिको नाउंमा अरुको मनोरंजन गर्दै मागेर खान वाध्य पारेको थियो जसको परिणाम स्वरुप उनीहरु एक स्थानमा स्थायी वसोवास गर्न पाएनन र खेति गर्ने संस्कार पनि विकास भएन । राष्ट्रिय दलित आयोगले गरेको एउटा सर्वेक्षणमा पहाडका ३६.७ र मधेशका ४१.४ प्रतिशत दलितहरु भूमिहिन छन् । सन २००४ मा युएनडिपिले प्रकाशित गरेको मानव विकास प्रतिवेदनमा पनि तराईका ४४% दलितहरु भूमीहिन छन् । यहां भूमी र आवासको गहिरो सम्वन्ध छ, किनभने भर्खरै सुरु भएको एपार्टमेन्ट संस्कृतिलाइ छोड्ने हो भने आवासको लागि भूमी चाहिन्छ, जव तराई तथा पहाडमा वस्ने यत्रो हिस्सा दलितहरु भूमी हिन छन भने उनीहरुका लागि आवासको हकको अर्थ के हुन्छ । सरकारले सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भए पछि लागु गरेको जनता आवास कार्यक्रमले दलित, मुस्लिम तथा अन्य सीमान्तकृत आदीवासी जनजातिका लागि समेट्दै आएको छ तर त्यसले भूमीहिन दलितलाई कुनै असर पार्न सकेको छैन ।

हामीले धुर्मुस सुन्तलि फाउण्डेशनले देश विदेशमा रहेका सहृदयी नेपालीहरुको सहयोगलाई परिचालन गरि महोत्तरी तथा रौतहटमा सामुहिक आवास वनाई दिएर त्यहांका दलित मध्येका मुसहर तथा पासवानहरुलाई ठूलो गुन लगाएका छन् । केही वादी तथा गन्धर्वहरुको जनता आवास कार्यक्रम मार्फत घर वनाएर उनीहरुको मानव भएर सुरक्षित आवासमा वस्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यी सवै सरकारले आवासको हकलाई लागु नगर्दै गरिएका प्रयासहरु हुन, तर जव आवासको हक स्थापित गर्न कानून वनाईन्छ, यस्ता सवै पक्षलाई गौण वनाइएको छ ।

त्रिविविको समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्रले सन २०१३ मा गरेको देशव्यापी सर्वेक्षण तथा तथ्यांक विभागको तथ्यांकलाई समेत विश्लेषण गरि तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेपालको कुल जनसंख्याको २८% राम्रो घरमा वस्छन् त्यस मध्ये केवल ११% दलितहरु मात्र राम्रो घर (जस्ता तथा लिण्टल गरिएको छाना भएको घर) मा वस्छन्, त्यस मध्ये लगभग ५०% नेवार तथा ४३.६% वाहुन हरु पर्छन भनि देखाएको छ । दलित मध्ये ८९% राम्रो घरमा वस्दैनन भन्ने तथ्यांकले नै प्रमाणि गरेको छ भने अहिलेको सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न वनेको विधेयकले यस्ता विषयमा ध्यान दिनु पर्छ की पर्दैन?

एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले मुसहरको आयवृद्धि गर्नको लागि सुंगुर पालनमा सहयोग गर्यो तर त्यो घरका वालवालिकाहरुको कुपोषणको शिकार भई मृत्यु हुने अवस्थामा पनि पुगे भन्ने प्रतिवेदन आएको थियो । त्यस्तो किन भएको रहेछ भन्दा वसोवासको नाउंमा एउटा १० वाई १२ पनि नभएको झुप्रो रहेछ, त्यही झुप्रोमा परिवार र सुंगुर संगै वस्दा उनीहरुको त्यस्तो अवस्था भए छ । प्रस्तावित विधेयकले एउटा परिवारलाई न्यूनतम मानवीय आवश्यक्ता पुरा गर्न कति वर्ग फिटको र त्यसमा के के सुविधा हुनु पर्छ भन्ने कुरालाई पनि पुरै विर्सिएको देखिन्छ । यसका लागि धुर्मुस सुन्तलिले वनाई दिएका संयुक्त आवासहरुलाई आधार मानेर मापदण्ड तोक्न सकिन्छ ।

जनता आवास कार्यक्रम मार्फत घर वनाएर उनीहरुको मानव भएर सुरक्षित आवासमा वस्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यी सवै सरकारले आवासको हकलाई लागु नगर्दै गरिएका प्रयासहरु हुन, तर जव आवासको हक स्थापित गर्न कानून वनाईन्छ, यस्ता सवै पक्षलाई गौण वनाइएको छ ।

अहिले प्रस्ताव गरिएको १५ पृष्ठ लामो तथा ३२ दफामा विभाजन गरिएको विधेयकले केही हद सम्म आम जनताको सुरक्षित आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न खोजेको छ, यो आफैमा सकारात्मक पक्ष हो, तर के नेपाली समाज समान छ, के त्यहां जात जाति, भाषा, धर्म संस्कृतिको नाउंमा विभेद छैन, तीनै विभेदवाट सीर्जित भएको आर्थिक समस्या जात जाति अनुसार फरक छ र त्यहि फरकलाई सम्वोधन गर्न संविधानको धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरेको छ । तर अहिले प्रस्ताव गरिएको विधेयकले सो सामाजिक न्यायलाई आत्मसात गरेको देखिदैन?

सो धाराको परिच्छेद ३ को दफा ८ मा आवास उपलव्ध गराउंदा कस्तो कस्तो अवस्थामा उपलव्ध गराउने र त्यसका लागि आर्थिक तथा अन्य साधनहरु उपलव्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । ती सवै प्रस्ताहरु सामान्य खालका छन् । कानून वनाउदा अहिले राज्यलनै प्रचलनमा ल्याएका व्यवस्थाहरु जस्तै जनता आवास कार्यक्रम, हलिया तथा कमैयाहरुको पुनस्थापना कार्यक्रम, राउटे जस्ता आदीवासीहरुको वसोवासको कार्यक्रमहरुको कहि कतै उल्लेख छैन । यसो गर्दा अहिले भर्खरै मात्र संचालनमा रहेका त्यस्ता कार्यक्रमहरुको भविष्य के हुने भन्ने कुरा अन्योलमा पर्दैन । पूर्व कमैयाहरुको पुनस्र्थापना गर्दा सरकारले वनवाट निश्चित काठ सहुलियतमा उपलव्ध गराएको थियो । आवाससंग सिधै प्राकृतिक तथा मानव निर्मित श्रोतहरुसंग सम्वन्ध हुने भएको हुंदा राज्यको नियन्त्रणमा भएका त्यस्ता श्रोत साधनको आवास विहिनहरुको हितमा कसरी प्रयोग गर्नु पर्छ भनि ऐनले वोल्नु पर्दैन ? राज्यसंगै भएका श्रोतहरु सहुलियतमा उपलव्ध गराउंदा त्यस्ता आवासको लागत पनि कम भई राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्दैन ।

प्रस्तावित आवासको व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक यथास्थितिमा पारित भयो भने यसले दलितको हक धारा ४०को उपधारा ६ लाई पुरै वेवास्ता गरेको देखिन्छ, यदि त्यसो हो भने सो उपधारालाई पनि संसोधन मार्फत खारेज गरिदिए हुदैन र ?

प्रस्तावित ऐनको दफा १० ले आवास विहिनहरुको परिचय पत्र उपलव्ध गराउने र त्यसमा वर्गीकरण गरिएको आधारमा आवासको सुविधा उपलव्ध गराउने भनिएको छ, सो परिचय उपलव्ध गराउंदा अहिले राज्यलेनै पुनस्थापनाको समेत कार्यक्रम संचालन गरेको वा गर्न लागेको समूहरु सुदुर तथा मध्ये पश्चिमका हलिया, कमैया, पूर्वका हरुवा चरुवा तथा अधिकतम संख्यामा घरवार विहिन भएका पहाडका वादी तथा गन्धर्वहरु र भूकम्प पीडितहरुलाई पनि समावेश गर्नु जरुरी छ ।

प्रस्तावित आवासको व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक यथास्थितिमा पारित भयो भने यसले दलितको हक धारा ४०को उपधारा ६ लाई पुरै वेवास्ता गरेको देखिन्छ, यदि त्यसो हो भने सो उपधारालाई पनि संसोधन मार्फत खारेज गरिदिए हुदैन र ?