छुवाछुत मुक्त राष्ट्रको लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले कानुनी सुधार, सामाजिक सचेतना, आर्थिक सशक्तीकरण र राजनैतिक सहभागीतालाई एकिकृत रुपमा सम्वोधन गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन रुपमा यी प्रयासहरुलाई निरन्तरता दिए मात्र छुवाछुतको अन्त्य
