काठमाडौँ — संविधानले दलित हक व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै दलित समुदायमाथिको विभेद अन्त्य गर्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो एजेन्डामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूत
