नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ आउनुभन्दा अघि बनेका ४ वटा संविधानहरुमा जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक मौलिक हकको रुपमा प्राथमिकतामा परेको थिएन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले पहिलो पटक
