संविधानले दलित समुदायलाई कानुन बनाएर उपलव्ध गराउने भनिएका सुविधा समेत कानुन नबन्दै पुनरावलोकनको अफवाह फैलाउनुले प्राप्त अधिकार समेत गुम्ने हुन कि भन्ने भय सिर्जना भएको छ जुन सो समुदायका लागि
