काठामडौं — आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा देशको सबैभन्दा पिँधमा रहेको समुदाय दलितका मुद्दा छुटाइएको भन्दै प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई र्याखर्याखती पारेका छन्।
प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले नीति तथा कार्यक्रममा दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायलाई उपेक्षा गरिएको तथा राष्ट्रिय दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्ने कार्यक्रम हटाइएको भनी आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग जवाफ मागेका हुन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारले व्यापक छलफलपछि अघि सारेको अधिकार सम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण हटाएर नीति तथा कार्यक्रममा दलितलाई बहिष्कार गरेको टिप्पणी गरे।
तर जवाफ दिन आयोजित प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले उपयुक्त उत्तर दिनुको साटो उल्टै विपक्षी दलका नेता प्रचण्डलाई दलितका नाममा राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाए।
माओवादी सांसद रेखा शर्माले दलित प्राधिकरण नीति तथा कार्यक्रममा किन अट्न सकेन भनेर प्रधानमन्त्रीसँग सोधिन्।
यस्तै सांसद रणेन्द्र बरालीले ‘दलित समुदायको हकअधिकार संरक्षण र सम्पूर्ण समस्या समाधानका लागि दलित विकास प्राधिकरणको अवधारणा अहिले किन आएनरु दलित समुदायको ज्ञान, सीप, कला, संस्कृति, साहित्य, विकासका निम्ति कुन किसिमको परियोजना राखिएको छ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग सोधे।
सांसद उर्मिला माझीले पनि अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, जनजाति, आदिवासी, महिला, दलित समुदायलाई नीति कार्यक्रममा किन उल्लेख गरिएन भनेर सोधिन्।
एकीकृत समाजवादीका घनश्याम रिजालले अघिल्लो बजेटमा आएको दलित विकास प्राधिकरण अहिले किन हटाइयो भनेर प्रश्न गरे।
दलित समुदायको रैथाने सीप, ज्ञान र पेसाको आधुनिकीकरणसहित रोजगारी तथा जीविकोपार्जन सुनिश्चिता गर्न दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्न अघिल्लो वर्ष २० करोड विनियोजन गरिए पनि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यो परेको छैन।
प्राधिकरण गठन विषय हटाइएपछि संसद्का दुवै सभामा प्रश्न उठिरहेको छ। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिएनन्। बरु धेरै भावनात्मक नहुन भनी सांसदहरूलाई व्यंग्य गरे। ‘दलित नपर्ने वा ध्यान पुगेन भन्ने कुरा फुर्सदले नीति कार्यक्रम पढ्नुहोला’, ओलीले भने।
नीति तथा कार्यक्रममा १२५ जात उल्लेख गर्न नसकिने जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीले दिए। ‘सामाजिक न्यायसहित दलितलगायत पिछडिएका सबै समुदायको उत्थान गर्ने गरी हामीले कोही पनि पछाडि पर्नु हुँदैन, अगाडि बढ्ने खालको नीति कार्यक्रम ल्याउने, कोही पनि भोकमरीमा नपरोस्, पछाडि नपरोस् भन्ने नीतिका साथ हामी अगाडि बढ्ने, अधिकार र अवसरको हिसाबले कमी नहोस् भनेर ३१ वटा धारामा रहेको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कुरा गरेका छौँ। त्यसको परिपूर्ति गच्छेअनुसार गर्दै जानेछौँ वृद्धि गर्दै जानेछौँ’, उनले भने, ‘नीति कार्यक्रममा कोही पनि छुटेको छैन। म छुटेँ भन्ने नठाने हुन्छ। सबैका लागि हो। पछाडि परेको वर्ग समुदायलाई अगाडि बढाउन विशेष नीति हो। डिस्क्रिमिनेसन होइन। विशेष नीति, कार्यक्रम र व्यवस्थाका साथ यसमा अगाडि बढाइन्छ। त्यसकारण, सेन्टिमेन्टल नहुन आग्रह छ।’
Leave a Reply