काठमाडौं — राष्ट्रिय दलित आयोग नेपालको संविधानको धारा २५५ मा व्यवस्थित संवैधानिक आयोग हो ।
आयोगले दलित समुदायको हित अभिवृद्धि गर्न जातीय छुवाछुत, उत्पीडन एवम् विभेदको अन्त्य गर्न पहल गर्छ । साथै दलितसँग सम्बन्धित उपयुक्त राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्ने काम आयोगको हो ।
२०५८ सालमा राष्ट्रिय दलित आयोग गठन भएको थियो । त्यो मन्त्रिपरिषद्को गठन आदेशअनुसार दुई वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै आयोग समुदायको हक अधिकारको संरक्षणमा लागेको थियो ।
२०७२ को संविधानले यसलाई पनि संवैधानिक हैसियत प्रदान ग–यो र यसको कानुन २०७४ मा पारित भयो । राष्ट्रिय दलित आयोगले संवैधानिक हैसियत प्राप्त भएको पाँच वर्षपश्चात् पूर्णता पायो । संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारीहरु नियुक्ती भएको करिब ११ महिना पुगिसकेको छ ।
यो ११ महिनामा आयोगबाट दलित समुदायको हक अधिकार संरक्षण र संम्वद्र्धन लागि केही राम्रो कामको प्रयास भएको छ । २०५८ सालमा गठन भएको राष्ट्रिय दलित आयोगसँग आफ्नो पहिचान झल्किने लोगो थिएन । सरकार मातहतको संयन्त्र रहेको दलित आयोगले यस अघि नेपाल सरकारको बैधानिक लोगो प्रयोग गदै आएको थियो ।
संवैधानिक मान्यता बोकेको आयोगले ढिलै भएपनि आफ्नो पहिचान झल्किने गरी लोगो बनाउन समिति गठन गरी काम सुरुवात गरेको छ ।
दलित आयोगका सदस्य मेहल पार्कीको संयोजकत्वमा सचिव र शाखा अधिकृत सहित तीन जनाको आन्तरिक लोगो निर्माण समिति गठन गरी काम अगाडी बढाईएको हो । समितिले एक महिनादेखि काम गदै आइरहेको छ ।
समितिका संयोजक मेहल पार्कीले दलित अधिकारकर्मी र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु तथा विभिन्न संघसंस्थाहरुसँग आयोगले पटक पटक छलफल गरी चारवटा लोगोहरु सल्लाह सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको बताए । ‘यो लोगो अन्तिम रुप होइन, यसमा सबैको सल्लाह र सुझाव आएपछि थप परिर्माजन हुनेछ ।’
लोगो समितिका संयोजक पार्कीका अनुसार चारवटा लोगोमा दलित समुदायको न्याय, समानता,सम्मान, संरक्षण र सम्वृद्धिको मूल मर्मलाई आत्मसात गरी लोगो डिजाइन गरिएको बताए ।
सविधानको धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था गरिएको छ । राज्यका सवै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने, सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व गर्ने, दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म र प्राविधिक शिक्षामा समेत छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्दै परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्न सीप र स्रोत उपलब्ध गराउने, भूमिहीन दलितलाई एक पटक जमीन र आवासविहीन दलितलाई कानून बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । यी सवै विषय सकारात्मक भएता पनि सवै प्रावधानका पछाडि कानुन वमोजिम गरिने उल्लेख छ । जसले कार्यन्वयनमा संदेह पैदा गरेको छ ।
Leave a Reply