भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं—  सरकारले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया थालेको छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समधान आयोगले सातै प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तह तोकेर भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको विवरण मागेको छ ।

माघ ९ गते प्रकाशित सूचना अनुसार ३५ दिनभित्र सबै कागजात सहित भूमिहीनको विवरण फारम मागिएको हो । सरकारले कसैलाई पनि भूमिहीन रहन नदिन एक वर्षअघि ऐन पारित गरेको थियो ।

भूमिहीनलाई घडेरी उपलब्ध गराउने र जसले जुन जग्गा उपभोग गरिरहेका छन् सोही जग्गाको जग्गाधनी बनाउने नीति अनुरुप तराई,पहाड र हिमाली क्षेत्रमा अलग अलग मापदण्ड तोकिएको छ ।

पहिलो चरणमा देशभरका १३२ स्थानीय तहका भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरि सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।