काठमाडौं — सर्वोच्च अदालत न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले हरेक व्यवसाय मानव अधिकारमैत्री तवरले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आज आयोजना गरेको ‘व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद’ मा उनले व्यवसाय गर्दा उत्पन्न हुने मानव अधिकार जोखिमप्रति जिम्मेवारी सञ्चालकले लिनुपर्ने बताएका हुन्।
‘नियामक निकायले निष्पक्ष र सक्षम अनुगमन गर्नुपर्छ, प्रभावित व्यक्ति वा समुदायले आफ्नो कुरा राखे र उपचार पाउने वास्तविक अवसर पाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘अधिकार प्रभावित भएमा न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा संवैधानिक संरक्षणको आधार बन्नुपर्छ।’
न्यायाधीश फुयाँलले व्यापार व्यवसाय र मानव अधिकारको मूल प्रत्र आर्थिक गतिविधि आयक कि छैन भन्ने नभई आर्थिक गतिविधि संविधान, मानव गरिमा, सामाजिक न्याय, वातावरणीय दायित्व र विधिको शासनसँग कसरी मेल खान्छ विषयलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने भनाइ राखे।
‘विकास, मानव जीवन, अन्य प्रजाति, वातावरण र पर्यावरणप्रति राज्य र निजी क्षेत्रको दायित्व स्थापित गर्नु हो, उद्योग, व्यवसाय, व्यापार यी दायित्वबाट निरपेक्ष छैन’, उनले थपे, ‘नाफा उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी बेगर अब सम्भव छैन, यस प्रयोजनका लागि राज्यले प्रभावकारी संरक्षणकारी संरचना निर्माण गर्नुपर्छ।’
न्यायाधीश फुयाँलले न्यायको खोज अदालतको ढोकामा मात्र सुरु हुनु नहुने भन्दै न्याय व्यावसायिक निर्णयमा, कार्यस्थलको व्यवहारमा, उपभोक्तासँगको सम्बन्धमा, परियोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनमा, वातावरणीय मूल्याङ्कनमा, समुदायसँगको संवादमा र राज्यको नियामकीय अभ्यासमा सुरुदेखि नै उपस्थित हुनुपर्नेमा जोड दिए।
’विकासको आर्थिक विकास, लगानी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता र उत्पादनशीलता राज्यको समृद्धिका अपरिहार्य आधार हुन्, हामी विकासलाई प्रायः देखिनसक्ने भौतिक उपलब्धिसँग जोड्छौं’, उनले जोडे, ‘बनेका सडक, उठेका भवन, बगेको बिजुली, खुलेका उद्योग, बढ्दो लगानी र सिर्जना भएका रोजगारीबाट मापन गर्ने गर्छौं, यी सबै विकासका महत्त्वपूर्ण सूचकहरू हुन्, तर विकासको वास्तविक मुल्याङ्कन केबल लगानीको आकार, उत्पादनको परिणाम, निर्यातको तथ्याङ्क वा पूर्वाधारको विस्तारबाट हुन सक्दैन।’
उनले विकासको मानवीय आयाम पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएको र मानवीय आयाम दिनहुँ उद्योग व्यवसायमा श्रम गर्ने श्रमिक र उसका श्रम अधिकारसँग जोडिएको हुने धारणा राखे।
‘यो बजारबाट दैनिक उपभोगका वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ताको हितसँग जोडिएको हुन्छ, त्यो नदी किनार, वनक्षेत्र वा आयोजना प्रभावित भूगोलमा बस्ने परिवारको हकअधिकारसँग जोडिएको हुन्छ’, उनले भने, ‘आर्थिक विकासलाई मानव अधिकार, वातावरण र सामाजिक न्यायसँग एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने मान्यता स्थापित गरेको छ।’
न्यायाधीश फुयाँलले आर्थिक उपलब्धि र मानव गरिमाबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्ने विकास दिगो हुन नसक्ने भन्दै सामाजिक स्वीकृति, विधिको शासन र न्यायपूर्ण वितरणबाट अलग भएको आर्थिक प्रगति अन्ततः विवाद, अविश्वास र असमानताका कारण बन्नसक्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा नागरिकको हकअधिकारको रक्षा गर्नुका साथै बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने बताए।
उनले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा मानव अधिकारको पाटोलाई मुख्य रूपमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
Leave a Reply