उपप्रमुख र उपाध्यक्षले जारी गरे २० बुँदे घोषणापत्र

विराटनगर—  विराटनगर महानगरपालिकाको आयोजनामा विराटनगरमा दुई दिनसम्म चलेको स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनले २० बुँदे विराटनगर घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

घोषणापत्रमा न्यायिक सुधारको माग, आर्थिक अधिकार र राजस्व बाँडफाँडका विषय, योजना कार्यान्वयन र अनुगमनमा सुधार, औद्योगिक क्षेत्रमा अधिकार विस्तार, सेवा प्रवाहमा सुधार र संघीयताको सुदृढीकरणलगायतका विषय समेटिएको छ ।

घोषणापत्रमा न्यायिक समितिबाट भएका निर्णय तथा फैसलाहरूको अभिलेखका लागि प्रदेशस्तरीय सफ्टवेयर र सर्भरको व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको छ । साथै, सबै स्थानीय तहले न्यायिक समितिका कार्यहरूमा एकरूपता कायम गर्न कार्य विधि निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

विशेष गरी, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ मा संशोधन गर्न र न्यायिक समितिले गरेका निर्णय तथा फैसलाको कार्यान्वयन न्यायिक समितिबाटै हुन सक्ने कानुन संशोधन गर्न संघीय सरकारसँग माग गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा आर्थिक अधिकारको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइएको छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्रत्येक वर्ष सशर्त अनुदानको रकम बृद्धि गरेर वित्तीय समानीकरणको अनुदान घटाउँदै गएको भन्दै यसलाई बढाउन माग गरिएको छ । साथै, योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिन माग गरिएको छ ।