दलित महिलामाथि हिंसा बढ्यो : ११ दशमलव ५४ प्रतिशत

काठमाडौं — नेपाली सामाजमा हिंसाबाट दलित महिलाहरू बढी प्रताडित हुने गरेको पाइएको छ। समग्रमा सबै महिलाले भोग्ने हिंसा दलित महिलाले पनि भोग्नु परेको छ। त्यसका अतिरिक्त दलित महिलाले जातीय, पितृसत्ता, वर्गीय, आर्थिक, सामाजिक कारणले थप हिंसाको सामना गर्नु परिरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।

दलित महिला सङ्घ (फेडो) ले २०८१ मा गरेको अध्ययन अनुसार नेपाल प्रहरीको विवरणमा हिंसापीडित दलित महिलाको कुल सङ्ख्या ११ दशमलव ५४ प्रतिशत छ। हिंसापीडित दलित बालिकाको सङ्ख्या १९ दशमलव ४४ प्रतिशत छ। राष्ट्रिय महिला आयोगमा अभिलेख भएका घटनामध्ये ११ दशमलव ३४ प्रतिशत दलित महिलासँग सम्बन्धित छन्। ओरेक नेपालको अभिलेखअनुसार हिंसापीडित महिलामा दलित महिलाको सङ्ख्या २७ प्रतिशत छ।

इन्सेकको अभिलेखमा पनि दोस्रो बढी हिंसामा पर्ने महिलामा दलित छन्। जसमा दलित महिला २२ दशमलव ५८ प्रतिशत छन्। उल्लिखित तथ्याङ्क पीडकका तर्फबाट उजुरी आएका मात्र हुन्। थप हिंसाको डर र न्यायिक प्रक्रियामा कमजेोर उपस्थितिका कारण पनि दलित महिलासँग जोडिएका धेरैजसो हिंसा घटनाहरू गुपचुप नै रहने गरेको अधिकारकर्मीहरूको दाबी छ।

दलित र दलित महिलाहरूप्रति हुने विभेद र दमनको विकराल रुप अन्तरजातीय विवाहमा देखिएको फेडोले जनाएको छ। अन्तरजातीय विवाह गरेका ७१ दशमलव सात प्रतिशत महिलाहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा डर, धाक र धम्कीको सामना गर्नु परेको छ। साथै सार्वजनिक स्थानमा दुर्व्यवहार र अपमान भोग्नेहरूमा ७० दशमलव आठ प्रतिशत छन्। चरित्र हत्या गर्ने वा चरित्रलाई हल्का रूपमा लिने सामाजिक मनोवृत्तिका कारण धेरै दलित महिलाको जीवन प्रभावित भएको फेडोकी महासचिव रेणु सिजापतीले बताइन्।

अन्तरजातीय विवाह गरेका दम्पतीबाट जन्मिएका २५ दशमलव आठ प्रतिशत बालबालिकाको जन्मदर्ता भएको छैन। जसले गर्दा उनीहरूले स्कुल भर्नामा समस्या भोग्न परेको र  सरकारले प्रदान गरेको सेवासुविधाबाट पनि वञ्चित हुन पुगेका महासचिव सिजापतिको भनाइ छ।

दलित महिलामाथि हिंसा अन्त्य गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा गरिएको प्रतिबद्धता र संवैधानिक, कानुनी र नीतिगत व्यावस्थाको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का उपाध्यक्ष दुर्गा सोवले बताइन्। भएका ऐन कानुनबारे दलित र गैरदलित सबैलाई बुझाउन जरुरी रहेकामा उनको जोड छ।

‘समग्रमा आमनेपाली महिलाले विभिन्न तहका हिंसाको सामना गर्नु परिरहेको छ। त्यसमा पनि दलित महिला तथा बालबालिकाले जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय, आर्थिक, सामाजिक हैसियतका कारणले थप हिंसाको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उपाध्यक्ष सोवले भनिन्, ‘भएको कानुनी व्यवस्थाको अक्षरशः पालना गर्ने र त्यसबारे आममानिसलाई बुझान अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’