अछाम र सार्लही घटनाको दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्न सरकारसँग दलित विभागको माग

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस दलित समुदाय समन्वय तथा सशक्तिकरण विभागले अछाम  र सार्लही घटनाका दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने सरकारसँग माग गरेको छ ।

मंगलबार दलित समुदाय समन्वय तथा सशक्तिकरण विभाग प्रमुख लक्ष्मी परियारले प्रेस विज्ञप्ती जारी गदै सर्लाही र अछाम घटनाको दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।

जारी गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘ २०८१ साल माघ २१ गते सोमवार कान्तिुूर दैनिकमा ”सरस्वती पूजामा विद्यालयभित्रै जातीय विभेद” शिर्षकमा प्रकाशित समाचारमा अछाम जिल्लाको साँफेबगर नगरपालिका वडा नं. ९ स्थित बुढाकोट मा.वि.मा भएको सरस्वती पुजाका लागि बोलाईएका स्थानीय पुजारी चेतराज भट्टले उक्त विद्यालयमा अध्ययन गर्ने दलित समुदायका विद्यार्थीहरु, अभिभावकहरु र अभिभावक संघका अध्यक्ष सर्जन परियार समेतलाई सालको पातमा टीका बेरेर टाढैबाट भुँइमा राखीदिएको घटना र २०८१ साल माघ २२ गते मंगलबार नँया पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित ”सर्लाहीका सत्येन्द्र राम र नेहा रौनियार विचको अन्तरजातिय विवाह गर्ने दलित युवा माथि परिवार र राज्यवाट भएको अत्याचार” सम्वन्धमा प्रकाशित भएका समाचारहरुमाथि नेपाली काँग्रेस दलित समुदाय समन्वय र सशक्तिकरण विभागको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । ’

‘नेपालको संविधानले जातीय भेदभाव र छुवाछुत विरुद्धको हक सुनिश्चित गरेको साथै जातीय भेदभाव र छुवाछुत विरुद्धको कसुर सजाय ऐन २०६८ लागु भएको र नेपाल जातीय भेदभाव मुक्त राज्य घोषणा भइसकेको अवस्थामा समेत यस्ता घटनाहरु घट्नु र घटनामा राज्यका संयन्त्रहरुकै दुरुपयोग भएको देखिनुले समाजमा रहेको विभेद र अत्याचारको अवस्थालाई थप उजागर मात्रै गरेको छैन दलित समुदायले सदियौं देखि भोगरिहेको जातीय विभेदको व्यवहार विद्यमान रहेको तथ्य स्वतः प्रमाणित भएको छ । यस्ता मानवता विरोधी, गैरकानूनी व्यवहार र घटना प्रति गंभिर आपत्ति र निन्दा व्यक्तगर्दै भत्र्सना गर्दछौ’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

परियारले जारी गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘दिनहु जसो संचार माध्यममा आउने जातिय भेदभाव र छुवाछुतजन्य घटनाहरुले समग्र समाजलाई लज्जित तुल्याएको छ । दलित समुदायले अझै पनि मानव अधिकारको उपभोग गर्न नपाएको स्थिीतलाई समेत हृदयंगम गर्दै माथि उल्लेखीत घटनाहरुलाई गंभिर रुपमा लिई घटनामा संलग्न जो कोही व्यक्ति, परिवार र निकायलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याई आवश्यक छानविन गर्न र पिडितलाई उचित क्षतिपूर्तीको समेत व्यव्स्थासँगै विवाह गर्ने दम्पतिको जीवन रक्षा गर्न गराउँन नेपाल सरकारसँगग जोडदार माग गर्दछौं । ’