संवैधानिक आयोगहरुले भने : वर्गीय आधारमा समानुपातिक आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ

काठमाडौँ — राष्ट्रिय समावेशी आयोगकी कार्यावाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले संघीय निजामती विधेयकमा महिला आरक्षण सहभागिता बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने बताएकी छिन्।

आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो प्रस्ताव गरेकी हुन्। उनले वर्गीय आधारमा समानुपातिक आरक्षणलाई व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्। उनले आरक्षणमार्फत परीक्षण दिने प्रणालीलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने समेत बताइन्।

उनले वर्गीय आधारमा समानुपातिक आरक्षणलाई व्यवस्था गर्दै त्यसलाई निश्चित समयपछि पुनरावलोकन गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। उनले समाजमा वर्गीय विभेद कायमै रहेको उल्लेख गर्दै पिछिडिएको वर्गलाई माथि नल्याएसम्म गन्तव्यमा पुग्न नसकिने बताइन्।

उनले भनिन्, ‘महिलाको हकमा निजामतीमा जुन ४५ प्रतिशत छ त्यसलाई ५० प्रतिशत गरौं । त्यो ५० प्रतिशतमा विभिन्न वर्गको भाग लगाउँ । जातभित्रको वर्ग खोजौं र वर्गीय आधारमा समानुपातिकको आरक्षणलाई व्यवस्था गरौं । त्यसलाई निश्चित समयपछि पुनरावलोकन गर्ने कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ । २०१८ सालको सम्पन्नीकरणमा सबैभन्दा धनि थकाली र सबैभन्दा गरिब मुसहर परेको रहेछ । आज पनि मुसहर जहाँको त्यही नै छ । हामीले सम्पन्नता स्तरिकरण पनि हेर्न जरुरी छ । जातीय विभेद त अन्त्य हुनैपर्छ । तर वर्गीय विभेद अझै धेरै छ । त्यो वर्गलाई हामीले जबसम्म माथि ल्याउन सक्दैनौं तबसम्म गन्तव्यमा राख्न सक्दैनौं ।’

राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले महिलाको दुई थर हुने उल्लेख गर्दै कुन थरलाई वैधानिक मान्नेबारे मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताइन्। उनले जन्मको थर र विवाहपश्चात पाइने थरका कारण बाहिरको मान्छे समेत आरक्षणमार्फत लड्ने हुँदा समस्या हुने गरेको बताइन्।  विवाहपश्चातको थरका आधारमा आरक्षणमार्फत सहभागि हुँदा वर्गमा समस्या परेकोले विधेयकले डबल स्टाण्डर्ड लिन नहुनेमा उनको जोड छ ।

उनले भनिन्, ‘चाहे सांसदहरुको समावेशीताको कुरा होस् अथवा कर्मचारी तन्त्रमा महिला समावेशीताको कुरा होस् हामी महिलाहरुका दुईटा थर हुन्छन् । माननीयज्युहरुले एउटा मापदण्ड बनाउनुप¥यो हामीले ब्लडको थरलाई मान्ने कि वैवाहिक सम्बन्धको थरलाई मान्ने रु आजभोलिको त सम्बन्ध विच्छेद पनि अलिक धेरै हुन थालेको छ । कहिले कहीँ त दुईटा सम्बन्ध विच्छेद गरेर तेस्रो विवाह समेत हुने गरेको छ । त्यसा भएको हुनाले हामीले कुन थरलाई मान्ने भन्ने कुराको आधारभुत मापदण्ड हुनुप¥यो । यसमा जन्मको थरले प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा मेरो जोड छ । किनभने कार्कीकी छोरिले थकालीसँग विवाह गर्नुहुन्छ जनजातीको आरक्षण लिनुहुन्छ । बाहुनकी छोरिले जनजातीका छोरासँग बिहे गर्नुहुन्छ फेरि जनजातीको आरक्षण लिनुहुन्छ । त्यसकारण एउटै ठाउँमा डबल स्टान्डर्ड हुनु भएन । एउटा स्टान्डर्ड गरौं ।’

राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष, समिम मियाँ अन्सारीले मुस्लिम र थारु समुदायलाई निजामति क्षेत्रबाट बन्देज गर्न खोजिएको बताए। उनले संघीय निजामति विधेयक नबन्दा उक्त समुदायका विद्यार्थीले लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षामा सहभागि हुन नपाएको बताए। संघीय निजामति विधेयक बन्न समय लागेको अवस्थामा पुरानै मौजुदा कानूनको आधारमा सिफारिस गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

उनले भने, ‘अहिले आएर हरेक क्षेत्रमा मुस्लिम र थारुको अवस्था हेर्ने हो भने निजामति क्षेत्रबाट एक प्रकारले बन्देज गर्न खोजिएको हो कि । यी क्षेत्रहरु निकै पिछिडिएको क्षेत्र छ । यी क्षेत्रहरुलाई निजामति क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नदिने षड्यन्त्र भइरहेको पो हो कि जस्तो पनि लाग्छ । ३०७५ सालमा मेरो नियुक्ति भएको हो । त्यही बेलादेखि संघीय निजामति सेवा विधेयक पास भएर संसदमा जान्छ भन्ने कुरा सुन्दै आएका हो । अब मेरो कार्यकाल सकिन आँटीसक्यो । अहिलेसम्म निजामति विधेयक पास नहुनुको कारण के हो रु यदि लामो समय लाग्ने हो भने यसको अल्टिमेटमको रुपमा संघीय मामिला मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा यो व्यवस्था लागु नभएसम्म पुरानै व्यवस्था लागु गरि विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्धकार नहोस् भनेर सर्कुलर होस् ।’

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले निजामती सेवामा पूर्ण समानुपातिक समावेशी बनाउनुपर्ने बताए। उनले आफूहरु मेरिटको विपक्षमा नभएपनि आरक्षणमा ल्याएकाहरुका विषयमा विषयान्तर गर्न नहुने बताए। उनले समानुपातिक समावेशीतामा वर्गलाई जोड दिनुपर्ने धारणा राखे।

उनले भने, ‘मेरिटको विपक्षमा हामी छैनौं तर मेरिट सर्वेसर्वा होइन । यसका विषयमा हजारौं तर्क र हजारौं घण्टा बहस गर्न पनि म सक्छु । मेटिमा आएकाहरुलाई त्यही रोक्ने भनेको होइन हामीले । आरक्षणमा आएकाहरुलाई आरिक्षत सिटमा मात्र ल्याउने त्यसपछि सबै मेरिट भइहाल्छ नि भनेर विषयान्तर गर्नुहुदैन भनेर म निवेदन गर्न चाहन्छु । अर्को कुरा, वर्गको विषयमा माननीयज्युहरुले जुन कुरा उठाउनु भएको छ । त्य विषयमा पनि हामीले अध्ययन गरेका छौं । आयोगहरु त्यत्तिकै बसेका छैनन् । हामीले दलितहरुको जुन आरक्षित सिट छ त्यसमा आएका वर्गको स्थिति के छ भनेर अध्ययन गरेका छौं । त्यसमा ४५ प्रतिशत गाउँमा बस्ने किसानका छोराछोरी आएका छन् । त्यो भनेको वर्ग होइन । त्यसकारण सबै कुराहरुको समाधान वर्ग हो भनेर पनि मान्नु हुदैन ।’

बैठकमा आईतवार संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि संवैधानि आयोगका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको हो । छलफमा अधिकांश संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुले विधेयकलाई पूर्ण समावेशी बनाउँदै छिटो पास गर्नुपर्ने बताएका छ।