काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लीलाबल्लब अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णय सदर गरेकाे छ।
आइतबार न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले यसअघि सर्वोच्च प्रशासनबाट दरपिठ गर्ने निर्णय कानुनसम्मत नै भएको आदेश गरेको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मानव तस्करीमा मुछिएका एमाले कोशी प्रदेश सांसद अधिकारीमाथि मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिलको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए।
जापानमा मानव तस्करी प्रकरणमा जोडिएपछि अधिकारी कात्तिक २५ गते विराटनगरबाट पक्राउ परेका थिए। सो प्रकरणमा मुछिएका अन्य ११ जनाविरुद्ध भने जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता भएको छ।
प्रहरीले अधिकारीसहित १२ जनालाई तीनवटा कसुरमा मुद्दा चलाउन सरकारी वकिललाई राय दिएको भएतापनि उक्त प्रकरणमा अधिकारी संलग्न रहेको नदेखिएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो।
उक्त निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सर्वोच्च गएका थिए। सर्वोच्च प्रशासनले त्रिपाठीको निवेदन दरपीठ गरिएपछि उक्त दरपीठविरुद्धको निवेदन भने फेरि सर्वोच्चमा दर्ता भएको थियो।
Leave a Reply