दलित समुदायमाथिको विभेद अन्त्य नगरे दलित समुदायले विद्रोह गर्ने दलित सांसदको चेतावनी

काठमाडौँ  —   राष्ट्रिय सभा सांसदहरुले दलित समुदायमाथिको विभेद अन्त्य नगरे दलित समुदायले विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

‘सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति’ले बिहीबार गरेको राष्ट्रिय सभामा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग संकल्प प्रस्ताव बारेको छलफलमा सहभागि सांसदले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष नारायण दाहाल समेत आमन्त्रित बैठकमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलित समुदायका सांसदले राज्यले चरण–चरणमा दलित समुदायमाथी विभेद गरिरहेको भन्दै यस्तै विभेद कायम राखेमा दलित समुदायले बिद्रोह गर्ने समय आउन धेरै समय बाँकी नरहेको बताएका हुन् ।

संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक एवम संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन अनुगमन उपसमितिका संयोजक भुवनबहादुर सुनारले राष्ट्रिय सभाबाट पारित दलितका सवाल सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन कार्ययोजनाले मुख्य ६ बुदाँमा कार्यन्वयन कार्ययोजना बनाएको बताए ।

उनले कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवदेखि विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गरिसकेको भए पनि कार्यान्वयनमा नगएको बताए ।

उनले भने, ‘संसदीय समितिले संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि पहिलो पटक छलफल आयोजना गरेको हो । राष्ट्रिय सभामा सबै सदस्यलाई पनि कार्ययोजना उपलब्ध गराइसकिएको छ । तर, कुनै पनि समितिले सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिलाई बोलाएर संकल्पन प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि के भइरहेको छ भनेर सोधपुछ तथा निर्देशन दिएको छैन । यसमा समितिले छलफल गरेर सरकारलाई कार्यान्व्यनका लागि गम्भि बनाउनुपर्छ ।’

संकल्प प्रस्तावका समर्थक एवम संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन अनुगमन उपसमितिका तुलप्रसाद विश्वकर्माले संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको र सरकारले कार्यान्वयन गर्ने संकल्प गरिसकेकाले संकल्पअनुसार अघि बढ्नपर्नेमा जोड दिए । उनले तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सभाको रोष्टमबाटै संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुनु दुखद भएको बताए ।

संकल्प प्रस्तावका समर्थक जगतबहादुर पार्कीले संविधान र कानूनले दलित समुदायलाई सम्बोधन गरेको भए पनि राज्यले व्यहारमा अछुतको व्यहार देखाएको टिप्पणी गरे । जसको उदाहरणका रुपमा पछिल्लो पटक गठन भएको मन्त्रिपरिषद् र राजदूत नियुक्तीको गर्दा राज्यले दलित समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण छर्लङग ऐनाजस्तै भएको बताए ।

उनले भने, ‘यस अघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले पनि मन्त्रिमण्डमा एक जना पनि दलितलाई मन्त्री बनाइएन । अहिले फेरी एमाले र कांग्रेस प्रमुख दुई दलको नेतृत्वमा गठन भएको ओली नेतृत्वको सरकारले पनि एक जना पनि दलित समुदायको मन्त्री बनाएन । पछिल्लो समय राजदूत नियुक्त गर्दा पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सकेन । भनेपछि सरकारले पनि दलितलाई मन्त्रिमण्डलमा नलिएर अछुत व्यवहार देखाएको छ ।’

आन्दोलन र निर्वाचनका बेला सबै राजनीतिक दल र नेतृत्वले दलितका मुद्दा उठाए पनि सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि बिर्सिने गरेको बताए ।

उनले १० वर्षे जनयुद्धमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले जातीय विभेद अन्त्य गर्ने प्रमुख मुद्दा बनाए पनि शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि बिर्सिएको बताउदैँ यस्तै व्यहार दलित समुदायमाथी कायम भएमा बिद्रोह गर्ने समय धेरै टाढा नहरेको चेतावनी दिए ।

उनले भने, ‘जातीय विभेद र राज्यले दलित समुदायमाथी गर्ने व्यहार परिवर्तन भएन र यस विषयलाई गम्भिर लिएर हल गरिएन भने दलित समुदायले बिद्रोह गर्ने दिन आउन धेरै समय लाग्दैन । त्यसैले बेलैमा राज्य र राज्य सञ्चालकले सचेत हुन जरुरी छ ।’

संकल्प प्रस्तावका समर्थक राधेश्याम पास्वानले पछिल्ला दुई मन्त्रिपरिषद्मा निरन्तर दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नहुनु पनि एक प्रकारको विभेद नै भएको दाबी गर्दै संसद पनि दलित समुदायप्रति अनुदार देखिएको गुनासो गरे ।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभामा ४ वटा संसदीय समिति छन् । खै त दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभापति ? प्रतिनिधि सभामा १० वटा समिति हुदाँ पनि एउटा सभापति यो समुदायबाट छैन । राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा संसदीय समिति नभए पनि दलित समन्वय समिति बनाउ भन्दा बनाउन दिइएन । भनेपछि सरकार मात्रै होइन, संसद पनि दलित समुदायप्रति अनुदार देखियो ।’

उनले संविधानको धारा, मौलिक हक र कानूनमा समेट स्पष्ट व्यवस्था हुदाँ अझै पनि जातीय विभेदको जाहेरी प्रहरीमा दर्ता नै नहुने र भइहालेमा पनि अदालतले सामान्य धरौटीमा रिहा गर्ने गरेको बताए ।

उनले भने, ‘संविधाको धारा १८, धारा २४ र धारा ४० मा नै यो समुदायका लागि मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । जातीय छूवाछुत विरुद्धको कानून समेत छ । तर, प्रहरीमा जाहेरी लिएर जादाँ दर्ता हुदैँन । ठूलो संघर्षपछि दर्ता भइहालेमा पनि अदालतमा पुगेर सामान्य धरौटीमा रिहा हुन्छ र पछि सफाइ दिइन्छ । भनेपछि राज्यदेखि न्यायालयसम्म यो समुदायका मुद्दामा कति गम्भिर छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।’

आरक्षणको सबैभन्दा फाइदा खस आर्य तथा अन्य समुदायले लिएको भए पनि गाली भने दलित समुदायले खानुपरेको सांसद पास्वानको भनाई थियो ।

संकल्प प्रस्तावका समर्थक गोपीबहादुर अछामीले संविधानले राज्यका सबै निकायमा दलित समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि व्यहारमा भने दयनीय अवस्था रहेको बताए । जातीय विभेदको समस्या दलितको मात्रै नभएर सरकार, संसद, राजनीतिक दल र सबैको समस्या ठानेर अघि बढे मात्रै समाधान हुने उनको भनाई थियो ।

सांसद घनश्याम रिजालले संविधान, कानून र तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै प्रतिवद्धता जाहेर गरेको संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन नहुनु दुखद भएको बताए । उनले जातीय विभेद दलित समुदायको मात्रै समस्या नभई सिंगो राज्य र समाजको समस्या भएकाले सबै मिलेर समाधानतिर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘१० वर्षे जनयुद्धदेखि हरेक आन्दोलनमा यो समुदायको महत्वपुर्ण भूमिका छ । त्यसैले जातीय विभेद दलितको समस्यामा मात्रै होइन । यो त राज्य र गैर दलितको पनि समस्या हो नि । त्यसैले जातीय विभेदको समस्या समाधान नगरेसम्म दिगो विकास लक्ष्य पनि पुरा हुन सक्दैन ।’

सांसद बिष्णुबहादुर विश्वकर्माले नेपालको संविधानमा रहेका दलित समुदायसँग सम्बन्धित हक अधिकार कार्यान्वयन भएको अवस्थामा संकल्प प्रस्ताव नै ल्याउनुपर्ने अवस्था नआउने बताए । संविधान र कानूनप्रति राज्य नै जिम्मेवार नभएको अवस्थामा संकल्प प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको र त्यसमा सरकारले कार्यान्वयन गर्ने संकल्प गरिसकेकाले तत्काल कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

सांसदले राखेको धारणा र प्रश्नको जवाफ दिदैँ राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष नारायण दाहालले राष्ट्रिय सभाबाट संकल्प प्रस्ताव, निर्देशन तथा निर्णय सर्वसम्मतबाट हुने गरेको भए पनि ति सबै निर्णय तथा निर्देशन अलपत्र पर्ने गरेको बताए । उनले अब प्रस्ताव पारित गर्ने, निर्णय पारित गर्ने तथा निर्देशन दिने मात्रै नभएर कार्यान्वयनतर्फ पनि ध्यान दिन संसदीय समितिलाई निर्देशन दिए ।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभामा सबै दल तथा सांसद एक भएर निर्णय गर्ने, निर्देशन दिने र प्रस्तावको पक्षमा उभिने अभ्यास एकदमै राम्रो छ । तर, कार्यान्वयनको पाटो भने अलपत्र छ । निर्देशन दिने मात्रै नभएर कार्यान्वयनका लागि पनि अब निन्तर खवरदारी गर्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष दाहालले दलित सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि राज्यका प्रमुख निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने र आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘जातीय विभेद दलित समुदायको मात्रै समस्या नभएर सिंगो राज्य र मुलुकको नै समस्या भएकाले यसलाई सबैको साँझा बिषय र समस्याको विषय बनाउनुपर्छ । राज्य गम्भिर बन्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारको प्रस्तावमा राष्ट्रिय सभामा १९ जना सांसदको समर्थनमा २०७९ माघ २३ गते दर्ता भएको दलित सवाल सम्बन्धी १९ बुदेँ संकल्प प्रस्ताव २०७९ चैत ८ गते राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको थियो ।

संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक सुनारकै संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन अनुगमन उपसमिति रहेको छ । उपसमितिको सदस्यमा राष्ट्रिय सभाकै सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्मा र सिंहबहादुर विश्वकर्मा रहेका थिए । एक सदस्य सिंहबहादुर विश्वकर्माको भने ६ वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट बाहिरिसकेका छन् ।

क सदस्य सिंहबहादुर विश्वकर्माको भने ६ वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट बाहिरिसकेका छन् ।