काठमाडौँ — बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिरका अधिकांश आरक्षण प्रणालीलाई खारेज गरिदिएको छ । केही दिनदेखि सरकारी जागिरको कोटालाई लिएर बंगलादेशमा विद्यार्थीहरूले गरेको प्रदर्शनले उग्र रूप लिएको थियो । सर्वोच्चको सो आदेशले त्यहाँ चर्किएको आन्दोलन मत्थर हुने अपेक्षा लिइएको छ ।
आरक्षणको विषयलाई लिएर झडप हुँदा सयभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । बंगलादेशको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सक्रिय व्यक्तिका छोराछोरीलाई सरकारी जागिरमा दिइएको आरक्षणको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिएको हो । अदालतले दिग्गजका आफन्तका लागि मात्र ५ प्रतिशत भूमिका आरक्षित गर्न सक्ने फैसला गरेको छ । तर, सरकारको भने कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।
आन्दोलनकारीले भने सरकारबाट सो फैसलाको कार्यान्वयन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने प्रतिक्रिया दिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी एएफपीले जनाएको छ । ‘मुक्ति बाहिनी’को स्वतन्त्रता संग्रामपछि बंगलादेश सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट अलग भएको थियो। सो आरक्षण प्रणालीविरुद्ध केही दिनदेखि विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले ठाउँठाउँमा -याली गर्दै आएका थिए ।
प्रदर्शनकारीहरूले सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट भएको स्वतन्त्रता संग्राममा लडेका परिवारका लागि सरकारी जागिरको ३० प्रतिशत छुट्याउने प्रणालीमा राज्यले रोक लगाउन माग गरिरहेका छन् । हसिनाको सरकारले सन् २०१८ मा कोटा प्रणाली खारेज गरेको थियो, तर उच्च अदालतले गत महिना यसलाई पुनस्र्थापित गरिदियो ।
सो फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावेदन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको आदेशलाई बदर गर्दै सरकारको पुनरावेदनमाथि ७ साउनमा सुनुवाइ गरेको थियो । बंगलादेशमा जारी आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिएपछि त्यहाँ रहेका ८ सय नेपाली विद्यार्थीले समेत बंगलादेश छाडेका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत शनिबारसम्ममा ८ सय नेपालीले हवाई र स्थलमार्ग हुँदै बंगलादेश छाडेको जनाएको हो । ढाका विमानस्थल र अन्य स्थल हुँदै नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षित यात्राका लागि ढाकास्थित नेपाली दूतावासले सहजीकरण गरिरहेको समेत मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । बंगलादेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीको सहजताका लागि ‘हेल्प डेस्क’समेत स्थापना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
Leave a Reply