काठमाडौँ — सन् २०१७ मा १०० जनाभन्दा धेरैको ज्यान लिने गरी पोर्चुगलमा फैलिएको उष्णलहर र डढेलोबाट प्रभावित बनेकी २४ वर्षीया क्लाउडिया डुआर्टे अगोस्टिन्होसहित उनका २० वर्षीय भाइ मार्टिम र ११ वर्षीया बहिनी मारियानासहित छ जनाले ३२ वटा देशका सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए। युरोपेली सङ्घका सबै सदस्य, बेलायत, नर्वे, रुस, स्विट्जरल्यान्ड र टर्कीलाई जलवायु परिवर्तनको बारेमा पर्याप्त काम नगरेको र पेरिस सम्झौताले तोकेको लक्ष्यअनुरूप विश्वव्यापी तापमान १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र कायम गर्ने गरी हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन कम गर्न चुकिरहेको भन्ने उनीहरूको आरोप छ।
उक्त मुद्दा मानवाधिकारसम्बन्धी मामिला हेर्ने युरोपेली अदालत (इसिएचआर) मा विचाराधीन छ। विश्वमा निकै महत्त्वका साथ हेरिएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पहिलो मुद्दा मानिएको छ। बाँच्न पाउने अधिकार, गोपनीयता, पारिवारिक जीवन र विभेदमुक्त हुन पाउनेसहितका आफ्ना आधारभूत अधिकारहरू जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्ने कुरामा सरकारहरूले देखाएको अनिच्छाका कारण मिचिएको उनीहरूको दाबी छ।
त्यस्तै अमेरिकाको ओरिगनको मल्ट्नोमा काउन्टीले कैयौँ तेल र ग्यास उत्पादकहरूविरुद्ध सन् २०२१ मा भीषण गर्मी गराएको भन्दै ५२ अर्ब डलर क्षतिपूर्ति मागसहित मुद्दा दायर गरेको छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी इतिहासकै ठूलो कानूनी लडाइँका रुपमा लिइएको यो मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन रहेको छ। न्यायालयले काउन्टीको पक्षमा निर्णय गरेमा तापक्रम बढाउन मुख्य जिम्मेवार मानिएका जीवाश्म इन्धन उत्पादन गर्ने दजर्नौँ कम्पनीहरूले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बाध्यताको सिर्जना मात्र हुँदैन। यस्ता कम्पनीहरुको अस्तित्वमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा हुने बताइएको छ।
यी दुवै मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुले प्राथमिकता मात्र दिएका थिएनन्, भावी सन्ततिका लागि विश्वको सुरक्षित भविष्यको सुनिश्चित गर्न जिम्मेवार व्यवहारका लागि सूचनाहरु सम्प्रेषण गरेका थिए। जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वका अनेक जटिल समस्याहरुलाई लिएर विभिन्न देशका न्यायालयहरुमा मुद्दाहरु दर्ता हुने क्रम बढ्दो छ र न्यायालयहरुबाट पनि साझा चासो र चिन्ताको जलवायु न्यायको पक्षमा निर्णयहरु भइरहेका छन्। न्यायाधीशहरूमा जलवायु परिवर्तनबारे आएको स्पष्ट दृष्टिकोणका कारण अधिकांश न्यायालयहरुबाट अगामी दिनमा जलवायुमैत्री निर्णय आउने आशा गरिएको छ।
केही वर्षदेखि वैज्ञानिकहरुले लगातार जलवायु परिवर्तनको असरका बारेमा विभिन्न अनुसन्धानबाट देखिएका निस्कर्षहरुका बारेमा सचेत गराउँदै आए पनि राजनेताहरु भने पछिल्लो समय यस समस्याप्रति गम्भीर देखिएका छन्। राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय कुनै पनि फोरमहरुमा यस विषयले प्राथमिकता पाउन थालेको छ र पृथ्वीमा तापमान वृद्धि गराउने मुख्य स्रोत जीवाश्म इन्धन भएकाले यसको खपतलाई घटाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता महसुस हुन थालेको छ।
समस्याको पहिचान गर्न सफल कोप २८
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप २८) मा अधिकांश देश नवीकरणीय र हरित ऊर्जा उत्पादनलाई बढावा दिँदै जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई न्यून गर्दै जाने सहमति भएको छ। कोप २८ मा हालसम्म गरिएका प्रतिबद्धताले सन् २०३० सम्ममा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी गर्न आवश्यक पर्ने कार्यमा ३० प्रतिशतले मात्र कमी ल्याउने भएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणसम्बन्धी निकायका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी प्रतिबद्धतामा एक सय ३० देशले हस्ताक्षर गरेका छन्। विश्वको सबैभन्दा ठूलो हरितगृह ग्यास उत्सर्जन चीन, विकासशील भारत र प्रमुख ऊर्जा निर्यातकर्ता साउदी अरब र रुसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिवद्धतापत्रमा २०३० सम्म ११ हजार गिगावाट हरित ऊर्जा क्षमता पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी ९आइइए०ले २०२२–२०२७ बीचमा नवीकरणीय ऊर्जाले विश्वको ऊर्जा क्षमतामा ९० प्रतिशतभन्दा विस्तार हुने जनाएको छ। नवीकरणीय ऊर्जाको बढोत्तरी गर्दै गएर सन् २०५० सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको नीतिलाई व्यावहारिकरूपमा लागू गर्नसमेत सहभागी राष्ट्र तयार देखिएका छन्।
नवीकरणीय ऊर्जा करिब दुई हजार चार सय गिगावाट हुनेछ, यो भनेको चीनले आज उत्पादन गरेको सम्पूर्ण ऊर्जा क्षमता हो। हिजो जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक उपयोग गर्ने चीन, युरोपिय युनियन, अमेरिका, भारतले हालको नीति र बजारमा परिवर्तन गरेका कारण यो सम्भावना बढेको ऊर्जाविद्हरु बताउँछन्।
विकाशोन्मुख देशहहरु मात्र होइन, विश्वका औद्योगिक मुलुकहरुमा पनि सौर्य, वायु, जलविद्युत् र जैविक इन्धन भविष्यको ऊर्जाको मुख्य स्रोत हुनेछ। ‘क्लाइमेट एक्सन’ का अनुसार जीवाश्मको योगदान अझै पनि विश्वव्यापी ऊर्जा उत्पादनमा ८० प्रतिशत बढीमा छ। विश्वव्यापी रूपमा हाल करिब २९ प्रतिशत विद्युत् नवीकरणीय स्रोतबाट प्राप्त भइरहेको छ। विश्व जनसङ्ख्याको करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस जीवाश्म इन्धनमा निर्भर छन्। अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा एजेन्सीले सन् २०५० सम्ममा विश्वको ९० प्रतिशत विद्युत् नवीकरणीय ऊर्जाबाट आउने अनुमान गरेको छ।
आठ वर्षअघि मात्रै पेरिस जलवायु सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा कोइला, तेल र ग्यासको कतै पनि चर्चा भएको थिएन। सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताले बढ्दो खडेरी, आँधीबेहरी र समुद्रको सतह वृद्धिलगायत जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा खराब विनाशबाट बच्न विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई पूर्व–औद्योगिक स्तरभन्दा १।५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी नराख्ने महत्त्वाकांक्षा राखेको थियो।
कोप–२८ को सचिवालयका अनुसार जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावबाट बच्न सन् २०३० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई झण्डै आधाले घटाउने विषयमा पनि सहभागी राष्ट्रहरुको समान मत छ। कोइला, तेल र ग्यासजस्ता जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोगका कारण विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनको असर परेको छ। हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा जीवाश्म इन्धनको भूमिका ७५ प्रतिशत बराबर छ। जीवाश्म इन्धनको निर्भरता कम गर्दै स्वच्छ, पहुँचयोग्य, किफायती, दिगो र भरपर्दो ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोतमा थप लगानीको आवश्यकता बढेर गएको छ।
यस विश्व जलवायु सम्मेलनले जीवाश्म इन्धन प्रयोगको विकल्प खोजी गर्न देशहरूलाई आग्रह गर्ने सहमतिसहति पारित गरेको २१ पृष्ठ लामो सहमति कानुनी रूपमा भने बाध्यकारी छैन। तर यसले जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्न देशहरूलाई मार्गदर्शन भने गर्नेछ। सहमतिमा देशहरूले जीवाश्म इन्धनको विकल्पतर्फ जान ‘न्यायपूर्ण, प्रक्रियाबद्ध र समतामूलक योगदान गर्नेछन्’ भनिएको छ। पहिलो पटक जलवायु सम्मेलनमा लिखितरूपमा कोइला, तेल र ग्यासजस्ता इन्धनहरूबारे प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
सम्मेलनमा सहभागी देशका सरकार प्रमुखहरू र तेल र ग्यास उद्योगहरूबीच नवीकरणीय ऊर्जालाई तीन गुणा वृद्धि गर्ने र सन् २०३० सम्ममा मिथेन ग्यास उत्सर्जनमा तीव्र कटौती गर्ने गैर–बाध्यकारी प्रतिज्ञा गर्न सहमत देखिएका थिए। करिब ५० इन्धन कम्पनीले मिथेनको उत्सर्जन शून्य गर्ने र सन् २०३० सम्ममा नियमित उत्सर्जनलाई अन्त्य गर्ने वाचा गरेका छन्। अत्यधिक शक्तिशाली तर तुलनात्मकरूपमा कार्बन डाइअक्साइडपछि दोस्रो मानिने अल्पकालीक मिथेन ग्यास अहिले हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जनबाट तापक्रम वृद्धिका लागि लगभग एक–तिहाई नतिजाको लागि जिम्मेवार छ। ऊर्जा उत्पादनको अतिरिक्त, पशु कृषि मिथेनको एक प्रमुख स्रोत हो।
तत्कालीन विकल्पको खोजी
पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाँदा त्यसबाट निम्तिन सक्ने खराब अवस्थाहरू आउन नदिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका वैज्ञानिकहरूले हालै मानिसहरूले गर्नुपर्ने योजनासहित विभिन्न सुझावहरु सार्वजनिक गरेका छन्। राष्ट्रसङ्घको वातावरणीय निकाय इन्टरगभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज आइपिसिसीका अनुसार मानिसहरूले जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट जोगिनका लागि खनिज इन्धनको प्रयोग कम गर्नुको अर्को बलियो विकल्प नभएको बताएका छन्। पृथ्वीको तापक्रम बढ्न नदिन ऊर्जा उत्पादनका लागि कोइलाको प्रयोगलाई सदाका लागि बन्द गर्नुपर्छ।
त्यसैगरी कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न एकदमै अप्ठ्यारो हुँदै गर्दा अनुसन्धानकर्ताहरू उपयुक्त समाधानका निम्ति फेरि प्रविधिको भूमिकामा जोड दिनुपर्ने बताउँछन्। आवास, आवागमन र पोषणजस्ता क्षेत्रमा मानिसहरूको ऊर्जाको मागलाई कटौती गर्न सकिने उपायहरूको खोजी हुनु पर्नेमा पनि उनीहरुको जोड रहेको छ। धनी मानिसहरूको व्यवहारका कारण पृथ्वीको अवस्थामा ठूलो प्रभाव परेकाले उनीहरुको व्यवहारमा परिवर्तन हुन आवश्यक छ। अहिले खनिज इन्धनका सम्बन्धमा भइरहेको पैसाको प्रवाह स्वच्छ ऊर्जाका निम्ति भइरहेको दाँजोमा एकदमै धेरै भएकाले खनिज इन्धनको खपतका निम्ति दिइरहेका अनुदानहरू बन्द गर्नु पर्ने हुन्छ।
(विभिन्न एजेन्सीहरुको सहयोगमा राससबाट तयार)
Leave a Reply