काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उच्च शिक्षालाई राजनीतिको क्रिडास्थल हुन दिन नहुने प्रस्ताव कार्यान्वयन हुनु आवश्यकता रहेको बताएका छन्।
शुक्रबार धुलिखेलमा आयोजित ‘उच्च शिक्षाका मापदण्डहरुमा एकरुपता र अन्तर्राष्ट्रियकरण’बारे उपकुलपतिहरुको सम्मेलनमा उनले प्रधानमन्त्री सबै विश्वविद्यालयहरुको पदेन कुलपति हुने व्यवस्था अव्यवहारिक रहेको बताएका हुन्।
‘उच्च शिक्षालाई प्रत्यक्ष दलगत राजनीतिको क्रिडास्थल हुन दिन नहुने प्रस्ताव वास्तवमा नै कार्यान्वयन हुन मुलुकका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरुको पहल, सहकार्य र समान सोचको आवश्यकता छ।’ माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले भने,‘प्रधानमन्त्री सबै विश्वविद्यालयहरुको पदेन कुलपति हुने व्यवस्था निश्चय नै अव्यवहारिक छ। तर त्यसको विकल्प खोज्दा विश्वविद्यालयहरुको नेतृत्व चयनदेखि प्राज्ञिक कार्यक्रम सञ्चालनसम्म कुनै निहित स्वार्थयुक्त समूहको जकडमा नपरुन् भन्नेतर्फ पनि उत्तिकै सजग हुन आवश्यक छ। विश्वविद्यालयहरु आफ्नै स्रोत साधनबाट सञ्चालन हुन सक्ने हुँदा नयाँ विकल्प खोज्न सक्नेछन्।’
प्रदेशस्तरमा धमाधम स्थापना भइरहेका विश्वविद्यालयहरुको गुणस्तर र शैक्षिक मानकहरुको नियमन भविष्यमा थप चुनौतीको विषय बन्नु अगावै नीतिहरुले प्रष्ट दिशा लिनुपर्ने अर्को चुनौती थपिएको उनको दाबी छ।
प्रचण्डले नेपालको उच्च शिक्षा वास्तवमा चुनौतीपूर्ण संघारमा उभिएको बताए। ‘एकातर्फ, गुणस्तरीय प्राविधिक एवम् व्यवसायिक उच्च शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक भौतिक एवम् डिजिटल पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र शिक्षापछिको रोजगारीका अवसर सिर्जनाका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ। त्यसका लागि राज्यले गर्ने लागनी पर्याप्त भएको छैन।’ उनले भने , ‘अर्कातर्फ मुलुकले लगानी गरेर उच्च अध्ययन गराएका र विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश गर्न तयार पारेका जेहेन्दार युवाहरु नै मुलुक छोडेर बाहिरिइरहेका छन्। नेपालमा विश्वविद्यालयहरु खोल्न जत्रो होड छ, त्योभन्दा ठूलो मात्राको सङ्कट पर्याप्त विद्यार्थीको अभावले निम्त्याउँदै छ। यस परिस्थितिमा खासगरी पूर्ण सरकारी अनुदानमा चल्ने सबै विश्वविद्यालयहरुले यो चुनौतीलाई सुधारको अवसरका रुपमा लिनुपर्दछ।’
Leave a Reply