जातीय छुवाछूत र भेदभाव हेर्ने छुट्टै इजलासको माग

काठमाडौं —  अदालतमा जातीय छुवाछूत र भेदभाव हेर्ने छुट्टै इजलासको व्यवस्था गर्न दलित महिला संघ (फेडो)ले  सरकारसँग माग गरेको छ ।

जेठ २ र ३ गते  पोखरामा  भएको  न्याय, समानता र सम्मानका लागि  दलित महिलाको गण्डकी  प्रदेश सम्मेलनको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै फेडोले अदालतमा जातीय छुवाछूत र भेदभाव हेर्ने छुट्टै इजलासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।

फेडोले पालिकास्तरमा छुवाछूत निगरानी केन्द्र तुरुन्तै गठन गरी प्रभावकारी कामको सुरुआत गर्न माग गरेको हो । राज्यले प्रत्येक पालिकामा सरकारले गठन गर्ने भनी घोषणा गरेको छुवाछूत निगरानी केन्द्रसमेत अझै गठन नभएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

फेडो गण्डकीले पटक–पटक छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएकाले जातीय विभेद र छुवाछूतसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने गरी अदालतमा छुट्टै इजलास र पालिकामा निगरानी केन्द्रको माग गरेको हो । छुवाछूत र भेदभावलाई मानवताविरुद्धको सामाजिक अपराध कायम गरी यस्तो अपराध गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाहीको व्यवस्था गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ ।

फेडो गण्डकी प्रदेशका दलित, दलित महिला र महिलालाई अधिकार प्राप्तिका लागि सचेतीकरण, सशक्तीकरण र संगठित गर्न प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो  । यसैगरी  संविधानमा राज्यका विभिन्न संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएकामा यसमध्ये पनि दलित महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।

राजनीतिक दलको विधानमा नै संविधान, राजनीतिक दल तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार विभिन्न तहको समिति तथा निर्वाचनमा दलित महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने फेडोकी केन्द्रीय अध्यक्ष कला सुवर्णकारले  बताइन् । ‘छुवाछूत भेदभावलाई मानवताविरुद्धको सामाजिक अपराध कायम गरी यस्तो अपराध गर्नेलाई हदैसम्मको कारवाहीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’

‘कर्णालीपछि दलितको जनसङ्ख्या धेरै भएको प्रदेश गण्डकी हो’, फेडोकी संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोबले भनिन् , ‘विधेयक टेबुल भएर कार्यान्वयनमा आउँदा दलित महिलाले पनि राहत पाउने छन् ।’ दलित महिला जनप्रतिनिधिको पद सम्मानित भए पनि व्यवहारमा अझै अपमानित हुनुपरेको गुनासो गरिएको छ ।