काठमाडौं — राष्ट्रिय दलित आयोगले गैर दलित समुदायका थरसँग मिल्ने दलित समुदायको थरको हकमा मात्रै जात प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नेगरी सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले दलित समुदायका जात थरको सूची अद्यावधिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएको हो ।
_q6qPELJU3I.gif)
आयोगले गैरदलितसँग मिल्ने थरको हकमा भने दलित समुदायको भएको प्रमाण खुल्ने कागजात लिएर सम्बन्धित कार्यालयबाट सिफारिस लिनुपर्ने प्रावधानलाई अद्यावधिक थर सूचीकरणमा निरन्तरता दिएको छ ।
आयोगले गैरदलितसँग मिल्ने दलितका थरलाई अलग्गै सूचीकरण गरी त्यस्ता थर भएका दलितले सम्बन्धित क्षेत्रको प्रशासनिक कार्यालय वा आयोगबाट सिफारिस लिएर कानूनबमोजिम दलित समुदायले पाउने अधिकार र अवसर लिन सक्ने जनाएको छ ।
सातै प्रदेश पुगेर स्थानीयसँगको परामर्श, प्रदेश र संघीयस्तरमा राजनीतिक दल, दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्वि गर्ने सांसद, दलित अधिकारकर्मी र अन्य सरोकारवालासँग समेत छलफल गरी दलित समुदायका थरको सूचीकरण गरिएको आयोगका सदस्य एवम प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आयोगको बैशाख ३१ गते बसेको बैठकको निर्णयले सूचीकरण भएका थर राजपत्रमा प्रकाशित गर्नका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । अद्यावधिक थर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुने प्रवक्ता पुर्कुटीले बताए ।
तत्कालिन दलित आयोगले २०५८ सालमा दलित समुदायका चर सूचीकरण गरेकोमा त्यसयता सूची अद्यावधिक हुन नसकेको आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्कर्माले बताए ।
उनका अनुसार नेपालको संविधान २०७२ मा जारी भएपछि आयोग संवैधानिक भए पनि पदाधिकारी नपाउदाँ थर सूचीकरणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । थर सूचीकरण नभएका कारण कतिपय दलित समुदाय राज्यले दलित समुदायका लागि गरेको विशेष सुविधा लिनबाट बञ्चित हुनुपरेकोको अध्यक्ष विश्वकर्माले बताए ।
राष्ट्रिय दलित आयोगले अध्यावधिक गरेको दलित समुदायका थरमा सबैभन्दा बढी विश्वकर्माका २१०, परियारका १८३, मिजारका १८५, वादीका ३१, गन्धर्व जातिका १५ र च्यामेका दुई वटा थर सूचीकरण गरेको छ । यस्तै मधेशी दलितका १६९ थप सूचीकरण गरेको आयोगले जनाएको छ ।
विगतमा गन्धर्व र च्यामेका अलग–अलग थर सूचीकृत नभएकोमा यस पटक भने सूचिकृत भएको आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माको भनाई छ । उनका अनुसार परियार जातिका ९२ वटा मिजारका ७५, विश्वकर्माका १६९, पोडेका ४ र मधेशी दलितका ४१ वटा थर सूचीकरणमा थपिएका छन् ।
Leave a Reply