लहान— हलिया कमैया मुक्त घोषणा भएको २२ वर्ष पुगेको सन्दर्भमा गत २ साउनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विशेष सन्देश जारी गर्द भनेका थिए ‘हरवा चरवा परिवारहरुको सामाजिक, आर्थिक उन्नति र सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरुलाई आग्रह गर्दछु, यो कार्यमा आवश्यक सहयोग समन्वय र सहकार्यका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई समेत हार्दिक आह्वान गर्दछु ।’
कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन २०५८ अन्तर्गत हरवा चरवा लगायत सबै किसिमका कमैया श्रमिक परिवारको मक्ति, असमान श्रम सम्बन्ध र शोषणयुक्त प्रथाको अन्त्य तथा ऋण मोचन गरिएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा यसका बाबजुद कहीं कतै कुनै बहानामा सो प्रथाको अवशेष बाँकी रहेको वा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको रहेछ भने कानुनको गम्भिर उल्लंघन हुने उल्लेख छ तर गुलेती जस्ता हजारौं हरवा चरवा अझै साहुको ऋणवापत् हरवाको काम गर्न बाध्य छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीको घोषणालाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले त बेवास्ता गरे नै’ हरवा चरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशन मण्डलले भने ‘बढीमा दैनिक ८३ रुपैयाँमै बिहानदेखि बेलुकासम्म काममा जोताउन पाएका साहुले त झन् किन टेर्थे र ?’
तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्रीले हरवा चरवाको पनि मुक्तिको घोषणासँगै हरवा चरवा परिवारको सामाजिक, आर्थिक उन्नति र सम्मानजनक जीवन सुनिश्चितताका लागि गरेको कबोल कागजमै सीमित भएपछि पुनःस्थापनाको माग गर्दै हरवाचरवाहरु मधेशको राजधानी पुगेर प्रदेश सरकारलाई घच्घच्याउन सप्तरीको राजविराज र पर्साको बीरगंजबाट एकै पटक २५ चैतमा हरवाचरवा अधिकार यात्रामा निस्किएका हुन् ।
हरवा चरवाको न्यायिक पुनःस्थापना र भूमि, शिक्षा, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाको माग गर्दै राजविराजबाट २५ चैतमा हिंडेको टोली सप्तरीको शम्भुनाथ, खडक, सुरुङ्गा नगरपालिका, सिरहाको लहान नगरपालिका, सखुवानन्कारकट्टी, बरियारपट्टि, औरही गाउँपालिका र सिरहा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो पीडा सुनाउँदै तेस्रो दिन सोमबार साँझ गोलबजारको चोहर्वा पुगेको छ । यात्रा टोलीले मंगलबार दिउँसो प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा बृहत् प्रदर्शनसहित प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम तय गरेको छ ।
हरवाचरवा अधिकार यात्रामा ऐक्यबद्धता जनाउन मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवा सम्बन्धी वस्तुस्थिति अध्ययन समितिका तत्कालिन संयोजक तथा संविधान सभा सदस्य श्याम श्रेष्ठले सिरहा जिल्ला प्रशासन कार्यलय अगाडी उभिएर हरवाचरवाको पुनःस्थापनाका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण मात्र गरेनन् सरकारलाई चुनौती दिए । उनले भने ,‘ गरिबी निवारणको कार्यक्रम ल्याएर नेपाल सरकार घोषणा गर्छ । सबै दलहरूको। म प्रश्न गर्न चाहन्छ नेपालमा हरवाचरवाभदा गरिब को छ ? यसरी सबैभन्दा गरिब, सबैभन्दा पीडित र पाखा पारिएको समुदाय हरवाचरवाको पुर्नस्थापना हुनुपर्छ । अहिले उहाँहरू जिल्ला जिल्ला डुल्नुभएको छ । यो जुुलुस काठमाडौं आयो भने के हुन्छ ? मिटरब्याजी पीडितको जुलुसले भुइँचालो ल्यायो भने हरवाचरवा काठमाडौंमा उत्रिए भने के हुन्छ ? त्यसको हेक्का राख्न र खबरदारी सिंहदरबारलाई गर्न चाहन्छौँ । प्रदेश सरकारले यसैपालिको बजेटमा लगत संकलको लागि बजेट छुट्याओस् । केही गर्न पनि प्रदेश सरकारसँग पैसा छैन भने प्रदेश सरकारको आवश्यकता किन पर्यो ? भूमि सुधार गर्नु छैन, कृषि क्रान्ति गर्नु छैन, औद्योगिक क्रान्ति गर्नु छैन, शिक्षामा क्रान्ति गर्नु छैन। केही काम नगरेपछि यसको उपादयता के ?’
यस्तै मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवा सम्बन्धी वस्तुस्थिति अध्ययन समितिका तत्कालिन सदस्य तथा संविधान सभा सदस्य हरि सिर्पालीले सरकारले तत्काल पुनःस्थापनाका कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने दावी गरे । उनले भने , ‘पुनःस्र्थापनाका लागि बिस्तृत कार्ययोजना र कार्यविधि सम्बन्धित मन्त्रिपरिषद्बाट अविलम्ब पारित गरी जीविकाका लागि कम्तीमा १० कट्ठा जमिन प्रदान गरिनु पर्ने, बैकल्पिक रोजगारीमा लाग्न इच्छुक रोजगारविहीनलाई तीन महिना, ६ महिना र सोभन्दा लामो दीर्घकालीन प्रकारको सीपको तालिम, एक लाखको बिउपूँजी र आवश्यक औजार प्रदान गरिनुपर्छ ।’
राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (आरडिएन) का अध्यक्ष गणेश विश्वकर्माले मधेस प्रदेशको सरकारका लागि हरवा चरवा समस्या समाधान टाउको दुखाइको विषय भए पनि पुनःस्थापनाविना मधेस प्रदेश समृद्ध हुन सम्भव नरहेको बताए ।
इच्छाशक्ति भएमा हरवा चरवाको पुनःस्थापनाको विषय ठूलो नभएको चर्चा गर्दै अध्यक्ष विश्वकर्माले गिरहत (साहु) बाट ऋण लिएकै कारण सो समुदायको जीवन विचल्लीमा परेको बताए ।
अधिवक्ता बालाराम भट्टराईले हरवा चरवा समुदाय जमिन्दारको हलो जोत्ने र भूमिमै केन्द्रीत भएर काम गर्ने हुनाले मधेसको भूमिपुत्र रहेको चर्चा गरे । मुलुकमा संघीय व्यवस्था भएकाले स्थानीय रुपमा देखिएका समस्याको समाधान पनि स्थानीय सरकारको तर्फबाट गरिनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
Leave a Reply