दिवसमा सिमित मार्च २१

२१ मार्च, सबै प्रकारका जातिय भेदभाव उन्मुलन सम्वन्धि अन्तर्राष्ट्रीय दिवस । दक्षिण अफ्रिकामा व्याप्त रंगभेद कानुनको विरोधमा १९६० मार्च २१ मा सार्पभिलमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएका निहत्था अधिकारकर्मीमाथी क्रुर शासनका प्रहरीले ६९ जनाको हत्या ग¥यो । सबै रंग र जातका नागरिकले राज्यबाट बराबरी कानुनी अधिकारको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदा ६९ नागरिकले ज्यान चढाउनुप¥यो ।
यहि नरसंहारको सम्झनामा संयुक्त राष्ट्र संघले मार्च २१ लाई सबै प्रकारका जातिय भेदभाव उन्मुलनकालागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउन थाल्यो । यो दिवस मनाउन थालिएको ६ दशक पुग्नै लाग्दा पनि नेपालमा संविधान र कानुनमा अपराध मानिएको जातिय विभेद धर्म र परम्पराका कारण वाधक बनेको छ । यस वर्ष २०२३ को नारा “æThe urgency of combating racism and racial discriminationÆ ” (संवैधानिक र कानूनी प्रावधानहरुको कार्यान्वयन गरौं, जानीय छुवाछुत भेदभावका विरुद्ध प्रतिरोध गरौं) नेपालमा जातिय विभेद विरुद्धका कानुन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा यी कुराले प्रभाव पारेको छ ।

छिटो कार्यान्वयन भएको कानुन
नेपालमा बनेका कानुनहरु मध्ये सति प्रथा उन्मुलनको कानुन १९७७ सबैभन्दा छिटो लागु भएको थियो । यस प्रथाले सबैलाई अफ्ट्यारो पारेको थियो । उच्च जात, शासक, तथा सर्वसाधारण सबैलाई यसले अफ्ट्यारो पारेकोले यसको कार्यान्वयन पनि तुरुन्त भयो । शासक र उच्च जातिका आमा, दिदी वहिनी, भाउजु बुहारी लोग्नेको लाससँगै जल्नुपर्ने पिडाले सबैलाई आहात बनाएको थियो । साँच्चिकै यो प्रथा दलित जातिमा सिमित भएको भए कानुन लागु भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हँदैन थियो होला । नत्र वि.सं. २०२० मै कानुनले हटाएको जातिय विभेद अहिलेसम्म ज्युँका त्युँ छ । यस कुप्रथाले दलित बाहेककसैलाई अफ्ट्यारो पारेको छैन । पोलेकै छैन । परम्परा जोगाउन र विस्तारै हुन्छ भन्ने जिहुँमा विभेद उस्तै छ । यसले राजनितिक दललाई खेल्ने मौका दिएको छ । विभेद हटाउन अनुभुति होईन अनुभव चाहिने रहेछ ।
रंग, अर्थ र धर्मको विभेद
संंसारका अधिकांश ठाउँमा कुनै न कुनै किसिमको विभेद छ । अमेरिकामा रंगभेद छ । कालान्तरमा त्यहाँका अफ्रिकन अमेरिकनको छालाको रंग गोरो भयो भने विभेद रहँदैन । पश्चिमा मुलुकमा वर्गिय विभेद छ । गरिवहरु धनि बन्दैजाँदा विभेद हटेको छ । ईशाई र ईस्लामवीच धार्मिक विभेद छ । सबै ईस्लामईसाईबने भने विभेद पनि हटेर जान्छ । तर नेपालमा दलित र गैरदलितको एउटै रंग, समान आर्थिक हैसियत र एउटै धर्मका अनुयायी हुँदा पनि विभेद जहाँको त्यहिँ छ ।
अनुशासित र आज्ञाकारी अनुयायी
दलितहरु हिन्दु धर्मका अनुशासित र आज्ञाकारी अनुयायी हुन । सनातन वैदिक धर्मका कुनै पनि ग्रन्थमा जातिय विभेद नभए पनि परम्परादेखि दलितलाई व्राम्हण क्षेत्रीले धर्म अनुसारका धार्मिक कृयाकलाप गर्न वञ्चित गरिरहेका छन् । मन्दिरभित्र पस्ननदिए पनि बाहिरै पुजा गरिरहेका छन् । पुराण, भागवत लगाउन नपाउँदा र भाग लिन नपाउँदा पनि आज्ञाकारी भएका छन् ।आज्ञाकारी भएर यसको संरक्षण गरिरहेकै छन् ।

सरकारी सेवामा दलित
कयौ दलितहरु नागरिकताको प्रमाण पत्रबाट समेत विहिन छन् । लिएकाहरुको पनि नागरिकतामा सक्कली नाम छैन । गाउँघरमा बोलाउने लज्जाजनक नाम छापिएको छ । यति सम्मकिमहिलाको थर स्त्रीलिङ्गमा देखाईएको छ । किन यस्तो भयो भन्दा स्थानीय निकायबाट यस्तै सिफारिस आउँछ भन्छन् । दलितले गैर दलितसँग हु बहु मिल्ने थर राख्न नपाईने अवस्था छ । लज्जावोध हुने जातिय थर राख्नु पर्ने वाध्यता छ । कानुनले यस्ता लज्जावोध हुने थर नागरिकताको प्रमाणपत्रमा भए परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार छ भए पनि कानुनी झण्झट छ । (कुकुर कामी) । पैसा तिरेर लिने सरकारी सुविधामा पनि अधिकाँश दलितहरु टाढा र अनभिज्ञ छन् ।
आरक्षणको शुरुवात
नेपालमा सबभन्दा पहिले र लामो समय आरक्षण पाउने समुदाय गैरदलित हुन् । राणा शासन अगाडि अघोषित रुपमा र राणा शासनको शुरुवात देखि २००७ सालसम्म कानुनी रुपमै आरक्षण पाएका थिए । राणाकालमा विद्यालय नभएकोले गैरदलितले पनि औपचारिक शिक्षा लिन पाएनन् । तर कुनै माध्यमबाट शिक्षा लिएमा उनीहरुलाई सजायँ दिईंदैनथ्यो । तर दलितले लुकिछिपी पढे भने सजायँ दिईन्थ्यो । भगत सर्वजीत विश्वकर्माले वनारसमा पढेर हिन्दु धर्म संस्कार अनुसार कार्य गर्दा जेल नेल खानुप¥यो । दरवार स्कुलमा गैरदलितले मात्र पढन पाउँथे । तीनधारा पाठशालामा त पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य सम्म दलितलाई प्रवेश निषेध नै थियो । त्यस समयमा निजामती तथा जंगी सेवामा गैरदलितले मात्र प्रवेश पाउँथे । यो आरक्षण होईन ? राणा सरकारले आफुले मन परेका व्यक्तिहरुलाई वृता दिने चलन थियो । त्यो पनि गैरदलितलाई नै दिईन्थ्यो । त्यो आरक्षण होईन ?सेनामा निश्चित जातलेमात्र प्रवेश पाउँथे, दलितलाई निषेध नै थियो । यतिसम्मको आरक्षण कि फाँसीको लिस्टमा परेका टंक प्रसाद आचार्य र रामहरि जोशी व्राम्हण भएका कारण फाँसीको सजायँबाट माफी पाए । यो आरक्षण होईन र ?जनसंख्याको प्रतिशतभन्दा बढि भोट
राष्ट्रिय जनगणनाले दलित जातिको जनसंख्या १३.६% देखाएको भएपनि हरेक निर्वाचनमा खसेको कुल मतको कम्तिमा २० देखि ३० प्रतिशत दलित जातिको छ । राजनितिक पार्टी र गैरदलितहरु मान्न तयार छैनन् । जातका आधारमा मतको कुनै तथ्यांक निर्वाचन आयोगसंग नभए पनि यी कारणहरुले प्रमाणित गर्न सक्छ ।
शहरिया उच्च वर्गिय परिवारका अधिकाँश युवा शिक्षा र रोजगारीका नाममा यूरोप, अमेरिका तथा अष्ट्रेलिया जान्छन् । उनीहरु निर्वाचनको समयमा भोट खसाल्नकालागिमात्र स्वदेश फर्कंदैनन् ।

यस कुप्रथाले दलित बाहेककसैलाई अफ्ट्यारो पारेको छैन । पोलेकै छैन । परम्परा जोगाउन र विस्तारै हुन्छ भन्ने जिहुँमा विभेद उस्तै छ । यसले राजनितिक दललाई खेल्ने मौका दिएको छ ।

पढेलेखेका अधिकाँशगैरदलित निजामती, जंगी, प्रहरी, सरकारी संस्थान र सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत छन् । उनीहरु निर्वाचनको समयमा मतदान स्थलमा खटिनुपर्ने भएकोलेसमानुपातिक तर्फको मात्र मतदान गर्न पाउँछन् तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने मतदान गर्न पाउँदैनन् ।
उच्च मध्यम र मध्यम वर्गिय युवाहरु पनि रोजगारका शीलशीलामा कोरिया, जापान, सिंगापुर जस्ता देशमा छन्उनीहरु पनि भोट खसाल्नकालागि मात्र स्वदेश फर्कंदैनन् । शिक्षा र रोजगारीकालागि युरोप अमेरिका जान नसकेका युवाहरु खाडी तथा भारतमा गएका छन् उनीहरु पनि भोट खसाल्नकै लागि मात्र स्वदेश फर्कंदैनन् ।
शिक्षा, रोजगारी तथा अन्य कारणले बेरोजगार भएर गाउँमै खेती किसानी गरेका व्यक्तिहरु म्यादी प्रहरीमा भर्ती हुन्छन् । उनीहरुले पनि प्रत्यक्ष तर्फको मतदान गर्न पाउँदैनन् ।
दलित जातिका नगण्य युवाहरुमात्रशिक्षा तथा रोजगारीका लागि युरोप, अमेरिका गएका छन् । जापान, कोरिया, सिंगापुर, तथा खाडीमा निकै थोरै युवाहरु रोजगारीकालागि गएका छन् । निजामती, जंगी, प्रहरी, सार्वजनिक संस्थान र सामुदायिक विद्यालयमा आरक्षणकोटामा मात्र उनीहरुको  पहुँच छ । उनीहरु गाउँमै ज्यालादारी, मजदुरी गरेका छन् । म्यादी प्रहरीमा समेत उनीहरुको पहुँच कम रहेको छ । जिल्ला सदरमुकाम र देशकै कुनै शहरमा मात्र कामकालागि गएका हुनाले निर्वाचनको समयमा उनीहरु गाउँमा मत खसाल्न पुगेकै हुन्छन् ।
गैरदलितहरु कुनै न कुनै काममा घरबाट बाहिर रहेका हुनाले दलितको तुलनामा भोट कम खस्छ । गैरदलितको भन्दा दलितको मत प्रत्यक्ष निर्वाचनमा निर्णायक हुन्छ तर उमेदवार बनाउन, सरकार निर्माण गर्दा र अन्य सुविधामा दलितलाई सधैं पिंधमा पारिन्छ ।
पराजित हँदा दलितलाई दोष
कुनै पार्टीले चुनावमा विजय हासिल गर्न सकेन भने त्यस पार्टीका नेताहरु दलितले भोटै नदिएको गुनासो गर्छन । दलितले पैसा खाएर मात्र भोट दिन्छन् भन्ने आरोप लगाउँछन् । त्यसो हो भने गैरदलितले भोट दिएको दलितले मात्र भोट नदिएर हारेको हो त ? वा दलितले मात्र पैसा खाएर भोट दिन्छन् गैरदलित जातिय समुदायका व्यक्तिले पैसा नखाई भोट दिन्छन त ? दलितले भोट दिए पनि सुख छैन नदिए पनि सुख छैन ।
वाहुल्यता भए पनिउमेदवारीबाट वञ्चित
सामन्यतया स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीहरुले जित सुनिश्चित गर्न वाहुल्यता भएको जातिलाई प्रमुख पदमा उमेदवार बनाउँछन् । तर दलितको वाहुल्यता भएको स्थानीय निकायमा दलितलाई प्रमुख पदर्मा उमेदवार बनाउन पार्टीहरु हिच्किचाउँछन् । जनसंख्याको प्रतिशत भन्दा बढि भोट भएका दलितलाई स्थानीय तह, प्रदेश सभा तथा संघमा समानुपातिक बाहेक उमेदवार बनाईंदैन । दलितलाई भोटबैंक मान्ने तर निति नियम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने स्थानबाट अलग्गै राख्ने गरिएको छ ।
दलित उपसर्ग
दलित जातिबाट कुनै व्यक्ति उच्च तहमा पुग्यो भने पनि दलित उपसर्ग लगाईन्छ । दलित नेता,दलित सांसद, दलित केन्द्रिय सदस्य, दलित प्रोफेसर, दलित वुद्धिजीवी । उनीहरु समग्र पार्टी, प्रणाली र समाजको अग्रणी बन्न पाउँदैन । गैरदलितहरु दलितलाई साझा मान्न तयार छैनन् । दलित फुर्को नजोडी उनीहरुको कुनै पद हुँदैन ।
गैरजिम्मेवार जेहेन्दार छात्रावृति
थोरै प्रतिशत नतिजा ल्याउने दलित विदयार्थीले छात्रवृति पाउने तर धेरै प्रतिशत नतिजा ल्याउने हामीले छात्रावृति नपाउने भन्ने गुनासो छ । धेरै अंक ल्याएर जेहेन्दार छात्रावृति पाएका कति प्रतिशत विद्यार्थी पास गरिसकेपछि देशको सेवा गरेका होलान ? हामीले देशको छात्रावृति पाएर विदेशको सेवा गर्नेलाई छात्रावृति दिईरहेकाछौं ।सरकारले विगतदेखि नै जेहेन्दार विदयार्थीलाई चिकित्साशास्त्र, ईञ्जिनियरिङ, वन विज्ञान तथा अन्य प्राविधिक क्षेत्रमा छात्रावृति दिंदै आईरहेको छ । छात्रावृति पाएका विद्यार्थीहरु सरकारले तोकेको समय सेवा सकेपछि उच्च अध्ययनकालागि युरोप, अमेरिका जान्छन र उतै पलायन हुन्छन् । एक डाक्टर उत्पादन गर्न सरकारको कम्तीमा पनि चालिसलाख भन्दा बढी खर्च हुन्छ । त्यत्रो खर्च गराएर पढेका सबै जना नेपालमा नै सेवा गरेका छन् त ? यस्ता कति जनशक्ति नेपालमा सेवा गरिरहेका होलान् सरकारसँग कुनै रेकर्ड नै छैन । तर जो छात्रावृति पछि विदेश जान्छन उनीहरुनै समावेशी छात्रावृतिको विरोध गर्छन ।
महिला र दलितमा प्रथामिकतामा फरक
वि.सं. २००७ सालमा नेपालको साक्षरता दर ५% थियो । पुरुषको साक्षरता १०% र महिलाको १% भन्दा कम । त्यसबेला महिला र दलित जातिय समुदायको साक्षरता दर समान थियो । अहिले साक्षरता ६७.९१% भएकोमा महिलाको ४९% र दलित जातिय समुदायको ४०% रहेको छ । सरकारी सेवामा महिला र दलित जातिय समुदायको खाडल छ । महिला कोटामा दलित महिला अटाउँदैनन् ।आफ्नै छोरी, श्रीमती, दिदी वहिनी अशिक्षित हुँदा अफ्ट्यारो भयो तर दलित अशिक्षित हुँदा समाज र देशलाई अफ्ट्यारो भएन ।
पेशा सम्मानित जात अपमानित
दलित जातिहरु सबै उद्यमी जातिहरु हुन् । दलितका जात अनुसारका पेशा छन् । आज ती पेशाहरु तथाकथित गैरदलितले लिएका छन् । भाँडा बनाउने, लुगा सिलाउने, जुता बनाउने सबै गैरदलितको कब्जामा छन् । दलितले आर्थिक र राज्यको वेवास्ताका कारण पेशाको आधुनिकीकरण गर्न नसक्दा उनीहरुको हातबाटपेशा खोसिएका हुन् । गैर दलितहरुले दलितका पेशा लिए, जात त्यहिँ छोडे ।

समस्या कि वेइज्जत
हामीले नेपालमा व्याप्त जातिय विभेदले दलित जातिय समुदायका व्यक्तिहरुलाई समस्यामा पारेको देखेका छौं । देख्नेहरुलाई त यो विकराल समस्या लाग्छ । सोचौं त भोग्नेहरुलाई यो समस्याले कति पिरलेको होला ? यो समस्या देशको निश्चित प्रतिशतको समस्या मात्र होईन । यो समस्या समस्त सभ्य नेपाली नागरिकको हो । नेपालका मन्त्रीहरु, पढेलेखेका विद्धान, विदेश जाँदा वा विदेशीहरु नेपाल आउँदा नेपालमा जातिय विभेद छ भन्दा नेपालीलाई सभ्य सम्झन्छन् होला ? सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको देश, गौतम वुद्धको देश, भन्दा उनीहरु हाँस्छन होला । जुन देशमा एकथरी मान्छेले अर्कोथरी मान्छेलाई जनावरभन्दा तल्लो तहमा राख्छन् कुनै जमानामा वेलायतसँग लडाई गरेर उसलाई समेत कायल पारेका थियौं भन्दा के भन्छन् होला ?
दलितमैत्रीको आडम्वर
दलितले सबैकको भान्सादेखि भोजसम्म अन्न उत्पादन गरि भकारीसम्म पु¥याउँदा, जन्मदेखि घाटसम्मका सामान बनाउँदा, लाज ढाक्नेदेखि ईज्जत जोगाउने सामान बनाईदिंदा पनि केहि बोलेका छैनन् । लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले दलितसँग बसेर खाएको वा दलितका घरमा खाएको आधारमा आफू जातिय विभेद विरोधी हुँ भनेर क्रान्तिकारी बन्छन् । मैले पञ्चायत कालमै फलाना दलितसँग एकै ठाउँमा बसेर खाएको थिएँ वा मैले यति सालमै फलाना दलितको घरमा खाना खाएको थिएँ । लोकतान्त्रिक पार्टीको जिम्मेवार कार्यकर्ताले जातिय विभेद गरिन वा गर्दिन भन्नु क्रान्तिकारिता हो ? पार्टीको सिद्धान्तमा विभेद मुक्त समाजको स्थापना भए पनि दलितसँग सँगै बसेर खाएकोमा घमण्ड गर्छन् ।
यहि पुस्ताले अन्तिम लडाईं सक्नुपर्छ
यो पुस्तालाई चुप लागेर बस्ने छुट छैन । हाम्रा पुर्खाले यो लडाई लडेको भए अहिले हामी प्रतिष्पर्धाको लडाईंमा हुनेथियौं । विभेदकारी कानून, असभ्य समाज, पाखण्डी धार्मिक अनुयायी, सामन्ती राज्यसत्ताको कारण उनीहरुले सुसुचित हुने अवसर पाएनन् । तैपनि जातिय विभेदको विरुद्धमा जग बसाए । हामी उनीहरुलाई सम्मान गर्छौं । तर यहि लडाईं हाम्रो नाती पुस्ताले लड्नु प¥यो भने उनीहरुले हामीलाई सराप्ने छन् । भन्नेछन् कि हाम्रा हजुरबाको पुस्तामा वि.ए., एम.ए. र पि.एच.डी. गरेका रहेछन्, डाक्टर, ईञ्जिनिएर रहेछन्, पुलिस, आर्मीका अधिकृत भएका रहेछन्, सांसद, मन्त्री भएका रहेछन् । पार्टीका केन्द्रिय सदस्य वा पदाधिकारीभएका रहेछन् । लोकतान्त्रिक र वामपन्थी पार्टीमा समेत जातिय विभेदको अन्त्यकालागि जातिय भातृसंगठन बनाएका रहेछन् । तर विभेदलाई हटाउन सकेका रहेनछन् ।