काठमाडौँ— प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उत्पीडकहरुबाट दयाको भिख मागेर अधिकार नपाइने बताउँदै अधिकार खोसेर लिनुपर्ने बताएका छन् ।
जातीय छुवाछुतविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा दलित संघर्ष समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ‘प्रचण्ड’ले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले दलित समुदायका माग पूरा गर्नसक्ने आफू मात्रै भएको बताए । ‘जे जति माग दलित समुदायबाट आएको छ आजको मितिमा कसैले पूरा गर्छन् भने मैले हो, अरुले गर्न सक्दैनन् । दलितहरुले सम्झने गरी केही कार्यक्रम घोषणा गर्छु,’ उनले भने ।
दलित समुदायले जेजति अधिकार प्राप्त गरेका छन् त्यो सबै संघर्षबाट मात्रै प्राप्त गरेको भन्दै दाहालले अधिकार प्राप्तिको लडाईँलाई संस्कृतिक संघर्षको रुपमा बुझ्नुपर्ने बताए । ‘उत्पीडकहरुबाट आशा र भरोसा गरेर, उनीहरुको दयाको भिख मागेर अधिकार पाइने कुरा होइन । भिख मागेर अधिकार पाइँदैन खोसेर लिने हो । जेजति अधिकारको पाएका छन् त्यो लडेर प्राप्त गरेका हुन्,’ ‘प्रचण्ड’ले भने ‘अधिकारप्राप्तिको यो लडाईँ अलि लामो हुन्छ । यो वर्ग संघर्ष मुद्दामा पनि, संस्कृतिक संघर्षको मुद्दा र राजनीतिक संघर्षको पनि मुद्दा हो । यसलाई सांस्कृतिक क्रान्तिको रुपमा बुझ्न आवश्यक छ ।’
जातीय छुवाछुतविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा दलित संघर्ष समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले गरेको सम्बोधन (७ चैत्र, २०७९ — २१ मार्च २०२३) ।
कार्यक्रमका सभापतिज्यू, माननीय राज्यमन्त्रीज्यू, संघीय संसदका सदस्यहरू, राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, दलित संगठनसम्बद्ध नेताज्यूहरू, दलित नागरिक समाजका अगुवा साथीहरू, दलितसम्वद्ध सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधि साथीहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू ।
सर्वप्रथम “संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरौँ !, जातीय छुवाछूत तथा भेदभावका विरुद्ध प्रतिरोध गरौँ !!” भन्ने राष्ट्रिय नारासहित तय गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको यस ऐतिहासिक दिनमा यहाँहरू सबैमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु ।
अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस हरेक वर्ष मार्च २१ मा विश्वभर मनाइन्छ । सन् १९६० को मार्च २१ का दिन दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा रगंभेदी कानुनविरूद्ध काला जातिद्वारा गरिएको शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शनमाथि सरकारी दमन र नरसंहारमा ६९ जना आन्दोलनकारीको हत्या र ३०० भन्दा बढीलाई घाइते बनाइएको नरसंहारकारी दमनको विरूद्ध उभिँदै सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सार्पभिल्लेमा भएको दुःखान्त घटनाको स्मरणमा सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गरी मार्च २१ लाई जातीय भेदभाव उन्मूलनको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा घोषणा गरिएको थियो ।
नेपालले सन् १९७१ मा उक्त महासन्धिलाई अनुमोदन ग¥यो । यसै न्यायपूर्ण आन्दोलनको स्मरण र थप अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा उर्जा एवं प्रेरणा प्राप्तिका निम्ति नेपालमा पनि हरेक वर्ष मार्च २१ लाई अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मुलन दिवसका रूपमा मनाइँदै आइएको छ । नेपाली दलित आन्दोलनले यो दिवसलाई वि.सं. २०४६ देखि निरन्तर देशव्यापी रूपमा मनाउँदै आएका छन् । जसका कारण दलितहरूको मुद्दा र अधिकार प्राप्तिको संघर्ष अन्तर्राष्टियकरण मात्र भएको छैन, अपितु नयाँ संघर्षका निम्ति पृष्ठपोषणको भूमिकासमेत खेलिरहेको छ ।
यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा नेपालका राजनीतिक दलसम्वद्ध दलित संगठनहरूको साझा संगठन संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ, दलित नागरिक समाज, जातिभेदविरूद्ध विश्व मञ्च (ग्लोबल फोरम) लगायतका सबैको साझा पहलमा यस कार्यक्रमको आयोजना गरिनु अधिकार प्राप्ति आन्दोलनका संगठित पहलका दृष्टिले महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक छ । दक्षिण एसियाको विशिष्ट समस्याको रूपमा रहेको छुवाछूत र जातीय विभेदको उत्पीडनमा दलित समुदाय शताब्दीयौंदेखि पर्दै आएको छ ।
यो समुदायमाथि मनुस्मृतिकालदेखि राज्य स्वयंले नै विभेदकारी नीति, नियम बनाएर सामन्तवादी संस्कृति र परम्पराको आडमा विभेद र ज्यादती गर्दैआएको ऐतिहासिक तथ्यहरूबाट स्वतः स्पष्ट छ । तसर्थ, विभेद, ज्यादति र उत्पीडनमा परेको दलित समुदायको हकअधिकारका निम्ति सिंगो राज्य र यसका निकायहरू जिम्मेवारपूर्ण ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्दछ भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ ।
‘नेपालमा जनयुद्धको ऐतिहासिक पहल हुँदैनथ्यो । जनयुद्धमा हातमा बन्दुक लिएर दलीत समुदायका छोराछोरी अगाडि आउँदैनथे र बलिदानको कोटा चुक्ता गर्दैनथे भने आज हामी संवैधानिक र कानूनी रुपले जुन अधिकारको कुरा गर्छौँ । त्यो सम्भव थिएन ।’
सरकारमा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट ३३ प्रतिशत महिला, दलीत समुदायको सहभागिता गराएको समेत बताए। उनले यो आफ्नो कार्यकालमा दलीत समूदायले सधै सम्झिने निर्णय गर्ने आश्वासन समेत दिए ।
दलित समुदायको बृहत्तर विकास र उन्नतिका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र समानताका निम्ति राज्यले क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार एवं सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्रै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समानताको आधारशिला खडा गर्न सकिन्छ । यसका निम्ति कानुन निर्माण, संशोधन एवं व्यवस्थाकीय पक्षहरूमा सुधारका खेल्नुपर्ने भूमिकाका लागि नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको व्यहोरासमेत यहाँहरूमा अवगत गराउँछु ।
अन्त्यमा, अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको यस महत्वपूर्ण दिनमा न्याय र स्वतन्त्रताको चेतसहित समानताको भावना विकसित गर्न एवं छुवाछूतमुक्त समाज र राष्ट्र निर्माणको प्रतिवद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न हामी सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभेच्छासहित फेरि एकपटक हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
Leave a Reply