काठमाडौँ — संवैधानिक र कानूनी रुपमा सुनिश्चित अधिकारको व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्दै थप अधिकार प्राप्त गर्न दलित समुदायले एकीकृत रुपमा सङ्घर्ष गर्नुपर्नेमा अधिकारकर्मीहरुले जोड दिएका छन ।
जागरण मिडिया सेन्टरद्धारा प्रकाशित पुस्तक ‘न्यायको पहुँचमा दलित ?’ सार्वजनिक कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरुले व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्दै थप अधिकार प्राप्त गर्न दलित समुदायले एकीकृत रुपमा सङ्घर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
पुस्तकमा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा, घटनाको प्रकृति न्यायमा पहुँचको अवस्था, संघर्ष र प्रक्रिया सम्बन्धी विषय समावेश गरिएका छन् ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले सामाजिक मूल्यमान्यताकै कारण दलित समुदायमाथि जातकै आधारमा विभेद र हिंसा भईरहेको बताए ।समाजमा जति पनि निर्ममता पुर्वक विभेदहरु हुने गर्छन् । त्यसलाई दण्ड, सजायको कठघरामा नउभ्याएसम्म दलितमाथिको विभेद कम नहुने पोखरेलले टिप्पणी गरे ।
राज्यका निर्देशक, सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन समितिका सभापति निरादेवी जैरुले नेपालको संविधान संसारभरिकै उत्कृष्ट बनेको तर कार्यान्वयनको अवस्था फितलो भएका कारण दिनप्रतिदिन जातीयताकै कारण हत्याको घटना बढीरहेकोे बताइन् ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध सबै एकजुट हुनुपर्नेे बताए । जातीय छुवाछुतका विषयम दलित तथा गैरदलित साँसदहरुले दलितका ंसदमा बोल्न समेत आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य सिंह बहादुर विकले माननीयहरुले अझै पनि काठमाडौंमा कोठा नपाउने जस्ता समस्या झेल्नुपरेको बताए । उनले माननीयलाई यस्तो प्रकारको समस्या खेपिरहन परेको छ भने दलित समुदायलाई जातीय विभेद र अपमान झनै चरम रहेको दावी गरे ।
उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका पूर्वअध्यक्ष जितु गौतमले दलित समुदायको उत्थानका लागि उचित खालको बजेट नभएका कारण पछाडि परेको बताए । अहिलेको अवस्थामा संविधान एकातिर र राज्यको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नमिलेको बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जातको आधारमा घटेको घटनाहरु प्रहरीमा घटना दर्ता हुन्छ दर्ता पछाडि गम्भीर किसिमले अनुसन्धान गर्नुको सट्टा मिलापत्र गरी सामान्यीकरण गरेर पठाउने बताए ।
दलित अधिकारकर्मी गणेश विश्वकर्माले दलितमाथि घटेका घटनाहरुलाई उच्च ओदाहको मानिसले निरुसाहित गराउने काम गरेको दावी गरे ।
वरिष्ठ सञ्चारकर्मी तथा साहित्यकार केदार शर्माले दलितको मुद्धामा गैदलितले अगुवाई गर्नुपर्ने र विभेद अन्त्यका लागि सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
दलित महिला संघकी अध्यक्ष कला स्वर्णकारले मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न नागरिक स्तरबाट दबाबको खाँचो रहेको औल्याइन् ।
लेखक तथा अनुसन्धानकर्ता जेवी विश्वकमाले पुस्तकमा नेपालको दलित समुदायले जातीयताकै आधारमा भोग्नुपरेको विभेद र अत्याचारका घटनामा नेपालको न्याय सम्पादन प्रणाली, न्याय प्रशासनले जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार गर्न नसकेको बताए ।
जागरण मिडिया सेन्टरकी अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले पुस्तकमा देशका सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने १२ घटना समावेश गरिएको जानकारी दिइन् । विभेदलाई अन्त्य गर्न बोलीमा भन्दा पनि व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन जनचेतनामुलक कार्यक्रमको महत्वपूर्ण भूमिका भएको विश्वकर्माले बताइन् ।
Leave a Reply