नवराज विकहरुले न्याय नपाएको जेष्ठ २१,अर्थहीन घोषणा मात्र

जेष्ठ २१ गते वि।स।२०६३ साल नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको दिन । जेष्ठ २१ जति विशेष थियो त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष भने त्यस्तै फितलो बन्दै गयो । वि.स.२०७७ साल जेष्ठ १० गते रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर ८ सोतीमा नवराज बिक र उनका साथीहरुको हत्या गरियो । अन्तरजातीय विवाहको विषयलाई लिएर गरिएको यो हत्या नेपालको सामाजिक तथा दलित आन्दोलनमा कहिल्यै नमेटिने दाग हो । यस घटनामा पीडितले अहिलेसम्म पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् । छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा त भयो तर समाजमा दलित समुदाय माथि दिनानुदिन अपमान, विभेद र कुटाइ भने यथावत नै छ । सरकारको गैरजिम्मेवार पूर्ण घोषणा र कानुनको व्यावहारिक कार्यान्वयनको कमीका कारण दलित समुदायमाथि दिनानुदिन विभेदका घटनाहरु घट्दै गएका हुन् । लामो समय कोभिड-१९ को महामारी रह्यो । कोभिड-१९ को समयमा पनि दलित समुदायले सामाजिक रुपमा र आर्थिक रुपमा थुप्रै किसिमका भेदभावहरु सहनु पर्यो ।

दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका अनुसार कोभिड -१९ को समयमा दलित समुदायमाथि ६० भन्दा बढी मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भएका थिए । जातीय विभेदका ३१ प्रतिशत, कुटपिट र गाली बेइज्जतीका २० प्रतिशत, हत्याका १५ प्रतिशत र दलित महिला तथा बालबालिकामाथि बलात्कारको घटना ७ प्रतिशत भएका थिए । यहाँ इतिहासलाई देखाएर वर्तमानमा विभेद गरिदै छ । धर्म ,संस्कृति र उच्च जातीय अहंकारको कारणले सामाजिक समस्याहरु समाधान हुन सकिरहेका छैनन् ।

कोभिड-१९ भन्दा पनि खतरनाक जातीय विभेद र छुवाछुतको भाइरस नेपालमा कहिले हट्ने हो । विभेद र छुवाछुत रूपी भाइरसले अधिकांश दलित समुदायहरूमा मानसिक रूपमा निकै समस्या सिर्जना गरेको छ । हाल गएको बैशाख ३० गते स्थानीय निकायको चुनाव सम्पन्न भएको छ । स्थानीय निकायको चुनाव पनि समावेशी बन्न सकेको देखिँदैन । राज्यले संवैधानिक व्यवस्था गरेअनुसार अझै पनि दलित समुदायलाई स्थानीय सरकारमा समान स्थान दिएको पाइँदैन । विगतको स्थानीय सरकारका गतिविधिहरुलाई हेर्दा दलित उत्थानका कार्यक्रमहरु खासै देखिदैन बरु स्थानीयस्तरका जनप्रतिनिधिहरुले दलित समुदायका जनप्रतिनिधि र दलित समुदायप्रति दिनानुदिन जातीय भेदभाव र अपमान गर्दै आएका धेरै उदाहरणहरु छन् । जातिय भेदभाव र छुवाछुत स्थानिय स्तरमा नै बढि हुन्छ । यस्ता खालका घटनामा स्थानिय सरकारको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा संलगनता देखिन्छ । हालको स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरुको आएका छन् ।

नयाँ जनप्रतिनिधिहरुबाट स्थानीयस्तरका जनताहरुले सामाजिक न्याय र विकास निमाण हुने कुरामा विश्वास गरिरहेका छन् । विभेदका इतिहास नियाल्दा राजा, राणाहरूको पालाबाट नै दलित समुदाय माथि भेदभाव गर्न सुरु गरियो । दलितहरूका शिप, कला र क्षमताहरुलाई सधै उपयोग मात्र गरियो । देशमा आएको परिवर्तन चाहे त्यो प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि वि.स. २००७ सालको आन्दोलन ,वि.स.२०३६ साल,वि.स. २०४६ सालको जनआन्दोलन , त्यसैगरी तत्कालीन माओवादीले सुरु गरिएको जनयुद्ध वि.स.२०५२ साल देखि वि.स.२०६२र६३ को दोस्रो जनआन्दोलन सम्म आइपुग्दा दलित समुदायले राष्ट्र निर्माणको कार्यमा निकै ठूलो भूमिका प्रदान गरेका छन् ।

जबसम्म सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समाज निर्माण हुँदैन तबसम्म यस्ता घोषणाको कुनै महत्व हुने छैन । नवराज विकहरूलाई न्यायिक क्षतिपूर्ति देऊ सरकार । जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई समाजिक र व्यावहारिक रूपमै अन्त्यको घोषणा गर अनि मात्र छुवाछुत मुक्त घोषणा मनाउला ।

दलित पक्षमा राष्ट्रिय दलित आयोग, केहि कानूनहरु र छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा, स्थानिय सरकारमा दलित समुदायको केहि प्रतिनिधित्व गर्ने सम्मका कामहरु राज्यबाट भएका छन । त्यसैगरी अन्तराष्ट्रिय रुपमा रहेका मानवअधिकारका सम्पूर्ण कानुन राज्यले पालना गर्छु भनेकै छ । तर रोल्पा कारागारमा जेठ ४ मा कैदीका रूपमा सुन्दर हरिजनले झुण्डिएर आत्महत्या गरे । उक्त घटना सम्बन्धमा स्थलगतरूपमा सत्य तथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गृहमन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद सेढाईंको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको छ । हातहतियार मुद्दामा ५ वर्ष जेल सजाय पाएका विजयविक्रम शाहको नाममा मेबाइल चोरीको आरोपमा १ वर्षका लागि जेल सजाय गरिएका हरिजनको मुत्यूले प्रहरी प्रशासनलाई निकै चुनौती दिएको छ । दलित समुदायमाथि यस्ता घटनाहरु घट्ने छानबिन समितिहरु बन्ने तर पीडितले न्याय नपाउने गरेका धेरै उदाहरणहरु हामीसँग छन् । जेष्ठ १९ गते नेपालगञ्जमा रहेको सहिद सेतु बि क को सालिक तोडफोड गरिएको छ । छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेसँगै स्थानीयस्तरमा पनि धेरै किसिमका विभेदका घटनाहरु घटिरहेका छन् । यस्ता खाले विभेदका घटनाहरूमा स्थानीय जनप्रतिनिधि संलग्न रहेका धेरै उदाहरणहरु छन् । विभेद भोग्नेमा दलित समुदाय मात्र नभएर दलित जनप्रतिनिधिहरु पनि रहेका छन् । म्याग्दी जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका पूर्व सदस्य विष्णु परियार गाउँ वा सहर जहाँ पनि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिबाट प्रत्यक्ष वा परोक्ष विभेद खेप्नु परेको बताउँछिन् ।

ललितपुर महानगर–५ की दलित महिला सदस्य तुलसा परियार पूर्व जनप्रतिनिधि हुन । उनलाई विभेद गर्नेमा बढी महिला जनप्रतिनिधि नै थिए । उनी भन्छिन् एकातिर महिला भएका कारण हेप्थे, अर्कोतर्फ दलित भनेर छुवाछूत गर्थे । संविधानसभाको पहिलो बैठकले वि. स. २०६५ साल ज्येष्ठ १५ गते नेपाललाइ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्यो । गणतन्त्रको घोषणा भइसकेपछि पनि दलित समुदाय माथि हुने जातीय विभेद यथावत छ । यस कारणले पनि दलित समुदायले हिजको संरचना र आजको गणतन्त्रात्मक संरचनामा खासै अन्तर पाउन सकेका छैनन् । मुख्यतया सार्वजनिक सम्पत्तिहरुमा समान पहुँच नहुनु नै दलितहरूको साझा समस्या हो । गरिबिकै कुरा गर्दा देशमा ४२ प्रतिशत दलितहरु चरम गरिबीको रेखामुनि छन् ।

राजनीतिक पार्टीहरुले दलित समुदायको मुक्तिका लागि कुनै पनि ठोस किसिमका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको पाइँदैन । राजनीतिक पार्टीमा समावेशीकरणको कुरा गर्दा १४ प्रतिशत जनसंख्या भएका दलित समुदायबाट एमालेमा ६.७३ प्रतिशत, कांग्रेसमा ७.४० प्रतिशत, माओवादी केन्द्रमा ९.७४ प्रतिशत र एकीकृत समाजवादीमा ५.११ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ । यसबाट पनि प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुले दलित समुदायलाइ जनसङ्ख्याको आधारमा पनि प्रतिनिधित्व गराएको देखिँदैन । गएको जेष्ठ १४ गते इकान्तिपुरमा प्रकाशित प्रकाश धौलाकोटीको समाचारअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष वि.स.२०७९र८०को नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायमाथि शताब्दिऔँ देखि हुँदै आएको विभेद र छुवाछुत हटाउने नीति र कार्यक्रम छैनन् । जातीय विभेद र छुवाछुतलाई कानुनले दशक अघि नै अपराधीकरण गरे पनि व्यवहारमा अहिलेसम्म पनि त्यो दण्डनीय मानिदैन । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवम् अर्थशास्त्री डा।मानबहादुर बीकेका अनुसार नेपालमा दलितहरू माथिको जुन अपमान र गरिबी छ, त्यसले नेपालको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा १० प्रतिशत असर पारेको छ । डा।विकेका अनुसार, ‘जबसम्म सरकार दलित समुदायमाथिको विभेद र छुवाछुतको अन्त्य गर्न तत्पर हुँदैन, तबसम्म न गरिबी सकिन्छ, न मुलुक समृद्ध बन्छ ।’

बोलीमा समाजवाद, व्यवहारमा अवसर र आफन्तबादको भुमरीमा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरु रोमलिइरहेका छन् । यसको उदाहरण पछिल्ला दिनहरुमा दलित समुदाय माथिका विभेद र मृत्युसम्म घटनाहरु घटि रहदा राजनीतिक पार्टीहरूको मौनताले नै धेरै कुरा प्रस्ट गर्दछ । वि।स। २०६८ सालमा कालिकोटका मनवीर सुनारले चुलो छोएकै निउमा ज्यान गुमाउनु पर्यो । वि।स।२०७३ सालमा काभ्रेका अजित मिजारले अन्तरजातिय विवाहको विषयमा ज्यान गुमाए । वि.स. २०७७ असार २ गते धनुषाका शम्भु सदा इलाका प्रहरी कायलयमा मृत भेटिए । वि.स. २०७४ जेष्ठ १९ गते कालीकोट जिल्ला नरहरिनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर ९ की दलित महिला वडासदस्य मना सार्कीलाई पानीको धारा छोएको निहुँमा छिमेकी २२ वर्षीय राजीन्दा शाही र १९ वर्षकी सिर्जना शाही बाट हत्या गरियो । वि.स.२०७८ जेष्ठ १२ गते पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर ९ मा कल्पना परियार र उनको छोरालाई कुटपिट गरियो । यी केही बाहिर आएका उदाहरणहरु मात्र हुन् यस्ता घटनाहरु समाजमा कति छन् कति । न्यायको पर्खाइमा रहेका रुकुम घटनाका पिडितहरु वि.स.२०७९ जेष्ठको दोस्रो साता काठमाडौंमा देखीए । न्यायको लागि काठमाडौँ धाई रहेका ती पीडितहरूको एउटै आवाज थियो । दोषीलाई हदै सम्मको कारबाही हुनुपर्यो । तर विडम्बना भाइको मृत्यु भएकोले कसैसँग भेटघाट नगर्ने र सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नहुने भन्दै रुकुम घटनाका पिडितहरुसंग भेट्न अस्वीकार गरेका प्रधानमन्त्रि शेर बहादुर देउवाले कांग्रेस महिला नेताहरूको टोलीले बलत्कार सम्बन्धी बुझाएको ज्ञापनपत्र भने बुझे । नेपालप्रेसमा छापीएको समाचार अनुसार नवराज वि।कको आमा उर्मिला विकले भनिन “ हामी दलित र गरिबलाई प्रधानमन्त्रीले पनि भेट्न नमिल्ने रहेछ । कोही नभए पनि सरकार हाम्रो पक्षमा छ भनेर जाजरकोटबाट ऋण गरेर काठमाडौ आएका थियौं तर हामीसँग भेट्न मान्नुभएन ।” गएको फागुन ३० गते रामेछापको मन्थली नगरपालिका–६ का ६३ वर्षीय शेरबहादुर श्रेष्ठ र उनकी श्रीमती बालकुमारी श्रेष्ठले १२ बर्सिया बालिका सरिता परियारलाई घर भित्र पसी दही चोरेको आरोप लगाए । उक्त आरोप अनुसार २१ घन्टा घरको दलिन खाँबोमा बाँधेर सिस्नो पानी लगाइ यातना दिएका थिए । विगतका र अहिले सम्म घटेका यस्ता धेरै उदाहरणहरु दिन सकिन्छ तर यी जातीय विभेद र छुवाछुतको घटनाहरुमा पिडितले न्यायिक र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था अहिलेसम्म पाएको पाइँदैन । संवैधानिक कुरा गर्दा मुलुकी अपराध (संहिता) २०७४ ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई सामाजिक फौजदारी अपराधका रुपमा उल्लेख पनि गरेको छ । तर यी घटनाहरूको सम्बन्ध र न्यायका पक्षमा राज्य जानकार छैन । जन जनआन्दोलन वि.स.२०६२र६३ पछि पुनस्थापित संसदले वि.स.२०६३ जेष्ठ २१ गतेबाट देशलाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणासंगै जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ,ऐन २०६८ पनि लागू भएको छ । यस ऐनले वि .स. १९१०को मुलुकी ऐन खारेज गरेको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरूद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा लिपीबद्ध गरिएको छ । जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवर्द्धन सम्बन्धि कायविधि, २०७३ पनि लागु भएको छ । यसरी सरकारले जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गदैमा , कानुन बनाउदैमा दलित समुदाय माथिका विभेद अन्त्य हुने देखिदैन । पछिल्लो समय संयुक्त राष्ट्र संघको सन् २०२० को एक सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा दलित समुदायका ९७ प्रतिशतले अझै पनि समाजमा जातिय भेदभाव र छुवाछुत खेप्न बाध्य छन् । सयौं वर्षदेखि दलित समुदाय माथि राज्यले गर्दै आएका भेदभावहरूका सम्बन्धमा राज्यले क्षमा माग्नु पर्दछ । स्थानीय स्तरमा दलित समुदायहरुमा पर्न गएका समस्याहरूको तत्काल सम्बोधन हुनु पर्दछ । राजनीतिक पार्टीहरु , राज्यका सबै निकायहरुमा तलदेखि माथिल्लो तहसम्म पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व लागू गरिनुपर्दछ । दलित पक्षमा भएका सम्पूर्ण कानुन तत्काल व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । आखिर गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा र छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा कार्यान्वयनको कुरा गरिरहँदा जातिय भेदभावका घटनाहरु घटिरहने न्याय नपाउने कहिले सम्म । जबसम्म सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समाज निर्माण हुँदैन तबसम्म यस्ता घोषणाको कुनै महत्व हुने छैन । नवराज विकहरूलाई न्यायिक क्षतिपूर्ति देऊ सरकार । जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई समाजिक र व्यावहारिक रूपमै अन्त्यको घोषणा गर अनि मात्र छुवाछुत मुक्त घोषणा मनाउला ।
(लेखक दक्षिण कोरियामा अध्ययनरत छन् )