नौ वर्षमा छुवाछुतका दुई सय २५ घटना

काठमाडौं — गत १ चैतमा रामेछापको मन्थली नगरपालिका– ६ स्थित एक घरभित्र पसी दही चोरेको आरोपमा १२ वर्षीया दलित बालिकालाई २० घन्टा बाँधेर यातना दिइयो । घरधनी शेरबहादुर श्रेष्ठले दलित बालिका घरभित्र प्रवेश गरेपछि घर ‘अशुद्ध’ भएको भन्दै रुद्री लगाउन खर्च नदिएसम्म नछाड्ने भन्दै बाँधेर कुटपिट गरेका थिए । जिल्ला अदालत रामेछापले जातीय कसुर ऐन, २०६८ अनुसार श्रेष्ठलाई एक लाख २५ हजार धरौटीमा छाडिदियो ।

गत २८ असोजमा मन्दिरमा पूजा गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका– ४ का भीमबहादुर विश्वकर्मा स्थानीयको कुटपिटबाट मारिए । जघन्य हत्या भएको भन्दै पीडितका परिवार र दलित अधिकारवादी आन्दोलित भएपछि प्रहरीले सीताराम बस्नेत र दिलीप श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिएर आवेश प्रेरित हत्यामा मुद्दा चलायो । २५ चैतमा जिल्ला अदालतले भवितव्य ज्यानमा मुद्दालाई परिणत गर्दै बस्नेतलाई सफाइ दियो भने श्रेष्ठ ६ महिना कैद बसेर छुटे ।

यी केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन देश घोषणा भएको १५ वर्ष पूरा भए पनि जातकै आधारमा हिंसाका घटना भइरहेकै छन् । यस्ता घटना दैनिक भइरहे पनि कुटपिट वा हत्याजस्ता जघन्य घटना मात्रै प्रहरी वा राष्ट्रिय दलित आयोगसम्म पुग्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय दलित आयोगका अनुसार पछिल्ला केही वर्षयता जातीय भेदभाव र छुवाछुतअन्तर्गत दलित अधिकार हनन, कुटपिट, गाली–बेइज्जती र अन्तर्जातीय विवाहसँग सम्बन्धित घटना आयोगसम्म पुगेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म ३५ उजुरी दर्ता भएको आयोगको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षमा जातीय छुवाछुतका ३९ घटना दर्ता भएका थिए ।

छुवाछुतका घटना अधिक, उजुरी न्यून

दैनिक छुवाछुतका घटना भइरहे पनि प्रहरीमा उजुरीहरू भने न्यून पर्ने गरेका छन् । गम्भीर कुटपिट वा कुटपिटपछि हत्या भए मात्र न्यायका लागि प्रहरीसम्म पुग्ने गरेको पाइएको दलित आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कोटी बताउँछन् । उनका अनुसार अधिकांश घटनाको उजुरी प्रहरी प्रशासनले लिन नमान्ने भएकाले अझैसम्म पीडितहरू न्यायको पहुँचमा पुग्न नसकेका हुन् ।

‘अहिले पनि जिल्लामा प्रहरीले उजुरी लिन नमानेका थुप्रै घटना आइरहेका हुन्छन् । गाली–बेइज्जती वा सामान्य कुटपिटका कतिपय घटनालाई सामान्य मिलापत्रमा टुंग्याइने गरेको पाइन्छ । जब कि जातीय विभेद वा छुवाछुतका घटना आयोगबाहेक अरूले कानुनी रूपमा मिलापत्र गर्न मिल्दै मिल्दैन,’ प्रवक्ता पुर्कोटी भन्छन्, ‘जातीय विभेदका घटनालाई प्राथमिकतामा राख्न प्रहरीले जिल्लास्तरमा विशेष तालिम दिन जरुरी देखिन्छ ।’ तर, प्रहरी यो मान्न तयार छैन । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विष्णुकुमार केसी जातीय विभेदका घटना न्यूनीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम नै लागू गरिएकाले घटना नै कम भइरहेको दाबी गर्छन् ।

जातीय छुवाछुतविरुद्ध संविधानमा व्यवस्था गरिए पनि प्रशासन, प्रहरी वा सम्बन्धित निकायहरूले विभेदको जरा काट्नभन्दा हाँगा छिनाल्नमा मात्र ध्यान दिइरहेकाले विभेदका घटना निरुत्साहित हुन नसकेको आहुति बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘समाजमा विभेदविरुद्ध सुधार नभएका पनि होइनन्, तर सम्पूर्ण जातीय व्यवस्थाकै विरुद्धमा कार्यक्रम नगरुन्जेलसम्म पूर्ण रूपमा विभेद उन्मूलन हुँदैन ।’ जातीय विभेद उन्मूलनका लागि जात व्यवस्थामा आधारित समाज विरोधी हुनुपर्ने आहुतिको विचार छ । ‘कानुन कारणलाई नभई परिणामलाई उपचार गर्न ल्याइएको हो । विभेदको कारणलाई उपचार गर्ने कार्यक्रम व्यवस्थासँग छैन । जसका कारण परिणामहरू निरन्तर जन्मिरहेका छन् । परिणामको उपचारका लागि बनेका कानुनसमेत ठीक ढंगले लागू नहुँदा विभेदका घटनाले प्रश्रय पाइरहेका छन्,’ आहुति भन्छन् ।

यस्तो छ संविधानमा व्यवस्था
नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्यको धारा २४ मा ‘छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक’ व्यवस्था छ । संविधानमा ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिनेछैन’ भन्ने व्यवस्था छ भने धारा २४ को उपधारा ४ अनुसार ‘यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भन्ने लेखिएको छ ।

(यो सामाग्री नयाँ पत्रिका दैनिकाबाट साभार गरिएको हो ।)