बजेटमा दलित

काठमाडौं — पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले आगामी साउनदेखि सुरु हुने अर्को आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट संघीय संसद्मामा प्रस्तुत गरेका हुन । तर बजेटमा वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने र कर्मचारीको तलब बढाउनेजस्ता ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रम समावेश गदैगर्दा दलित समुदायको केही ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रम घोषणा गरिए पनि बजेट विनियोजन भने हुन सकेन् ।

निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका दलित समुदायका श्रमयोग्य जनशक्तिलाई सीपमूलक तालिम दिई स्वरोजगार बनाउन परम्परागत पेशा, ज्ञान र सीपमा आधारित व्यवसायका अतिरिक्त अन्य व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन स्वरुप बिउ पुँजीसहित विनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने बजेटमा भनिएको छ । सीमान्तकृत समुदायसँग दलितलाई जोडेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कारको स्वामित्व रहेको ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुनर्संरचना गरी पुँजी संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने भनिएको छ । उक्त संस्थामा गाउँपालिका र नगरपालिकाले क्रमश ५० लाख र एक करोडसम्म सेयर लगानी गर्न पाउने प्रबन्ध गरिने उल्लेख छ । यसबाट स्थानीय तहमा किसान, युवा, दलित र महिलालाई घरदैलोमै कृषि तथा अन्य उद्यमका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने भनिएको छ । यो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालादेखि नै निरन्तर रुपमा लागू छ । जसमा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिई थप तीन सय स्थानीय तहका पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरिने भनिएको छ ।

यस्तै स्थानीय तहमा गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायलाई कृषिमा आधारित एकीकृत उत्पादनमार्फत आर्थिक क्रियाकलापमा आबद्ध गरी स्थानीयस्तरमा थप रोजगारी सिर्जना गरिने भनिएको छ ।

स्थानीय सरकारको सहजीकरणमा चक्लाबन्दी, सामुहिक खेती, सहकारी खेतीजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अतिविपन्न गरिब, भूमिहिन दलित, सीमान्तकृत र उद्यमशील युवालाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ ।

भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी, राउटे, वनकरीया, मुसहर र डोम समूदायद्वारा स्थापित सहकारी संस्थामार्फत सञ्चालन हुने कृषि, पशुपालन, तरकारी खेती, ग्रामीण उद्यम र व्यवसाय सञ्चालनको लागि अधिकतम पाँच प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ ।

विपन्न, दलित, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख जातजाति, पिछडिएको क्षेत्र, दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न परिवारका बालबालिका तथा विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

दलित समुदायको लागि कार्यक्रम के छ ?

राज्यको अभिभाराः एक घर एक धारा अभियान साकार पार्न प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिने लक्ष्य लिइएको उल्लेख छ । यो कार्यक्रम दलितको उच्च घनत्व रहेको वस्तीमा प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिने भनिएको छ ।

अति विपन्न, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत नागरिकको लागि किफायती र वातावरणमैत्री आवासको व्यवस्था तीन वर्षभित्र गरी नागरिकको सुरक्षित आवासको हकको प्रत्याभूति गरिने बजेटमा उल्लेख छ । जसमा सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी क्षेत्रबाट आधारभूत सुविधा सहितका लागत प्रभाव घर निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष यस्ता एक लाख घर निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ । ती घर भूमिहीन एवं आवासविहीन डोम, चमार, मुसहर, दुसाध लगायतका अति विपन्न दलितलाई प्राथमिकताक्रममा हस्तान्तरण गरिने उल्लेख छ । सीमान्तकृत तथा दलित समुदायको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न सीमान्तकृत तथा दलित उत्थान कोष स्थापना गरिने भनिएको छ ।

बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमको लागि छुट्याएको रकमको न्यूनतम ५० प्रतिशत उक्त कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भनिएको छ । यस्तो कोषबाट परिचालन गरिने रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।

सरकारले समाजमा रहेको विभेद विसंगति र असमानतालाई सामाजिक साँस्कृतिक रुपमान्तरणका माध्यमबाट कम गदै लगिने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।

लोकतन्त्रको स्थापना पश्चत समेत सामाजिक, साँस्कृतिक एवम् जातीय विभेदका अवशेषहरु विद्यमान रहनु सभ्य समाजका लागि चुनौती बनेको भन्दै सरकारले घटना घट्न नदिन आम नागरिकमा जागरणले ल्याई सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न पहल गरिनेछ भनेर बजेटमा भनिएको छ ।

सरकारले विपन्न व्यक्ति, दलित तथा पिछडिएको क्षेत्रका स्थायी वासिन्दाले पिछडिएको क्षेत्रमा संचालन गर्ने व्यवसायमा प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजदरमा थप एक प्रतिशत विन्दुले छुट दिने घोषणा गरेको छ । लघु, साना तथा मझौला उद्यम,कृषि सहकारी तथा फर्म र महिला उद्यमी तथा वैदेशिक राजगारीबाट फर्किएका युवाहरुलाई प्रदान हुँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जालाई निरन्तरता दिइने भनिएको छ ।

सुझाव लिने कर्मकाण्ड

सरकार ले दलित समुदायका लागि केही राम्रा नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरेको भए पनि कार्यान्वयनका लागि बजेट छुट्याएको छैन। यसरी भएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट छुट्याउन कन्जुसी गर्नुको अर्थ सरकार समस्या समाधान गर्न गम्भीर छैन भन्ने नै हो। दलित समुदायको हालको प्रमुख समस्या भनेको जातीय आधारमा हुने अमानवीय छुवाछूत र विभेद व्यावहारिकरूपमा अन्त्य, गरिबी र अशिक्षाबाट मुक्ति हो। तर बजेटले दलितका यी तमाम समस्यालाई सम्बोधन गर्ने अल्पकालीन र दिर्घकालीन कार्यक्रम बजेटमा ल्याउन सकेन। दलित आन्दोलनले उठान गर्दै आएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य, दलितको समाजिक, आर्थिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्न बजेट पूर्णरूपले चुकेको छ।

राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणपत्रमा दलित समुदायको  मुक्तिका लागि एकसे एक कार्य गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले ल्याएको बजेटले दलितका सबाललाई कुनै महत्व नदिएको देखिन्छ। विगतमा जस्तै यसपटक पनि दलित समुदायलाई केही गरेजस्तो गर्ने गरी हचुवाका भरमा प्रचारमूलक केही नयाँ कार्यक्रम ल्याइएका छन्। तर समग्रमा दलितहरूको गरिबी निवारण, छुवाछूतजस्ता विभेद अन्त्यका लागि भएको नीतिगत ,कानुनी र संरचनागत व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बजेट चुकेको छ।

सरकार र राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले  बजेट तयारीपूर्व दलित अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील काठमाडौं केन्द्रित केही संघसस्था र व्यक्तिसँग बजेटमा दलित समुदायका सबाल सम्बोधनगर्न सुझाव लिने कर्मकाण्ड पनि गरेको थियो। तर, ती सुझावहरू बजेट सार्वजनिक हुदाँसम्म रद्दीको टोकरीमा पुगिसकेको देखियो।