काठमाडौं—अझै पनि दास प्रथाको अवशेषको रुपमा रहेको कृषि बधुवा मजदुर प्रणाली अन्र्तरगत नेपाल सरकारले तत्कालै हरवाचरवाको मुक्तिको घोषणा गरी उनीहरुको सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा अभियानकर्मीहरुले जोड दिएका छन ।
शुक्रबार कृषि बधुवा मजदुरहरुः मुक्त हलिया तथा कमैयाका संगठन अधिकारकर्मी र विकास साँझेदारीका प्रतिनिधिहरुले भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठलाई मुक्त घोषणा गरी सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्न जोड दिएका हुन् ।
नेपाल सरकारले वि.स.२०५७ मा कमैया, वि.स.२०६५ मा हलिया र वि.स.२०७० मा कमलरी मुक्तिको घोषणा गरिसकेको भएता पनि हरवाचरवाहरु अझै पनि मुक्त नभएकाले उनीहरुले स्वतन्त्र रुपले मर्यादित जीवन निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन ।
यद्यपी नेपालको संविधानको धारा २९ शोषणविरुद्धको हक अन्तरगत उपधारा (३) मा कसैलाई पनि बेचविखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइैन् छैन र उपधारा (४) मा कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाईने छैन भने धारा ४० को उपधारा (५) र (६) मा दलितहरुलाई एक पटक जमिन र आवास उपलब्ध गराउने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ ।
यस तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै मधेस प्रदेशका ८ वटा जिल्लाहरुमा मुक्त हुन बाँकी हरवाचरवाको नाममा रहेको अनुचित क्रण खारेजी सहित मुक्तिको घोषणा गरि मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी र हरवाचरवाको बजेट सहितको एकिकृत पुनस्र्थापना घोषणा तत्काल गर्न मन्त्रीसँग अधिकारकर्मीहरुले माग गरेका थिए ।
अधिकारकर्मीको भेटपछि मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयद्धारा गठित मुक्त कमैया कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको वस्तुस्थिती अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८ का सिफारिशहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकार भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय संवेदनशील बताइ्न ।
मन्त्रालयले हरवाचरवाका सवालहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेकोले काम कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिईसकेको र यसका लागि आफु प्रतिबद्ध भएर लागि रहने कुरामा जोड दिने मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
अध्ययन समितिका बरिष्ठ सदस्य एवं कृषि बधुवा मजदुर आन्दोलनका अग्रज गणेश विश्वकर्माले हरवाचरवाको मुक्तिको घोषणा बिना नेपाल सरकारले जतिसुकै राम्रा निती तथा कार्यक्रमहरु ल्याएता पनि त्यसको कार्यान्वयनमा हरवाचरवाले अपनत्व बोध गर्न नसक्ने कुरा जिकिर गरे ।
विश्वकर्माले नेपाल सरकारद्धारा गठित मुक्त कमैया कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको वस्तुस्थिती अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८ को पहिलो सिफारिश नै हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा भएकोले त्यसलाई सरकारल गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने दाबी गरे ।
संबिधानसभाका सदस्य एवं हलिया आन्दोलनका अगुवा तथा अध्ययन समितिका सदस्य हरि श्रीपाईलीले हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा नै आन्दोलनको माग भएकोले त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न मन्त्रीलाई आग्रह गरे । श्रीपाईलील मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी र हरवाचरवाको एकिकृत पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक बजेट सहितको कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।
राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशन मण्डलले नेपाल सरकारले हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा नगरन्जेलसम्म जस्तासुकै निति तथा कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था भएपनि त्यसलाई स्विकार गर्न नसकिने बरु नेपाल सरकारका कार्यक्रमहरुलाई बहिष्कार गर्न आफुहरु तयार रहेको कुरा बताए । मण्डलले मुक्तिको घोषणा नै आफनो पहिलो माग भएकोले समयमै सरकारले सवाल सम्बोधन नगरे स्थानीय स्तरदेखि काठमाण्डौसम्म आन्दोलनको आधीबेरी श्रृजना हुने चेतावनी दिए ।
कृषी बधुवा मजदुरहरुको सवालहरुलाई नितिगत रुपमा प्रभाव पार्नका लागि शुक्रबार नै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र कृषी, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिमा समेत ध्यानआर्कषणपत्र बुझाईएको कुरा मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपती चौधरीले जानकारी दिए ।
Leave a Reply