‘जातीय विभेद समाज रुपान्तरणको बाधक’

काठमाडौं — दलित समुदायको पक्षमा लेखिएका कानुनहरु व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकार र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय बढी जिम्मेवार हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

लम्बिनी प्रदेशको दाङमा दलित गैर सरकारी संस्था महासंघको छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा बोल्दै सरकार र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

घोराही उप-महानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले दलित समुदायमाथिको जातीय छुवाछुत र उत्पीडनका घटनाहरु दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको बताउँदै समुदायका पक्षमा लेखिएका कानुनहरु कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताए ।

नयाँ संविधानले सिमान्तकृत समुदायको पक्षमा धेरै अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा अधिकारविहिन समुदायहरुमाथि झन विभेद बढ्दै गएको चौधरीले दाबी गरे । ‘हाम्रो अधिकार खोसिदै गएका छन्, फेरी एक पटक बनेका कानुनहरु लागू गर्न सबै एकजुट भएर संघर्ष गर्नुपर्छ । ’

समाज रुपान्तरणको सबैभन्दा बाधक तत्व नै जातीय छुवाछुत रहेको गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम अहिरले बताए । जातीय छुवाछुत सम्बन्धी धेरै कानुनहरु जारी भए पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा दलित समुदाय झनै ठूलो मारमा परेको अहिरले जिकिर गरे । जातीय छुवाछुत अन्त्यका लागि आफ्नो गाउँपालिकाले सकारात्मक कामहरु गरेको स्मरण गदै समुदायका पक्षमा बनेका ऐन-कानुनहरुको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने अध्यक्ष अहिरले बताए ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले विभेदसम्बन्धी भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । समाजमा जातीय छुवाछुतका स्वरुपहरु भिन्नभिन रुपमा देखिएको बताउँदै अध्यक्ष विश्वकर्माले आन्दोलनका उपलब्धीलाई संस्थागत गदै कानुन कार्यान्वयनमा सबै एक ढिक्का भएर उभिनुपर्ने विश्लेषण गरे ।

दलित समुदायको पक्षमा रहेको एक मात्र संवैधानिक आयोगले सरकार र समुदायबीच सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरी समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चित गराउन आयोगले गहन भूमिका खेल्ने बताए ।

अध्यक्ष विश्वकर्माले दलित समुदायको पक्षमा काम गर्न दलित गैरसरकारी संस्था महासघले ठूलो योगदान दिएको बताउँदै अधिकार दिलाउने सन्दर्भमा सबै अधिकारकर्मीहरु एक भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रियसभा सदस्य तथा दलित गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष रामलखन हरिजनले दलित आन्दोलनकै कारण संविधानमा हक अधिकार लेखाउन सफल भएको दाबी गरे । प्रदेशसभा सदस्य मैना आछामीले समुदायका पक्षमा लेखिएका ऐन कानुनहरु प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन नहुँदा विभेदका घटनाहरु बढ्दै गएको बताइन् ।