सडक संघर्ष

देशमा लकडाउन थियो । एउटा मान्छे अर्को मान्छेसँग डराएर दूरी कायम गरिरहेथ्यो । प्रहरी बिरामीको औषधि लिन निस्केको जनतालाई समेत लाठी बजारिरहेथ्यो । मजदुरहरू लुक्दैलुक्दै रातारात सहरबाट गाउँ फर्किरहेथे । कोरोना भाइरसको त्रास यति थियो कि शव गाड्ने र जलाउने ठाउँ पाउनसमेत मुस्किल । मान्छेलाई जीवनका अरू अरू इच्छा, आवश्यकतामा ध्यान थिएन । केवल बाँच्नु मात्र थियो ।

जनताका लागि देश लगभग ठप्प थियो । त्यही बेला रुकुम पश्चिमबाट एउटा खबर चट्याङजसरी सबैतिर बज्रियो । अन्तरजातीय प्रेमका कारण नवराज विकलगायत ६ युवकको सामूहिक हत्या । सामाजिक सञ्जाल यही घटनाले कब्जा गर्यो । लामो समयपछि सडकमा दलित आन्दोलनको तुलनात्मक बलियो रूप देखियो । कोरोनाको अत्यधिक सन्त्रासका बीच पनि देशैभरि मानिस सडकमा उत्रिए । तिनमा अधिकतर दलित थिए, अनि केही गैरदलित न्यायप्रेमीहरू पनि ।

पछिल्लो समय सडकमा दलित आन्दोलनको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे कुरा गर्दा यसै घटनालाई आधार मानेर त्यसपछिका आन्दोलन हेर्नु उपयुक्त होला । किनकि इतिहासमै जातका कारण यति धेरैको हत्या भएको यो पहिलो घटना थियो र यसैकारण लामो समयपछि सडकमा दलित आन्दोलन बलियो देखिएको थियो । सँगै अर्को पनि महत्त्वपूर्ण कारण छ– यो घटनाले दलित समुदायको नयाँ पुस्तालाई समेत सडक संघर्षमा ल्याएको थियो ।
यो आन्दोलनसँगै र यसपछि पनि घटना—केन्द्रित सडक संघर्ष भई नै रहे । धनुषामा शम्भु सदाको प्रहरी थुनुवा कक्षभित्रै मृत्यु प्रकरण, रुपन्देहीमा अंगिरा पासीको हत्या, बझाङमा सम्झना कामीको बलात्कारपछि हत्या, काठमाडौंमा रूपा सुनारले जातका कारण कोठा नपाएको घटना, चितवनमा मन्दिरमा पूजाको निहुँमा भीमबहादुर विश्वकर्माको हत्या, हुम्लामा अन्तरजातीय विवाह गरेका चन्द्र कामीलाई कुटपिट र बेपत्तालगायत घटनाविरुद्ध देशैभर सडक संघर्ष भइरहे ।
मुख्यगरी राजनीतिक दलका जनवर्गीय संगठनको नेतृत्वमा ती संघर्ष भए । गैरसरकारी संस्था एवं जातीय संगठनको पनि त्यसमा सहभागिता रह्यो । ती सडक संघर्ष नियाल्दा केही दृश्य अगाडि आउँछन् । जसलाई बुँदागत रूपमा यसरी छलफल गर्न सकिएला ।

संयुक्त आन्दोलनको अभाव
रुकुम हत्याकाण्डका बेला सडकमा एउटा निकै नमिठो दृश्य देखियो । जुन दलित आन्दोलनको इतिहासमै दाग बनेर बसिदियो । काठमाडौंमा अरू सबै राजनीतिक पार्टीका दलित संगठन दिनहुँ संयुक्त रूपमा सडक संघर्ष गरिरहेका थिए तर नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर बनेको तत्कालीन पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दलित संगठन ‘नेपाल दलित मुक्ति संगठन’ आन्दोलनमा सहभागी भएन । संयुक्त आन्दोलनमा नआएको मात्र होइन, उसले एक्लै पनि सडक संघर्ष गरेन । त्यो संगठनका केही नेता, कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूपमा संयुक्त आन्दोलनमा सहभागी भएको त देखियो तर सिंगो संगठन मौन रह्यो । स्मरण रहोस्, त्यो संगठनको माउ पार्टी नेकपा त्यतिबेला दुईतिहाइ शक्तिका साथ सरकारमा थियो ।
त्यो घटनामा मात्रै होइन, त्यसपछि पनि संयुक्त आन्दोलन बन्न सकेको छैन । परिणामतः दलित मुद्दा केन्द्रित अरू नीतिगत विषयका आन्दोलन, जागरण अभियान अघि बढाउनु त परको कुरा, घटना–केन्द्रित आन्दोलन पनि जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकिरहेको छैन ।
सडक र युवा
रुकुम घटनाविरुद्ध आन्दोलनका बेला एउटा दिक्कलाग्दो अनुभव छ मसँग । सडक संघर्षका लागि मैले रंगीन प्लेकार्डमा केही नारा लेखेको थिएँ । ‘आमैले सोध्लिन् नि खै नवराज भन्लिन्, जातैले खायो भन्दिए’, ‘म भेदभाव नहुने समाज चाहन्छु’, ‘भेदभाव आफू पनि गर्दिनँ, अरूको पनि सहन्नँ’, ‘किताब त पढ्यौ, अब समाज पढ’, ‘प्रेम गर्दा पनि मारिनुपर्ने कहिलेसम्म?’, यस्तै यस्तै नारा थिए । धेरैले ती प्लेकार्डमा लेखिएका कुरा मन पराए । प्लेकार्ड लिएर फोटो पनि खिचे ।

जब दोस्रो दिन आन्दोलनस्थल माइतीघर पुगेर मैले ब्यागबाट ती प्लेकार्ड झिकेर बाँड्न थालेँ तब संघर्ष समितिको एक घटकका प्रतिनिधि जो स्वयम् युवा थिए, आएर ‘ती प्लेकार्ड ब्यागमै राख्नू, यहाँका लागि प्लेकार्ड समितिले नै ल्याएको छ’ भने । मैले पछि थाहा पाएँ– मैले लेखेका ती नारा राजनीतिक भएनन् भनेर उनैले समितिमा विरोध गरेका रहेछन् । ल ठीक छ ती नारा राजनीतिक भएनन्, तर गलत नै त थिएनन् नि ! अरू प्लेकार्डमा राजनीतिक नारा लेखेर थपेको भए त भैहाल्थ्यो । आन्दोलनमा सहभागी हुने धेरै युवाले मन पराएका ती नारा निषेध नै गर्नुपर्ने कारण म देख्दिनथेँ ।

कुनै घटना भएपछि त्यसविरुद्ध संघर्षमा उत्रिनु त अनिवार्य कुरा नै भयो, तर आवश्यकता त्यस्ता घटना हुनै नदिन के गर्ने भन्ने पनि हो । अझ छुवाछूत–भेदभाव मात्र होइन, मुख्य कुरा त यहाँका राजनीति, अर्थतन्त्र र संस्कृति तीनवटै क्षेत्रमा व्याप्त जात–व्यवस्थाकै विरुद्धमा निरन्तर ठीक राजनीतिक विचारका आधारमा आन्दालन गर्नु पो हो । र, यो अभिभारा विशेषगरी नयाँ पुस्ताले पूरा गर्नुपर्नेछ ।

यो घटनाबाट मैले महसुस गरेँ– युवा पुस्तालाई आकर्षण गर्ने कार्यक्रमतिर दलित आन्दोलनको ध्यान जान सकिरहेको छैन । यो आन्दोलनमा नेतृत्व गर्न आइपुगेका युवामा पनि विचार बूढो छ । कस्तो बिडम्बना ! ठूलठूला राजनीतिक जार्गन प्रयोग गरेका नारा मात्रै ठीक हुन् भन्ने वृद्ध बुझाइ व्याप्त छ ।
कतै जातीय विभेदको घटना हुन्छ, लगभग सबै दलित युवा फेसबुकमा आक्रोश पोख्छन्, विरोध गर्छन् । तर जब त्यही घटनाको विरोधमा सडकमा कार्यक्रम आयोजना गरिन्छ तब किन तीमध्ये अधिकतर सहभागी हुँदैनन् ? यो प्रश्नको जवाफ खोजेनौँ भने अबको दलित आन्दोलनबाट ठूलो हिस्सा यसै छुट्ने जोखिम देखिन्छ । मलाई लाग्छ– अहिलेको पुस्ताले अलि फरक प्रकृतिको, अलि सिर्जनात्मक आन्दोलन खोजिरहेको छ । तर त्यता हामीले ध्यान दिन सकिरहेका छैनौँ की ?

गैरदलितको न्यून सहभागिता
रुकुम घटनाले एउटा सकारात्मक चित्र देखायो– जात व्यवस्थाविरुद्ध आवाज उठाउने गैरदलित समुदायका न्यायप्रेमीको संख्या बढेछ । त्यस घटनामा गैरदलित समुदायका प्रगतिशील साथीले निरन्तर आवाज उठाए । सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल, सडक सबैतिर आवाज उठाए । त्यसपछि पनि जबजब जात–व्यवस्थामा आधारित घटना हुन्छन्, तब गैरदलित समुदायका धेरै साथी सामाजिक सञ्जालबाट विरोध गर्छन्, पीडितका पक्षमा आवाज उठाउँछन् । यो असाध्यै सकारात्मक कुरा हो । तर जब सडक आन्दोलनमै सहभागी हुनुपर्ने हुन्छ तब त्यहाँचाहिँ गैरदलित साथीको संख्या स्वतः कम भइदिन्छ । एकाध मात्रै सडकसम्म आइपुग्छन् । सडक संघर्षले बेहोरिरहेको एउटा नमिठो सत्य यो पनि हो ।
सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने ठाउँसम्म त गैरदलित समुदायका धेरै साथी आइपुगेछन् तर सडकमै आउन अझै पनि धेरैलाई धेरै कुराले छेकिरहेको छ । जात–व्यवस्थाबाट दलित समुदाय सबैभन्दा बढी मारमा परे पनि यो समस्या त सबैको हो नि ! समाजकै समस्या हो । तर जात–व्यवस्थाले गैरदलितको पनि प्रगति रोकेको छ, समाजकै विकासमा बाधा पुगिरहेको छ भन्ने कुरा बुझाउनै बाँकी छ । त्यसो हुँदा अझै पनि यो विषय अधिकतर न्यायप्रेमी गैरदलितका बुझाइमा पनि सहानुभूतिको तहमा मात्रै सीमित छ । जात–व्यवस्था अन्त्य भएको समाज मेरै लागि पनि आवश्यक छ भन्ने तहमा विचार बन्नै सकेको छैन । यसो हुनुको एउटा कारण त नेपालको आजसम्म दलित आन्दोलनले गैरदलित समुदायका धेरैभन्दा धेरै यायप्रेमीलाई समेट्ने खालका कार्यक्रम बनाउनै सकेन कि !

सामाजिक अभियन्ताको उदय
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले केही व्यक्तिलाई दलित मुद्दामा बोल्ने सामाजिक अभियन्ताका रूपमा चिनाएको छ । उनीहरूबाट कुनै घटनाका पीडितलाई सहयोग गर्नेसम्म त ठीकै छ तर समस्या के देखिँदै छ भने ती सामाजिक अभियन्ता भन्नेहरू निरन्तर राजनीतिलाई गाली गरिरहेछन् । राजनीतिक पार्टीका दलित जनवर्गीय संगठनले दलित समुदायका हक–अधिकारका लागि काम नगरेको र अब पनि गर्दैनन् भनेर भ्रम छर्ने दुष्प्रयास गरिरहेछन् । केही राजनीतिक पार्टीले गरेका दलितविरोधी कामका उदाहरण सुनाएर ‘राजनीति भनेकै यस्तै हो’ भन्दै राजनीतिको बाटोबाट मान्छे भड्काउने चेष्टा उनीहरूबाट भइरहेकै छ ।
यसरी उनीहरूबाट राजनीतिक आन्दोलन कमजोर बनाउने काम भइरहेको छ । यस्ता हर्कतबाट कमजोर बुझाइ भएका मानिसमा एक त राजनीतिप्रतिको घृणा उत्पन्न हुने खतरा बढिरहेको छ, अर्को सामाजिक अभियन्ता नै सर्वेसर्वा हो भन्ने विकारयुक्त बुझाइ फैलिँदै जाने जोखिम पनि उत्तिकै छ । चरम महत्वाकांक्षा र व्यक्तिवादी चिन्तनबाट ग्रस्त त्यस्ता पात्र पनि सडक संघर्षमा देखिँदा जनतामा उनीहरूप्रतिको विश्वसनीयता बढ्ने चुनौती टड्कारो बनेको छ, जुन दलित आन्दोलनका लागि हानिकारक छ ।
दलित मुद्दा राजनीतिक मुद्दा हो र राजनीतिबाट मात्रै समाधान सम्भव छ । राजनीतिभन्दा बाहिरबाट दलित समुदायको उत्पीडनको हल खोज्नु हास्यास्पद हुन्छ । यो सत्य छोपछाप पारेर जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउन त्यस्ता पात्र क्रियाशील भइरहेको देखिन्छ । दलित आन्दोलनले यसतर्फ ध्यान दिन अल्छी ग¥यो भने धेरै मान्छेको समय राजनीतिभन्दा परको बाटोमा बरालिने जोखिम बढ्ने देखिन्छ ।

सडक संघर्ष र सामाजिक सञ्जाल
रुकुम नरसंहारपछिका सडक संघर्षमा जबर्जस्त रूपमा एउटा कुरा स्थापना भएको छ– फेसबुक, ट्विटरलगायत सामाजिक सञ्जालमा आन्दोलनका कार्यक्रमको प्रचारप्रसार गर्ने कार्य । कार्यक्रम हुने जानकारी पनि त्यहीँ, कार्यक्रम भएको जानकारी पनि त्यहीँ । पहिले–पहिले त्यस्ता आन्दोलन गरिँदा कसरी सहभागी जुटाइन्थे भन्ने पनि जानकारी नभएको नयाँ पुस्ताले आज सामाजिक सञ्जालको भरपुर प्रयोग गरेर विरोधका कार्यक्रम भटाभट गरिरहेको छ । आज निर्णय गरेर भोलि नै कार्यक्रम गर्न पनि सम्भव भइरहेको छ । जुन काम यसअघि गर्न सकिन्थेन ।
सामाजिक सञ्जालले गर्दा सडक संघर्षलाई देशैव्यापी बनाउन गज्जब सहयोग पुगिरहेको छ । एक ठाउँमा भएको कुनै जातीय विभेद घटनाको विरोध कार्यक्रम फेसबुकमा हेरेपछि अर्को ठाउँमा पनि त्यसै गरिहाल्ने अवस्था बनेको छ । अझ फेसबुक लाइभजस्ता प्रयोगले गर्दा हरेक ठाउँका संघर्षका कार्यक्रम सहजै अर्को ठाउँका व्यक्तिले हेर्न सकिने भएको छ । यसरी हेर्दा विज्ञान–प्रविधिमा भएको विकाससँगै आन्दोलनका कार्यक्रम प्रभावकारी र प्रचारात्मक बनाउन सामाजिक सञ्जाल निकै उपयोगी भएको छ । यसलाई विज्ञान र प्रविधिको प्रगतिसँगै अझै विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
मुख्य रूपमा यिनै समस्या, चुनौती र सकारात्मक पक्षको समग्र चित्र सडक संघर्षमा देखिएको छ । ती क्षेत्रमा गम्भीर हुनु आजको दलित आन्दोलनको आवश्यकता हो । सडक भनेको आन्दोलनको एउटा बलियो स्थान हो । सडकमा भएका हाम्रा आन्दोलन मूलतः घटना–केन्द्रित मात्रै भइरहेका छन् । कुनै घटना भएपछि त्यसविरुद्ध संघर्षमा उत्रिनु त अनिवार्य कुरा नै भयो, तर आवश्यकता त्यस्ता घटना हुनै नदिन के गर्ने भन्ने पनि हो । अझ छुवाछूत–भेदभाव मात्र होइन, मुख्य कुरा त यहाँका राजनीति, अर्थतन्त्र र संस्कृति तीनवटै क्षेत्रमा व्याप्त जात–व्यवस्थाकै विरुद्धमा निरन्तर ठीक राजनीतिक विचारका आधारमा आन्दालन गर्नु पो हो । र, यो अभिभारा विशेषगरी नयाँ पुस्ताले पूरा गर्नुपर्नेछ ।

(अन्तरराष्ट्रिय रंगभेद तथा जातिय बिभेद उन्मूलन दिवस (२१ं मार्च) को अवसरमा राष्ट्रिय दलित आयोगको सहकार्यमा  आरएम मिडिया हाउसले प्रकाशित प्रतिरोधको शतक बिशेषांक दलित अनलाइनमा पढ्न सकिने छ ।)