स्थानीय सरकार र दलित महिला जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी
स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको भूमिका निर्धारण गर्न सहयोग पु¥याउँछ । नेपालको संविधान २०७२, ले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्रात्रिकार तोकेको छ । संविधानको अनुसूचीमा संघको अधिकारको अधिकार क्षेत्रका रूपमा विभिन्न ३५ किसिमका अधिकार तोकिदिएको छ भने प्रदेशको अधिकार सूचीमा २१ किसिमका अधिकार समावेश गरिएको छ । त्यसैगरी संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा २५ किसिमका अधिकार सूचीकृत गरिएको छ । संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूची समावेश गरिएको छ जसमा विभिन्न २२ किसिमका अधिकार समेटिएको छ । यसैगरी विभिन्न १५ किसिमका अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा सूचीमा समावेश छन् ।
स्थानीय सरकारलाई नगर प्रहरीको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन तथा नगर प्रहरी सम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्डको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्राप्त छ । त्यसैगरी नगर प्रहरीको परिचालन गर्ने, न्यायिक समितिले गरेका मिलापत्र तथा निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पनि स्थानीय सरकारलाई छ । स्थानीय तहको नगर प्रहरीको गठन र सञ्चालन गर्दा संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप दलित समुदायको समानुपातिक समावेशीकरणलाई सुनिश्चित गर्ने कुरा स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित महिलाले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । त्यसैगरी स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, नियमन, संगठन संरचना, दरबन्दी निर्धारण, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने अर्को महत्वपूर्ण भूमिका स्थानीय सरकालाई दिइएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय सेवासम्बन्धी नीति बनाउँदा दलितका लागि आवश्यक आधारभूत सेवाहरू के—के हुन्, कस्ता सेवाबाट उनीहरू पछाडि पारिएका छन् भन्ने विषयको पहिचन गरी नीति बनाउने काममा दलित प्रतिनिधिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । अझ स्थानीय सेवाका लागि संगठनको निर्माण र दरबन्दी निर्धारण तथा व्यवस्थापनको काम स्थानीय सरकारले गर्ने भएको हुँदा स्थानीय सेवा सञ्चालनका लागि निर्माण हुने सबै संगठनमा दलितको अनिवार्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थाका लागि दलित प्रतिनिधिले स्थानीय सरकारमा संघर्ष गर्नसक्ने अवस्था छ ।
नीति तथा योजना निर्माणका लागि अति महत्वपूर्ण आधार भनेको तथ्याङ्क हो । उदाहरणका लागि दलितको आर्थक अवस्था, राजनीतिक सहभागीता, शिक्षा, स्वास्थ्यमा पहुँच, भूमिहीनता, सुकुम्बासी, विभेदका घटनाको प्रकृत्ति र दण्हीनताको आवस्था आदिबारे पर्याप्त तथ्याङ्क भए मात्रै दलितका लागि कस्ता नीति र कार्यक्रम निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारले तथ्याङ्कसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र निमयन गर्ने अधिकार पाएको हुँदा दलित पक्षीय नीति तथा कानुन बनाउन दलित प्रतिनिधिले भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।
विकास आयोजनासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्ने, गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति गठन र व्यवस्थापन, निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन गर्ने, पोषणसम्बन्धी नीति, बालबालिकाको कुपोषण न्यूनीकरण र रोकथाम गर्ने जस्ता अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । यी आधारभूत अधिकार सुनिश्चितताका लागि नीति, कानुन तथा कार्यक्रम बनाउँदा दलित समुदायको आवश्यकता र सरोकारलाई सम्बोधन गराउनका लागि दलित प्रतिनिधिको सशक्त भूमिका आवश्यक हुन्छ ।
यसैगरी गाउँसभा, नगरसभा, मेलमिलाप र मध्यस्थाको व्यवथापनसम्बन्धी नीति, कानुन र कार्यविधि बनाउने अधिकार पनि स्थानीय सरकारलाई छ । न्याययिक समितिले मूलतः मेलमिलापकै माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने भएका कारण ती मेलमिलाप केन्द्र अनिवार्यरूपमा समावेशी हुनुपर्छ नत्र भने दलितले मेलमिलाप वा मध्यस्थता केन्द्रबाट न्याय पाउन सक्ने सम्भावना कम हुन्छ । यसैगरी स्थानीय सरकारले बेरोजगारको तथ्याङ्क संकलन गर्ने, खानेपानी सम्बन्धी नीति, कानुन बनाउने, सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण सम्बन्धी स्थानीय नीति बनाउने र भूमिव्यवस्थापन गर्न स्थानीय भू–उपयोग नीति बनाउने अधिकार समेत प्राप्त गरेको हुनाले ती नीति तथा कानुन र कार्यक्रम बनाउँदा दलित पक्षीय बनाउन दलित प्रतिनिधिले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसैगरी स्थानीय सरकार अन्तर्गत वडा समितिको काम कर्तव्य र अधिकार पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । वडाभित्रका योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन गर्ने, वडाभित्र आर्थिक तथा सामाजिहरूपमा पछाडि परेका दलितलगायत सीमान्तीकृत समुदायको अभिलेख राखी सामाजिक आर्थिक उत्थानसम्बन्धी काम गर्ने, छुवाछूत, दाईजो, हलियाजस्ता विभेदकारी व्यवस्थाो अन्त्य गर्ने काम वडा समितिको छ । त्यसैगरी नाता प्रमाणित, वैवाहिक सम्बन्ध, नागरिकता तथा नागरिकताको प्रतिलिपि लिनको लागि सिफारिस आदि काम वडा समितिबाटै हुन्छ । दैनिक जीवनका गतिविधिसँग सरोकार राख्ने योजना तथा व्यवस्थापनका कामलाई दलितमैत्री बनाउने काम पनि स्थानीय सरकारकै हो । परम्परागतरूपमा हुँदै आएका अमानवीय एवं अपराधिक चरित्रका छुवाछूत–भेदभावका घटना हुन् वा नागरिकतालगायतका समस्यामा सबैभन्दा बढी दलित समुदाय नै गरेका छन् । यसैगरी स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक वार्षिक, रणनीतिगत, विषय क्षेत्रगत, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना बनाइ लागू गर्ने, सामाजिक समावेशीकरणको मुद्दालाई सनिश्चित गर्ने काम वडा समितिको जिम्मेवारीभित्र परेको छ । मूलतः दलित समुदायको आवश्यकता पहिचान गरी नीति तथा योजना बनाउने र सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्न दलित समुदायका वडा महिला प्रतिनिधिको भूमिका असाध्यै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐनले विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । गरिबीको विषमता राष्ट्रिय औषतभन्दा बढी रहेको, आर्थिक र सामाजिकरूपले पछाडि पारिएका समुदायको बाहुल्यता भएको क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र घोषणा गरी विकासको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले बिपन्न दलित समुदाय रहेको क्षेत्रलाई विशेषक्षेत्र घोषणा गरी त्यस्ता कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ । यसका साथै ऐनबमोजिम गठन गरिने समिति, उपसमिति वा कार्यदलमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा समानुपातिक समावेशीता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएका कारण दलितको त्यस्ता सबै संरचनामा समानुपातिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्न दलित महिला वडा प्रतिनिधिले भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । दलित समुदायकै प्रतिनिधिकारूपमा स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलित महिला प्रतिनिधिले यी मुद्दालाई स्थानीय सरकारमा उठाउने र नीति निर्माण गर्ने अवसर छ । ती अवसरलाई प्रभावकारीरूपमा उपयोग गर्ने अवस्था भने अझैं बनिसकेको छैन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐनले स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि यस्ता अधिकार दिइएको भए पनि दलित समुदायका महिला प्रतिनिधिको भूमिका के हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । त्यसैले उनीहरूको स्थानीय सरकारमा कस्तो भूमिका हुने भन्ने विषय अन्यौलमा परेको छ । त्यसैले स्थानीय तहमा दलित महिला मूलतः भूमिकाबिहीन अवस्थामा नै रहेको पाइयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा वडा अध्यक्षको भूमिका स्पष्टरूपमा समावेश गरेको भए पनि अन्य सदस्यको भूमिका के हुने भन्ने विषयको अन्यौलका कारण दलित महिला नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्नेजस्ता भूमिकाबाट बञ्चित गराइएका छन् ।
यसैगरी दलित महिलाको स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व आवश्यक हुनुका कारणमध्ये नेपाली समाजमा रहेको जातीय विभेद र लैङ्गिक उत्पीडनको अन्त्यका दिशामा शक्ति–अभ्यास गर्नु पनि हो । कार्यपालिकाभित्र दलित महिला निर्णायक पदमा छैनन् भने संख्यात्मकरूपमा पनि उनीहरू अल्पमतमा छन् । त्यसैले यसले जातव्यवस्था र पितृसत्तात्मक शक्ति–सम्बन्धको रूपान्तरण गर्ने सामथ्र्य राख्न सक्ने अवस्था छैन । यद्यपि, सकेसम्म दलित महिला प्रतिनिधिले आफ्ना आवाजलाई सम्बोधन गराउने प्रयत्न भने जारी राखेका छन् ।
वडा अध्यक्ष कार्यालयमा केही दिनका लागि उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था भएमा वडा सदस्यलाई कार्यबहाक अध्यक्षको भूमिका दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले दलित महिलाले कहिलेकाहीँ कार्यबहाक अध्यक्षको भूमिका पाउने गरेका छन् । अध्ययनका क्रममा पढलेख नगरेका वा आत्मविश्वासको कमीका कारण कार्यबहाक अध्यक्षको भूमिका निर्वाह नगरेका बाहेक सबैजसो दलित महिला प्रतिनिधिले छोटो समयका लागि भए पनि कार्यबहाक अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेको पाइयो । यसरी कार्यबहाक अध्यक्षको भूमिकामा रहँदा पनि उनीहरूले अध्यक्षले प्रयोग सबै अभ्यास गर्न भने पाउँदैनन् । महत्वपूर्ण निर्णय लिने अधिकार उनीहरूलाई हुँदैन । सामान्य सिफारिस प्रदान गर्ने, जनाताका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका र कार्यबहाक अध्यक्षले प्रदान गर्ने सेवामुलक काममा उनीहरूले भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
यसैगरी दलित समुदायका महिला जनप्रतिनिधिलाई वडाका महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियाबारे पर्याप्त जानकारी नै हुँदैन थियो । वडामा प्रतिनिधिबीच सामान्य छलफल भए पनि ती सवालमा गम्भीर छलफल हुने र दलित महिला प्रतिनिधिका आवाज पनि सुन्ने प्रवृत्ति नै थिएन । अझ कतिपय अवस्थामा त निर्णय पुस्तिका (माइन्यूट) दलित महिला प्रतिनिधिको घरैमा पु¥याएर हस्ताक्षर गराउने समेत गरिन्थ्यो । यद्यपि, बिस्तारै दलित महिला जनप्रतिनिधिले आफ्नो अधिकारका सवालमा कुरा उठाउँदै गएपछि उनीहरूलाई वडास्तरका मूलतः सेवामुलक काममा भूमिका दिने गरेको पाइयो । यो अध्ययनका क्रममा विभिन्न प्रदेशका दलित समुदायका महिला प्रतिनिधिसँगको छलफलबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा छ किसिमका जिम्मेवारी दिइएको पाइएको छ । ती भूमिकाबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
१. सेवा प्रवाह क्षेत्रका काम
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन—२०७४ ले दलित महिला प्रतिनिधि भूमिका के हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । यद्यपि, उनीहरूले स्थानीय सरकारका कार्यक्षेत्रभित्रका धेरै कामको नेतृत्वे लिन सक्छन् । स्थानीय सरकारअन्तर्गतका वडा कार्यलयले दलित महिला प्रतिनिधिलाई सेवामुलक क्षेत्रका केही कामको जिम्मेवारी दिने गरेका छन् । विशेषगरी वडा कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवाहरू जस्तै ः नागरिकलाई आवश्यक परेका सिफारिस उपलब्ध गराउने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, छात्रवृत्ति आदि प्रदान गर्ने जस्ता काममा दलित महिला जनप्रतिनिधि संलग्न भएका छन् । यसैगरी कृषि, खानेपानी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सुविधा प्रदानलगायतका काममा पनि दलित महिला जनप्रतिनिधिलाई खटाउने गरेको पाइन्छ भने स्थानीय नागरिकले सरकारले प्रदान गर्नुपर्ने सेवा सुविधा प्राप्तिका सन्दर्भमा सूचना प्रदान गर्ने र ती सुविधा प्रदान गर्नका लागि सहजीकरण गर्नेजस्ता काम दलित महिला प्रतिनिधिले गर्दै आइरहेका छन् ।
यो दलित महिला प्रतिनिधिले शक्ति–अभ्यास गर्दै जाँदा प्राप्त प्रतिरोधी चेतनाको उपज हो । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि दलित समुदायका केही प्रतिनिधिमा आएको प्रतिरोधी चेतना पनि एक किसिमको उपलब्धी नै हो ।
२. विकास निर्माणका काम
स्थानीय सरकारको गठन भएपछि विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामलाई प्राथमिकता दिएका छन् । सडक, खानेपानी, बिजुली, पुल निर्माणलगायतका काममा स्थानीय सरकारको सबैभन्दा धेरै ध्यान गएको देखिन्छ । वडा सदस्यका रूपमा रहेका दलित महिलालाई स्थानीय योजना तर्जुमा गर्ने र पालिकासमक्ष पु¥याउने काममा पनि उनीहरूको संलग्नता रहेको देखिन्छ । यद्यपि, ती योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा दलित महिला जनप्रतिनिधिको निर्णायक भूमिका भने हुने गरेको पाइएन । योजना र कार्यान्वयनका सवालमा वडा कार्यालयमा सबै सदस्यबीच छलफल भएरै निर्णय हुने गरेका छन्, तथापि, दलित महिलाले आफ्नो योजना पारित गराउन निकै संघर्ष गर्नु परेको अनुभव गरेका छन् । योजना तयार पार्दा र बजेट बिनियोजन गराउँदा दलित समुदायले आफ्नो समुदाय र वर्ग लक्षित कार्यक्रम राख्न प्रयत्न गर्ने र वडाका मुख्य नीति–निर्माता आफ्नो अनुकूलका कार्यक्रम समावेश गर्न चाहने हुँदा अप्रत्यक्ष द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको दलित महिला जनप्रतिनिधिको अनुभव छ ।
यसैगरी विकास निर्माणका कार्यक्रम कार्यान्वयनको सन्दर्भमा दलित महिला प्रतिनिधिलाई कुनै निश्चित टोलको जिम्मा लगाउने गरिएको छ । आफ्नो क्षेत्र पायक पर्ने स्थानमा भएका भौतिक निर्माणसँग सम्बन्धित कामका लागि आवश्यक उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने र वडालाई जानकारी गराउने काममा दलित महिला प्रतिनिधि परिचालित छन् । यसैगरी विद्यालय निर्माण, खानेपानी आयोजना सञ्चालन, स्वास्थ्यचौकी निर्माणजस्ता जनताका प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका काममा पनि दलित महिला प्रतिनिधि खटिने गरेका छन् । केही स्थानीय तहमा महिला र दलितका लागि सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने, स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्नेजस्ता काममा दलित महिला प्रतिनिधिको संलग्नता रहेको पाइन्छ ।
३. विभिन्न किसिमका तालिम कार्यक्रम
दलित महिला जनप्रतिनिधिको अग्रसरतामा स्थानीय तहमा जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित तालिम कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । तरकारी खेती, फलफूल खेती र अन्य कृषि उत्पानसँग सम्बन्धित तालिम प्रदान गर्ने कामको नेतृत्व दलित महिलाले दिएका छन् । यसैगरी पशुपालन जस्तैः कुखुरा, बाख्रा पालनसँग सम्बन्धित तालिमका साथै सिकेका सिपको अभ्यासका लागि बाख्रा, कुखुरा आदि वितरण गर्ने काम पनि दलित महिला जनप्रतिनिधिले गरेका छन् । यति मात्रै होइन, आयआर्जनसँग सम्बन्धित सिलाइ–कटाइ, परम्परागत पेशाको सुदृढीकरणका लागि पनि तालिम दिने र आवश्यक औजार गराउने काममा पनि दलित महिला जनप्रतिनिधिको भूमिका रहेको देखिन्छ ।
४. राहत वितरण
कोरोना महामारीका कारण वि.सं. २०७६ चैत्र ११ गतेबाट नेपालमा लकडाउन सुरू भयो । यसको सबैभन्दा मार दलित र सिमान्तीकृत समुदायले भोग्नु प¥यो । आर्थिक अभावका कारण श्रमजीवि वर्ग र समुदायका साथै दलित समुदायले रोग र भोगसँग पौठेजोरी खेल्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यतिबेला राज्यले स्थानीय तहमार्फत राहात वितरणको कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको थियो । राहत प्राप्तिका लागि सबैभन्दा संकटमा रहेका व्यक्तिको नामावली वडामा दर्ता हुनुपथ्र्यो । यस्तो विषम परिस्थितिमा दलित समुदायका जनप्रतिनिधिले दलित समुदायका साथै उत्पीडित र अति सिमान्तीकृत समूहको नामावली टिपाउने र राहतको प्रबन्ध गर्ने काम दलित समुदायका महिला जनप्रतिनिधिले गरेका थिए । दलित समुदाय कोरोना महामारीका साथै खाद्य संकटमा परेको अवस्थामा दलित महिला जनप्रतिनिधिले सकेसम्म समुदायस्तरमा राहत पु¥याउने प्रयत्न गरेका थिए । समुदायका प्रतिनिधि वडामा भएका कारण पनि दलित समुदायले थोरै भए पनि राहत प्राप्त गर्न सफल भए ।
५. सचेतना र जागरण अभियान
भौतिक पूर्वाधारबाहेक मानवीय विकासमा स्थानीय सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । संविधान र कानुनले लैङ्गिक हिंसा, जातीय विभेदजस्ता उत्पीडनलाई सामाजिक अपराधको रूपमा व्याख्या गरेको छ । यद्यपि, नेपाली समाजमा यस्ता किसिमका विभेद सबैतिर व्याप्त छ । तर, स्थानीय सरकारले यस्ता भेदभावको अन्त्यका लागि खासै नीतिगत व्यवस्था गर्ने र कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखिँदैन । यद्यपि, दलित महिला जनप्रतिनिधिको पहलमा महिला र दलित अधिकारका सवालमा सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेका छन् । महिला हिंसाविरूद्धको १६ दिने अभियान, जातीय भेदभाव उन्मुलन दिवसजस्ता अवसरमा कार्यक्रम गर्नका लागि केही रकम बिनियोजन गर्न सफल भएका छन् । यसरी बिनियोजन गरिएका बजेटबाट सामान्यतया सचेतनामुलक कार्यक्रम आयोजना हुने गरेका छन् । तर, यस्ता कार्यक्रमको न त निरन्तरता हुने गरेको छ न त दलित समुदायका समग्र अर्थ–राजनीतिक समस्या सम्बोधन गर्ने प्रकृत्तिका छन् । यद्यपि, केही मात्रामा भए पनि जागरण र सचेतना फैलाउने काम भने धेरैजसो स्थानीय तहमा हुने गरेका छन् ।
६. जनसमन्वयकारी भूमिका
दलित समुदायका दलित महिला प्रतिनिधिलाई दिइएको अर्को जिम्मेवारी भनेको जनसमन्वयको हो । स्थानीय तहमा वडाका गतिविधिबारे सूचना वा जानकारी दिने, सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित हुने र उपभोक्ता समितिका साथै अन्य समूह र सञ्जाल निर्माण गर्ने काममा उनीहरूलाई परिचालन गरिएको पाइएको छ । जस्तै : वडाले आयोजना गर्न लागेका कार्यक्रमबारे जनतालाई जानकारी दिने, कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता सवालमा वडामा प्राप्त सूचना स्थानीय नागरिकसम्म पु¥याउने काममा पनि दलित महिला जनप्रतिनिधिको भूमिका प्रभावकारी देखिएको छ ।
यद्यपि, दलित समुदायका महिला जनप्रतिनिधिको भूमिका अनुरूपको जिम्मेवारी भने वडाले दिएका छैनन् । एकातिर उनीहरूले वडाले दिइको जिम्मेवारी बहन गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा अविश्वास गरिएको पाइयो भने अर्कोतिर दलित महिला जनप्रतिनिधिलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइयो भने जनतामाझ लोकप्रिय हुन्छन् भन्ने चिन्ता पनि स्थानीय तहको नेतृत्वमा रहेको पाइयो । यो अध्ययनबाट दलित समुदायका महिला जनप्रतिनिधिको क्षमता र रूचीअनुरूप भूमिका दिन स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि तयार नभएको पाइयो । यद्यपि, समस्या र चुनौतीका बाबजुत पनि स्थानीय तहमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्वको केही प्रभाव भने परेको छ । स्थानीय तहमा दलित समुदायका महिला जनप्रतिनिधिका उपलब्धी प्रतिनिधित्वको अर्थ भौतिक उपस्थित हुनु मात्रै होइन, समुदायको समग्र सवालकोे प्रतिनिधित्व गर्नु पनि हो । अर्थात, दलित महिलाले स्थानीय सरकारमा मूलतः दलित समुदाय र महिलाको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । यसका साथै स्वभाविहरूपमा राजनीतिक दलको प्रतिनिधि पनि हुन् । यसरी हेर्दा स्थानीय तहका दलित महिला जनताकै मतबाट निर्वाचित भएका कारण समग्र जनताको प्रतिनिधि, महिला भएका कारण समग्र महिलाको प्रतिनिधि र दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएका कारण दलित समुदायको प्रतिनिधिको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी स्थानीय तहका दलित महिला प्रतिनिधिले तेहोरो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय निकाय गठन भएको करिब दुई वर्षसम्म काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारीबारे अन्यौता रहेको दलित महिला जनप्रतिनिधि बताउँछन् । यद्यपि, दलित समुदायका महिला जनप्रतिनिधिको प्रयत्न र पहलकदमीले थोरै भए पनि उपलब्धी हासिल भएका छन् । यो अध्ययनका क्रममा दलित महिलाको प्रतिनिधित्वका कारण नौओटा मुख्य उपलब्धी भएको पाइएको छ । ती उपलब्धीबारे तल चर्चा गरिएको छ ।
१. राजनीतिक नेतृत्व विकास र सशक्तिकरण
निर्वाचन राजनीतिक सशक्तिकरण्को एउटा महत्वपूर्ण विधि हो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब १२ हजारभन्दा बढी दलित समुदायका महिला निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए । विभिन्न पार्टीबाट उमेद्वारका रूपमा मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएका महिलाले आफ्नो लागि मत माग्ने र नागरिकबीच प्रतिबद्धता राख्ने काम गरे । कतिपय सार्वजनिक मञ्चबाटै निर्वाचनमा आफू सहभागी हुनुका कारण र भावी योजना पनि सुनाए । यसले उनीहरूको राजनीतिक सशक्तिकरणको प्रयत्नलाई थप मजबुत बनाउँदै लगेको पाइएको छ । यसैगरी स्थानीय तहमा निर्वाचित भएपछि कतिपय दलित महिला कार्यपालिका सदस्यको भूमिका रहेर काम गरेका छन् । यो महिलाको राजनीतिक नेतृत्व विकासको अर्को अवसर हो ।
यसैगरी स्थानीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भइसकेपछि दलित महिला जनप्रतिनिधिले जनताका आवश्यकता र मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुँदै गयो । जनताका हितलाई ध्यानमा राखेर नीति, योजना बनाउने, जनताका गुनासा सुन्ने, विकास निर्माणका कार्यक्रम तय गर्ने, जनातालाई आधारभूत सेवा सुविधा प्रदान गर्ने जस्ता काममा सहभागी हुँदा उनीहरू स्थानीय सरकार कसरी सञ्चालन हुन्छ र शक्तिको अभ्यास कसरी गरिन्छ भन्ने विषयमा पनि उनीहरू केही हदसम्म जानकार भएका छन् ।
अध्ययनका क्रममा आयोजना गरिएका समूहगत छलफलमा सहभागीमध्ये करिब ७० प्रतिशत दलित समुदायका महिला जनप्रतिनिधिले केही समयकै लागि भए पनि कार्यबहाक अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्न पाएका थिए भने कतिपयले महिनौंसम्म पनि कार्यबाहक अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यसरी स्थानीय तहमा निर्णायक भूमिकामा बसेर काम गर्दा स्वभाविकरूपमा उनीहरूको राजनीतिक नेतृत्व क्षमताको विकास भएको पाइएको छ । कार्यबाहक अध्यक्षको भूमिकामा बसेका दलित महिला प्रतिनिधिहरू भन्छन्, ‘अध्यक्षले गर्नुपर्ने धेरैजसो काम हामीले कार्यबहाक अध्यक्ष हुँदा निर्वाह गरेका छौं । जनतालाई खुशी बनाउन सकेका छौं । यो अनुभवले हामी अब अझ माथिल्लो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्वास बढेको छ ।’ यसले पनि स्थानीय तहमा दलित महिलाको राजनीतिक र नेतृत्व क्षमतामा विकास भएको देखाउँछ ।
२. सामाजिक–राजनीतिक पहिचानको निर्माण
नेपाली समाजमा दलितलाई नेतृत्वको रूपमा पहिचान दिने गरेको सायदै भेटिन्छ । जातव्यवस्था भएको समाजमा दलित समुदाय राजनीतिक क्षेत्रमा स्थापित हुने र आमजनताको नेतृत्व गर्ने चुनौतीपूर्ण छ । अझ दलित महिलालाई नेतृत्वको रूपमा स्वीकार गर्न निकै गाह्रो छ । यद्यपि, निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएका कारण उनीहरूलाई आफ्नो प्रतिनिधि वा नेतृत्व मान्नै पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । उदाहरणका लागि स्थानीय तहमा हुने सरकारी वा गैरसरकारी कार्यक्रममा सम्मान गर्नै पर्ने अवस्था निर्माण भएको छ । यसैगरी जनप्रतिनिधिले प्रयोग गर्न सक्ने राजनीतिक शक्ति–अभ्यास गर्न थालेका छन् । उनीहरू स्थानीय तहमा विकास निर्माण, जनजीकिासँग सम्बन्धित योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा सक्रियतापूर्वक लागेका छन् । जनताका दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित काममा संलग्न भएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका छन् । यसले दलित महिला पनि राजनीतिक नेतृत्वको रूपमा स्थापित हुन सक्छन् भन्ने सामाजिक–राजनीतिक पहिचान निर्माण भएको छ । यस्तो पहिचान आगामी राजनीतिक भविष्यका लागि पनि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
३. मिहनेती र इमान्दार पहिचान
अध्ययनका क्रममा आयोजना गरिएका समूहगत छलफलका क्रममा दलित समुदायका महिला जनप्रतिनिधिले वडा अध्यक्षले दिएका काम जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गरेको बताए । दलित महिला सदस्यलाई वडा अध्यक्षले आवश्यकताअनुसार जिम्मेवारी दिने गरेका छन् भने वडामा निर्वाचित भएर कार्यपालिका सदस्यको जिम्मेवारी पाएका दलित महिला प्रतिनिधिले पनि आ–आफ्नो भूमिका इमान्दारपूर्वक निर्वाह गरेको छन् । दलित महिला जनप्रतिनिधिका अनुसार प्रायजसो सेवामुलक कामहरू जस्तै ः विकास निर्माणका कामको नियमित अनुगमन गर्ने, सामाजिक सुरक्षाभत्ताबारे जानकारी गराउने, आयमुलक तालिम सञ्चालन गर्नेजस्ता कामको जिम्मेवारी दलित महिलालाई दिने गरिएको छ । यसरी दिइएको जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गरेको उनीहरूको अनुभव छ । वडाले दिएका जिम्मेवारी मिहिनेतपूर्वक निर्वाह गरेपछि वडा अध्यक्षले पनि थप जिम्मेवारी दिने गरेको दलित महिला जनप्रतिनिधिले बताएका छन् ।
४. सिमान्तीकृत समुदायका सहजकर्ता
समुदायको प्रतिनिधिले आम नागरिकको हितका लागि काम गर्नुपर्छ । यद्यपि, समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका कारण दलित र सिमान्तीकृत समुदायको हितमा काम गर्नु दलित महिला जनप्रतिनिधिको कर्तव्य हो । अध्ययनका क्रममा समाजका दलित, सिमान्तीकृत, गरिब र कमजोर सामाजिक–राजनीतिक हैसियत भएका व्यक्तिको सहजकर्ताको भूमिकामा दलित महिला प्रतिनिधिले काम गरेका छन् । समूहगत छलफलमा सहभागी एकजना प्रतिनिधिले भनिन्, ‘दलित र सिमान्तीकृत समुदाय सूचना र जानकारीबाट बञ्चित छन् । उनीहरूलाई कसरी सरकारी सेवा सुविधा पाउने भन्ने पनि जानकारी हुँदैन । त्यसैले मूलतः सिमान्तीकृत समुदायले हामीलाई उहाँहरूका सवाल सुनाउनु हुन्छ । वडाअध्यक्षसँग आफ्नो कुरा सहजै राख्न नसक्ने धेरैजसो दलित र सिमान्तीकृत समुदायले हामीसँग भने सहजै आफ्ना सवाल राख्नुहुन्छ र हामी उहाँहरूका काममा सहजीकरपण गर्छौं ।’ शक्तिशाली र पहुँचवाला वडाको मुख्य शक्तिबाहक अध्यक्षसमक्ष सहजै पुग्ने र आफ्ना कुरा राख्न सक्छन्, तर गरिब, श्रमिक, किसान, दलित र सिमान्तीकृत समुदायको सहजकर्ताको रूपमा दलित महिला प्रतिनिधिले काम गरिरहेका छन् ।
५. आत्मविश्वासमा बृद्धि
राजनीतिक शक्तिको अभ्यास गर्ने स्थान हो । राजनीतिक नेतृत्व लिने र जिम्मेवार बहन गर्ने भूमिका राजनीतिक नेतृत्वको हुने भएका कारण राजनीतिमा दृढ आत्मविश्वास हुन जरूरी हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको करिब दुई वर्षसम्म स्थानीय तहका धेरैजसो पदाधिकारी स्थानीय तहको क्षेत्रधिकार, निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अधिकार र भूमिकाजस्ता विषयमा प्रष्ट हुन नै समय लाग्यो । दलित समुदायका महिला जनप्रतिनिधि पनि आफ्नो अधिकार र भूमिकाबारे जानकार नभएका कारण वडाका नीति निर्माण गर्ने, बजेट बिनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने र नयाँ योजना बनाउने जस्ता विषयमा अनभिज्ञ नै रहेका थिए । दलित समुदायका महिला प्रतिनिधिमध्ये राजनीतिक सुझबुझ र शक्ति–अभ्यास गर्न सक्ने क्षमता भएका प्रतिनिधिले आफ्नो अधिकार दाबी गर्न थालेका थिए । यद्यपि, राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट अनुभव नभएका दलित महिला प्रतिनिधि भने स्थानीय तहमा कुनै भूमिका नपाएका कारण सदस्य निर्वाचित हुनुको कुनै खासै अर्थ नभएको अनुभूति गरेका थिए । वडा कार्यालयले पनि उनीहरूलाई खासै वास्ता गरेको थिएन । केबल बैठकको माइन्यूटमा हस्ताक्षर गर्ने बाहेक अन्य कुनै भूमिका नपाएपछि दलित महिला प्रतिनिधि निकै ठूलो बिचलनमा पुगेका थिए । यद्यपि, राजनीतिक अनुभव भएका र सामाजिक संघसंस्थाका काम गरेका दलित महिलाले भने आफ्नो भूमिकाको माग दाबी गरेको देखिन्छ । तर, अधिकांश दलित महिला भने भूमिकाबिहीन अवस्थामा थिए ।
बिस्तारै वडा सदस्यको भूमिका, राजनीतिक शक्ति र जिम्मेवारीबारे जानकारी हुन थालेपछि भने दलित महिला जनप्रतिनिधिले आफ्नो अधिकार अभ्यास गर्न थालेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन प्रक्रिया, नीति निर्माण र कार्यान्वयनजस्ता विषयमा जानकारी पाएपछि भने उनीहरूले आफ्नो भूमिकाको दाबी गर्न थालेका छन् । यसका साथै कार्यबहाक अध्यक्ष, विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्य, स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने विभिन्न परियोजनाको अगुवाई गर्न थालेपछि भने दलित महिला प्रतिनिधिले राजनीतिक शक्ति–अभ्यास गर्न थालेको देखिन्छ । यसैगरी आगामी दिनमा अहिलेसम्म प्राप्त ज्ञान, सीप र क्षमताको भरपुर अभ्यास गर्न सक्ने सामथ्र्य उनीहरूमा विकास भएको छ । यसले अधिकांश निर्वाचित दलित महिला प्रतिनिधिमा राजनीतिक प्रतिनिधिका रूपमा धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बृद्धि भएको देखाउँछ ।
६. विभेद न्यूनीकरणको प्रयत्न
दलित समुदायमाथि निरन्तररूपमा विभेद हुँदै आइरहेको छ । जातव्यवस्थामा आधारित सांस्कृतिक विभेदको अभ्यास दैनिक जीवनमा पनि भइरहेकै छ । राजनीतिक र सामाजिक जीवनका हरेक पाइलामा दलित समुदायले विभेदको सामना गरिरहनु परेको छ । अझ दलित महिलाले त थप लैङ्गिक उत्पीडिन र विभेद पनि भोग्न बाध्य छन् । यस्तो असहज परिस्थितिमा स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित महिलाले पनि जातीय विभेद भोग्नु परिरहेको छ । निर्वाचनका बेला भोट माग्ने क्रममा भोगेका जातीय विभेद हुन् वा सार्वजनिक स्थानमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा भोग्नु पर्ने विभेद् भोगिरहेको दलित महिला प्रतिनिधिको अनुभव छ । यद्यपि, जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा अगाडि र जनप्रतिनिधि भइसकेपछि भने विभेद गर्ने सवालमा क्रमश : कमी हुँदै गइरहेको दलित समुदायका महिला जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । अध्ययनका क्रममा आयोजित समूहगत छलफलका क्रममा केही प्रतिनिधिले भनेका थिए, ‘चुनावको बेलासम्म हामीलाई प्रत्यक्षरूपमै विभेद गरिन्थ्यो । कतिपय ठाउँमा भोट माग्न जाँदा समेत हामीलाई बाहिरै राखिन्थ्यो । अहिले अप्रत्यक्षरूपमा विभेद गरे पनि हामीलाई जातकै आधारमा पहिलेजस्तो विभेद हुँदैन । राजनीतिक शक्तिमा भएका कारण प्रत्यक्षरूपमा हामीलाई विभेद गर्ने हिम्मत गर्दैनन् ।’ यसैगरी दलित समुदायका प्रतिनिधि उपस्थित भएका कार्यक्रममा दलित समुदायलाई सहजै विभेद गर्ने हिम्मत गैरदलित समुदायले गर्दैन । यसले राजनीतिक शक्तिमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्दै जाँदा विभेदमा पनि कमी आउने गरेको उनीहरूको अनुभव छ ।
७. प्रतिरोधी क्षमताको विकास
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको करिब एकवर्षसम्म दलित समुदायका महिला वडा सदस्यलाई स्थानीय सरकार र पदाधिकारीको अधिकारबारे खासै जानकारी गराइएन । बिस्तारै स्थानीय तह र वडा प्रतिनिधिको अधिकारबारे जानकारी हुँदै गएपछि उनीहरूले विकास निर्माणका साथै सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रमका लागि संघर्ष गर्न सुरू गरेको देखिन्छ । सुरू–सुरूमा वडामा भएका निर्णयमा सहजै हस्ताक्षर गर्ने वा आफ्ना सरोकारलाई राख्न असहज मान्ने दलित महिला प्रनिनिधिले बिस्तारै आफ्ना योजनालाई जबरजस्ती प्रस्तुत गर्न थालेका छन् । जब दलित महिला प्रतिनिधिले जनताका एजेण्डा, आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार सामाजिक विकासका योजना निर्माण र सामुदायका मुद्दाबारे बुझे, तब वडा अध्यक्ष र स्थानीय सरकासँग ती माग सशक्तरूपमा राख्न थालेका छन् । दलित महिला जनप्रतिनिधिले सुरू–सुरूमा जसरी सहजै नेतृत्वलाई सहयोग गर्ने भन्दा पनि औचित्यका आधारमा सहयोग वा असहयोग गर्ने र आफ्ना एजेण्डालाई पनि जबरजस्त राख्न थालेपछि भने स्थानीय सरकारका नीति निर्माता र दलित महिला प्रतिनिधिबीच द्वन्द्व पनि बढेको छ । यो दलित महिला प्रतिनिधिले शक्ति–अभ्यास गर्दै जाँदा प्राप्त प्रतिरोधी चेतनाको उपज हो । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि दलित समुदायका केही प्रतिनिधिमा आएको प्रतिरोधी चेतना पनि एक किसिमको उपलब्धी नै हो ।
८. दलित समुदायलाई सेवा दिने प्रयत्न
बिगतमा राज्यका नीति, नियम, सेवा र सुविधाजस्ता सवालमा सबै दलितले जानकारी पाउँदैन थिए । मूलतः राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय दलितले आफ्ना अधिकार उपयोग गर्न सक्ने अवस्था थियो भने धेरैजसो दलित राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबारे सूचनाबाटै बञ्चित थिए । स्थानीय सरकारको नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने तहमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व भएका कारण दलित समुदायले वडास्तरबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाबारे जानकारी पाएका छन् । सशक्तरूपमा स्थानीय सरकारमा संलग्न दलित महिलाले दलितका लागि बजेट बिनियोजन गराउने र उपलब्ध सेवा सुविधामा पुहँच पु¥याउन सहयोग गरिरहेका छन् । दलित समुदायको कोणबाट यस्ता सूचना प्राप्त हुनु र ती अधिकार अभ्यासका क्रममा सहयोग पाउनु पनि एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धी हो ।
९. परम्परागत शक्ति–अभ्यासलाई चुनौती
दलित महिला प्रतिनिधिहरूको सबैभन्दा प्राथमिकतामा स्थानीय विकासका काम नै रहेका छन् । आफ्नै पहल र नेतृत्वमा स्थानीय तहमा मोटरबाटो पु¥याउने, खानेपानी व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने, बिजुलीबिहीन बस्तीमा बिजुलीबत्ती पु¥याउनेजस्ता काम दलित समुदायमा महिला जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा परेको पाइयो । स्थानीय सडक निर्माणका लागि बजेट बिनियोजन गर्ने र आफ्नै नेतृत्वमा ती काम सम्पन्न गर्नुलाई गर्व गर्न लायक कामको रूपमा व्याख्या गर्छन् । स्थानीय वडाको आवश्यकता पहिचान गरी योजना निर्माण गर्ने र कार्यपालिकामा पेश गर्ने जिम्मेवारी केही दलित महिला प्रतिनिधिले पाएका छन् । आफ्नो वडाको लागि योजना बनाउने र कार्यपालिकालाई दबाब दिएरै भएपनि आफ्नो वडामा केही विकास निर्माणका काम पार्न सफल हुनुलाई दलित महिला प्रतिनिधिले उपलब्धीका रूपमा लिएका छन् । यस अध्ययनका क्रममा दलित महिला प्रतिनिधिले महिला लक्षित केही कार्यक्रम स्थानीय तहमा सञ्चालन गरेको पाइयो । यसबाहेक स्थानीय तहमा महिला समूहको गठन र बचत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, महिलाका लागि सीपमुलक तालिम सञ्चालनका लागि बजेट बिनियोजना गराउने काम गर्न सकिएको उनीहरूको अनुभव छ । यसका महिलामाथि हुने हिंसाविरूद्धको अभियान, महिला अधिकारकार लागि अभिमुखिकरण र सशक्तिकरण कार्यक्रमका लागि केही बजेट बिनियोजन गरिएको पाइएको छ । तर, यस्ता कार्यक्रम गर्नका लागि पनि दलित महिला प्रतिनिधिले निकै ठूला चुनौतीको सामना गर्नुपरेको देखिन्छ । दलित महिला जनप्रतिनिधिले ल्याएका योजना सहजै पारित नगर्ने, अलमल्याउने वा सकभर ती योजनामा आफ्नै स्वामित्व स्थापित गर्न स्थानीय सरकारको नेतृत्व अग्रसर भएको उनीहरूको गुनासो छ । तर, दलित महिलाले प्रस्तुत गरेको जनताका महत्वपूर्ण योजना स्वीकृत नहुँदासम्म निर्णयमा हस्ताक्षर नै नगर्ने वा नेतृत्वमाथि दबाब सिर्जना गर्ने काम दलित महिला जनप्रतिनिधिले बढाउँदै लगेका छन् । यसले स्थानीय सरकारका मुख्य प्रतिनिधिलाई मनोमानीरूपमा निर्णय गर्न नदिने अवस्था सिर्जना भएको छ । यद्यपि, दलित र सिमान्तीकृत समुदायको अधिकार स्थापित गर्ने सवालमा अझैं सशक्त दबाब भने पुग्न सकेको छैन ।
दलित महिला प्रतिनिधिले भोगेका मुख्य चुनौती
जातव्यवस्था भएको समाजमा राजनीतिक शक्ति मूलतः शासक जाति वा समुदायले नै कब्जा गरिरहेको हुन्छ । यसैको परिणाम नेपालका राजनीतिक सत्ताको नेतृत्व खस आर्य समुदायले गरिरहेको छ । नेपालको राज्यसत्ता होस् वा पार्टीसत्ता निश्चित जाति वा समुदायको नियन्त्रणमा रहँदै आएको छ । त्यसैले जातीय र लैङ्गिक विभेदकारी शक्ति–सम्बन्धलाई रूपान्तरण गरी दलित र सिमान्तीकृत समुदायको अधिकार स्थापित गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ । स्थानीय सरकारको गठन भएको करिब पाँच वर्षसम्म दलित समुदायका महिला जनप्रतिनिधिले बहुआयमिक चुनौतीको सामना गर्र्नुपरेको थियो । दलित महिला प्रतिनिधिले स्थानीय सरकारको प्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गर्दा भोग्नु परेको केही चुनौतीबारे यहाँ संक्षिप्तमा चर्चा गरिएको छ :
१. संरचनागत चुनौती
नेपालको संविधानले सबै जातजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र भूगोलको राज्यसत्तामा समावेशीकरण हुनुपर्ने कुरालाई सैद्धान्तिकरूपमा स्वीकार गरेको छ । समावेशीकरण सम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाकै कारण दलित महिला स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भए । यद्यपि, अहिले भएको प्रतिनिधित्व राजनीतिक शक्ति रूपान्तरण गर्न सक्ने हैसियतमा पुग्न सकेको छैन । स्थानीय तहको नीति निर्माण गर्ने मूल नेतृत्वमा दलित र दलित समुदायका महिलाको प्रतिनिधित्व पुग्न सकेको छैन भने स्थानीय सरकारको संरचनामा दलित महिलाको संख्या अत्यन्तै थोरै छ । त्यसैले जातव्यवस्था र पितृसत्ताको दबदबा रहेका स्थानीय संरचनासँग दलितमैत्री नीति, कार्यक्रम, निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सहज अवस्था बन्न सकेको छैन । यसैगरी नीति निर्माण गर्ने मुख्य भूमिकामा दलित नहुनु, आम समुदायले आफ्नो प्रतिनिधि वा नेतृत्वको रूपमा सहजै स्वीकार नगर्नु र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा विभेद भोग्नु पर्ने अवस्था कायमै रहनु दलित समुदायका महिला जनप्रतिनिधिले भोग्नु परेको गम्भीर चुनौती हुन् । यस्तो विभेद र बहिस्करणले दलित समुदायका महिला जनप्रतिनिधिले आत्मविश्वाससहित काम गर्ने वातावरणको तयार हुँदैन । यसैको परिणाम दलितमैत्री ऐन, नीति, नियम, कार्यक्रम, बजेट बिनयोजन, संयन्त्र निर्माण गर्न असहज परिस्थिति निर्माण भएको छ । यसका साथै राजनीतिक सत्ताका प्रमुख पदमा रहेका व्यक्तिबाट पनि आवश्यक सहयोग प्राप्त हुन नसक्नु मूलतः संरचनागत समस्या नै हो । स्थानी तहमा निर्वाचित दलित समुदायाक महिला जनप्रतिनिधिले यस्ता समस्या र चुनौतीसँग सामना गर्नु परिरहेको छ ।
२. संवैधानिक र कानुनी स्पष्टता
नेपालको संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत समानताको हक, महिलाको हक, दलितको हक र सामाजिक न्यायको हकमा सबै उत्पीडित जाति र समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हकको सुनिश्चितता गरेको छ । यद्यपि, वि.सं. २०७४ मा सम्पन्न भएको निर्वाचनका क्रममा लागू हुन सकेन । केही मात्रामा दलित र दलित महिलाको सहभागीता भए पनि परम्परागत विभेदकारी शक्तिलाई रूपान्तरण गर्ने सामथ्र्यसहितको निर्णायक तहमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व पुग्न सकेन । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम प्रत्येक वडामा कम्तीमा एकजना दलित महिलाको प्रतिनिधित्व त भयो तर, संवैधानिक र कानुनीरूपमै उनीहरूको भूमिका स्पष्टरूपमा तोकिएन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐेन, २०७४ मा दलित महिला प्रतिनिधिका भूमिका स्पष्ट उल्लेख नभएका कारण उनीहरू भूमिकाबिहीन अवस्थामा रहनु प¥यो । यसैगरी नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेपछि गठन भएको स्थानीय तह बिलकूल नयाँ संरचना भएका कारण दलित महिला जनप्रतिनिधिलाई अधिकारक्षेत्र, जिम्मेवारी र भूमिकाबारे प्रशिक्षित गर्ने काम स्थानीय सरकारको हो, तर स्थानीय सरकारले यस्ता सवालमा केही काम गरेन । आफ्ना सदस्यको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कानुनी र संवैधानिक जटिलताकाबीच काम गर्ने रणनीतिक योजना बनाउने र उनीहरूको भूमिकालाई सशक्त बनाउने काम स्थानीय सरकारले नगरेका कारण दलित महिलाले निकै समस्या भोग्नु परेको थियो ।
३. राजनीतिक अनुभवको अभाव
स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित समुदायका महिला जनप्रतिनिधिभित्र रहेका आफ्नै समस्याका कारण अपेक्षित उपलब्धी प्राप्त हुन सकेन । स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित महिला समुदायका जनप्रतिनिधिमध्ये धेरैजसो लामो राजनीतिक क्षेत्रमा क्रियाशील थिएनन् । कतिपय सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता थिए, कतिपय सामाजिक संघसंस्थामा संलग्न थिए भने कतिपय राजनीतिक सुझबुझनै नभएका व्यक्ति पनि निर्वाचनमा उमेद्वार बनाइएका थिए । लामो समयसम्मको राजनीतिक अभ्यास नभएका कारण उनीहरूले आफ्ना शक्ति–अभ्यास प्रभावकारीरूपमा गर्न सकेनन् भने संवैधानिक, कानुनी अधिकारका साथै स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारबारे पर्याप्त ज्ञानको अभावमा पनि दलित महिला पछाडि पर्नुपरेको थियो । दलित समुदायका महिला प्रतिनिधिलाई संवैधानिक, कानुनी व्यवस्था, दलित अधिकार, महिला अधिकार, राजनीतिक नीति निमाण र नेतृत्व आदिजस्ता विषयमा पर्याप्त मात्रामा जानकारी भएको भए यसले गुणस्तरीय परिणाम ल्याउन सक्थ्यो । यसैगरी स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रबारे अन्यौलता दलित महिला प्रतिनिधिहरूमा देखिन्छ । ऐनले व्यवस्था गरेका क्षेत्रधिकारभित्र रहेर कस्ता कानुन, ऐन, नीति तथा कार्यक्रम बनाउने र तिनलाई दलितमैत्री कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा दलित महिला प्रतिनिधिको ज्ञानमा सीमितता रहेको देखिन्छ । यसका साथै कसरी ती मुद्दालाई कार्यपालिकासम्म पु¥याउने वा कानुन, नीति, नियम बनाउने विधि वा प्रक्रियाबारे प्रष्टता नभएका कारण दलित महिला प्रतिनिधिले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकिरहेका छैनन् । दलित महिला जनप्रतिनिधिमा स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार, जनप्रतिनिधिको अधिकार र भूमिकाबारे प्रष्ट बुझाइको अभावका साथै नेतृत्व दाबी गर्ने, जबरजस्त मुद्दा स्थापित गर्ने र कार्यान्वयन गर्नेजस्ता सवालमा आवश्यक आत्मविश्वासका कमीका कारण पनि दलित समुदायका महिला जनप्रतिनिधिले थप चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ ।
४. सांस्कृतिक विभेदको निरन्तरता
नेपाली समाज मूलत : पितृसत्तात्मक शक्ति–सम्बन्धमा आधारित छ । यसैका आधारमा मानिसको सांस्कृतिक मनोविज्ञानको निर्माण भएको हुन्छ । सोही विभेदकारी मनोवृत्तिका कारण नेपाली समाजमा महिलाको नेतृत्वलाई सहजै स्वीकार गरिँदैन भने दलित महिला जनप्रतिनिधिलाई समाजले सहजै नेतृत्वको रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था बनिसकेको छैन । एकातिर विभेदकारी सामाजिक–सांस्कृतिक बनोवृत्ति हाबी छ भने राजनीतिक नेतृत्वले पनि दलित महिलाले गर्न सक्दैनन् भन्ने मानसिकता राख्ने थरेका छन् । त्यसैले स्थानीय सरकारका मूल नेतृत्व दलित महिला जनप्रतिनिधिलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिँदैनन् । यस्तो प्रवृत्तिले पनि दलित महिला जनप्रतिनिधिले चाहेअनुरूपको काम गर्न सक्ने वातावरण बनेको छैन ।
यसैगरी दलित महिला प्रतिनिधि स्थानीयले स्थानीय तहमा विभिन्न कार्यक्रम, अनुमगन वा मूल्यांकनमा सहभागी हुँदा दलित भएकै कारण विभेद भोग्नु परेको अवस्था छ । उनीहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अपमान र विभेद भोगिरहनु पर्ने अवस्था दलित महिला प्रतिनिधिको अर्को चुनौती हो । यतिमात्रै होइन, वडा कार्यालयमा पनि अप्रत्यक्षरूपमा विभेद हुने गरेको दलित महिला प्रतिनिधिको अनुभव छ । दलित महिला प्रतिनिधिको अनुभवमा नबोल्दा आफ्ना सरोकार नउठाएको ठहरिने र बोल्दा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले नै नसुन्ने वा मुद्दा उठाएबापत समस्या सिर्जना गर्ने अवस्था बढ्दै गएको छ । विशेषगरी दलित समुदायका लागि लक्षित बजेटको माग, विभेद अन्त्यका लागि कार्यक्रमको माग आदि गर्दा यस्तो अधिकार दाबी गर्ने प्रतिनिधिलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिने र अप्रत्यक्ष प्रतिनिधिबीचको द्वन्द्व बढ्दै गएको देखिन्छ । यसका साथै कतिपय अवस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतिका साथै कर्मचारी प्रशासनले दलित समुदायका महिला प्रतिनिधिका मुद्दालाई सहजीकरण गर्ने काम रूचिपूर्वक गर्दैनन् । तथापि, दलित महिला प्रतिनिधिले आफ्नो समुदायको माग दाबी स्थानीय सरकाभित्र बढाउँदै लगेका छन् ।
यसैगरी दलित समुदायका महिलाले वडाबाट प्राप्त जिम्मेवारी इमान्दारीतापूर्वक पूरा गरेका छन् । इमान्दारीताका साथ काम गरेकै कारण उनीहरू बिस्तारै जनस्तरमा लोकप्रिय हुँदै गएका पनि छन् । तर, दलित समुदायका महिला जनप्रतिनिधिको सक्रियता र इमान्दारिताका कारण उनीहरू लोकप्रिय हुन्छन् र नेतृत्वका रूपमा स्थापित हुन्छन् भन्ने त्रास समकक्षीहरूमा समेत हुने गरेको पाइएको छ । त्यसैले उनीहरूलाई धेरै भूमिका नदिने, सामाजिक–राजनीतिक प्रभाव पार्न सक्ने भूमिकाबाट बञ्चित गर्ने क्रियाकलाप पनि भइरहेको दलित महिला जनप्रतिनिधिको अनुभव छ । दलित महिला राजनीतिमा स्थापित हुन्छन् भन्ने अन्य समुदायको त्रास पनि अवरोधको रूपमा खडा भएको छ ।
यसैगरी पितृसत्तात्मक सोंच, चिन्तन र व्यवहारका कारण अत्यन्तै क्षमतावान निर्वाचित दलित महिला जनप्रतिनिधि पनि स्वस्फूर्तरूपमा काम गर्न पाइरहेका छैनन् । धेरैजसो दलित महिला जनप्रतिनिधिलाई पारिवारिक सहयोग प्राप्त भएको छ, यद्यपि, कतिपय प्रतिनिधिको भने सशक्त राजनीतिक नेतृत्व क्षमता भए पनि पारिवारिक असयोगकका कारण खुम्चिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । यसका साथै उनीहरू मूलतः दलित समुदायका प्रतिनिधि भएका कारण स्वभाविकरूपमा दलित सवाल उठाउँछन् । तर, ‘सँधै दलितको मात्रै कुरा गर्ने’, ‘दलितले मात्रै भोट दिएर जितेको हो र ?’ भन्नेजस्ता प्रश्न गरेर अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने काम पनि स्थानीय तहका दलित महिला प्रतिनिधिले भोगेका छन् । यो पनि एउटा बाधाको रूपमा रहेको देखिन्छ ।
५. आर्थिक समस्या
नेपालको दलित समुदाय आर्थिकरूपमा निकै कमजोर अवस्थामा छ । वि.सं. २०६८ को सर्वेक्षणलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि करिब ४२ प्रतिशत दलित गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् । कतिपय दलित महिला सदस्यको जीविकाको स्रोत ज्याला–मजदुरी हो । तर, स्थानीय तहमा निर्वाचित भए पनि उनीहरू मूलतः स्वयमसेवी भूमिका रहेर काम गर्छन । दैनिक खर्च चलाउन समेत अप्ठ्यारो परिस्थितिमा बाँच्नु पर्ने वडा सदस्यहरू आफ्नै खर्चमा जनताका काममा संलग्न हुनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकारबाट प्राप्त हुने सीमित रकमले पारिवारिक जिम्मेवारी बहन गर्न र जनताको सेवामा खटिन निकै गाह्रो रहेको दलित महिला जनप्रतिनिधिकको अनुभनव छ । आर्थिक आवश्यकता र अभावबीचको अन्तद्वन्द्वले दलित महिला जनप्रतिनिधि समस्यामा परेका छन् ।
६. दलित महिला प्रतिनिधित्वविरोधी भाष्य
नेपालमा संघीयता पूर्णतः नयाँ शासकीयस्वरूप हो । यस्तो शासकीय स्वरूपबारे धेरै मानिस जानकार थिएनन् । अभ्यास गर्दै सिक्दै जाने क्रममा अन्य पदाधिकारीलाई जस्तै दलित समुदायका महिला जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय सरकार, यसको कार्यक्षेत्र, आफ्नो अधिकार र दायित्व आदिबारे बुझ्न निकै समय लाग्यो । करिब दुईवर्ष सिक्दै बिताएका जनप्रतिनिधि त्यसपछि कोरोना महामारी रोकथामका लागि खटिनुपर्ने अवस्था आयो । त्यसैले उनीहरूले अपेक्षाअनुरूप अन्य काममा संलग्न पाएनन् । यद्यपि, स्थानीय सरकारले जनअपेक्षाअनुरूप नीति निर्माण गर्ने र सोहीअनुरूपको कार्यक्रम तय गर्ने वा कार्यानवयन गर्ने काम भने अपेक्षा गरेबमोजिम गर्न सकेनन् । समग्र स्थानीय सरकारले काम गर्न नसकेपछि दलित महिला जनप्रतिनिधिले पनि केही गरेनन् भन्ने भाष्य निर्माण हुनु स्वभाविक थियो । तर, विशेषगरी दलित महिला प्रतिनिधिलाई लक्षित गरेर उनीहरूले केही गर्न सकेनन् भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । यसले पनि दतिल महिला जनप्रतिनिधिलाई अप्ठ्यारो पारेको महसुस गरेका छन् । यतिमात्रै होइन, दलित महिला जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचित गरे पनि त्यसले सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरणमा खासै भूमिका खेल्न नसकेको हुँदा यस्तो पद नै खारेज गर्दा पनि हुन्छ भन्ने जनमत पनि बन्दै गइरहेको छ । दलित महिला जनप्रतिनिधिले गरेको कामको समीक्षा गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने विधि नभए पनि यस्ता आवाज उठ्ने र त्यस्तै जनमत बन्ने खतरा बढेको छ भने उनीहरूले काम गर्न सक्ने वातावरण किन बनेन भन्ने विषयमा पनि गम्भीर समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ । त्यसैले स्थानीय तहका दलित महिला जनप्रतिनिधिबारे हल्का टिप्पणी गरेर उनीहरूको मनोबल नै कमजोर पार्ने काम अर्को चुनौतीको रूपमा आएको देखिन्छ ।
७. स्थानीय सरकारको रणनीतिक योजनाको अभाव
स्थानीय तहमा प्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेपछि उनीहरूलाई आधारभूत आवश्यकताको रूपमा रहेको संवैधानिक, कानुनी व्यवस्था, स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार, वडा सदस्यको काम, कर्तव्य, अधिकार र भूमिका आदिबारे सशक्तिकरण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो । आफ्ना प्रतिनिधिलाई कसरी सशक्त बनाउने र परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय सरकारको खासै ध्यान पुग्न सकेको देखिएन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्दा आउन सक्ने सम्भावित जोखिम, ती जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने विधिका साथै स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्ने ऐन, नीति, नियम, बजेट बिनियोजन र कार्यक्रम निर्माणजस्ता विषयमा उनीहरूलाई प्रशिक्षित गरिएन । बिस्तारै दलित समुदायका महिला प्रतिनिधिले समावेशीकरण, महिला नेतृत्व विकास, जातीय विभेदविरूद्धको कार्यक्रम आदि माग बढाउँदै गएको देखिन्छ । यद्यपि, रणनीतिकरूपमा ती मुद्दालाई कसरी उठाउने र कसरी आफ्ना मुद्दा नीतिगत र कार्यक्रममा समावेश गर्न दबाब दिने जस्ता विषयमा भने पर्याप्त मात्रामा रणनीति बनाउने काम हुन सकेन । त्यसैले रणनीतिकरूपमा दलित महिला जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षित गर्ने र आफ्नो सवाललाई सशक्तरूपमा उठाउने काम हुन सकेन । यस्तो रणनीतिक काम नहुनुको परिणाम दलित समुदायले आफ्नो अधिकारको प्रभावकारी अभ्यास गर्न सक्ने वातावरण बनेन ।
८. सयहेगी हातको अभाव
दलित महिला प्रतिनिधिले आफ्नो सरोकार वा मुद्दा उठाउनका लागि सहयोग गर्ने समूह नहुनु अर्को चुनौती हो । निर्वाचित दलित महिला प्रतिनिधि कुनै राजनीतिक दलबाटै निर्वाचित भएका छन् । तर, उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न वा भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन न त राजनीतिक दलले कुनै सहयोग गरेका छन् न त ती राजनीतिक दलभित्रका महिला संगठन र दलित संगठनले नै केही काम गरेका छन् । दलित समुदायका महिला जनप्रतिनिलिाई सशक्त र क्षमतावान बनाउन आवश्यक प्रशिक्षण दिने, प्रोत्साहन दिने र आवश्यक परेको अवस्थामा निरन्तर सहयोग गर्ने विश्वासिलो आधार नभएका कारण दलित महिला प्रतिनिधिले महिला र दलित समुदायका सवाललाई स्पष्ट र सशक्तरूपमा उठाउन सकिरहेका छैनन् । राजनीतिक दलले निर्वाचनमा टिकट दिने र निर्वाचित भएपछि आफ्नो स्वार्थ अनुकूल काम गर्न दलित महिला प्रतिनिधिलाई दबाब दिएका थुप्रै उदाहरण भेटिएका छन् । तर, उनीहरूलाई आवश्यक सशक्तिकरण गर्ने र प्रशिक्षित गर्ने काम भने खासै गरेका छैनन् । यसैगरी दलित महिला राजनीतिक दलका नेता÷कार्यकर्ताका साथै ती पार्टीका महिला र दलित संगठनका सदस्य पनि हुन् । दलित महिला जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै आवश्यक नीति निर्माण गर्न, योजना तथा कार्यक्रम तय गर्न र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ती संगठनले साथ दिन सक्थे । यसैगरी समाजमा रहेका राजनीतिक सुझाबुझ भएका सचेत नागरिकले पनि दलित महिलालाई स्थानीय तहमा सहयोग गर्ने, हौसला प्रदान गर्ने र उनीहरूलाई सशक्तरूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने काममा सघाएको देखिएन ।
स्थानी दलित समुदायसँग सम्बन्धित सामाजिक संघसंस्थाले दलित महिला जनप्रतिनिधिको भूमिका सशक्त बनाउन क्षमता अभिवृद्धिका तालिम सञ्चालन गरेको छन् । यस्ता कार्यक्रमबाट दलित महिला जनप्रतिनिधिको भूमिका थप सशक्त बनाउन सहयोग पुगेको देखिन्छ । यद्यपि, सबै स्थानीय तहका दलित महिला जनप्रतिनिधिसम्म सामाजिक संघसंस्था पुग्न सम्भव हुने थिएन । यसरी हेर्दा दलित महिला जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय सरकार, सम्बन्धित राजनीतिक दल, ती दलका महिला र दलित भातृसंगठन र सामाजिक अगुवाले समेत आवश्यक सहयोग नगरेका कारण पनि थप चुनौतीको सामना गर्नुपरेको उनीहरूको अनुभव छ ।
(लेखक तथा अध्येता विश्वकर्माले दलित महिला संघका लागि गरेको अध्ययनको अंश )
Leave a Reply