काठमाडौँ— राजनीतिक दलहरुमा दलित उठाए हारिन्छ भन्ने मानसिकता र स्थानीय तहमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका कारण दलित प्रतिनिधि अस्वीकार गर्ने मानसिकता रहेको हुँदा दलित समुदायले निर्वाचमा प्रत्यक्ष उम्मेदवारको टिकट पाउन नसकिएको सांसदहरुको गुनासो गरेका छन् ।
दलित महिलाको राजनीतिक नेतृत्व सुनिश्चितताको लागि दलित भातृ संस्थासँगको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा जातीय भेदभावकै कारण दलित जनप्रतिनिधित्व स्वीकार्य हुन नसक्दा दलित समुदायले निर्वाचमा प्रत्यक्ष उम्मेदवारको टिकट पाउन नसकिएको सांसदहरुको गुनासो गरेका हुन् ।
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभाका सांसद मीन विश्वकर्माले भने ,‘मतदान गर्ने क्रममा जातीय मासिकता हावी हुँदो रहेछ, त्यसकारण व्यक्तिभन्दा व्यक्तित्व निर्माण गर्नुपर्छ ।’
स्थानीय तहमा भएको दलित महिलाको प्रतिनिधित्वले समाजमा सकारात्मक प्रभाव परेको सांसदहरुको दावी छ । नेपाली काँग्रेसकी प्रतिनिधिसभा सदस्य लक्ष्मी परियारले भनिन् ,‘स्थानीय तहका दलित महिला जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता विकास भएको छ, राजनीतिप्रति आकर्षण र चासो बढाएको छ, समाजको अगुवाई गरेका छन् ।’
दलित महिला केन्द्र नेपालद्धारा आइतबार आयोजित उक्त कार्यक्रममा नेकपा एमालेकी सांसद आशाकुमारी विकले भनिन् ,‘हाल स्थानीय तहमा रहेका दलित महिला जनप्रतिनिधिहरु आगामी निर्वाचनमा दोहोरिन पाए थप प्रभाकारी काम गर्न सक्ने भएका छन ।’
नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतनिधिसभा सांसद अञ्जना विशंखेले बताइन् । ‘आगामी चुनावमा दलित प्रतिनिधित्व पढाउन सबै दलहरुलाई सामुहिक दबाव दिनुपर्छ, कोटामा मात्र नभई प्रत्यक्ष उम्मेदवारीमा दलहरुले समाुपातिक उम्मेदवारी दिनुपर्छ ।’
जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी नेता दुर्गा सोवले ठूला भनिएका पार्टीहरुले राजनीतिक दलभित्र सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिलाई चुनावमा टिकट दिन निकै कठिन मान्ने र दिए पनि हार्ने ठाउँमा मात्र दलित नेताहरुलाई पठाउने दावी गरिन् । कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु जानकीदेवी राम, पार्वती विशुंखेलगायत आगामी चुनावमा दलित प्रतिनिधित्व पढाउनुपर्ने माग राखे ।
Leave a Reply