दलित विकास समिति : कांग्रेस दिने एमाले खोस्ने

केही समय अगाडि दलित सेवा संघले संघीय तथा प्रादेशिक बजेट मा दलितको अवस्था भन्ने विषयको अन्तरकृयात्मक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । त्यसका प्रमुख अतिथि थिए,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ ।  सम्वोधनको क्रममा संघीयता र त्यसमा पनि गैरभौगोलिक संघीयताको बारेमा उनले लामो व्याख्या गरे । दलितहरुलाई यदि त्यस्तो संघीयता दिईएको भए दलितको पनि आफ्नै संसद, सभामुख लगायत एउटा राजकीय अंग हुन्थ्यो र त्यो संघीयताको उत्कृष्ट अभ्यास हुन्थ्यो भन्नेमा मन्त्री श्रेष्ठको तर्कपूर्ण टिप्पणी थियो ।

उनले आफ्नो मन्त्राललय गर्न सक्ने दलितका लागि के छन वा हुन सक्छन भन्ने कुरामा कुनै समय खर्चियनन तर दलित समुदायको अत्यन्तै चासो रहेको उपेक्षित उत्पीडित दलित वर्ग उत्थान विकास समितिलाई ब्युताउने कुरा गरे।  यो  कार्यक्रा भएको लगभग एक महिना भई सकेको छ तर सो निकायलाई  ब्युताउने कुनै चाईचुई सुनिदैन । यसमा दलित अनलाईनले सत्ता गठवन्धन तथा प्रमुख प्रतिपक्षीका दलित नेताहरुसँग  विकास समिति ब्युताउन सक्छ कि सक्दैन् भन्ने विषयमा गरिएको कुराकानीलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

नेपालमा पञ्चायती शासन ढलेपछिको खुला राजनैतिक माहोलको सुरुवाती वर्षमै गिरिजाप्रसाद कोईरालामार्फत नेपाली कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेका प्रोफेसर मानवहादुर विश्वकर्माले अन्य दलित नेताहरुको तुलनामा दलितका लागि धेरै काम गरेको देखिएको छ । उनको भनाइ अनुसार  नेपाली काग्रेसले दलितका लागि जे-जति व्यवस्थाहरु गरेको छ, त्यसमा उनको पहल र नेतृत्वदायी भूमिका रहेको छ । गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री भएको बेलामा राष्ट्रिय योजना आयोगको सामाजिक क्षेत्र हेर्ने सदस्य डा. जगदिशचन्द्र पोख्रेल थिए । राष्ट्रिय विकास परिषदको  बैठक वस्न लागेको बेलामा अकस्मात मानवहादुरलाई बोलाईयो, सो बैठकमा दलितका विषयमा आफ्ना धारणा राख्न लगाईयो।  अकस्मात जानकारी मार्फत बोलाईएको र तयारी गर्ने अवसर नपाएको हुँदा सो बैठकमा के वोल्ने भन्ने अन्योलताका  बीचमानवहादुरलाई आफ्नो जिल्लाको एउटा गाईने किशोरको अवस्था याद आयो ।  उसलाई विम्ब  बनाउदै उनले भने, मेरो जिल्लाका एउटा गाईने केटो जो ९/१० वर्षको छ  ।  उसलाई घर परिवारको पेट पाल्नको लागि विहानै सारंगी बोकेर गाउँ र वसपार्क डुल्छ र मागेर जे -जति अन्न पैसा भेटिन्छ त्यसैको आधारमा आफ्नो परिवारलाई दुई छाक पनि मुस्किलले जुटाउँछ । स्कुल गएर पढ्नु तथा लेख्नु पर्ने उमेरको सो केटो यसरी परिवार पाल्न त्यो पनि मागेर विवश हुनुलाई यदि छात्रवृत्तिको व्यवस्था भई दिएको भए आज उसको भविष्य पनि सुनिश्चित हुन्थ्यो भन्ने उदारणहरु दिदै सरकारले दलितका बालवालिका तथा युवाहरुलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नु पर्ने माग राखे । सो मागलाई सरकारले क्रमश सम्वोधन गर्दै गएको थियो । यसै क्रममा २०५४ सालमा एमालेको ९ महिने शासन ५१ सालमै ढलेपछि बनेको गठवन्धनको सरकारका प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले २०१३ को गठन आदेशमा टेकेर दलित विकास समिति बनाएको देखिन्छ ।

२०५४ सालमा यो समिति गठन हुँदा गठवन्धन सरकारका स्थानीय विकास मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री थिए ,गजेन्द्रनारायण सिंह। यसमा उनले आफ्नो पदको लाभ उठाउँदै गणेश पासवानलाई पहिलो उपाध्यक्ष बनाएको देखिन्छ। तत्कालिन समयमो सो समितिको बजेट करोडमा होइन की लाखमा मात्रै हुन्थ्यो त्यस्तोमा उनले खासै केही गरेको देखिन्न । त्यसपछि गठन भएको समितिमा मानवहादुर विश्वकर्मा उपाध्यक्ष भएका थिए  । उनको कार्यकाल धेरै अर्थमा अविस्मरणीय देखिन्छ । त्यति वेला राष्ट्रिय योजना आयोगले दशौं योजना वनाउँदै थियो त्यसमा दलितको खण्ड छुट्टै बनाउनको लागि उनैले पहल गरेका थिए । त्यसका लागि डा. डिल्लीराम दाहालको नेतृत्वमा योगेन्द्र  गुरुङ, कमला हेमचुरी, धर्म स्वर्णकार सम्मिलित एउटा टोली बनाईएको थियो त्यसलाई सहयोग गरेका थिए एक्शनएड नेपालको नेतृत्वमा सेभ द चिल्ड्रेन तथा
केयर नेपालले । उच्च शिक्षामा पढ्नलाई पुग्ने मनग्गे छात्रवृत्तिको व्यवस्था पनि गरेका थिए, तर पछि डिवी परियार उपाध्यक्ष भएको वेलामा समितिले पाउने वार्षिक वजेट वढाएर धेरैलाई दिएको भए राम्रो हुने थियो तर संख्या वढाएर थोरै रकम बाँड्दा त्यसले अध्ययनमा खासै मद्दत नगरेको उनको ठहर छ ।

अहिले विकास समितिलाई ओली सरकारले निर्णय गरेर पुरै खारेज त गरेको छैन तर वजेट पुरै रोकेर त्यसलाई कोमामा पुर्याईएको छ । यसमा मानवहादुरले एमाले सम्वद्ध दलित नेताहरुलाई आफ्नो पार्टीका नेतालाई केही भन्न नसकि मुक दर्शक भएकोमा आक्रोश पोखे ।

ओलीले यस्तो दलि विरोधी काम गर्दा तपाईहरु किन मौन रहनु भयो भन्ने प्रश्नको उत्तरमा मुक्ति समाजका अध्यक्ष तथा पूर्व राज्यमन्त्री जीतु गौतमले त्यस्तो होईन हामीले हाम्रो तर्फवाट त्यसलाई वचाउन प्रयास गरेका हौं तर सफल भएनौ, जे भए पनि विकास समिति व्यतिनु पर्छ र यसले दलितको उत्थानमा काम गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं भन्ने जवाफ दिए ।

मानवहादुर विश्वकर्मालाई एउटा अनुरोध छ, स्वर्गीय हिरालाल विश्वकर्मा र स्वर्गीय टिआर विश्वकर्मा दाजुभाई हुन, दुवैले पञ्चायतको गुणगान गाएर रापस भए, व्यक्तिगतथ रुपमा हिरालाल विश्वकर्मा पटक-पटक रापसहुँदै आपूर्ति राज्य मन्त्रीसम्म भए तर नेपालको दलित आन्दोलनले उनको नाउँ लिदैन, किन भने उनले दलितको हित हुनै कुनै संझिन लायकका काम गरेका छैनन ।

विकास समितिको औचित्य र त्यसको पुनस्र्थापनाको संभावना वारे पूर्व वाणिज्य मन्त्री तथा नेपाल दलित संघका सभापति मीन विश्वकर्मासँग  प्रश्न गर्दा, यस्तो खालको समिति कायम राख्नुपर्छ र यसलाई अझ परिमार्जन गरि विकास परिषद बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं भनेर भने, साथै अहिले देउवानै प्रधानमन्त्री भएको वेलामा यसलाई किन गर्न सकिदैन भन्ने प्रश्नको उत्तरमा राष्ट्रिय राजनीति अहिले पनि ठीकसँग गई रहेको छैन त्यस्तोमा दलितका विषयहरुले प्राथमिकता पाई रहेका छैनन । अतः हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी रहने छ । सहमहामन्त्रीमा दलितको कोटावाट निर्वाचित जीवन परियारसँग पनि यस विषयमा कुरा गर्दा उनले दलित विकास समितिलाई व्युताउनुपर्छ भन्ने कुरामा म दृढ छु भने, अनि उनी देउवा विरोधी खेमावाट निर्वाचित भएको सहमहामन्त्रीको कुरा प्रधानमन्त्रीले सुन्छन त भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उहाँ  हाम्रो पार्टी सभापति भएको हुँदा नेपाली कांग्रेसको अर्को वैठकमा यो कुरा उठाउँछु भनेर भनेका छन् ।

दलित विकास समितिका विभागीय मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले अनौपचारिक छलफलमा यो कुरा मेरो वशमा मात्रै नहुन सक्छ अतः प्रधानमन्त्रीलाई दवाव पुग्ने गरि दलितका एक मात्र खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजलाई पनि भन्नु पर्यो भन्ने कुरा आएको छ । यस्तैमा दलित विकास समितिको स्थापनामा तपाईको पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष योगदान रहेको छ, तपाई देउवा पक्षकै दलितका नेता हुनुहुन्छ यस्तोमा तपाईले देउवालाई सिधै यो कुरा भन्न सक्नु हुन्न भन्ने प्रश्नको उत्तरमा मानवहादुरले केही गुनासाहरु पोखे । उनको भनाई अनुसार, कांग्रेसले दिने र एमालेले खोस्ने अवस्था हुँदा  पनि त्यसका दलित नेताहरु किन मुक दर्शक बनेर वसे, के उनीहरुको दलित समुदाय प्रति कुनै उत्तरदायित्व छैन ? मैले दलितका लागि धेरै काम गरेको छु, तर  दलितहरुले स्यावासी दिनु त कहाँ हो  कहाँ उल्टो गाली गर्छन् त्यस्तो अवस्थामा मैले किन यो समितिलाई व्युताउन पहल गर्ने ? त्यसैमा उनले शर्त राखे । यदि सर्वपक्षीय दलितका नेताहरुले म  कहाँ आएर प्रस्ताव राख्छन र एक जुट हुन्छन भने त्यसको नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्री कहाँ जान तयार छु। तर नेपाली दलित आन्दोलनको दूर्भाग्य के छ भने व्यक्तिगत लाभको पद पाउने छन् भने दलित नेताहरु आफ्नो इष्ट गैर दलित नेताको चाकरीमा जान्छन तर सामुहिक हित हुने कुरामा कुनै चासो दिदैनन ।
अहिले पनि सत्ता गठवन्धनका दलित नेताहरु मानवहादुर विश्वकर्मा, मीन विश्वकर्मा, जीवन परियार, दलजीत श्रीपाईली, परशुराम रम्तेल, गणेश विश्वकर्मा, दूर्गा सोव, कमला हेमचुरी, दलमर्दन कामी लगायतका व्यक्तिहरुले संयुक्त प्रतिनिधि मण्डल बनाएर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र सहितको दवाव दिन सकेमा दलित विकास समिति  ब्युताउन सकिने प्रबल संभावना जीवित रहनेछ । यस्तो भएमा सयौं दलित विद्यार्थीहरुले ढुक्क भएर उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । मानवहादुर विश्वकर्मालाई एउटा अनुरोध छ, स्वर्गीय हिरालाल विश्वकर्मा र स्वर्गीय टिआर विश्वकर्मा दाजुभाई हुन, दुवैले पञ्चायतको गुणगान गाएर रापस भए, व्यक्तिगतथ रुपमा हिरालाल विश्वकर्मा पटक-पटक रापसहुँदै आपूर्ति राज्य मन्त्रीसम्म भए तर नेपालको दलित आन्दोलनले उनको नाउँ लिदैन, किन भने उनले दलितको हित हुनै कुनै संझिन लायकका काम गरेका छैनन । तर टिआर विश्वकर्माले पंचायति कालमा समेत दलित अधिकारका लागि अन्तहिन संघर्ष गरेकाले उनको सम्झना मात्र गरिदैन उनको योगदान समेटिएको मोटो किताब समेत उपलव्ध छ। अतः हाम्रा जे जस्ता व्यक्तिगत कुण्ठा भएता पनि दलितका लागि केही काम गरिएका छन भने त्यसलाई दलित आन्दोलनको इतिहासले स्मरण गर्ने छ कुनै न कुनै रुपमा । होइन भने, मान्छे आउने जाने त जीवन चक्र हो । त्यो चक्रमा हामी हराउँदै जाने हो की संझिन लायक केही काम गर्ने हो त्यो सोच्ने जिम्मा दलित नेताहरुलाई छोडिन्छ।