जाजरकोट —कुशे गाउँपालिका कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत पर्ने पहाडी जिल्ला जाजरकोटको एक स्थानीय तह हो । साविक ढिमे, पैंक, पजारू, टालेगाउँ र अर्छानी मिलेर कुशे गाउँपालिका बनेको छ । २०६८ सालको जनगणना अनुसार यहाँको कुल जनसंख्या २० हजार ६ सय २१ रहेको छ कुल जनसंख्याको ३१ प्रतिशत दलित समुदायको बसोबास रहेको छ ।
दलित समुदाय भित्र, कामी, दमाई, सुनार, वादी समुदायको वसोबास रहेको छ । जनसंख्याको आधा हिंस्सा रहेको दलित समुदायका लागि भने गाउँपालिकाले कुनै प्रभावकारी कार्यक्रम तथा ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन् । कुशे गाउँपालिकामा दलित लक्षित प्रभावकारी कार्यक्रम र स्थानीय सरकारको ठोस योजना नभएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।
देश संघीयतामा गएसंगै स्थानीय सरकार बनेको पाँच बर्ष वित्न लाग्दा समेत दलित समुदायका लागि गाउँपालिकाले कुनै ठोस योजना ल्याउन नसकेको दलित समुदायका अगुवाहरुको दुखेसो छ ।
जनप्रतिनिधीहरुको पाँच बर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा यहाँका दलितहरुका लागि गाउँपालिकाले प्रभावकारी कार्यक्रम र ठोस योजना नबोकेको कुशे गाउँपालिका २ टालेगाउँका प्रकाश विकले बताए । उनले भने, ‘गाउँपालिका अध्यक्ष ज्यूले दलित लक्षित थुप्रै कार्यक्रम गरेको बताउनुहुन्छ, तर गाउँपालिका भित्रका दलित समुदायका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम गरेको देखिदैन ।’
कागजमा मात्रै सीमित कार्यक्रमले दलित समुदायलाई नछोएको उनको भनाई छ । कुशे गाउँपालिका १ अर्छानीका गोपालबहादुर नेपाली वडाध्यक्ष हुन् । स्थानीय सरकारको कार्यकाल सकिन अव छ महिना बाँकी रहदाँ गाउँपालिकाले दलित समुदायका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम र ठोस योजना नल्याएको स्वीकार गर्छन् । उनले भने, ‘गाउँपालिकाको कार्यपालिका वैठकमा दलित समुदायका लागि ठोस योजना र प्रभावकारी कार्यक्रमको प्रस्ताव राख्दा अध्यक्ष समेतले स्वीकार गर्दैनन् ।’
नीति तथा बजेट निर्माणको वेला दलित समुदायको आवश्यकताको आधारमा बजेट निर्माण गरिदैन, हचुवाको भरमा दलित लक्षित कार्यक्रम छुट्याउनुले प्रभावकारी नभएको उनले दावी गरे । ‘म अहिले सरकारमा छु, स्थानीय सरकार दलित मैत्री भएकै छैन, सिंगो समुदायका लागि ठोस योजना ल्याउने कुरै भएन्, उनले थपे, ‘जव सम्म यहाँको सरकारले मेरो गाउँपालिकामा दलित समुदाय पनि छन् उनीहरुको लागि पनि कार्यक्रम चाहिन्छ भन्ने सोच राखेमा मात्रै दलित लक्षित प्रभावकारी कार्यक्रम हुन्छन् ।’
सूचनाको पहुँच बाहिर दलित समुदाय कुशे गाउँपालिका भित्रका अधिकांश दलित समुदाय सूचनाको पहुँच बाहिर छन् । गाउँपालिकाले प्रदान गर्ने सेवा सूविधाका विषयमा दलित समुदायलाई थाहा हुदैन् । ‘गाउँपालिकाले कस्ता, कहिले, कुन कार्यक्रम ल्याउन लागेको छ भन्ने समेत थाहा नभएको स्थानीय कर्ण कसेराले बताए । उनले भने, ‘गाउँपालिकाले कस्ता खालका कार्यक्रम ल्याउन लागेको छ भन्ने हामलाई थाहा नै हुदैन् ।’ गाउँपालिका भित्रका कुनै पनि सूचना नपाएको उनीहरुले गुनासो गरेका छ ।
गाउँमा आएका सिंहदरवारले जनताका हकहितका लागि काम गर्नुपर्ने तर दलित समुदायलाई सूचना समेत नपुग्न सूचनामैत्री स्थानीय सरकार नभएको दलित अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ मा दलितको हकको व्यवस्था गरेको छ । दलित समुदायलाई प्राथमिक देखि उच्च शिक्षा सम्म निशुल्क शिक्षा, घरवार विहीन दलितलाई आवासको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ तर स्थानीय सरकारले कुनै पहल गरेको छैन् ।
सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरु लक्षित वर्गले नपाउने, टाँठावाँठाहरुले उक्त कार्यक्रहरु पाउने गरेका स्थानीयको गुनासो छ । पाउँदैनन् स्थानीय सरकारका सेवासूविधा गाउँपालिकाले आ.व. २०७८/०७९ मा अध्यक्ष संग विद्यार्थी कार्यक्रम मार्फत दलित, जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्रिको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । तर आर्थिक बर्षको सात महिना वित्नै लाग्दा समेत कुनै पनि दलित विद्यार्थीले गाउँपालिका बाट छात्रवृत्रि पाएका छैनन् ।
गाउँपालिकाले कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि स्कुल पढ्ने सपना देखेका विद्यार्थीहरु अहिले निराश भएको स्थानीय वविता चदाराले बताईन् । गाउँपालिकाले छात्रवृतिको व्यवस्था नगर्दा कयौं दलित बालबालिकाको पढाई समेत छुट्ने गरेको छ । उनीहरु बालबालिका उमेरमै कालापहाड (भारत) जान बाध्य भएको स्थानीय गोपाल नेपालीले बताए । उनले भने, ‘यहाँका बालबालिकाहरु पढाई खर्च जुटाउन कहिले भारत जान्छन्, कहिले साहुहरुको काम गर्छन्, स्थानीय सरकारको कार्यक्रमले छोएको छैन् ।’
सरकारले कार्यक्रम ल्याउँछ तर दलित समुदायले प्रयोग गर्न नपाएको उनीहरुको गुनासो छ । योजना टिपिन्छ सुनुवाई हुदैन् गाउँपालिकाले आर्थिक बर्षको बजेट निर्माण गर्दा दलित अधिकारकर्मीहरुले धेरै योजनाहरु जनप्रतिनिधीहरुलाई टिपाउँन्छन् । पहिले हुन्छ भनेर लिएको योजना गाउँपालिकाको छलफलमा समावेश भएपछि सबै काटिन्छ कुशे गाउँपालिका ५ ढिमेकी पवित्रा चदाराले बताईन् । गाउँपालिका भित्रका अधिकांश कार्यक्रमहरु सुनुवाई नभएको स्थानीय बताउँछन् ।
पाँच बर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत दलित समुदायले आफुले छाएको योजना नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । कतिपय योजना तर्जुमा भएका कार्यक्रमहरु समेतपछि गाउँपालिकाले निर्माण गर्ने रातो कितावमा समावेश नभएको चदाराको भनाई छ । कुशे गाउँपालिकामा दलित समुदायको झन्डै ३१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ । जनसंख्याको आधारमा समेत गाउँपालिकाले प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा पहल भईरहेको छ । तर योजना टिपिन्छ, सुनुवाई नभएको अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ । के छन् गाउँपालिकाका दलित लक्षित कार्यक्रमहरु ? गाउँपालिकाले दलित समुदायका लागि प्रभावकारी र ठोस योजना ल्याउन नसकेपनि थोरै काम गरेको छ ।
गत आर्थिक बर्षमा केही टोलहरुमा सिलाईकटाईका मेसिनहरु वितरण गरेको थियो । दलित समुदाय भित्र उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत सोलार सेटहरु वितरण गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष रामछाया शाहीले जानकारी दिईन् । उनले भनिन्, ‘गाउँपालिकाले दलित समुदायका लागि गत आ.व २०७७/०७८ मा सोलार वितरण, सिलाईकटाई मेशिन वितरण लगायतका कामहरु गरेका थियौं ।’ आ.व. २०७८/०७९ मा दलित विद्यार्थी छात्रवृत्रि कार्यक्रम, नमुना टोल लगायतका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको शाहीको भनाई छ ।
दलित उज्यालो कार्यक्रम, पञ्चेवाजा संरक्षण कार्यक्रम पनि राखेको उपाध्यक्ष शाहीले बताईन् । बहुपक्षीय सञ्जाल गठन कुशे गाउँपालिकामा दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको जीविको पार्जनका लागि बहुपक्षीय सञ्जाल गठन गरिएको छ । नेप्सकोन सुर्खेतको साझेदारीमा गाउँपालिकामा रहेका सरोकारवालाहरुको सहभागीतमा बहुपक्षीय सञ्जाल गठन गरिएको बहुपक्षीय सञ्जालका अध्यक्ष वीरेन्द्र तिरुवाले बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकाले दलित समुदाय लागि गर्ने कार्यक्रम, योजना तथा दलित समुदायको जिवीको पार्जनका क्षेत्रमा काम गर्न यसले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताए ।
अन्य सरोकारवालाहरु सदस्य रहेको सञ्जालले जातीय विभेदका विरुद्ध संगठन निर्माण, दलित नमुना बस्ती निर्माण, दलित समुदायको हक अधिकारका छलफल गरी काम गर्ने योजना रहेका बताए । बहुपक्षीय सञ्जालले दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको हक अधिकारका लागि नियमित काम गर्ने नेप्सकोन जाजरकोटकी सहजकर्ता पवित्रा चदाराले जानकारी दिईन् ।
जनसंख्याको झन्डै आधा हिंस्सा ओगटेको दलित समुदायका लागि कुनै प्रभावकारी कार्यक्रम र ठोस निर्र्णय नबनाउने स्थानीय तह कसरी दलितमैत्री बन्न सक्छन् यही प्रश्न उब्जिरहेको छ । आगामी दिनमा दलित समुदायका लागि ठोस योजना र प्रभावकारी काम गर्न सके पीछडिएको दलित समुदायका नागरिकलाई जीवनस्तर उकास्न सहज हुने निश्चित देखिन्छ ।
Leave a Reply