प्रदेश १ सरकारमा दलितलाई सधै उपेक्षा

प्रदेश १ को तेस्रो सरकारका रुपमा पाँचदलिय गठबन्धनबाट १७ कार्तिकमा प्रदेश प्रमुखबाट नियुक्त्त भएका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले सोही दिन चार जना विभागिय र एक जना राज्यमन्त्री नियुक्त्त गरेपनि दलित समुदायलाई समेटेका छैनन ।
यसैले सबैभन्दा पिँधमा पारिएको बषौदेखी अमानवीय व्यवहार भोग्दै आएको सिमान्तकृत दलित समुदायलाई सरकारमा नसमेटेको भन्दै मुख्यमन्त्री राईको आलोचना पनि सुरु भएको छ । सँगै झण्डै प्रदेश १ मा पाँच लाखको सख्यामा रहेका दलित समुदायबाट मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रीपरिषद पुर्ण समावेशी बनाउन अगुवाहरुले माग पनि गर्न थालेका छन ।

प्रदेश १ मा अझै कृषी , भूमि व्यवस्था तथा सहकारी अनि उद्योग वन वतावरण र पर्यटन मन्त्रालय खाली छन । यसैले तुरुन्त दलित समुदायका सांसदलाई विभागिय मन्त्री बनाउन मुख्यन्त्री राजेन्द्र राई र पाँचदलिय गबन्धनलाई चर्को दबाब पनि छ । दलित मुक्त्ति मोर्चा प्रदेश १ समितिले २२ कार्तिकमा आफनै माओवादी पार्टीका संसदिय दलका नेता ईन्द्रबहादुर आङबो अनि पार्टीका प्रदेश सहईन्र्चाज सावित्रीकुमार काफ्ले र सचिव हिमाल लगायतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । माओवादी केन्द्र केन्द्रिय कार्यालय काठमाण्डौ र दलित मुक्त्ति मोर्चा केन्द्रिय कार्यालयलाई बोधार्थ दिएको उक्त्त ज्ञापनपत्रमा सबैभन्दा बढी उत्पिडितहरुको मुद्दा वकालत गरेर कार्यान्वयन गराउन पार्टीको समावेशी नीतिलाई प्रदेश १ का पाँच लाख दलितहरुले नजिकबाट नियाली रहेको भन्दै उनीहरुले खबरदारी गरेका छन ।

१७ कार्तिकमा नियुक्त्त भएका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई र समाजिक विकास राज्यमन्त्री बिष्णु तुम्वाहाम्फे जनजाती (राई) समुदायका हुन । यस्तै आन्तरिक मामिला तथा काननु मन्त्री केदार कार्की र भौतिक योजना तथा पुर्वाधार विकास मन्त्री हिमाल कार्की खस आर्य समुदायका हुन । यसैगरि समाजिक विकास मन्त्री जयराम यादव मधेशी समुदायका र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्रबहादुर आङबो जनजाति –लिम्बु) समुदायका हुन । प्रदेश १ मा गठन भएको तेस्रो मन्त्रीपरिषदमा खस, मधेशी र जनजातिको प्रतिनिधित्व भएपनि सबैभन्दा पछाडी पारिएको सिमान्तकृत दलित गरिब समुदायको भने प्रतिनिधित्व भएको छैन ।

अब कसैले फेरि पनि झुठो आश्वासन दिएर दलितहरुबाट भोट पाउँला र सहजै चुनाव जितौला भनेर नसोचे हुन्छ । साँच्चै मन भाँचियो भने देशभरका ६० लाख दलितहरुले आगामी निर्वाचनर्मा नो भोट’ को आब्हान पनि गर्न सक्नेछन । प्रदेश १ कै कुरा गर्ने हो भने पाँच लाख बढी दलितहरुले ठाडो चुनौती दिनसक्नेछन ।

प्रदेश १ मा मन्त्री बनाउन योग्य दलित सांसदहरु भएपनि नत गठबन्धनमा आवद्ध पार्टीले सिफारिस गरेका छन नत गठबन्धनबाटै कुनै निर्णय भएको छ । बरु हतारमा आफनो भाग पो गुमिहाल्छ की भनेर सबै दुनो सोझयाउन लागेका छन । तर प्रतिगमन विरोधी र परिवर्तनकारी भनिएको काँग्रेस , माओवादी केन्द्र , एकिकृत समाजवादी , जनता समाजवादी र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च आवद्ध पार्टींको गठबन्धान कत्ति धेरै गरिब र दलितहरुको पक्षमा रहेछ । कति धेरै परिवर्तनको पक्षमा रहेछ त्यो केही दिनभित्रै पत्ता लाग्नेछ ।

तेस्रो सरकारबाट पनि प्रदेश १ मा दलित मन्त्री नबनाएकोमा दलका भातृ संगठनहरु चुसम्म बोल्न सकेका छैनन । अनि आफुलाई सशक्त दलित अधिकारकर्मी भनाउनेहरु पनि तेरो र मेरो मरो मान्छे अनि पार्टीको बहानार्मा तैचुप मैचुप’ को अवस्थामा छन ।
हुन पनि एजेण्डा भुक्न र चुनाव जित्न सबैलाई दलित चाहिन्छ । एक जना नेताले भाषणमा भनेको मलाई अझै पनि याद छ र्, तिमीहरुले भोट नदिएर के हुन्छ मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मलाई मनपराउने गरिब दलित मुसहर र मरिकहरु छन म सहजै चुनाव जित्नेछु ।, अर्थात दलितहरुलाई झुठो आश्वासन दिन सजिलो हुन्छ र सहजै एजेण्डा भुकेर भोट हात पार्न सकिन्छ ।

तर अब त्यो अवस्था छैन । शसस्त्र जनयुद्ध र तमाम अधिकारवादी आन्दोलनहरुले अब दलितहरुमा पनि चेतना जागिसकेको छ । लडदैपडदै भएपनि उनीले धेरैथोरै शिक्षाको महत्व बुझिसकेका छन । राजनीतिलाई नजिकबाट चिन्न बुझन थालिकेका छन । अब कसैले फेरि पनि झुठो आश्वासन दिएर दलितहरुबाट भोट पाउँला र सहजै चुनाव जितौला भनेर नसोचे हुन्छ । साँच्चै मन भाँचियो भने देशभरका ६० लाख दलितहरुले आगामी निर्वाचनर्मा नो भोट’ को आब्हान पनि गर्न सक्नेछन । प्रदेश १ कै कुरा गर्ने हो भने पाँच लाख बढी दलितहरुले ठाडो चुनौती दिनसक्नेछन ।

यसैले अझै बेला घर्किसकेको छैन । पाँचदलित गठबन्धनले आफुलाई सच्याउनुपर्छ । काम लिन बेलामा भाँडोका रुपमा प्रयोग गर्ने अनि काम सकिएपछि ठाँडो भनेर अवसरमा सधै बञ्चितीकरणमा पार्ने व्यवहार सुधार्नु उचित हुन्छ । सरकारमा दलितलाई राज्यमन्त्री बनाएर थन्काउने हैन फुल विभागिय मन्त्री नै बनाउनु पर्छ । किनकी व्यवस्था परिवर्तनका लागि निरन्तर योगदान दिदै आएको दलित समुदायलाई सरकारमा बञ्चितीकरणमा पारेर अपमान गर्नु पटक्कै सुहाउदैन । यसो गर्नु भनेको संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानको मर्म मात्र हैन परिवर्तनका लागि भएको जनयुद्ध र जनआन्दोलनको अपमान पनि हो ।

प्रदेश १ प्रथम मुख्यमन्त्री शेरधन राईले दुई वर्षपछि बल्ल एमालेकी जसमाया गजमेरलाई समाजिक विकास राज्यमन्त्री बनाएका थिए । तर एक वर्ष मन्त्री बनेकी उनले केही माखो मार्न सकिनन । दोस्रो मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले एक जना पनि दलित मन्त्री बनाएनन । १७ कार्तिकमा गठन भएको मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको सरकारले चार विभागिय र एक राज्यमन्त्री नियुक्त्त गरेपनि दलित समुदायबाट एक जना पनि दलित मन्त्री नियुक्त्त गरेका छैनन ।

प्रदेश १ मा रहेका ९२ सांसद मध्ये तीन जना दलित समुदायका सांसद छन । ती मध्ये एमालेकी जसमाया गजमेर राज्यमन्त्री बनेर प्रतिपक्षमा पुगिसकेकी छन । हाल सत्ताधारी गठबन्धनमा काँग्रेसमा कल्पना सरदार र माओवादी केन्द्रमा उमिता बराईली दाबेदार छन । जनयुद्धको पृष्ठभुमीबाट आएको र अधिकारप्रति प्रतिबद्ध रुपमा आवाज उठाउदै आएकोले बराइलीलाई विभागिय मन्त्री बनाउनु पर्ने सबैको जोड छ । प्रदेश १ मा कुल जनसंख्या ४० लाख मध्ये दलितको जनसंख्या ४ लाख ५१ हजार रहेको छ ।

प्रदेश १ मा अझै सिमान्तकृत दलित समुदायको पक्षमा प्रष्ट नीति नियम बनेका छैनन । नत सकारात्मक विभेदको मर्म अनुसार दलितहरुलाई अलग्गै कुनै योजना नै बनाइएका छन । अहिले सम्म कुनै पनि सरकारले दलितहरुको समस्यामा प्रस्ट योजना बनाएर, शिक्षा, रोजगारमा खासै चासो दिएको छैनन । दलित संग्राहलय निर्माण गर्न भनेर छुटयाएको एक लाख रुपैया पनि फ्रिज भएर गएको छ । दलितलाई पत्रकारिता पढाउने कुरा नीति कार्यक्रममा आएपनि पछि बजेट नै बिनियोजन गरिएन । नीति कार्यक्रमा भनिए झै नत दलित सशक्त्तिकरण र सकारात्मक विभेदको कानुन नै बनेको छ । तीनै तहका सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरुबाट अझै सिमान्तकृत दलितहरु बंञ्चित छन । यसैले पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्ण समावेशी बनाउन मात्र नभएर दलित अधिकारलाई सुनिश्चित गदै संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानको सम्मान गर्न पनि प्रदेश १ मा विभागिय दलित मन्त्रीको अति खाँचो छ । जसले देशभरि सकारात्मक सन्देश मात्र दिदैन गरिबी निवारणका लागि राष्ट्रले अंगिकार गरेको सोह्रसताब्दी लक्ष्य हासिल गर्न पनि सहयोग पुरयाउने छ ।