अन्तरजातीय प्रेम विवाहको निहुँमा नवराज विक लगायत ५ जना दलित युवाहरुको रुकुममा भएको सुनियोजित हत्याका बेला राष्ट्रिय दलित आयोग पदाधिकारी विहिन थियो । संविधानले मान्यता दिएको संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोग पदाधिकारी विहिन हुनु आफैमा दुखद थियो नै, तर बाहुनवादी संरचनाले थिलथिलो बनाएको कर्मचारीतन्त्रको सर्वत्रताको एउटा प्रतिनिधित्व दलित आयोगमा पनि देख्न सकिन्थ्यो । त्यसको सानो रुप दलित आयोगमा झल्किएको थियो, रुकुम हत्या प्रकरणमा पनि ।
रुकुम हत्या प्रकरणमा दलित आयोगको भूमिका सून्य नै देखियो । कुन दल कसरी सडक आन्दोलनमा होमिए । संघ-सस्था, नगारिक समाज, बुद्धिजीवी,वकिल, पत्रकार सबै तह तप्काका व्यक्तिहरु को कसरी लाग्यो यसको हिसाब किताव छदैछ । तर विडम्बनाका साथ भन्नुको विकल्प छैन् कि, दतिल आयोगले खेल्ने भूमिका निकै शंकात्मक देखिन्छ ।
नरसंहारयुक्त घटनामा आयोगको शसक्त भूमिका दलित आन्दोलनले अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक हैन । तर कुनै पनि जोखिम मोल्न नचाहने नेपालको कर्मचारी संयन्त्रले घटनाको सत्यतथ्य छानविन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि खेल्ने भूमिका सोधखोज गर्नु आयोगसँग अपेक्षा मात्र होइन्, कि समुदायको अधिकार पनि हो । अधिकारलाई प्रयोग गर्ने ठाउँमा पुगेका एक दुई जना व्यक्तिको इच्छा शक्ति र भूमिकाले खास समयमा खास महत्व राख्न सक्छ । तर दलित आयोगमा पुगेका एउटा सहसचिवको मनोबल कहाँबाट त्यो सोचमा परिणत हुन सक्ला त ?
दलित आयोगका तत्कालिन सहसचिवले रुकुम हत्या प्रकरणमा खेलेको भूमिका पनि एक उहारणका रुपमा लिन सकिन्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुको ध्यान खिचिरहेका रुकुम हत्या प्रकरणमा काठमाडौंबाट रुकुम र जाजरकोट पुग्न सकेनन् ।
रुकुम हत्या प्रकरणको अनुगमन काठमाडौंबाट गरेको र त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरी घटनालाई अध्ययन गरेको सहसचिवको अभिव्यक्ति थियो । राष्ट्रिय महत्व पाएको त्यो घटनाले थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुको ध्यान तान्यो र दलितहरुले सशक्त आन्दोलनमार्फत दवाव दिएपछि संसदीय छानविन समेत बनेर त्यसले संसदमा आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन वुझायो । अहिले आयोग विवादकै बीचमा भए पनि संवैधानिक भयो । आयोगमा पदाधिकारी नियुत्ती भए । तर दलितमाथिको जातीय हिंस्रक घटना र हत्या श्रृंखला एकपछि अर्को गदै क्रमिक रुपमा अघि बढ्दैछन् । जातको निहुँमा हुने घटनाहरुलाई यो वा त्यो वहानामा दबाउन कानुनी कारबाही गर्ने निकाय र कर्मचारी तलिन हुनु दुखद कुरा हो ।
फेरी एक पटक दलित समुदायलाई जात व्यवस्थामा आधारित समाजको विम्ब वा जातीय आधारमा गरिएको चितवन हत्या प्रकरण लिन सकिन्छ । एक जना गरिब दलितको जातीय अपमानको विरोध गरेकै आधारमा हत्या भयो । दलित भातृ संगठन, अधिकारकर्मी संघ-सस्था भीमबहादुर विश्वकर्माको हत्या प्रकरण जातीय आधारमा भएको भन्दै विरोध गदै विज्ञप्ती जारी गदै दोषीलाई कारबाही नभए सडक आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
हिन्दु धार्मिक अतिवादी चिन्तनबाट ग्रस्त समाजका अपराधीहरुबाट जातको निहुँमा विश्वकर्मा मारिए । एकथरी बाहुनवादी सोच, चिन्तन र प्रवृत्तिबाट ग्रसित तत्वहरुले विश्वकर्मालाई नै दोषी ठहर गर्ने विभिन्न प्रोपगाण्डा मच्चाएका छन् ।
समुदायको लागि यस्तै यस्तै बेला आवश्यकता पर्छ । पहिले पदाधिकारी विहिनहुँदा दलित आयोगले खेलेको भूमिका तथा अहिले सवै पदाधिकारी भएको आयोगले खेलेको भूमिकामा कुनै धेरै अन्तर छैन । यसको मतलव जातीय अपमानसहित हत्या हुन पुगेका भीमवहादुर विकलाई न्याय दिलाउन दलित अधिकार तथा मानव अधिकारकर्मी नै जाग्नुपर्ने तथा लाग्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ । दशैको नवमीको दिनमा मन्दिर अगाडि केही गाली गलौज गरेकै आधारमा मारिएको घटना सार्वजनिक भएको एक हप्ता वितिसकेको छ । यो अवधिमा स्थानीय तथा वाहिरका समेत कैयौं दलित अधिकारकर्मीहरु घटनास्थल पुगेर पीडितलाई न्याय तथा पीडकलाई कारबाही गर्नु पर्ने कुराको सशक्त पैरवी गरीरहेका छन् ।
भीमवहादुर विश्वकर्माको परिवार ज्याला मजदुरीमा गुजारा टार्ने भएको हुँदा सान्त्वनाका साथै उनीहरुलाई आर्थिक सहायता पनि दिनुपर्ने आवश्यकता छ । तर आयोगका पदाधिकारीहरुसँग वुझ्दा जसरी रुकुम घटनामा सिडियोसँग जानकारी लिएर आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको सम्झेर मौन बसेको थियो । अहिलेको यो घटनामा पनि आयोग रमिते बनेर बसेको देखिन्छ । आयोगका पदाधिकारीहरुको बुझाईमा यत्रो गम्भिर घटना घट्दा पनि त्यस उपर आफ्नो तर्फवाट छानविन गर्ने र न्याय सम्पादन गर्ने निकायले कुनै गल्ति गर्न नसक्ने गरी खवरदारी गर्ने तथा पीडितहरुको खासगरी गाँसको समेत व्यवस्था गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर दशैको छुट्टीमा रमाई रहेका पदाधिकारीहरुको नजरमा एउटा सामान्य गरिब दलित मारिएको घटना पनि सामान्य नै रहेको देखिन्छ ।
हिन्दु धार्मिक अतिवादी चिन्तनबाट ग्रस्त समाजका अपराधीहरुबाट जातको निहुँमा विश्वकर्मा मारिए । एकथरी बाहुनवादी सोच, चिन्तन र प्रवृत्तिबाट ग्रसित तत्वहरुले विश्वकर्मालाई नै दोषी ठहर गर्ने विभिन्न प्रोपगाण्डा मच्चाएका छन् । समुदायको लागि यस्तै यस्तै बेला आवश्यकता पर्छ । पहिले पदाधिकारी विहिनहुँदा दलित आयोगले खेलेको भूमिका तथा अहिले सवै पदाधिकारी भएको आयोगले खेलेको भूमिकामा कुनै धेरै अन्तर छैन।
२०४६ साल भन्दा अघि जन्मी हुर्केका पीँढिहरुले पंचायतको शासन भोगेका थिए । सो शासन व्यवस्था निरंकुश थियो । दलित लगायत आम जनताले कुनै पनि लोकतान्त्रिक अधिकार उपभोग गर्न पाएका थिएनन् । जातीय छुवाछुतको व्यवहार अकंटक भई रहन्थ्यो । त्यसलाई रोक्नको लागि कुनै कानुनी प्रावधान थिएन र पनि जातीय छुवाछुतकै कारणले ज्यानै जाने अवस्था थिएन । अर्थात पंचायतको तीस वर्षे शासनकालमा जातीय छुवाछतकै कारणले एकजना दलितले पनि ज्यान गुमाएको रेकर्ड छैन । त्यति बेला राजाको डर सवैले मान्थे र छुवाछुतको व्यवहार गरेता पनि ज्यान लिने आँट कसैले गर्दैनथे । तर अहिले एउटा व्यवस्थाको अन्त्य गरी नयाँ व्यवस्थामा प्रवेशपछि पनि दलित समुदायमाथि झनै कठोर हत्या हिंसा र जातीय छुवाछूतको जरजर कायमै छ । संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत विरुद्धको हक सुनिश्चित गरेको छ । जातीय छुवाछुत तथा कसुर सजाय ऐन २०६८ कार्यान्वयनमा छ । दलितको अधिकार सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोग रहेको छ । तर दलित समुदायको दुर्भाग्य भन्नु पर्छ यतिका संवैधानिक, कानुनी तथा संरचनात्मक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नवराज विक र साथीहरु, अंगिरा पासी र अहिले भीम विकले मारिनु परेको छ ।
दलितले पहिले पनि अन्याय र अत्याचार सहेरै बसेका हुन । तर अहिलेको २१ औं शताव्दीमा आउँदा र सात दशकभन्दा लामा अधिकारको आन्दोलन तथा राज्यबाट भएका केही व्यवस्थाहरुहुँदा यस्ता घटनाहरु हुँदै नहुन र यदि भईहाले भने न्याय पाउने काम छिटो र छरितो होस् भन्नु कदापि गलत हुनसक्दैनन् ।
राज्यले खडा गरेका संयन्त्रहरुले प्रभावकारी काम गरुन भन्ने हो । तर सवैलाई थाहा छ न्याय दिलाउने राज्यका संयन्त्रहरुमा दलित समुदायको कुनै उपस्थिति छैन । भए पनि अत्यन्त फितलो छ । दलित समुदायको सामान्य अधिकार हनन भएको अवस्थामा त्यसको प्राप्तिको लागि पनि सधै ठूलै आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
किनभने राज्यका संयन्त्रमा भएका वाहुनवादी शासकहरुले दलितले अधिकार तथा न्याय पाउन भनेर कहिल्यै सोच्दैन र सोच्न चाहदैन पनि । दलितमाथि हत्यासम्मको घटनाहुँदा पनि त्यसलाई फितलो बनाई पीडकहरुलाई सकेसम्म उन्मुक्ति दिने वा कम सजाय गर्ने प्रवृत्ति यत्रतत्र रहेको छ ।
अगाडि रुकुम नरसंहारको घटना अगाडी छ । सो घटनालाई सामान्य घटनाको रुप दिन सत्ता पक्षले गर्नु सम्म षड्यन्त्र गरेको जगजाहेर छ । सो घटनामा ती युवाहरुलाई मरणासन्न हुने गरि कुटि रहेको वेलामा प्रहरीले समयमा हस्तक्षेप नगर्नु, घटनामा खोज्नु पर्ने वा लिनु पर्ने प्रमाणहरु संकलन गर्न हेलचेक्र्याई गर्नु र वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा पीडकको पक्षमा वोल्दै सो घटनाका मृतकहरु आफै भेरीमा हाम फालेका हुन भन्नु र सवैभन्दा गम्भिर कुरा पोष्टमार्टममा मृत्युको कारण कुटपिट भन्दा पनि डुबेर भएको भन्ने लेखिदिंदा पीडितहरुले उचित न्याय पाउने सम्भावना क्षीण हुँदै गई रहेको छ ।
चितवन घटनामा पनि त्यस्तै नियति दोहोरिने हो की भन्ने चिन्ता देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न खडा भएको दलित आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसारको अनुसन्धान गरोस् । घटनाका प्रमाणहरुलाई विचलन गर्ने कार्यमा खवरदारी गरोस् र पीडितले न्याय पाउने कुरालाई सुनिश्चित गरोस भन्ने हाम्रो चाहाना हो । तर यत्रो घटना हुँदा पनि आयोगका पदाधिकारीहरुलाई खासै दुखेको देखिदैन । कति सम्म भने आयोगले आवश्यक अनुसन्धान गर्नको लागि एउटा अनुभवी वकिल, समाजशास्त्री, पत्रकार तथा अधिकारकर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा एक जना वकिल पनि आयोगमा छैनन भन्ने देखिएको छ । आयोगसँग आयुक्तै पिच्छे गाडी छ । ५ जना पदाधिकारी र दुई दजनभन्दा बढी कर्मचारीहरु छन् तर यिनीहरुलाई परिचालित गर्नको लागि साईत कुर्नुपर्ने देखिएको छ । सम्भवतः आफुलाई नियुुक्त गर्ने मालिकहरुको इशारालाई पर्खिनु पर्ने पनि हुन सक्छ । आयोगलाई एउटा स्मरण होस् । आयोग संवैधानिक हुनु भन्दा पहिले दलित नागरिक समाजलाई समेत संलग्न गरी बनाईएको संयुक्त अनुगमन समिति थियो । वर्तमान घटनाको विस्तृत छानविन तथा पछि समेत यसलाई सशक्त बनाउनको लागि आवश्यक काम गरोस् । तर विडम्वना दलित अधिकार, मानव अधिकार तथा दलित आन्दोलनमा भूमिका खेलेको कुनै पृष्ठभूमी नभएका आयुक्तहरुवाट समुदायले बढी नै आशा गरेका हुन की ?
Leave a Reply