संविधानभित्र दलित र मधेशी दलित

नेपालको संविधान २०७२को कार्यान्वयनमा चुनौति र अवसरहरु दलितहरुको सन्दर्भमा

काठमाडौको नजरमा सवै मधेशीहरु पीडित हुन । तर मधेशको नजरमा सवै मधेशीहरु पीडित हैनन, किनभने जसरी पहाडी समुदाय जातजाति भाषाभाषि र भूगोलको आधारमा विभाजित छ । त्यो भन्दा बढी विभाजित मधेशी समाज रहेको छ, त्यसको उदाहरणको रुपमा दलितभित्रका जातिहरुलाई लिन सकिन्छ । पहाडमा नेवारभित्रका दलितहरु समेत गन्दा ७ वटा समुदाय हुन्छन भने मधेशमा राष्ट्रिय दलित आयोगको वर्गीकरण अनुसार १९ जातीय समुदायहरु छन् । आम वुझाई के हो भने पहाडमा भन्दा विभेद र असमानताको खाडल मधेशमा रहेको छ । अतः आफुलाई पहाडे केन्द्रित राज्य संयन्त्र तथा उनीहरुले संचालन गर्ने शासन व्यवस्थावाट यदि समग्र मधेशीहरुले आफुलाई पीडित सम्झिन्छन भने त्यहांभित्र रहेका दलितहरुले आफुलाई के सम्झिने ? निश्चय पनि त्यहाँका दलितहरुले आफुलाई अविभेदित तथा सम्मानित महशुस गर्ने कुरै आउँदैन । अहिले हामी संघीय संरचनामा गएको पनि चार वर्ष वितिसकेको छ यो अवधिमा मधेशका दलितले के पाए त भन्ने प्रमुख प्रश्न हाम्रो सामु तेर्सिन्छ ।

एउटा आम वुझाई के छ भने एउटा उत्पीडित समुदायले आफु जति उत्पीडित ठान्दछ त्यहि समुदायले आफुभन्दा तल रहेको समुदायलाई झन उत्पीडिन गर्छ, त्यहि कुरा मधेशमा पनि लागु नहुने कुरै भएन । तर यो कुरालाई केही हदसम्म मधेश केन्द्रित प्रदेश २ को अपवादका रुपमा सावित गरेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । नेपालका ७ वटा प्रदेशहरु मध्ये प्रदेश नं २ मात्र यस्तो प्रदेश हो जस्ले दलित सशक्तिकरण ऐन पारित गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा समेत ल्याइ सकेको छ । हालै मात्र प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरमा केही गैरदलित सांसदहरुसंग अन्तरकृया गर्ने अवसर मिलेको थियो, उनीहरुले स्वीकार गरे की प्रदेश २ को दलित सशक्तिकरण ऐन पारित गर्दा कहि कतैवाट त्यसको विरोध भएन तर त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था भने अत्यन्त निराशाजनक छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकाय भने प्रादेशिक दलित विकास समिति हो तर त्यसलाई जम्मा २ करोड रुपियाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ जुन कुरा हात्तिको मुखमा जिरा हाले जस्तो अवस्था छ । उनीहरुले के कुरा पनि औंल्याए भन्दा कानून वनाउँदा यी कुराहरु लागु गर्दा आवश्यक नियम वनाई लागु गरिने छ भन्ने प्रावधान राखे पछि त्यसले सरकारलाई अत्यन्त सजिलो वनाई दिने रहेछ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने वेलामा राज्य संयन्त्रले आफु अनुकुल वनाएर लागु गर्ने रहेछ, त्यस कारण ऐन वनाउंदा त्यस्ता साना तिना कुराहरुमा पनि ठूलो विचार पुर्याउनु पर्ने रहेछ ।

अतः आफुलाई पहाडे केन्द्रित राज्य संयन्त्र तथा उनीहरुले संचालन गर्ने शासन व्यवस्थावाट यदि समग्र मधेशीहरुले आफुलाई पीडित सम्झिन्छन भने त्यहांभित्र रहेका दलितहरुले आफुलाई के सम्झिने ?

माथि उल्लेखिन प्रसंगलाई हामीले समग्र प्रदेश २ दलितका सन्दर्भमा केही अग्रगामी देखिएता पनि वास्तविकता के रहेछ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ भने नेपालको संविधान २०७२ को अवस्था पनि ठ्याक्कै त्यहि हो । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको संविधान नेपालको सातौं संविधान हो, खास गरि २०४६ सालमा वहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भए पछि दलितका समस्याहरुलाई सम्वोधन गर्ने प्रयासहरु हुदै गर्दा जुन वेला संविधान निर्माणमा दलितको सहभागिता वढ्यो त्यति वेला देखि दलितका सवालहरु वढि सम्वोधित हुदै गए ।

२०४७ सालको ५ चौं संविधान वन्दा सम्म दलितको संलग्नता खासै थिएन, तर २०६३ सालको छैठौं अन्तरिम संविधान वनाउदा दलितको सहभागित प्रत्यक्ष र अर्थपूर्ण सहभागिता भयो। त्यसमा दलित नेता मीन विश्वकर्माले प्रतिनिधित्व तथा सहभागिता जनाउने अवसर पाए र उनले आफ्नो तर्फवाट दलित अधिकार स्थापित गर्न भरमग्दूर प्रयास गरे । त्यसैको फलस्वरुप नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक मौलिक हकमै छुवाछुत विरुद्धको हक लेखियो, त्यसैको जगमा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ पनि आयो । पहिलो संविधान सभाले दलितको प्रतिनिधित्वको कुरालाई स्थानीयमा १० प्रतिशत, प्रदेशमा ५ र संघमा ३ प्रतिशत समानुपातिक सीटमा थप गर्ने प्रावधानलाई अनुमोदन गर्यो । तर दुर्भाग्यवश दोश्रो संविधान सभाले त्यसलाई निरन्तरता दिएन, यति हुँदाहुदै पनि २०७२ को संविधानलाई दलितको सन्दर्भमा अहिले सम्मकै अग्रगामी तथा प्रगतिशिल संविधान मान्नु पर्ने हुन्छ । नेपालका अन्य कुनै पनि सामाजिक समूहहरुको तुलनामा दलितका लागि निकै धेरै अधिकारहरुको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको उदाहरणको रुपमा धारा २४ छुवाछुत विरुद्धको हक, धारा ४० दलितको हक र धारा २८१लाई मानव विकासको हकको रुपमा लिन सकिन्छ । माथि प्रदेश २ को सन्दर्भमा भनिए जस्तै कुनै पनि संवैधानिक मान्यता अनुसार मौलिक हकमा कुनै कुरा उल्लेख गरे पछि त्यसलाई कानून वमोजिम भनिराख्नु पर्दैन, तर वाहुनहरुले संविधान मा दलितका अधिकार उल्लेख गर्दा कानून वमोजिम गरिने भन्ने प्रावधानहरु धेरै ठाउंमा राखे । संविधान वनेको २ वर्ष भित्र सवै कानूनहरु संविधान वमोजिम वन्नु पर्ने थियो, त्यस मध्ये धेरै कानूनहरु वने पनि । तर दूर्भाग्यवश वाहुन शासकहरुले कसरी जाल झेल गर्छन भन्ने प्रमाणित ती कानून वन्ने वेलामा गरे । दलित गैरसरकारी संस्था महासंघले मौलिक हकहरु कार्यान्वयन गर्नको लागि वनाईएका १५ वटा विधेयकहरुको विश्लेषण गर्दा संविधानको भावनाअनुरुप दलितका हक कार्यान्वयन गर्नको लागि कुनै पनि कानूनहरु वनाएको देखिएन, यदि वनाएका छन् भने त्यसलाई पनि गोलमटोल भाषामा उल्लेख गरियो । ती प्रावधानहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने वेलामा त त्यसलाई कति विद्रुप रुप दिइयो भन्ने कुरा जगजाहेर छ ।

ओलीले आफुलाई सर्वहारा तथा कम्युनिष्टको नेता भनेता पनि उनी संवैधानिक प्रावधानहरुको कार्यान्वयन गर्न कति पश्चगामी थिए भन्ने कुरा उनको साढे तीन वर्षीय कार्यकाललाई हेरे पुग्छ । उनी प्रधानमन्त्री वन्नु भन्दा पहिले समावेशी तथा संघीयता सम्वन्धि दिएका अभिव्यक्तिहरु सामाजिक संजालमा भाईरल भई रहेका थिए । नेपालको कर्मचारीतन्त्र जुन पहाडे वाहुन तथा पुरुषहरुको एकछत्र वाहुल्यतामा संचालित छ त्यसले समावेशीतालाई रुचाएकै थिएन त्यसमा ओली जस्तो प्रधानमन्त्रीको आड र भरोसा पाए पछि त्यसलाई गर्नु सम्म तोडमरोड गर्यो र त्यसको विद्रुप रुप स्थानीय तहमा निकालिएको ९ हजार विभिन्न पदहरुको दरवन्दीमा देखियो । अहिलेको आरक्षण सम्वन्धि कानूनले पनि कुनै पनि पदहरु सीर्जजना गर्दा त्यसको ५५ प्रतिशत प्रत्यक्ष तर्फ जसमा मूलत वाहुन र केही क्षेत्रिहरु वाहेक अरु कसैले नाम निकाल्न सक्दैनन र वांकी ४५ प्रतिशत समावेशी कोटामा छुट्याउनु पर्छ । त्यसको मतलव सो ९ हजार पदमा ४ हजार पद आरक्षणमा छुट्याउनु पर्ने, त्यस मध्ये दलितका लागि ९ प्रतिशत छुट्याउदा करीव ९ सय जना दलितका उम्मेदवारले अवसर पाउने अवस्था हुन्थ्यो, तर कट्टर वाहुनवादी लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीको नेतृत्वमा भएको लोकसेवा आयोगले ती पदहरुलाई ससाना टुक्राहरुमा विभाजन गर्यो । त्यसको विरुद्ध महिनौ दिनसम्म दलित, जनजाति, मधेशी र केही हदसम्म महिलाहरुले पनि विरोध गरे, समावेशी विरोधी ओलीको आड पाएको लोकसेवा आयोग टसमस भएन र आफु अनुकुल त्यसलाई लागु गरि छोड्यो, फलस्वरुप करीव ३ दलितले मात्र त्यसमा अवसर पाए, अन्य समूहरुको पनि हालत त्यस्तै भयो ।

हामी कहां एउटा उखान प्रचलित छ, कौवा वाठो भएर गु खान्छ, पाडो लाटो भएर दुध खान्छ । यो लोकसेवा को आरक्षण विरोधी आन्दोलनको पनि हालत त्यस्तै भयो । लोक सेवा आयोगको सो नीतिको विरोध सवै तप्काले गरिनै रहेका थिए, त्यस मध्ये मधेशी समूहले त्यसको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हाल्ने निधो गरे, आन्दोलनका अन्य घटकहरुले त्यसको समर्थन नगर्दा गर्दै पनि उनीहरुले रिट दायर गरे । त्यसमा एउटा झिनो आशा के थियो भन्दा अदालत अग्रगामी हुन्छ र पीडितलाई न्याय दिन्छ तर भयो त्यसको ठीक उल्टो । सो रिटको फैसला आउंन एक वर्षभन्दा वढि समय लगाईदियो, त्यति वेला सम्म लोकसेवा आयोगले परीक्षा संचालन गरेर पनि त्यसको नतीजा सार्वजनिक गर्यो, उता अदालतले त्यस प्रति मौन सम्मति दियो, र उल्टो त्यसको फैसला दिंदा तरमाराको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर एक पटक भन्दा वढि आरक्षण दिन नहुने र सो आरक्षण दिंदा पनि वर्गीय आधारमा दिनु पर्ने भन्ने आदेश दिएको छ । अहिलेको वाहुन नियन्त्रित कर्मचारीतन्त्र तथा शासन व्यवस्थालाई अदालतको सो फैसला के खोज्छस कानो आंखो भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ ।

यी सवै परिवेश र परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्दा हामीले देख्नमा एउटा प्रगतिशिल तथा अग्रगामी संविधान पाएका छौं तर त्यसको कार्यान्वयन २५ प्रतिशत पनि नहुने निश्चित देखिएको छ । कानूनका विभिन्न छिद्रहरुको प्रयोग गरेर चाहे त्यो कर्मचारी तन्त्र होस चाहे त्यो राजनैतिक नेतृत्व होस दलित तगथा अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई अधिकार दिन चाहन्न, किनभने उनीहरुलाई अधिकार दिने वित्तिकै उसको आफ्नो वर्चस्व तथा हालीमुहाली सकिन्छ भन्ने सोच राख्दछ, त्यो भन्दा ठूलो कुरा त्यो समुदायले यो देश तथा राज्य उस्कै मात्र हो भन्ने भावना राख्दछ । यस्तो परिस्थितिमा हाम्रो अधिकारको लडाईले पूर्णविराम पाउनु त कता हो कता, थप सशक्त तथा विद्रोह सम्म गर्नु पर्ने अवस्थाको श्रृजना भएको छ । अरु जे सुकै भएता पनि संविधान जीवित छ र यसले हामीलाई शान्तिपूर्ण तरीकाले कानूनी लडाई लड्ने वाटो खोलि दिएको छ र त्यसैलाई टेकेर हामीले निरन्तर अधिकारको लडाईलाई जारी राख्नुको विकल्प छैन भलै दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायहरुले आफ्नो अधिकारको प्रत्याभूति गर्न पुस्तौं किन नलागोस ।