नवलपरासीको सुनवल पुग्नु भन्दा केही अघि वनकट्टी भन्ने ठूलो वजार छ । राजमार्गवाट सो वजार देखिदैन । करिव एक किलोमिटर भित्र गएपछि सो वजार आउंँछ । अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने आधिकारिक रुपमा सो वजार रहेको क्षेत्र वनको नाममा रहेको छ । अतः वजारका वासिन्दा कोही संँग पनि आफ्नो जग्गाको लागपूर्जा छैन । तर अन्य ठाउंँमा जस्तै त्यहांँ दशकौं देखि किनवेच भई रहेको छ । फरक के छ भने आफ्नो नाउँंमा जग्गा नभएको कारणले गर्दा वैंक तथा वित्तीय संस्था जस्ता औपचारिक क्षेत्रवाट उनीहरुले ऋणको कारोवार गर्न सक्दैनन् । त्यहाँं भएको माध्यमिक विद्यालयलाई सो क्षेत्रको जग्गाको उपभोग गर्ने अधिकार दिईएको रहेछ । अहिले त्यहि उपभोगको कागजलाई आधार मानेर त्यहांँ घर जग्गाको किनवेच भई रहेको छ । त्यहांँ दुईटी व्रम्हकुमारी राजयोगका अनुयायी दलित महिलाहरुले सो क्षेत्रमा औपचारिक वस्ती वस्नु भन्दा पहिले नै जग्गालाई घेरेर मन्दिर र उद्यान वनाएका रहेछन् । ती दलित महिलाले वजारको मुख्य क्षेत्रमा त्यति धेरै जग्गा कव्जामा लिएको भन्ने त्यहांँका खासगरी वाहुन क्षेत्री समुदायमा ठूलो इष्र्या रहेको रहेछ । त्यसै कारणले विभिन्न वहानामा उनीहरुले उपभोग गरि रहेको जग्गामा हस्तक्षेप गर्ने र दुःख दिने कार्य गरिरहेका थिए । झगडामा रहेका दुई पक्षको मध्यस्तता गर्न दलित आयोगको कार्यदल त्यहांँ जांँदा यो पँक्तिकारले त्यहांँको अवस्था वुझ्ने मौका पाएको थियो । सो वजारका सवै वसोवासीलाई अव्यवस्थित वसोवासीको रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ र सो क्षेत्रको समस्याको समाधान कुनै पनि हालतमा गर्नुपर्छ ।
सुर्खेत उपत्यका पुग्नु भन्दा अगाडि झुप्रा खोला तथा भेरी नदिको संगमस्थल नजिक एउटा खरका झोपडीहरुको वस्ती देखिन्छ । त्यो वस्तिले सम्वृद्ध हुन लागेको सुर्खेत उपत्यकाको उपहास गरेको भान हुन्छ । किनभने त्यहांँ रहेका धेरै जसो झोपडीहरुमा वादी समुदायका व्यक्तिहरु धेरै लामो समय देखि वस्दै आएका छन् । सरकारी पर्ती जग्गामा कुनै समय जाजरकोटवाट आएर वसेका उनीहरुको पुनस्र्थापन गर्ने कुनै सरकारी योजना देखिदैन । झुप्रा खोला र भेरी किनारमा जम्मा हुने वालुवा गिट्टी वेचेर उनीहरुले जीविका चलाई रहेको हुँदा त्यहांँ वाट उनीहरु अन्त कतै जान चाहदैनन् ।
सुर्खेत जिल्लाकै अति दूर्गम क्षेत्र जस्लाई त्यहाको कर्णाली भनेर चिनिन्छ । तातो पानी र घाट गाउंँमा पनि ठूलो वस्ति छ । उनीहरु आज भन्दा तीन चार दशक पहिले दैलेख लगायत कर्णालीका विभिन्न ठाउंँवाट आएर वसोवास गरेका छन् । सो ठाउँ भेरी र कर्णाली नदिको विचमा रहेको छ । त्यहाँ पनि कसैको लालपूर्जा छैन, जग्गा किनविच कुन परिवारले कति जग्गा उपभोग गरेको छ भन्ने घरायसी समझदारीको आधारमा हुन्छ । जनसंख्याको ६० प्रतिशित दलितहरु रहेका छन् । उनीहरु मध्ये त्यहि लालपूर्जा नभएको जमीन पनि पर्याप्त छैन । परिवारका अधिकांश पुरुषहरु भारतका विभिन्न ठाउँहरु खासगरी कालापार (कोइला उत्खनन गर्ने ठाउं)मा जान्छन् र यहाँ रहेका परिवारलाई पैसा पठाउंँछन जसको आधारमा उनीहरुले उधारोमा किनेका चामल तेलका पैसा तिर्छन र फेरि उधारोमा खादै जीवन चलाउंँछन् । मैले नेतृत्व गरेको एउटा ठुलै परियोजनाले प्रति २५ जनाको समूहलाई रु १० लाख अनुदानवाट चलाईएको सवै आयआर्जनका कार्यक्रमहरु असफल भए । किनभने खासगरी कुखुरा पालनवाट उत्पादन भएका सवै कुखुराहरु उधारोमा गयो । समयमा पैसा भुक्तान हुन नसक्दा चालुपूँजीको अभावमा ती उद्यमहरु वन्द भए ।
ती वाहेक चाहे त्यो सुर्खेतका अधिकांश नयाँ वस्तीहरु हुन् वा वाँके तथा वर्दिया जिल्लाका राजमार्ग नजीकका वस्तिहरु हुन् । ती सवै माथि पहाड दैलेख, जाजरकोट तथा कालीकोटवाट आएर वसोवास गरेका छन् । त्यसमध्ये पनि धेरै जसो दलितहरु रहेका छन् ती सवै दुई चार धुरमा वनेका झोपडीहरुमा वस्छन् र महिलाहरुले मौसमी रोजगारीमा काम गर्छन भने पुरुषहरु त्यहांँ पनि भारतको कालापार लगायतका ठाउँहरुमा अपमानित रोजगारीहरुवाट पठाएको रकमवाट घर गुजारा चलाउँछन । नेपाल भर खोज्ने हो भने यस्ता सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित वसोवासीहरु कति छन् कति । अझ यसमा तराई त्यसमा पनि प्रदेश दुईका दलित वस्तिहरुको खासै चर्चा हुने गर्दैन जसको हालत यहाँ उल्लेख गरिएका पहाडेका वस्तिहरु भन्दा पनि गय गुज्रेको छ । ती दलितहरु वस्ने घरहरु एक धुर भन्दा पनि कम जग्गामा छन् जस्लाई घर भन्न पनि लायक मानिदैन । त्यस्तो वस्तिहरुको जग्गा पनि उनीहरुको नाउंँमा छैन । त्यस्ता जग्गाहरु यातः जमीन्दारको नाउंँमा छ या त ऐऐलानी । जमिनको यस्तो विकराल समस्याहरु भएको देशमा पंचायत काल देखि अहिले सम्म विभिन्न सरकारहरुले सुकुम्वासीहरुको नाउँमा विभिन्न आयोगहरु गठन गरे तर समस्याको समाधान कहिल्यै पनि भएन ।
ओलीले संविधानलाई मिच्दै दुई पटक संसदको विघटन गरे । स्वेच्छाचारी ढंगले शासन चलाउन खोजे, दलितका मुद्धालाई सम्वोधन गर्नुत कता हो कता, भएका दलित विकास समिति तथा वादी विकास समितिलाई लगभग खारेज गरे । त्यसै कारणले गर्दा उनको विरोध सचेत दलितहरुले समेत गर्नु पर्यो । तर यसको मतलव यो होइन की उनले गरेका सवै कामहरु प्रतिगनमकारी थिए । उनले गरेका केही राम्रा कामहरुमध्ये सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना र भूमी समस्या समाधान आयोगहरु पर्छन् । यस भन्दा अघि पनि त्यस्ता आयोगहरु गठन नभएका होइनन्, तर अन्य आयोग भन्दा यो आयोग धेरै अर्थमा फरक थियो किनभने यसले केवल सुकुम्वासीहरुका मात्र समस्या सम्वोधन गर्ने नभई अव्यवस्थित वसोवासी, दलित, सुकुम्वासीका समस्याहरुलाई एकमुष्ठ रुपमा समाधान गर्ने कार्यमा अगाडि वढि रहेको थियो । अहिले सो आयोगले १६ महिनामा २१ करोड खर्च गरेको भन्ने पनि वढाईचढाई रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ तर उसले गरेका राम्रा कामहरुको चर्चा कम गर्ने गरिएको छ जस्लाई केही संचार जगतको अन्यायपूर्ण टिप्पणीको रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ ।
विपीले १५ सालमै नेपाली किसानको चित्रण गर्दा एउटा हल गोरु, खान पुग्ने जमिन र घरमा दुहुनो गाई भएको परिवारलाई सम्झेका थिए । त्यहि विपीको आदर्शलाई भजाएर राजनीति गरेको कांग्रेसका देउवाले के भूमि सम्वन्धि यत्रो विकराल समस्यालाई उपेक्षा गर्न सक्छ ?
नेपालको सन्दर्भमा भूमी भनेको यस्तो साधन हो जसको सम्वन्ध नेपाली परिवारको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक प्रतिष्ठासंग जोडिन्छ । विकसित देशमा भूमीहिन भएर जन्मिनु र मर्नु कुनै ठूलो विषय होइन तर नेपालमा भूमीहिन हुनु भनेको मान्छेनै नहुनु जस्तो हो । अतः जनताको जीवनसंग यसरी जोडिएको विषयलाई समाधान गर्नुको सट्टा देउवा सरकारले गर्नु पर्ने अन्य महत्वपूर्ण विषयहरुलाई पच्छाएर भूमि आयोगलाई खारेज गर्नुलाई प्रतिगामी कार्य नभनेर के भन्ने ।
अहिले कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले एमालेका कार्यकर्ताहरुले भरिएको भूमि आयोगको संयन्त्रलाई मात्र खारेज गरेको हो । भूमिहिनले जग्गा पाउंँछन भनेर सार्वजनिक रुपमा भनेका छन् तर उनको सो भनाईलाई स्वंय सरकारका एकजना प्रभावशाली मन्त्री वालकृष्ण खांडको भनाईवाट खण्डित भएको देखिन्छ । संचार क्षेत्रमा आए अनुसार हाम्रो गठवन्धन अन्तरगत धेरै कार्यकर्ताहरुलाई व्यवस्था गर्नुपर्ने छ त्यसकारण राजीनामा गरेर सहयोग गर्नुस भनेर आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीलाई भनेका थिए । के यस्ता आयोगहरु केवल कार्यकर्ताहरुको व्यवस्थापन गर्नको लागि मात्रै हो ? जनता त्यसमा पनि गरिब र निमुखा जनताहरुको जीवनसंग जोडिएको जमिनको विषयमा केवल पार्टी र कार्यकर्ताको लाभ मात्रै हेरिने हो भने के जनता भाडमै जानुपर्ने हो ?
विपीको आदर्शलाई आत्मसात गर्दै नेपाल सरकारले हलगोरु सहित जोत्दै गरेको किसानको आकृति सहितको दुई रुपियाको सिक्का प्रचलनमा ल्याएको थियो । त्यसले किसान र जमीनको अन्तरसम्वन्धको प्रतिविम्व देखाएको छ । विपीले १५ सालमै नेपाली किसानको चित्रण गर्दा एउटा हल गोरु, खान पुग्ने जमिन र घरमा दुहुनो गाई भएको परिवारलाई सम्झेका थिए । त्यहि विपीको आदर्शलाई भजाएर राजनीति गरेको कांग्रेसका देउवाले के भूमि सम्वन्धि यत्रो विकराल समस्यालाई उपेक्षा गर्न सक्छ ? २०५८ साल श्रावण ३२ गते देउवाले ८ वुंदे कार्यक्रम घोषणा गर्दा एउटा वुँदा जमिनको हदवन्दी तोक्ने र भूमिहिनलाई वितरण गर्ने कुरा गरेका थिए । अहिले तीनै प्रधानमन्त्रीले भूमि आयोग खारेज गर्दा उनले गरेको त्यो घोषणा के फगत बजार उपभोगको लागि मात्र थियो भनेर शंका गर्नु पर्ने भएको छ ।
Leave a Reply