सर्वोच्चको फैसला एलिटहरूकै पक्षमा

यतिबेला आरक्षणमा जातीय र वर्गीय भन्ने ‘डिस्कोर्स’ चलिरहेको छ । ‘तरमारा वर्ग’ (क्रिमी लेयर) नाममा सर्वोच्चले जारी गरेको आरक्षण सम्वन्धि फैसला आएपछि आरक्षण विरोधी एउटा तप्का अहिले अत्यन्तै खुशी छ । यो फैसला प्रगतिशिल, र एतिहासिक भन्नेहरु पनि बहसमै छन् ।
तर भर्खरै आरक्षणको सुविधावाट राज्यका केही निकाय तथा डाक्टर तथा इन्जिनियर वन्ने प्राविधिक शिक्षाको माध्यमबाट केही हैसियत बनाउन सफल भएका दलितहरुका लागि त्यो ढोका फेरि बन्द गरिदिने  यो फैसला कुनै हिसावले अग्रगामी  र  प्रगतिशिल छदैछैन् । संविधानले समानुपातिक समावेशीकरण सिद्धान्तको सुनिश्चितता गरेको छ । समानुपातिक समावेशी अहिले आरक्षणको रूपमा उपलब्ध गराउँदै आइएको छ । अहिलेको आरक्षणले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई समेट्छ कि समेट्दैन भन्ने चर्चा भइरहेको बेला सर्वोच्चले
आरक्षणलाई नै समाएर यो फैसला आउनु सिग्रो दलित समुदाय र सिमान्तकृत समुदायको लागि घातक छ ।

सबै एलिटले कब्जा गरे भन्नु हल्ला मात्रै गर्नु हो । त्यसो त समावेशी नीति लागु हुनुभन्दा अघि निजामती सेवामा प्रवेश गर्नेहरू गैरएलिटहरू थिए र ? समावेशी नीति लागु हुनुभन्दा अघि निजामती सेवामा समग्र दलित समुदायकै प्रतिनिधित्व अत्यन्तै नगन्य थियो ।  सर्वोच्च अदालतको फैसलाले विस्तारै निजामति सेवा, शिक्षा,प्रहरी लग्यात सम्पूर्ण संघ–संस्थामा आदिवासी–जनजाति, मधेशी, दलित, थारु आदिको नाममा पाइदै आएको आरक्षणलाई खारेज गर्ने सुरुवात गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा सैदान्तिक कसीमा कमजोर देखिन्छ । आरक्षणको सन्दर्भमा गरिबी र आर्थिक पाटो महत्वपूर्ण हो, तर प्रमुख होइन । ऐतिहासिक रूपमा जारी जातीय विभेदका कारण दलित गरिब भएका हुन् । दलित गरिब भएकाले मात्रै हेपिएका–चेपिएका होइनन् । त्यसो हुँदो हो त गरिब बाहुनले सम्पन्न दलितलाई छुवाछूत नगर्नुपर्ने हो ।

आरक्षण नीतिको मूलतत्व गरिबीको सम्बोधन होइन, बरु राज्यमा विविधता र समावेशिता हो । धेरै मान्छे गरिबप्रति सहानुभूति राख्छन् । त्यो राम्रो कुरा हो तर आरक्षण आर्थिकभन्दा पनि सामाजिक नीति हो । हिजो देखि आजसम्म राज्यले सीमान्तकृत समुदायमाथि ऐतिहासिक अन्याय, दमन, विभेद र संरचनागत हिंसा गरेको थियो । त्यसले गर्दा उनीहरू सामाजिक र राजनीतिक रूपमा माथि उक्लन सकेनन् । त्यसैको क्षतिपूर्ति दिन आरक्षण नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

समावेशी र अग्रगमनको पहल र बहसलाई लगाम लगाउन खोजेको हो कि भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ । नेपाल जस्तो देशमा जहाँ एउटा सिङो समुदाय नै २५० वर्षसम्म उपनिवेशको शिकार भयोः  जहाँ पटक-पटक Genocide मच्चायर Ethnic Cleansing गर्ने पटक गर्ने प्रयास गरियोः त्यस्तो ठाउँमा सबै जनता कसरी समान हुन सक्छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले विस्तारै निजामति सेवा, शिक्षा,प्रहरी लग्यात सम्पूर्ण संघ–संस्थामा आदिवासी–जनजाति, मधेशी, दलित, थारु आदिको नाममा पाइदै आएको आरक्षणलाई खारेज गर्ने सुरुवात गरेको छ ।

आवश्कताको आधार के हो ?  (क्रिमी लेयर) परिभाषा गर्ने नसक्ने आदालले (क्रिमी लेयर)को कुरा उठाएर समुदायको आरक्षण खोस्नु र अधिकार कुठित गर्नु संविधानको मर्म विपारित नै हो ।
आवश्कता अनुसार आरक्षण दिनु भन्नु नै आरक्षण खारेज गर्नु हो । यसको आम जनताले प्रतिरोध र प्रतिवाद गरौ । यो कुनै हालतमा स्विकार्य हुनसक्दैन ।
समावेशी र समानुपाति देशको मेरुदण्ड हो भने आरक्षण पाउनपर्छ । आरक्षणले जहिले पनि सदियो देखि भयेको विभेदको आधारहरुलाई अन्त्य गर्दै, त्यही अनुरूप वर्गिकृत भएका समूहहरुलाई  Affirmative Action अन्तर्गत Upward Mobility मा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने हो ।
सर्वोच्चको फैसलाले जनाअन्दोलन, मधेश विद्रोह, जनजाति आन्दोलन लगायत सम्पूर्ण सहिदहरुको सपनालाई सिद्ध्याउने खेल भएकै हो । फैसलामा कति कुराहरु सकारात्मक पनि छन । पूर्ण प्रतिकृयाको लागि भोलिसम्म कुरौ । समावेशीता नै देश बचाउने अन्तिम अस्त्र हो, हेक्का होस ।