दलितका लागि दुई विकल्प : विद्रोह की पलायन ?

भारतका संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकरको एउटा प्रसिद्ध भनाई छ । हिन्दु भएर जन्मिनुमा मेरो नियन्त्रण थिएन तर हिन्दु नभएर मर्ने कुरामा मेरो नियन्त्रण छ । अतः मैले हिन्दु धर्मको शोषण, दमन र उत्पीडनबाट राहत पाउन बुद्ध धर्म ग्रहण गर्छु र यसैमा मर्छु । अहिले यो भनाई नेपालका दलितहरुको सन्दर्भमा पनि ठ्याक्कै मिल्ने देखिन्छ । नेपालको सबै सत्ता बाहुनवादीहरुको सत्ता हो । यो सत्ताले बाहुनवाहेक अन्य सबैलाई बञ्चितिकरणको जालमा फसाएर आफुले राजगज गर्छ । यसले आफुले उत्पादनशील काम केही गर्दैन र अन्यलाई पनि गर्न दिदैन । जुनजुन क्षेत्रमा यसको शासन र हालीमुहाली छ त्यसमा अन्यलाई छिर्नै दिदैन् र दिए पनि त्यसमा अनेक अंकुश लगाउँछन् । यही चरित्र र प्रवृतिको निरन्तरता हो, तरमारा वर्गको नाममा सर्वोच्चले जारी गरेको आरक्षण सम्वन्धि फैसला । आरक्षण विरोधी एउटा तप्का अहिले अत्यन्तै खुशी छ । किनभने वाहुन नियन्त्रित मिडियाहरुलाई हेर्ने हो भने उनीहरुले यसलाई वढाई चढाई स्वागत मात्रै गरेका छैनन् । यसलाई प्रगतिशिल, र एतिहासिक फैसलासम्म भने । तर भर्खरै आरक्षणको सुविधावाट राज्यका केही निकाय तथा डाक्टर तथा इन्जिनियर वन्ने प्राविधिक शिक्षाको माध्यमबाट केही हैसियत बनाउन सफल भएका दलितहरुका लागि त्यो ढोका फेरि बन्द गरिदिने खालको यो फैसला हो भन्न कुनै रकेट साईन्स पढ्नु पर्दैन । आखिर नेपालमा यस्तो किन भईरहेको छ त ? सर्वोच्चका दुई न्यायाधिश जसले यो फैसला गरे । दुईजना वाहुन भएका भएको भए विल्कुलै आश्चर्य हुँदैन थियो तर एक जना नेवार र एकजना वाहुनको इजलासवाट यो फैसला आउँंदा केही आश्चर्य भएको छ किनभने जुन नेवार जातको प्रतिनिधित्व गर्ने न्यायाधिश छन । वाहुन र क्षेत्री पछि सवै भन्दा राज्यमा पहुँच भएको जात हो । पछिल्लो जनजातिको लागि छुट्याईएको आरक्षणबाट पनि त्यहि नेवार समुदायले फाईदा उठाएको छ । कुल जनसंख्याको ५ प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या भएको नेवार समुदायको नेपालको निजामति सेवामा ८ प्रतिशत भन्दा वढि पहुँच र नियन्त्रण रहेको छ । तर उनले आफ्नै समुदायको पनि खुट्टा काट्ने निर्णय किन गरे त्यो सम्वन्धित समुदायले विश्लेषण गर्ला । तर यो फैसलाले नेपालका दलितलाई विद्रोह वा पलायनको बाटो रोज्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ ।

संसारका सवै न्यायालय पुरातनवादी तथा प्रतिगामी हुन्छन । किनभने उनीहरुको काम यथास्थितिलाई जोगाउने वा प्रवर्द्धन गर्ने हो । वाहुन नियन्त्रित नेपालको न्यायालय यसमा अपवाद हुने त कुरै भएन । केही अपवादको रुपमा केही प्रगतिशिल फैसलाहरु नआएका होइनन् । त्यसमै हौसिएर खासगरी दलित तथा अन्य पछाडि पारिएका समुदायहरुले प्राय जे कुरामा पनि अदालतमा रिट हाल्ने गरेका छन तर सबै रिटमा प्रगतिशिल फैसला आउने त कुरै भएन । प्रगतिशिल फैसला त आएन आएन, त्यसको ठीक उल्टो प्रतिगामी फैसला आएको छ । रिट निवेदकहरुले के वहस गरे थाहा छैन । तर जुन रुपको फैसला आएको छ त्यो फैसला गर्ने न्यायधिशहरुले आरक्षणको आधारभूत मूल्य मान्यता नै नवुझेको जस्तो देखिन्छ । किनभने संसारको कुनै पनि ठाउँमा राज्यको निकायहरुमा पहुँच वढाउन तथा उनीहरुको खासखास शिक्षाको क्षेत्रमा पहुँच वढाउन वर्गीय आधार लिइदैन । आरक्षणको मूल आधार भनेको वञ्चितिकरण हो जुन राज्यले धेरै जसो अवस्थामा जानि जानि र कहिलेकाही संयोगवश हुने गर्छ । तर अहिलेको फैसला हेर्दा यसले वर्गीय आधारमा गर्नु पर्ने भनेको छ । यसो त सरकारी जागिरमा वाहेक खास गरि मेडिकल छात्रवृत्तिमा यही वर्गीय आधारलाई धेरै पहिले देखि लागु गरिएको छ । यो आरक्षण सुरु भएको केही वर्षसम्म जुनसुकै विद्यालयमा भन्नुको मतलव वोर्डिङ वा सरकारी स्कूलवाट एसएलसी पास गरेका विद्यार्थीलाई दिईन्थ्यो । तर शिक्षा मन्त्रालयका वाहुनहरुलाई यो सह्य हुने कुरै भएन । अतः उनीहरुले एसएलसी सामुदायिक वा सरकारी स्कूलवाट प्रथम श्रेणीमा पास गरेको हुनु पर्ने नियम ल्याए । अव सरकारी र वोर्डिङ स्कूलवाट पास गर्नेको वर्गीय आधार त यसै पनि फरक हुने भयो । यसले दुःख जिलो गरेर जेनतेन सामान्य वोर्डिङ स्कूलवाट एसएलसी गराउने दलितहरु वञ्चित भएका धेरै उदाहरणहरु छन् ।

यदि वर्गीय आधार खोज्ने हो भने त्यो आरक्षित कोटामा मात्रै किन, यदि राज्यले आफुलाई सामाजिक न्यायको पालक सम्झिन्छ भने खुला सिटमा पनि त्यहि आधार खोजिनु पर्छ । किनभने वर्गीय हित वा आधार खोज्ने हो भने खुला सीटमा पनि किन सबैलाई खुला गरेको त्यसमा पनि वाहुन मध्ये पनि सबै भन्दा गरिब वाहुनको छोरा छोरीलाई सिट दिए हुदैन ।

नेपालका दलितहरुले विगत ७० वर्षमा मात्रै धेरै प्रकारका शासन व्यवस्थाहरु भागे र हरेक शासन व्यवस्था परिवर्तनमा आफ्नो रगत, पसिना र शाहदत दिएका छन् । त्यसको फेहरस्ति धेरै लामो छ तर यी सवै शासन व्यवस्था कहिले क्षेत्रीलाई शासनमा पुर्याउन त कहिले वाहुनलाई शासनमा पुर्याउनको लागि सीमित भएको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । राजा स्वतः क्षेत्री भएको हुँदा त्यो शासनमा क्षेत्रीहरुको शासन र हालीमुहाली हुने भयो । त्यसमा केही वाहुनहरुले स्थान पाएता पनि अहिले जस्तो जताततै वाहुनै वाहुन हुन सक्ने अवस्था हुदैनथ्यो । त्यसको उदाहरणको रुपमा पञ्चायत कालमा एक दुई जना वाहुनहरु प्रधानमन्त्री भए लिन सकिन्छ । अहिले विगत ३० वर्षको वहुदलिय शासन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीहरुको सूची हेर्ने हो भने शेरवहादुर सहित तीन जना क्षेत्री र बाँंकी ६ जना वाहुन भएवाट प्रष्ट हुन्छ । अव हुँदा हुँदा सेनामा प्राय क्षेत्री, एकाध जनजाति हुने स्थिति वाट अव सेनापति पनि वाहुन हुने स्थिति आएको छ ।

नेपालको ४६/४७ सालको आन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध, ६२/६३ का आन्दोलनमा दलित लगायत अन्य समुदायको पनि उल्लेख्य सहभागिता तथा योगदानका कारणले वाहुन शासकहरुले उनीहरुको आकांक्षा तथा भावनाहरुलाई सम्वोधन गर्नको लागि केही सुधारात्मक कामहरु गरे । त्यसको उच्चतम रुप सामाजिक न्याय सहितको संवैधानिक व्यवस्था हो । तर अव त्यो संवैधानिक व्यवस्थाहरु कागजको खोस्टाको रुपमा विस्तारै परिवर्तन हुँदैछ । किनभने यो भन्दा पहिले उमेश मैनाली लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष हुँदा स्थानीय तहमा खुलेको ९ हजार जागिरमा एकमुस्ट आरक्षणको नीति लागु गर्नुको सट्टा त्यसलाई टुक्र्याएर विज्ञापन गरियो । जसको कारणले गर्दा ३ सय ५० जति दलितले जागीर पाउनेबाट झरेर सय भन्दापनि कममा सीमित भयो । यस्तो प्रपन्च तः शासक जातिले पहिलेदेखि गर्दै आएका थिए, अब त्यसो गर्नको लागि सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले झन ठूलो बाटो खोलि दिएको छ ।

यदि वर्गीय आधार खोज्ने हो भने त्यो आरक्षित कोटामा मात्रै किन, यदि राज्यले आफुलाई सामाजिक न्यायको पालक सम्झिन्छ भने खुला सिटमा पनि त्यहि आधार खोजिनु पर्छ । किनभने वर्गीय हित वा आधार खोज्ने हो भने खुला सीटमा पनि किन सबैलाई खुला गरेको त्यसमा पनि वाहुन मध्ये पनि सबै भन्दा गरिब वाहुनको छोरा छोरीलाई सिट दिए हुदैन । अहिले आरक्षित कोटाबाट सबैभन्दा बढि वाहुनले नै फाईदा लिई रहेका छन् किनभने आरक्षित कोटामा पर्ने कुनै पनि जातजातिका उम्मेदवारको नतिजा पहिले निकालिन्छ अनि खुलाको पछि । जसले गर्दा दुवै तर्फ भरेकाले पहिले आरक्षित कोटामा जाउन र वाँकी रहेकामा वाहुनलाई ठाउं दिऔं । महिलाको ३३ प्रतिशत कोटामा सवै वाहुन महिलाहरु परेका छन् । त्यस्तै अपांगताको ५ प्रतिशत कोटामा पनि वाहुन र हुँदाहुँदा पिछडिएको क्षेत्रको कर्णालीको कोटामा पनि त्यहीका वाहुन । दलितभित्र पनि सबै भन्दापछि परेको मुसहर समुदायले त्यस्तो आरक्षित कोटाबाट फाईदा लिउन भन्नेमा दुईमत छैन तर त्यो आरक्षित कोटामा प्रतिस्पर्धा गराउनको लागि पनि कक्षा एकदेखि स्नातकसम्म त पढ्नै पर्ने होला । खै त्यसमा उनीहरुलाई राज्यले तयार गरेको ? पहिले लगानी शुन्य गर्ने अनि पछि वर्गीय आधारमा आरक्षण देउ भन्नु कहाँसम्म न्याय संगत छ ? नेपालको संविधान २०७२ लागु भए पछि दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका लागि सामाजिक न्याय सहित संभावनाका धेरै ढोकाहरु खुल्ने छन् भन्ने जुन अपेक्षा गरिएको थियो सर्वोच्चको त्यो फैसलाले तुषारापात गरि दिएको छ । नेपालमा पढेलेखेर संघर्ष गरि रहेका दलित युवाहरुको लागि त्यसले केही अवसरहरु खोलेको थियो तर यो पनि बन्द हुने अवस्थामा अव ती युवाहरुको अगाडि दुईटा विकल्प छ । एउटा विद्रोह, अर्को पलाय । कुन बाटो रोज्ने त्यो युवाहरुकै हातमा छ किनभने दलित भएर यो देशमा जन्मिनुमा तिम्रो नियन्त्रण थिएन । तर एउटा सम्मानित जीवनको खोजी गरी उपयोग गर्ने तिम्रो नियन्त्रणमा छ ।