काठमाडौं— पाँच राजनीतिक दल सम्बद्ध दलित राजनीतिक संगठनले शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई तत्काल पदबाट बर्खास्त गर्न जोडदार माग गरेका छन् ।
जातीय छुवाछूत र विभेद जस्तो अमानवीय घटनामा सरकारको वहालवालामन्त्री दलित समुदायको मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र स्वाभिमानमाथि आँच आउने गम्भिर अपराध गरेको हुनाले शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको तत्काल पदबाट बर्खास्त गर्न जोडदार माग गरेका हुन् ।
सञ्चरकर्मी रूपा सुनारलाई दलित भएका कारण सरस्वती प्रधानले डेरा भाडामा नदिएपछि कानूनी कारवाहीको लागि हिरासतमा पुगेकी प्रधानलाई रिहा गराउन मन्त्री श्रेष्ठ आफैं प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए ।
सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै दलबलकासाथ आफ्नै सरकारी झण्डावाल गाडीमा अभियुक्तलाई छुटाएर घरसम्म पुरयाई मतियार बन्दै फौजदारी न्यायप्रक्रियालाई ठाडो चुनौति दिएको मात्र होइन गम्भिर आपराधिक कार्य गरेको भन्दै दलित संगठनले मन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा माग गदै आइरहेका छन् ।
राजनीतिक दल संगठनले आफुहरुले राखेको माग पूरा नभए जस्तोसुकै आन्दोलन गर्ने सबै राजनीतिक दल सम्बद्ध राजनीतिक दलित संगठनहरु एकताबद्ध भएर अघि बढ्न आव्हान गरेका छन् ।
प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ
पाँच दलीय गठबन्धन सम्बद्ध दलित राजनीतिक संगठनहरुको
संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति
मिति : १९ असार २०७८,
काठमाडौं ।
नेपाली जनताको सात दशक लामो सम्झौताहिन संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त नेपालको संविधानको उल्लघंन गर्दै प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा दोस्रो पटक गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमप्रति संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता समानुपातिकता र समावेशीकरणको एक प्रमुख हिस्सेदारको हैसियतले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । रातारात प्रतिनीधिसभाको विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगमनकारी, स्वच्छाचारी र निरकुंश कदमका विरुद्ध नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) , नेकपा (एमाले), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा (पाँच दलीय गठबन्धन) का हरेक कदममा हाम्रो पूर्ण सहभागिता रहंदै आएको छ र पूर्ण ऐक्यबद्धता रहेको अवगत गराउन चाहन्छौं । आजको यस घडीमा नेपालको संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशीकरण, समानुपातिकता र धर्मनिरपेक्षतालगायत जनताको जिविकोपार्जन र स्वास्थ्य उपचारको रक्षाका लागि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट भएको संविधानको मर्मविपरीत अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध संवैधानिक सर्बोेच्चता, लोकतन्त्र र विधिको शासनको रक्षा गर्न, राजनीतिक दलहरु, सांसदज्यूहरु, नागरिक समाज, पेशाकर्मीहरु, संविधानविद्, कानुन व्यवसायी, प्राज्ञ समुह, सञ्चारजगत् तथा सम्बद्ध सबै एकताबद्ध हुन हार्दिक आह्वान गर्दछौ ।
मुलुकले राजनीतिक, संवैधानिक र कोरोना महामारीको संकट एकसाथ बेहोरीरहेको बेला यही २०७८ असार १ गते काठमाडौंको केन्द्र भागमा संचारकर्मी रुपा सुनारमाथि कोठा भाडा प्रकरणका विरुद्ध रुपा सुनारको प्रचलित कानून अनुसार २०७८ असार ३ गते महानगरीय प्रहरीवृत सिंहदरबारमा न्यायको लागि दिइएको निवेदनका आधारमा घरबेटी सरस्वती प्रधानलाई अनुसन्धानको लागि हिरासतमा भएको बेला २०७८ असार ९ गते नेपाल सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै दलबलकासाथ आफ्नै सरकारी झण्डावाल गाडीमा अभियुक्तलाई छुटाएर घरसम्म पुरयाई मतियार बन्दै फौजदारी न्यायप्रक्रियालाई ठाडो चुनौति दिएको मात्र होइन गम्भिर आपराधिक कार्य गरेका छन् । यस घट्नाले नेपालको सिंगो दलित मुक्ति आन्दोलन आक्रासित छ भने दलित समुदायको गम्भिर अपहेलना भएको ठहरकासाथ देशव्यापी आन्दोलनमा रहेको छ । जातीय छुवाछूत र विभेद जस्तो अमानवीय घटनामा सरकारको वहालवालामन्त्री दलित समुदायको मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र स्वाभिमानमाथि आँच आउने गम्भिर अपराध गरेको हुनाले शिक्षा, विज्ञाान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई तत्काल पदबाट बर्खास्त गर्न जोडदार माग गर्दछौं । साथै, हाम्रो माग पूरा नहुन्जेल हामी सबै राजनीतिक दल सम्बद्ध राजनीतिक दलित संगठनहरु एकताबद्ध भएर अघि बढ्न आव्हान गर्दछौं ।
हस्ताक्षरकर्ता दलित संगठनहरु
१. मीन विश्वकर्मा : अध्यक्ष, नेपाल दलित संघ
२. दलजीत श्रीपाइली : सह संयोजक नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा
३. गणेश विश्वकर्मा : अध्यक्ष, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज
४. रणबहादुर रम्तेल : महासचिव, समाजवादी दलित मुक्ति संगठन
५. भक्त विश्वकर्मा : महासचिव, जातीय समता समाज
Leave a Reply