आरक्षण विरुद्धका कुतर्कहरू

लिच्छिवीहरूले नेपाल काठमाडौ उपत्यकामा प्रवेश गराएको जातीय छुवाछुत र विभेद अंशुवर्मा, जयस्थिती मल्ल हुँदै गोरखाका राम शाह त्यसपछी पृथ्वी नारायण शाह अनि भिमसेन थापा सम्म राज्यद्वारा प्रोत्साहित र संस्थागत हुँदै आएको जात व्यवस्था जंग बहादुर राणा सम्म आईपुग्दा कठोर लिखित कानुन बनाई नेपाली जनतालाई अभ्यास गर्न र उपेक्षित, उत्पीडित , शोषित, दमित हुन र गर्न बाध्य बनाईयो । १०४ बर्ष राणाकालको उत्तरार्द्ध पछि भने मानिसले मानिसलाई जातका आधारमा छुवाछूत र विभेद गर्ने राज्य र सामाजिक व्यवस्था भित्र जातीय छुवाछूत र विभेद विरुद्ध केही साहसी मानिसहरू जुर्मुराउन थालेपछि जातीय विभेद र छुवाछुत विरुद्धको आन्दोलनले सशक्त रूप लिदै गैरहेको छ । आन्दोलनको निरन्तरता संगै राज्य व्यवस्था र नेपाली समाज परिवर्तनका वेगहरूलाई थेग्न सकिरहेको छैन । परिवर्तन सोचे अनुरूप नभए पनि समाज र राज्यको जडवादी मानसिकतालाई आन्दोलनले गरिरहेको प्रहार र कहिलेकाही देखिने उत्पिडित समुदायको साहसिक कदमका कारण समाजमा ल्याउने तरंगले पीडकहरूलाई असंयमी, अधैर्य, विवेकहीन र कुण्ठित बनाई दिने गरेको छ। देशमा गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था र जातीय छुवाछूत र विभेदका विरुद्ध संविधान र ऐन कानुन हुदा पनि जातीय छुवाछुतका विरुद्ध आवाज उठाउन वर्तमानमा पनि सर्बजीत विश्वकर्माको जस्तै सहास अपरिहार्य हुनु भनेको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान र ऐन कानूनका लागि दुर्भाग्य साबित भएको छ ।

नेपाली समाजमा आज पनि अस्तित्वमा रहेको जातीय विभेद र छुवाछुतको अवस्था सार्वजनिक स्थानहरूमा विशेष गरेर सदरमुकामहरूमा पनि आर्थिक गतिविधि हुने व्यापारिक स्थानहरूमा विगतको तुलनामा ह्रास आएको देखिन्छ। सदरमुकामहरूकै तुलनामा भौतिक विकास हुन सकेका सदरमुकामहरू भन्दा टाढा वा बाहिर पनि आर्थिक केन्द्र र बजारहरू छुवाछुत रहित देखिन्छन्। तर आर्थिक गतिविधिमा संलग्नहरू भने के सदरमुकामका हुन वा बाहिरका हुन पारिवारिक घेरा भित्र भने जातीय छुवाछुत र विभेदलाई वृद्ध आमा बुवा बाजे बज्यै वा कुल देवी र देवताका नाममा बचाई राख्न चहान्छन् , बचाईरहेका छन्। जातीय छुवाछूत र विभेदका पिडक विरुद्ध रुपा सुनारहरूले सर्बजीत विश्वकर्माकै जस्तो सहास प्रदर्शन गर्नु र समाज र राज्य उनका र दलित समुदायका विरुद्ध खनिनुले जे देखायो त्यो राणाकालिन समाज , राज्य व्यवस्थाको जस्तै निकृष्ट क्रुर मानसिकता हो। कोठा भाडामा नदिएर जातीय विभेद गरेको घटनालाई सामान्य जस्तो बनाउन जातीय मानसिकताका व्यक्तिहरूले आरक्षण र कोटा संग तुलना गरेर जातीय विभेदबारे हुनुपर्ने आम सहमतिलाई प्रभावित गर्ने गरि भ्रमको खेती सामाजिक संजालमा गरे।

रूपा सुनारले कामी भएकै कारण डेरा नदिने घरपट्टिलाई आफू माथी जातीय विभेद गरेको र सो विभेदले आफू जातीय रूपमा अपहेलित भएको भनेर प्रहरीमा उजुरी दिएपछि विभेद गर्ने घरपट्टी सरस्वती प्रधानलाई प्रहरीले अनुसंधानका लागि पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेपछि सामाजिक संजालमा दलित समुदाय प्रति र रूपा सुनारलाई उल्लेख गरेर अभद्र जातीय विभेद गरी टिप्प्णीहरू छताछुल्ल भए यसले नेपाली समाजको अमानवीय जात प्रथाको अहंकारी प्रवृत्तिलाई नंग्याई दिएको छ।

विभेद र जातीय छुवाछुत अनेक बहाना बनाएर बचाउन चाहनेहरू सामाजिक संजालमा देखिनु र केही चिनेजानेकै पनि सामाजिकरूपमा बैद्धिक, प्राज्ञिक बनेर कहलिएका व्यक्तित्वहरू पनि रूपा सुनारको कदम उचित होईन भनेर सामाजिक संजालमा विचार प्रवाह गरिरहेका देखिए । परिवर्तनका संवाहक युवाहरूको एउटा समुह पनि रूपा सुनारलाई अभद्रतापूर्वक उनको खेदो खन्न अग्रपंक्तिमा देखियो । रूपा सुनार महिला हुन उनलाई जातीय विभेद र छुवाछुत हुदा उनका विरुद्ध कालो पोत्न महिलाहरू पनि किन पछाडि पर्थे, परेनन् । सामाजिक संजाल यसपाली जातीय छुवाछुत र विभेद बारे अनेक भ्रमहरूलाई नांगेझार पार्न सफल भयो । जसले सामाजिक संजालमा रूपा सुनार बारे टिप्पणी गरे। कि ती रूपाको कदमका पक्षमा देखिए कि विपक्षमा देखिए । कोभिड-19 को दोस्रो लहरले जनजीवन भयावह भएकोले प्रत्यक्ष खुला रूपमा यस बारे त्यति धेरै बहस छलफल वादविवाद हुन सकेन् । तर सामाजिक संजालमा देखिएका विचारहरूको प्रवाहको अवस्थाले तर्कहरूको बाढी आएको देखायो । यतिबेला कोभिड-19 संक्रमणको डरले काम विहिन मानिसहरूको टाइमपासको साधन नै सामाजिक संजाल देखियो । फुर्सदको बेला के लेख्ने के नलेख्ने विवेक नै नपुर्‍याएर जातीय कुप्रथाका पक्षमा हामी छताछुल्ल भयौं । यस्ता हाम्रा अभिव्यक्तिले हाम्रो समाजमा जरा गाडेर रहेको जातीय छुवाछुत जुन हामी आजको मितिमा पहिले जस्तो छैन् जातीय छुवाछुत र विभेद धेरै घटिसकेको छ भनेर खासै बहसको विषय नै बन्न नदिने गर्दथ्यौं आज जानी, नजानी, बुझेर वा बुझ पचाएर वा नबुझेर हाम्रो समाज आज पनि जातीय अहंकारी मानसिकताबाट माथी उठ्न नसकेको अवस्थामा रहेको प्रमाणित गर्न हामीले कुनै कसर बाकी छोडेनौं ।

सबैभन्दा पहिले बुझ्न आवश्यक छ कि आजभन्दा तीन दशक पहिले जातीय छुवाछुत र विभेद हामीले सार्बजनिक स्थानहरूमा पनि कुन तह सम्म बचाएका थियौं। आजको अवस्था सम्म जे जति जातीय सोचमा परिवर्तन देखा परेको छ त्यसको श्रेय  कसैले नलिए हुन्छ । वि.सं.१९९८ तिर दलित अगुवा सर्बजित विश्वकर्माले जातीय छुवाछुत र विभेद विरूद्ध सरकारी संस्थागत कानूनका विरूद्ध धावा बोले र उनको यो सहासिक कदम आन्दोलनका रूपमा पुस्तान्तरण हुँदै आईरहेको छ।

वि.सं.१९९८ तिर कुन विदेशी डलरेहरूले सर्बजीत विश्वकर्मालाई डलर दिए होलान् ? त्यतिबेला बिना डलर चलेको दलित आन्दोलन आज पनि बिना डलर चल्छ, चलिरहेको छ । लगभग ८० बर्ष पहिले शुरू भएको दलित आन्दोलन त्यो अवस्थामा प्रादुर्भाव भएको छ जुनबेला दलित समुदायको मात्र होईन संपूर्ण नेपालीकै चेतनाको स्तर अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यस बेला बिना डलर शुरू भएको आन्दोलन आजको आत्मसम्मान र स्वाभिमानका लागि विचार र अभिव्यक्ती स्वतन्त्रताको युगमा कुनै डलरेले बहकाई दिएको भन्ने कुण्ठित मानसिकताको आरोप भन्दा अरू केही हुनसक्तैन् । दलित आन्दोलनको सर्बजीत युग पछि दलित  आन्दोलन परिस्कृत हुँदै राज्यलाई संविधान र ऐन कानुनसम्म जातीय छुवाछूत र विभेद विरुद्ध लेखिन बाध्य पारेको हो भन्ने इतिहास र वर्तमानले पुष्टि गरेको छ । अब दलित आन्दोलन राज्यलाई जातीय छुवाछुत र विभेदका विरुद्ध लेखिएका कानुन र ऐनहरुलाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गराउन बाध्य पार्ने गरि देशभरी एकै समयमा जुरुक्क उठ्नु पर्ने छ ।  सामाजिक संजालमा देखिएका कुतर्कहरू यसरी पनि आए जसले विभेद लाई आरक्षण र कोटासंग जोडेर जातीय छुवाछूत र विभेदको आन्दोलन अनि दलित समुदायकै हुर्मत लिने काम गरे।

-छुवाछुत त जातीय आरक्षणका कारण पो भैरहेको छ ।

-आफै दलित हु भनेर हिड्ने अनि विभेद भो भन्ने ?

-दलित शब्द नै विभेदको कारण छ पहिले दलित शब्द हटाउनुपर्छ।

-जबसम्म दलित शब्द रहन्छ तब सम्म जातीय छुवाछुत बाचिरहन्छ।

-म बाहुनले कोटा पाएन, तिमी दलितले कोठा पाएनौ बराबर त भयो भन्ने अर्थमा यो विचार प्रवाह भयो ।

-दलित भित्र नै छुवाछुत छ पहिले त्यसलाई हटाउनुपर्छ अनि दलितहरूले अरूसित समानता खोज्नुपर्छ ।

-संविधानमै दलित शब्द राखेर राज्यले विभेद गरेको छ।

-आरक्षण जातीयताको आधारमा दिनु हुदैन, वर्गीय आधारमा दिनुपर्छ।

– घर व्यक्तिगत सम्पत्ति हो। आफ्नो घरको कोठा कसलाई भाडामा दिने वा नदिने मेरो ईच्छा ।

-जातीय छुवाछुत र विभेद बिस्तारै आफै हट्छ, हट्दै गैरहेको छ । हस्तक्षेप गर्दा जातीय बैमनस्यता बढ्छ यसको परिणाम दलित समुदायका लागि घातक हुन्छ। यसरी दलित समुदायलाई धम्क्याइएको छ।

-आरक्षणले बाहुन क्षेत्रीलाई पीडित बनायो ।

-धर्ममा जातीय छुवाछुत छैन। एजिओ र आइएन्जिओ हरूको देशमा जातीय द्वन्द्व गराउने षडयन्त्र मात्र हो ।

-शिक्षा मन्त्री कृष्ण्गोपाल श्रेष्ठले आरोपित लाई आफै गएर मन्त्रीको जीपमा राखेर घरमा पुर्‍याएको देखियो ।

-कतिपय टिप्पणी यति अभद्र, अमर्यादित देखिए जसलाई यहाँ उल्लेख गर्न असमर्थ हुनु परेको छ।

सामाजिक संजालमा यी र यस्तै धेरै छुवाछुतलाई समर्थन गर्ने भ्रान्तिपूर्ण विचारहरूको प्रतिवाद पनि ईटको जवाफ पत्थरले झैं दिएको पनि देखियो । माथिका जस्ता विचारहरूका विरूद्ध देखापरेका समानता स्वतन्त्रता र मानवतावादी विचारहरू :

१ जातीय छुवाछुत र विभेद नेपाली समाजमा १३  औं  शताब्दीदेखि सस्थागत भयो र वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनले कानुन नै बनाएर विभेद र छुवाछुतपूर्ण जातप्रथालाई संरक्षण गर्‍यो । दलित समुदायलाई शैक्षिक, आर्थिक, शासकिय, गतिविधिमा मनुस्मृतिले झैं निषेध गर्‍यो । आज पनि हाम्रो समाजमा जातीय छुवाछुत विभेदको अवस्था विद्यमान छ। आरक्षण कोटा समावेशी प्रणाली शुरुभएको १४ बर्ष जति मात्र भयो। यो भन्दा पहिले आरक्षण समावेशी प्रणाली थिएन तर जातीय छुवाछुत र विभेद त थियो । अनि कसरी भन्नुहुन्छ कोटाले विभेद र छुवाछुतलाई प्रश्रय दियो भनेर ।

२  दलित भनेर हिडेको होईन आफू माथी भएको विभेद, छुवाछुत, अपमान, दमन, शोषण र अत्याचार को विरूद्धमा बोल्न शुरु गरेको हो । दलित दलिएको अवस्था हो जाती सूचक होईन अन्याय गरिएको वा अन्यायको सिकार भएको अवस्था हो। अन्यायको शिकार हुनेले बोलेन भने न्याय पाउन सकिँदैन । त्यसैले समग्र समुदायले न्याय नपाउदा सम्म दलित हुनुपरेको पीडालाई अभिव्यक्त गरिन्छ । जे कुराका कारण न्याय पाइन्छ त्यसमा गौरव गरिन्छ ।

३  के दलित शब्दले आन्दोलनको रूप ग्रहण गर्नुभन्दा पहिले नेपाली समाजमा जातीय छुवाछुत र विभेद थिएन ? अनि किन हटाउनु दलित शब्द ?  पहिले आफूभित्र भएको जातीय अहम्  त्याग्न सक्नुपर्छ ।

४  मन्दिरमा पुजारी पुरोहितका रूपमा,  वेद पढ्ने, संस्कृत पाठशालामा पढ्ने आरक्षण बाहुनले मात्र पाएका थिएनन् र ? सिपाहीको जागिर खस, मगर, गुरुङ, ठकुरी चार जात मात्रैलाई दिनू । न्यायालयमा पनि ठकुरीलाई डिट्ठा,मगरलाई विचारी राख्नु, कचहरीहरूमा एक एक पण्डित राखी न्यायशास्त्रबमोजिम अदालत चलाउनू (दिव्योपदेश, पृ. १३-१४) ।

आरक्षणका बारेमा कुतर्क गर्ने मित्रहरू ! तपाईहरूले योग्यता होइन जातका आधारमा २४० वर्षसम्म राज्यमा एक्लै ढलीमली गर्नुभो । थोरै मात्र नैतिकता छ भने विगतको क्षतिपूर्तिका लागि पनि तपाईंहरू अरू २४० वर्ष चुप लाग्नुपर्छ तर राज्यका प्रत्येक निकायमा वञ्चितीकृत समुदायको उपस्थिति  जनसङ्ख्याको अनुपातमा पुग्नेबित्तिकै आरक्षणको अन्त्य गर्न हामी नै अग्रसर हुने छौँ । हामीले जस्तो तपाईंहरूले २४० वर्ष पर्खिनु पर्ने छैन ।

५  दलित भित्रको छुवाछुतको कारण १९१०को मुलुकी ऐनले दलितहरूलाई पनि तल्लो र माथिल्लो जातमा विभाजन गरेर त्यही अनुरूप छुवाछुतलाई अभ्यास गर्न कानून नै बनाएको थियो। शासकिय पहुच नभएका दलितहरूले त्यो कानूनलाई बाध्य भएर अभ्यास गरेका हुन् । त्यसैले जातीय प्रथाका विरूद्ध जातीय छुवाछुत पीडित समुदाय आन्दोलित छ । यो आन्दोलनको ईर्ष्या गर्नेहरूले दलित भित्रका कमजोरी मात्र देख्नु र वास्तविकता बुझ्न नचाहनु स्वभाविक हो।

६ संविधानमै राज्यले दलित शब्द राखेर विभेद गरेको देख्नेहरूले संविधान देशको सबै समस्याहरूको समाधानका लागि निर्मित मार्ग निर्देशित ऐना हो । यदि कुनै पनि बहानामा वास्तविकता लुकाउनु भनेको संविधान अपूर्ण छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। र संविधान बनाउनेहरूले समस्याको समाधान चाहेका छैनन् भन्ने हो ।

७  आरक्षण जातीय आधारमा दिनु हुदैन, वर्गीय आधारमा दिनुपर्छ भन्नेले के गरीब बाहुन, क्षेत्री र बैश्यहरूलाई पनि जातीय छुवाछुत हुन्छ कि हुदैन बुझ्न जरूरी छ। यदि वर्गीय आरक्षण शुरू भयो भने यसको सबैभन्दा बढी फाईदा दलितलाई नै हुन्छ। यो थाहा पायो भने वर्गीय आरक्षण हुनुपर्छ भन्नेहरूको  बोल्ती बन्द हुनेछ। बाहुन १० प्रतिशत गरीबीको रेखामुनी छन् भने दलित ४३ प्रतिशत गरीबीको रेखा मुनि रहेका छन्। अहिले दलित ले प्राप्त गर्ने आरक्षण ४ प्रतिशत मात्र हो। वर्गीय आरक्षण लागू भएको खण्डमा दलित आरक्षण ४३ प्रतिशत हुन्छ।

८  घर तब सम्म व्यक्तिगत सम्पत्ति हो जब सम्म त्यो घर वा  त्यो घरका कोठाहरू भाडा वा व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिदैनन् । तोकिएको भाडा तिर्ने सामर्थ्य राख्ने जो सुकैले जुनसुकै जातले भाडामा पाउनुपर्छ । जातकै आधारमा भाडामा दिन्न भन्न पाईदैन। नेपालको विद्यमान कानूनले घरभित्र पनि जातीय छुवाछुत गर्न रोकेको छ । अनि कसरी भन्ने भाडा दिनेहरूले मेरो ईच्छा भनेर।

 ९ जातीय छुवाछुत र विभेद आफै हट्छ र विस्तारै हट्छ एकाएक हटाउन खोजे द्वन्द्व हुन्छ, जातीय बैमनस्यताको विजारोपण हुन्छ भन्ने तथाकथित शान्तिप्रिय जनहरूले पनि चुप हुनुपर्ने जवाफ पाए। पञ्चायत कालभरी र ४६ सालको जन आन्दोलनको एक दशक सम्म देशका चिया पसल र होटलहरूमा पनि दलित समुदायलाई प्रवेश निषेध थियो। चिया लिईसकेपछी र खाना खाएपछी भाडा आफै माझ्नुपर्ने ठाउहरूमा आज जातीय छुवाछुत मुक्त भएको अवस्था हो। यो आफै भएको होईन । दलित आन्दोलन र दलित आन्दोलानलाई सहयोग गर्ने गैर दलित हरूको योगदानको कारण हो । त्यस्तै वि.सं. २०११ सालमा भएको राजधानी काठमाडौमा पशुपतिनाथ मन्दिर प्रवेश आन्दोलन सहश्रनाथ कपालीको नेतृत्वमा भएको थियो । त्यस आन्दोलानले जातप्रथा को ठेकेदार राजतन्त्र पनि झस्केर २०२० को मुलुकी ऐन बनाउन प्रेरित भयो । सुदुरपश्चिम प्रदेशको सिलगढी डोटीमा अवस्थित शैलेश्वरी मन्दिरमा दलित समुदायले प्रवेशको प्रयास गर्दैनथे भने आज पनि शैलेश्वरी मन्दिर जातीय छुवाछुत र विभेदको मुल थलो भैरहन्थ्यो । शैलेश्वरी मन्दिर प्रवेश आन्दोलनमा दलित समुदाय माथी यथस्थितीवादी मनुवादीहरूले हिंसात्मक आक्रमण गरेका थिए । आन्दोलनकारीहरू आफ्नो सुरक्षाका लागि विस्थापित हुने अवस्था आएपनि  राज्यले विभेदका विरुद्ध हस्तक्षेप गरेपछी आज शिलेश्वरी मन्दिरमा जातीय छुवाछ्त छैन । जातीय द्वन्द्व हुन्छ भन्ने भयमा बाचेको भए शिलेश्वरी मन्दिरमा दलितलाई प्रवेश आज पनि निषेध नै हुन्थ्यो होला।

१० धर्ममा जातीय छुवाछुत छैन विदेशी र एजिओ आइएन्जिओहरूको गृहकलह गराउने षडयन्त्र देख्नेहरूले मनुस्मृतिमा जातीय आधारमा ब्राह्मण बाहेक अरूलाई वेद पढ्न बर्जित गरिनु , कथित अछुत शुद्र वर्णलाई धनसम्पत्ती कमाएर संचित गर्न, लेखपढ गर्न, धार्मिक यज्ञ र अनुष्ठान गर्न, त्यहा उपस्थित हुन र त्यसको प्रसाद ग्रहण गर्न बर्जित गरिएको छ। जनै पूर्णिमा जस्ता विभेदपूर्ण पर्व दलितलाई मान्न नदिइनु र उपनयन पनि दलितले गर्न बर्जित गरिनु धर्ममा भएको छुवाछुत र विभेद होईन ? सबै जसो ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र यिनीहरूद्वारा प्रशिक्षित जनजातिहरू समेतले दलितहरूलाई विवाह, लगायत धार्मिक अनुष्ठानहरूमा आज पनि निमन्त्रणा नदिने र गएनन भने किन नआएको भनी धम्काउने हप्काउने विभेदकारी सामन्ती धार्मिक प्रथा होईन ? अनि कसरी भन्न सक्नुहुन्छ धर्ममा जातीय विभेद र छुवाछुत छैन भनेर । सुदुरपश्चिमकै गौरा पर्वमा शिवपार्वतीको पूजा गरिन्छ र व्रत बस्दा ब्राह्मण क्षेत्री महिलाले मात्र बस्ने र दलित महिलाले व्रत बस्न नपाईने धार्मिक विभेद होईन ?

११ विभेद गरेको आरोपित सरस्वती प्रधानलाई प्रहरी हिरासत बाट अनुसंधान पूरा नहुदै हिरासत मुक्त गर्न राज्यको श्रोत साधनको दुरूपयोग गर्ने मन्त्रीको राजीनामा मागिएको छ। विगतमा विवादित अभिव्यक्तिका कारण राजीनामा गर्न बाध्य भएका मन्त्रीहरू जस्तै कृष्णगोपाल श्रेष्ठको राजीनामा मागिनुपर्छ कि पर्दैन् ? भनेर आवाज उठेको छ । तर उनलाई यस्तो गल्ती आईन्दा नगर्नु भनेर प्रधानमन्त्रीले नसियत मात्र दिएको र कृष्णगोपाल श्रेष्ठले राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगसंग समक्ष माफी मागीसकेका छन् । उनलाई किन यति धेरै राज्यको संरक्षण दिईएको छ ।

१२  हामी आफ्ना पूर्खाका थुप्रै उज्याला पक्षमाथि गर्व गर्छौं ! जातीय विभेदको कलंकलाई निरन्तरता दिंदै आएको र हाम्रो मनोविज्ञानमा पनि यसलाई  गहिरो गरि रोपिदिएको पाटोमा भने हामीले लज्जित हुनुपर्छ ! यसर्थमा सिङ्गो दलित समुदायसँग सिङ्गो गैर-दलित समुदायले नतमस्तक भएर  क्षमा याचना गर्दै सामाजिक मेलमिलापतर्फ जानु नै श्रेयस्कर हुन्छ !  मान्छेले मान्छेलाई मान्छेको रूपमा स्वीकार गर्न केको आपत्ति ?

यसरी सामाजिक संजालमा आएका विचारहरूले आरक्षणका बारेमा, जातीय छुवाछुतका बारेमा, जातप्रथाका बारेमा जे जति विचार सतहमा आए मैले मात्र जानेको छु । हामीले मात्र जानेका छौं । हामीले जे बोल्छौं त्यो नै लोकतन्त्र हो, त्यो नै गणतन्त्र हो, त्यो नै समानता र स्वतन्त्रता हो भन्ने सामन्ती मानसिकता नेपाली समाजमा आज पनि राणाकाल झै, मनुकाल झैं, पञ्चायत काल झै जरा गाडेर बसेको छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ । रूपा सुनारको साहसले नेपालको राज्य सत्ता, राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, बौद्धिक प्राज्ञिक जगतलाई नयाँ ढंगले सोच्न, दृष्टिकोण बनाउन झक्झकाएको छ ।

जातीयताकै कारण डेरा नदिने काठमाडौ बबरमहलकि सरस्वती प्रधानलाई प्रहरीले अनुसंधानका लागि हिरासतमा राखेपछी तेस्रो दिनमा हिरासत मुक्त भएपछी वर्तमान सरकारका शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले मन्त्रीको जीपमा प्रहरी कार्यालयबाट आरोपितको घरमा पुर्‍याए । यस घटनाले राज्य जातीय सामन्ती जंगलराज उन्मुख भैसकेको प्रतीत हुन्छ । रूप सुनारको सहासिक कदमले सरकार जातीय विभेद र छुवाछुतको संरक्षक हो भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।

अब आफ्नो निधारमा लागेको जातीय विभेदलाई संरक्षण गरेको आरोप मेटाउन सरकारले जातीय विभेद गर्न प्रत्यक्ष संलग्न मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई बर्खास्त त गर्नैपर्छ ।  ऐनले जातीय विभेद तथा छुवाछुत गर्ने सरकारी ओहोदामा आसिन जो कोहिलाई पनि दोब्बर सजायको प्रावधान गरेको छ। अपराध स्वीकारेर गल्ती भएकोमा माफी माग्ने मन्त्रीलाई दण्डित गर्न सक्नुपर्छ । होईन भने देशको संविधान र ऐन कानून “सानालाई ऐन ठूलालाई चैन” साबित हुनेछ। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रीय दलित आयोगहरूले कुनै पनि अपराधीलाई सजायका लागि न्यायिक निकायलाई सिफारिश पो गर्ने हुन । ती निकायमा फौजदारी अभियोगको आरोपी या दोषीले क्षमा याचना गर्दैमा उन्मुक्ति पाउन सक्तैन ।

सरकारको नाडी छामी सकेका विभेद र छुवाछुत गर्नेहरू सरकारको जातीय  छुवाछुत र विभेदका पीडित प्रतिको मनोविज्ञान बुझेकाहरूको अकर्मण्य विभेदकारी व्यवहारमा अंकुश लगाउन जातीय छुवाछुत र विभेदलाई निमिट्यान्न पार्न मुजुदा रवैया र प्रवृत्तिलाई बदलेर सार्थक नयाँ धारणा, सोच, कार्यक्रम, योजना, सहित मौजुदा संयन्त्रलाई सशक्त रूपमा कृयाशिल बनाउन जरूरी छ । या अवरोधपूर्ण मौजुदा धारणामा परिवर्तन गरि साच्चिकै समतामुलक, विभेद रहित, सहिष्णुतापूर्ण समाज निर्माण गर्न आउन सकेन भने देशले भविष्यमा भयानक दुर्घटना भोग्न बाध्य हुनुपर्ने देखिन्छ। सामाजिक संजालमा भने जातीय विभेद, छुवाछुत र आरक्षणका विरूद्ध विगतमा गरिएका नकारात्मक टिप्पणी र दृष्टिकोलाई रूपा सुनारको कदमको विरोधमा देखिएका आरक्षण विरुद्धका सबै कुतर्कहरूलाई सामाजिक संजालमै गरिएका आरक्षणबारे अनेक उत्कृष्ट सन्दर्भ र तर्कहरूले पराजित गरिदिएका छन् ।