कोठादेखि कोटासम्म : रक्षकदेखि भक्षकसम्म

गएको हप्ता मुलुकको राजधानी काठमाडौंमा जातीय कारणले कोठा भाडा नपाएको रुपा सरस्वती प्रकरणले नेपालको राजनीतिभन्दा बढी चर्चा पायो । यस्तो प्रकृतिको घट्ना काठमाडौंको लागि नयाँ होइन तर पनि यस प्रकरणले अन्य घट्नाका तुलनामा अधिकत्तम चर्चा पायो । सरकारवादी रहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी मुद्दाका आरोपीलाई हाजिरी जमानतमा छुटाउँदै स्वयं नेपाल सरकारको मन्त्री पदमा आसिन व्यक्ति कृष्णगोपाल श्रेष्ठले चर्चामा अझ तेल थप्ने काम गरे । बहसलाई देशव्यापी यस बहसले नेपाली समाजमा रहेको कंलंककोरुपमा रहेको जातीय छुवाछूत र भेदभावको आयू धेरै छैन भन्ने संकेत गरेको छ । रुपा सुनार र सरस्वती प्रधान दुई फरक समुदायका प्रतिनीधि भएपनि उत्पीडित समुदायका हुन् । दलित र नेवार आन्दोलनका बीचमा अन्तरविरोध उत्पन्न गरेर सद्भाव फड्काउन चाहने गैरदलित तथा गैरनेवार समुदायको फुटाउ र शासन गरको नीति पानीको फोकाझैं भयो । यस घट्नाले नेपालका बहिष्करणमा पारिएका दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुश्लिमलगायतका आन्दोलनहरुका बीचमा निम्नत्तम साझा माग तथा कार्यक्रमहरु तय गर्दै एकताबद्ध आन्दोलनको आवश्यकता खडकिएको देखियो । यद्यपि बहिष्करण विरुद्धको आन्दोलनको कुरा गर्दा अन्य समुदायका प्रगतिशील हिस्सालाई भने अलग राखिनु गम्भिर आत्मघाती कदम हुनसक्छ ।

नेपालको बाम तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको जगमा निर्माण भएको नेपालको संविधानलाई नेपाली समाजमा उत्पीडन र बहिष्करणको मारमा पारिएका समुदायले विगतका संविधानको तुलनामा प्रगतिशील रहेको निश्कर्ष निकालेका थिए । तर संविधान कार्यान्वयनका ५ वर्ष हेर्दा नयाँ संविधानले जतिसुकै समावेशी र लोकतान्त्रिक राज्यको परिकल्पना गरेपनि यसले मुलुकमा विद्यमान आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृति अन्तरविरोधहरुलाई अपेक्षाकृतरुपमा सबोधन गर्न सकेन । यसको मूलकारण राज्यका प्रमुख निकाय र संस्थाहरू, सार्वजनिक वृत्त, सञ्चारमाध्यम, निजीक्षेत्र सबै एकांगी, असमावेशी, पुरातनवादी र निश्चित लिङ्ग, भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति भएका मानिसहरूको हालीमुहाली हुनुलाई लिन सकिन्छ । जसले राज्यका सबै संरचनाहरु र समाज संचालनका लागि चाहिने आधारभूत नियम तथा मापदण्ड आफैले निर्धारण गर्छन र त्यसका लागि आवश्यक योग्यता आफैँ तोक्छन् । सामन्तवादको अन्त्य भएसंगै पूजीवादको प्रारम्भिक चरणमा समेत सामन्तवादका अवशेषहरु दलाल पूजीवादसंग अंगालो हालेर उत्पीडितहरुमाथि नयाँ नयाँ शैलीमा विभेद गरिरहेको छ । नेपालको संविधान तथा विद्यमान ऐनकानूनमा दलितअधिकारको स्पष्ट व्यवस्था भएपनि यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ८० वर्षभन्दा माथिका बृद्धबृद्धालाई र धर्म संस्कृसतलाई दोष दिदै शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल जस्ता पात्रहरुका कारण संविधान र कानून निश्प्रभावी हुनपुग्छ । त्यसैले, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका सन्दर्भमा अब किस्ताबन्दीमा सुधार होइन, राजनीतिक हस्तक्षेपका माध्यमबाट समाग्रमा प्रगतिशील रुपान्तरण गर्न धेरै ढिलाइ भइसकेको छ ।

विस्थापित गर्नैपर्ने केही भ्रमहरु :
जातीय छुवाछूत जस्तो मानवतासंग जोडिएको सवाललाई नेपालपाना नामक अनलाइनले नेपालमा जातीय द्वन्द्व भड्काउन रूपा सुनारलाई युरोपेली युनियनले दियो डेढ करोड शीर्षकमा अपुष्ट, भ्रामक र आधारहिन समाचार प्रकाशित गर्यो । सो समाचारको आधिकारिकता नै पुष्टी नभई मनीषा कोइरालासमेतले दुःखद भनी ट्वीट गरिन् । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले चलाएको ऐना कार्यक्रमलाईसमेत त्यसैमा मुछ्ने दुश्प्रयास गरियो । आफूले कोठा भाडामा बस्नुपर्ने बाध्यता र अरु सरह भाडा तिर्न तयार भएकी रुपाका विषयमा यस्ता आधारहिन समाचार प्रकाशित गर्नुृ र कान नै नछामी कागको पछि दौडने प्रवृतिले जतिसुकै परिवर्तनका कुरा गरेपनि जातीय छुवाछूतलाई टिकाइ राख्ने कुरामा जोड दिनपुग्छ । यो पहिलो भ्रम हो यसलाई सबैले खारेज गर्नुपर्दछ ।

दोस्रो भ्रम हो, रुपा गैरसरकारी संस्थाकी पात्र हुन त्यसैले यो सब भएको हो । यस्तो अमानवीय कुरामा कतिपय दलित नेताहरुलेसमेत स्पष्टीकरण दिएको पाइयो । मानौं गैससमा काम गर्ने रुपाहरुलाई जातीय छुवाछूत भएपनि केही हुन्न । यदि गैससमा लाग्नेहरु दोस्रो दर्जाका नागरिक हुन र उनीहरुले राजनीति गर्ने, संचार क्षेत्रमा काम गर्ने वा व्यापार व्यवसायमा संलग्नहरुभन्दा बढी अपमान ब्यहोर्नुपर्ने भए नेपालको सबैभन्दा ठूला गैसस नेपाल सरकार स्वयं हो जसले अदालतदेखि संवैधानिक आयोग र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई समेत पोसेका दर्जनौ उदाहरण दिन सकिन्छ ।
तेस्रो भ्रम हो, रुपा सुनारको मुद्दालाई नेवार समुदाय र दलित समुदायबीचको द्धन्दका रुपमा चित्रित गर्ने दुश्प्रयास गरियो । नेवाः देय दवूका काठमाडौं जिल्ला अध्यक्षको प्रेस वक्तव्यले सो भ्रमलाई पुष्टी गर्न खोज्यो । नेवार समुदायभन्दा पनि अन्य बाहुन क्षेत्री समुदायका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुबाट यो मुद्दालाई आधार बनाएर धमिलो पानीमा माछा मार्ने दुश्प्रयास गरेको समेत देखियो । नेवार समुदायले दलितप्रति र दलित समुदायले नेवारप्रति रिसराग राख्नु दुवैका लागि प्रत्युत्पादक छ भन्ने कुरा दुईटै आन्दोलनले राम्ररी बुझेको हुनाले त्यस्तो हुने कुरै भएन । अपराधीको जात, धर्म, र पार्टी हुंदैन, यदि उसले संविधान र कानूनको विपरित गर्छ भने जोसुकैलाई कानूनी कार्वाही हुनुपर्दछ । यदि कसैले झूटो आरोप लगाएर उजूरी गर्छ भने सम्बन्धित निकायले छानवीन गरी आवश्यक कार्वाही गर्न सक्दछ ।

चौथो भ्रम , ‘तिमीलाई कोठा चाहियो, हामीलाई कोटा चाहियो’ भन्ने भ्रम यस्तो वहस गर्नेहरु संविधान र कानून विरोधी हुन् । रुपा सुनारले नेपालको संविधान र विद्यमान कानून अनुसार न्याय मागेकी हुन । उनले सरकारी काटा पाएर कोठा खोज्न गएकी होइनन् । जब सार्वजनिक रुपमा कोठा भाडामा दिने भएपछि सो कोठा व्यक्तिगत हुनसक्दैन । कोठाभाडामा पाउनु उनको मौलिक हक हो । यस बहसमा न्याय, समानता र सहअस्तित्वका लागि लड्छौँ भन्ने स्वयं दलित, आदिवासी जनजाति र मधेशी समुदायका कतिपय लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकारहरूसमेत रूपालाई बद्नाम गर्न समेत पछि परेनन् । राज्यले संविधान र कानूनमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गरेर जातका आधारमा कोठा नपाउने कानून निर्माण गर्न सक्दैन किनकि यो मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको प्रश्न हो । तर कोटा भनेको राज्यको साधनस्रोतको प्रयाप्तताका आधारमा दिइने सकारात्मक विभेद हो सोलाई उसले हटाउन पनि सक्दछ । अर्को कुरा कोठा नपाउने कुरा हजारौं वर्षको निरन्तरता हो भने कोटा भनेको १० वर्ष अघिदेखि मात्र शुरुवात गरिएको सुविधा हो ।

यदि दलितले अधिकार पाउँदा सामाजिक सदुभाव विथोलिन्छ भने त्यस्तो समाज हामीलाई मान्य छैन । विवेकको प्रयोग गर्दै न्याय, समानता र मानवीयताका पक्षमा उभिने दायित्व सबैको हो ।

पाँचौं भ्रम हो, नेपालको संविधानमा दलित लेख्ने र त्यसकै पहिचानमा आरक्षण लिने अर्कातिर विभेद भो भन्ने हो । यदि संविधानमा लेखेकै आधारमा विभेद गर्ने हो भने एकपटक नेपालको संविधानको धारा २४ को उपधारा १ देखि ५ सम्म राम्ररी पढेको भए हुन्थ्यो होला । अर्कातिर संविधानमै लेखेका आधारमा यो सब भएको भए २०४७ को संविधानमा त यस्तो व्यवस्था थिएन र त्यसअघिका

संविधानमा पनि थिएन त किन विभेद भएको होला ?

छैठो भ्रम हो आरक्षणको, आरक्षण मुक्तिको परियोजना होइन । आरक्षण दही होइन जोडन मात्र हो । यसले उत्पीडनमा पारिएकाहरुलाई सशक्तिकरण गर्ने मात्र हो । यदि आरक्षण पाउनेहरुमाथि विभेद गर्नै हो भने ३३ प्रतिशतका हकदार महिलाहरुमाथि, ३७ प्रतिशतका हकदार आदिवासी जनजातिमाथि, १५ प्रतिशतका हकदार खसआर्यहरुमाथि विभेद र छुवाछूत गर्नुपर्ने हुन्छ । अझ जेष्ठ नागरिक भत्ता त तत्काल खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । आरक्षण जातका आधारमा दिइनुपर्छ भन्ने तर्क मान्ने हो भने छुवाछूत र भेदभाव पनि वर्गीय आधारमा गरेको हुनुपर्छ वा जसका आधारमा विभेद हुन्छ त्यसकै उपचारको लागि जातका आधारमा आरक्षण दिने संसारभरि चलन रहेको छ । समाजमा कतिपय दलित समुदायका मानिसहरु कैयौं गैरदलितभन्दा धनी हुनसक्छन तर अत्यन्तै गरिव गैरदलितले पनि दलितको हातको पानी खाँदैन, विहेको कुरा त अझै टाढाको कुरा हो ।
सातौं भ्रम हों, नेपालको यूवा विद्यार्थी आन्दोलन तथा व्यवसायिक आन्दोलन समृद्ध छ । तर नेपालका महिला संगठनहरु, यूवा विद्यार्थी संगठनहरु, कलाकार तथा संचार क्षेत्रका संगठनहरु, मानवअधिकार समुदाय र गैससका संगठनहरु यस घट्नामा नबोलेको देख्दा त्यो क्षेत्र पनि जातपात र छुवाछूतग्रस्त देखियो । र नेपाली समाजको प्रगतिशल रुपान्तरण हुन अझैं ठूलो राजनीतिक हस्तक्षेपको खाँचो छ भन्ने स्पष्ट देखियो ।

आठौं भ्रम हो, यूवा पुस्तामा केही छैन तर हाम्रो घरमा ८० वर्ष माथिका बुवा आमा छन् उनीहरुलाई परिवर्तन सकिन्न । आजका यूवाहरुलाई जब भात चखाउनेदेखि ब्रतवन्द गर्ने अनि विवाह गर्ने, काजक्रिया गर्ने र सराद्धय गर्ने जस्ता हरेक स्टेपस्टेपमा जातीय छुवाछूत र भेदभावलाई पुर्नताजगी गराइन्छ । अजित मिजार, नवराज विकहरु, अंगिरा पासीहरुको हत्यामा संलग्न सबै यूवाहरु थिए भने आजको सामाजिक संजालमा नानाथरि गाली गलौज गर्नेहरु ८० वर्षभन्दामाथिको एक जना पनि पात्र छैन । बरु ८० वर्षे बुवाआमाको आडमा आजका कतिपय यूवाहरु नै जातीय छुवाछूतमा संलग्न रहेको देखियो । यदि ती यूवाहरु परिवर्तनका पक्षधर हुंदा हुन त उनीहरु दलित यूवतीसंग मागेर विहे गर्थे होलान । अहिलेसम्म मागी विवाह गरेका घट्नाहरु शुन्यको नजिक छन् । यो गम्भिर चिन्ताको विषय छ ।

नवौ भ्रम हो, दलितले आत्मसम्मान र अधिकार खोज्दा ‘सामाजिक सद्भाव’ भत्किन्छ । यस्तो तर्क एक जना कानूनका विज्ञ तथा पिएचडिका विद्यार्थीले भिडियो नै हालेको देख्दा उनी र उनको सोचाईप्रति दया लागेर आयो । कतिपय नेपाल सरकारका निवृत सचिवहरु पनि यस मुद्दालाई उचाल्न सक्रीय देखिए । यदि दलितले अधिकार पाउँदा सामाजिक सदुभाव विथोलिन्छ भने त्यस्तो समाज हामीलाई मान्य छैन । विवेकको प्रयोग गर्दै न्याय, समानता र मानवीयताका पक्षमा उभिने दायित्व सबैको हो ।

दशौं भ्रम हो, जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव विस्तारै अन्त्य हुन्छ । यो विस्तारै आफै हुने हो भने हामी संसार बदल्न हिडेकाहरुले आफ्नो घर पनि बदल्न नसक्ने अनि विस्तारै हुन्छ भन्ने कुतर्क गर्न थाल्ने हो भने हामी यथास्थितिवादमा रमाउन थालेका हुन्छौं । दलितजस्ता पछाडि पारिएका समुदायको उत्थान र विकासका लागि जब राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक सशक्तिकरण र सामाजिक समानताको प्रत्याभूति हुन थाल्छ जरुरी छ । तब असमानताबाट विगतमा लाभ लिइरहेको अर्को समूहको जातीय स्वर्ग भत्कन थाल्छ अनि उसले आफ्रनो भागबाट खोसिएको महशुस गर्न थाल्छ । आजको वहसमा देखिएको अन्तरविरोधको सत्यता यही हो । त्यसैले उनीहरु यो जातीय स्वर्ग जोगाउन चाहन्छन् र विभिन्न बहाना अगाडि सार्दछन् ।

माथिका भ्रमहरुको विश्लेषण गर्दा तीनथरि प्रवृतिहरु देखा परेका छन् । पहिलो प्रतिगामी प्रवृति जसले यो परिवर्तन केही होइन, पुरानो व्यवस्था फर्काउने कुरामा जोड दिन्छ जसमा केही राजनीतिज्ञ, विज्ञहरु र सरकारका निवृत भएका सचिवहरुलगायत रहेका छन् । दोस्रो, यथास्थितिवादी प्रवृति जसले जति भएको छ त्यसैबाट सन्तोष लिनुपर्दछ । हिजोको व्यवस्था परिवर्तन भएर प्राप्त भएको व्यवस्था परिवर्तन हुंदा आफ्ना् स्वर्ग भत्कने डरले उ सामाजिक सद्भावको नारा अघि सारेर सन्तुलन कायम गरेर बोल्छ । तेस्रो, प्रगतिशील प्रवृति छ जसले आफूलाई सधैं परिवर्तनका पक्षमा आफूलाई उभ्याउँछ । उसले मानवअधिकार र सामाजिक न्यायलाई आधार मान्दछ । यस प्रवृतिको बाहल्यता जब पार्टी सत्ता र राज्यसत्तामा बढ्छ समस्याको हल संभव देखिन्छ ।

अन्त्यमा, गत वर्ष अमेरिकामा एक जना अश्वेत नागरिकको बर्बरतापूर्वक गरिएको गैरन्यायिक हत्याको घट्नामा संलग्न व्यक्तिलाई २२ वर्षे कडा सजाय सुनाइएको छ । यस बीचमा अमेरिकामा काला र गोराका बीचमा देखिने विभेदका समस्याहरु हल गरिएका छन । तर हाम्रो देशको रुकुमपश्चिममा भएको नरसंहार, मधेशी दलितहरुको श्रृखलाबद्ध हत्या र देशका विभिन्न भागमा भएका जातीय छुवाछूत र भेदभावका घट्नाहरुमा राज्यले कुनै पहल गरेन जसका कारण कृष्ण गोपाल श्रेष्ठहरु हावी भए र सरस्वती प्रधानहरुले संरक्षण पाइरहे । दलितहरुमाथि व्याप्त जातीय छुवाछूत र भेदभावको अन्त्यका लागि राज्यले नीति तथा कार्यक्रम बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा उल्टै राज्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले मन्दिर निर्माण तथा धार्मिक अनुष्ठानको लागि करडौं बजेट विनियोजन गरिएको देखिन्छ । यस्ता गम्भिर गल्तिबाट शिक्षा लिदै पहिलो, मुलुकको राज्यसत्ताको लोकतान्त्रिकरण, राजनीतिक दलहरुको लोकतान्त्रिकरण, सरकारको लोकतान्त्रिकरण र समाजको रुपान्तरणमा जोड दिनु बान्छनीय देखिन्छ । संविधान अनुसारका कानूनहरु निर्माण गर्दै छुवाछूत विरुद्ध बजेटसहितको अभियान संचालन गरिनुपर्छ र समाजमा रहेका पुराना चेतनावाललाई जागरण अभियानमार्फत सचेत पार्नुपर्दछ यदि पुगेन भने कानूनअनुसार कार्वाहीमा जोड दिनुपर्दछ । खाली औपचारिकताका लागि प्रधानमन्त्रीले ध्यानाकर्षण गराउने, मानवअधिकार आयोगले माफी मागेको तर हसिलो फोटो सार्वजनिक गर्ने र राष्टिय दलित आयोगले निरिह भएर महान्याधिवक्ताको ध्यानाकर्षण गराउने कुराको केही अर्थ हुदैन जबसम्म कानून अनुसार कार्वाही गरिन्न ।