काठमाडौं— दलितमैत्री वजेटको माग गर्दै दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ (डिएनएफ) ले सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरुलाई सुझावपत्र वुझाएको छ ।
सातै प्रदेशमा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु, देशभरका सदस्य संस्था र दलित अधिकारकर्मीहरुसँग छलफल गरेर वजेटमा समावेश गरिनुपर्ने सुझावहरु तयार गरिएको महासंघले जनाएको छ । डिएनएफले यस अगाडि सवै प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र वजेटको विश्लेषण समेत गरेको थियो । त्यही विश्लेषणका आधारमा प्रदेशमा रहेको दलित समुदायको जनसंख्या, त्यहाँको विशेषतामा आधारित भएर सुझावहरु दिइएको वताईएको छ ।
डिएनएफले दिएको जानकारी अनुसार सवै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरु क्रमशः प्रदेश १ का टंक आङ्वुहाङ्ग, प्रदेश २ का विजय कुमार यादव, बाग्मती प्रदेशका कैलाश ढुंगेल, गण्डकी प्रदेशका तत्कालिन मन्त्री किरण गुरुङ्ग, लुम्विनी प्रदेशका वैजनाथ चौधरी, कर्णाली प्रदेशका गोपाल शर्मा र सुदुर पश्चिमका प्रकाश शाहलाई सुझावपत्र वुझाइएकोे छ ।
संघीयतालाई पछाडि पारिएको वर्ग समुदायलाई मुलप्रवाहीकरण गरी नीति निर्माण गर्ने तहमा पुरयाउने माध्यमका रुपमा स्वीकार गरिएको भए पनि दलितले अनुभूति गर्न नपाएको भन्दै सुझाव पत्रमा भनिएको छ, “दलित समुदायमाथि निरन्तर हत्या, हिंसा र उत्पीडन वढेको र प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु, सभामुख, मुख्य न्याधिवक्ता, नीति योजना आयोग तथा अन्य संरचनाहरुमा दलितहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नभएको, कानुनहरु निर्माण गर्दा, नीति कार्यक्रम र वजेट वनाउँदा दलितमैत्री वन्न नसकेको, छुवाछुत अन्त्यका लागि प्रदेश सरकार तथा संसदले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेकोले दलित समुदाय निराश वनेका छन् । यसैले संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक, नीति निर्देशक सिद्धान्तमा आधारित भई जातीवाद र छुवाछुतको अन्त्य, आर्थिक असमानता अन्त्य गर्दै दलित समुदायको विकास र समृद्धि मार्फत सामाजिक न्याय कायम गर्ने गरी प्रदेश सरकारले अगामि नीति तथा कार्यक्रम र वजेटमा ल्याउनुपर्दछ ।”
सुझावपत्रमा कोरोना कहरबाट दलितहरु सवैभन्दा वढी प्रभावित भएको हुँदा उनीहरु माथिको जोखिम कम हुने, विभेदको अन्त्य गर्ने, पीडितलाई न्याय दिने, राहत र पुर्नलाभका कार्यक्रममा पहुँच र सामाजिक न्याय स्थापित हुने किसिमको वजेट ल्याउन, संघले ल्याएको दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनीकिकरण एवं प्रवद्र्धन गर्न “भगत सर्वजीत शिल्प उत्थान तथा विकास केन्द्र” को कार्यक्रम प्रदेशमा पनि व्यवस्था गर्न, प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रत्येक वर्ष जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन दिवस मनाउन र दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका वालवालिकाहरुलाई सवै विषयमा उच्च शिक्षा निःशुल्क सहित छात्रवृति कार्यक्रम दिन, मुक्त हलिया पुनस्र्थापना गर्ने र हरुवा चरुवाको पनि पहिचान गरी पुनस्थापना गर्ने र दलित समुदाय केन्द्रीत गरी विगतमा शुरु गरिएको जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, संविधान वमोजिम शिक्षा र स्वस्थ्यमा निशुल्क गर्दै दलित समुदायको पहुँच पुर्याउन, दलित समुदायलाई पनि अहिलेको परिवर्तनको वास्तविक अनुभूति दिलाउनका लागि धारा २४ को छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धारा ४० मा दलितको हक, धारा ४२ सामाजिक न्यायको हक कार्यान्वन गर्न उक्त हकमा कुनै कटौती नहुने गरी आवश्यक कानुन निर्माण गर्दै संविधान कार्यन्वयनका लागि वन्ने अन्य सवै कानुनहरु पनि दलितमैत्री वनाइनुपर्ने माग गरिएको छ ।
पछाडि पारिएको वर्गको उत्थान र विकास लागि स्थापना संघीयता र प्रदेश संरचनाहरु चरम असमावेशी भएको भन्दै सुझाव पत्रमा भनिएको छ, “संविधानको धारा ४० र ४२ भएको व्यवस्था अनुसार सवै निकायमा समानुपातिक समावेशी वनाइनुपर्ने, दलित समुदायमा व्याप्त गरिवीलाई निवारण गर्ने गरी समावेशी आर्थिक विकास गरिनुपर्ने, दिगो विकास लक्ष्यलाई दलितमैत्री वनाइनुपर्ने, सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्त्रण गरी संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको विभेदरहित समाज निर्माणमा ठोस परिणाम हासिल हुने गरी प्रदेश प्रमुखको अगुवाईमा प्रदेश प्रमुख छुवाछुत उन्मुलन प्रदेशिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, दलित विकास समिति प्रयाप्त वजेटको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।”
महासंघका अनुसार प्रदेशको विशेषतामा आधारित भएर प्रदेश दुईमा सहलेस दलित सशक्तीकरण कार्यक्रम र अन्य प्रदेशहरुमा मुख्यमन्त्री दलित सशक्तीकरण तथा विकासको कार्यक्रम ल्याउन माग गरिएको छ ।
यस अगाडि संघीय सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सुझाव पत्र वुझाइसकेको वताउँदै महासंघका महासचिव जेवी विश्वकर्माले ७ सय ५३ वटै स्थानीय सरकारले पनि संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार दलितमैत्री नीति तथा कार्यक्रम र वजेट निर्माण गरिनुपर्ने वताए उ। महासंघले छिट्टै ७ सय ५३ स्थानीय सरकारलाई पनि सुझाव दिन लागेको जानकारी दिएको छ ।
Leave a Reply