नेपालको राजनैतिक इतिहासमा संभवतः सवैभन्दा आलोचित र विवादित प्रधानमन्त्री केपी ओली हुने निश्चित छ, किनभने जसरी आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि जैगवहादुरले जे पनि गरे अन्तत आफ्नै भाईहरुवाट उनका छोरानातीहरुको समेत सर्वनाश भयो, आधुनिक नेपालमा केपी ओलीको पनि हिंसात्मक अवशान नभएता पनि अन्य हिसावले जंगवहादुरकै नियती भोग्नु नपर्ला भन्न सकिदैन । यिनै ओलीको मन्त्रीमण्डलमा विगत ७ महिनाको अवधिमा नेपालका दुईजना अत्यन्तै कृयाशिल तथा जुझारु दलित महिलाहरुले राज्यमन्त्री वन्ने अवसर पाए । उनीहरुको पृष्ठभूमीलाई हेर्दा उनीहरु दुवै जना दलित आन्दोलनका आ-आफ्नो क्षेत्रका अभियन्ता तथा प्रखर वक्ताहरु थिए । खास गरि विमला विकको कुरा गर्ने हो भने उनी वर्दीयाका जल्दीवल्दी नेता नै थिइन, उनले विभिन्न क्षेत्रमा हुने कार्यक्रमहरुमा प्रखर रुपमा आफ्नो विचारहरु राख्ने गर्दथिइन, संभवतः यस्तै प्रतिभा देखेर होला एमालेले उनलाई उनको कम उमेरका वावजुद समानुपातिक सांसद वनायो । सांसदको रुपमा पनि उनले समसायिक विषयमा आवाज उठाउनुका साथै दलित र दलित महिलाको पक्षमा पनि वेला वेलामा आफ्ना धारणा मात्र राख्ने होइनकी न्यायका लागि आवाज समेत वुलन्द पार्थिन । तर उनले आफ्नो विवेकलाई वन्धकी राखेर ओलीको लोकतन्त्र, समावेशीता, संघीयता तथा धर्मनिरपेक्षता जस्ता दलितको लगायत नेपालका समस्त सीमान्तकृज जनताको आधारभूत अधिकारलाई खोस्ने षडयन्त्रको मतियार वन्दै वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री वनिन । उनले मन्त्रीको रुपमा केही गर्न सक्ने अवस्था थिएन नतः देशका लागि नत उनले प्रतिनिधित्व गरेका समाजको लागि । उनले जुन हिसावले एउटा सामान्य एनजिओ कर्मी हुदै राज्य सत्ताको उच्चतम मन्त्री जस्तो पदमा पुग्न सफल भईन त्यो पनि अपेक्षाकृत अत्यन्तै कम उमेरमा, संभवतः उनको जीवनको करियरको हिसावले राम्रै होला तर सानो उमेरमा हासिल गरेको जीवनको उच्चतम उपलव्धी उनका लागि पछि अभिसाप वन्ने त होइन भन्ने संभावना पनि त्यतिकै छ । किनभने अहिले देशमा ओलीले एक पछि अर्को जनता झुक्याउने काम मात्र गरेका छैनन, देशलाई मरुभूमिकरण समेत गर्न उद्धत भएका छन् यस्ता व्यक्तिले लगाईदिएको मन्त्रीको टिकाको कुनै अर्थ हुने देखिदैन । जसरी ज्ञानेन्द्रकालमा गोल्छे सार्की, प्रकाश चित्रकार जस्ता व्यक्तिहरु विटुलिए त्यसै गरि विमला पनि विटुलिएकै हुन भन्ने निश्कर्ष निकाल्न कुनै रकेट विज्ञानको सहारा लिनु पर्दैन ।
किनभने अहिले देशमा ओलीले एक पछि अर्को जनता झुक्याउने काम मात्र गरेका छैनन, देशलाई मरुभूमिकरण समेत गर्न उद्धत भएका छन् यस्ता व्यक्तिले लगाईदिएको मन्त्रीको टिकाको कुनै अर्थ हुने देखिदैन ।
ओलीले अहिले आफ्नो मन्त्रीपरिषद १८ औं पटक पुनर्गठन गरेका छन्, उनलाई सक्षम व्यक्तिहरु आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा समावेश गरेर देश र जनताको हितमा काम गर्ने कुनै रुचि छैन, यदि रुचि हुन्थ्यो भने भएका दलितका लागि खडा गरिएका संरचनाहरु दलित विकास समिति तथा वादी विकास समितिलाई ध्वस्त पार्ने थिएनन, दलित आयोगलाई निकम्मा वनाईदिने थिएनन । यस्तो मन्त्रीमण्डलमा अर्की दलित आन्दोलन त्यसमा पनि दलित महिला आन्दोलनकी होनाहार व्यक्तित्व आशा विकलाई समावेश वनराज्य मन्त्रीको रुपमा गरेका छ । उनी नेपालको अत्यन्तै दूर्गम र पछाडि परेको जिल्ला बझाङलाई प्रतिनिधित्व गर्छिन, जुन जिल्ला मानव विकास सूचकांकमा पछिल्लो पांचवटा जिल्लाहरुमध्ये पर्दछ, त्यस्तो ठाउंमा अन्य जातिहरुको स्थिति त नाजुक छ भने दलितको स्थिति कस्तो होला । यसरी दूर्गम र पछाडि परेको जिल्लाकी एकजना दलित महिला प्रतिनिधिले नेपाल सरकारको मन्त्रीमण्डलमा स्थान पाउनु आफैमा उपलव्धी होला तर उनले यस्तो वेलामा अवसर पाएकी छन् जस्को आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक महत्व केही पनि छैन । ओली सरकार आफैमा कामचलाउ भई सकेको छ, उसैले घोषणा गरेको समयलाई मान्ने हो भने पनि आगामी मंसिर महिनामा चुनाव हुन्छ(?) अहिले हामी जेष्ठमा छौ अर्थात समय वांकी ७ महिना मात्र छ । त्यो ७ महिना भित्र ओली सरकारको नियति के हुन्छ त्यो पनि निश्चित छैन, अन्य वाह्य कारण भन्दा पनि उनकै आफ्नै कारणले कस्तो राजनैतिक वाटो समात्ने हो टुगो छैन । यस्तो अवस्थामा आशाले जुन मन्त्रालय पाएकी छन, वातावरणको हिसावले राम्रै होला तर त्यति आकर्षक मन्त्रालय मानिदैन । उनी माथि फुल मन्त्री भएको हुंदा उनले क्याविनेटमा प्रतिनिधित्व पनि गर्न पाउदिनन । अनि अवको ७ महिना वित्न कतिनै समय लाग्छ र फेरि जसरी ओलीले खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मालाई दोहोर्यानन, त्यस्तै नियति आशा र अन्य मन्त्रीको नहोला भन्न सकिदैन ।
आर्थिक रुपमा मन्त्रीले पाउने केही तलव र अन्य सुविधा, त्यो भन्दा पनि मन्त्री क्वाटरमा निवास, अघि पछि गार्ड र सुरक्षा पाउंदा जीवनको उच्चतम उपलव्धी पाएको अनुभुति त पक्कै होला । तर उनको सामाजिक हैसियत पनि प्रतिगमनको मतियारको रुपमा नलिइएला भन्ने कुनै आधार छैन । उनी एउटी सचेत, होनाहार र वौद्धिक नेतृ हुन, किनभने उनले संसदमा आफ्ना कुराहरु राख्नु भन्दा पहिले पर्याप्त अध्ययन तथा सरसल्लाह गर्ने गर्थिन, त्यसैले दलित आन्दोलनका अभियन्ताहरुले दलित तथा दलितको पक्षमा वोल्ने अन्य सांसदहरु जस्तै पार्वती विसुंखे, लक्षमी, परियार, मीन विश्वकर्मा जस्ता अग्रपंक्तिका दलित सांसदहरुको हाराहारीमा लिन्थे । विमला विक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री वन्दा उनलाई व्यक्तिगत रुपमा वधाई दिनेहरु त थुप्रै भए होलान तर संस्थागत रुपमा वधाई दिएको देखिएन, कति सम्म भने उनको उपस्थितिमा आगामी वजेटमा दलितको लागि उद्योग वाणिज्यको क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा एउटा जुम वैठक राखौ भन्दा पनि कोही अग्रसर भएनन भने आशाको हकमा पनि त्यहि हुन सक्छ । यसको मतलव उनीहरु नागरिक समाजका लागि पनि ग्राह्य छैनन भन्ने देखिन्छ ।
आशा पनि अत्यन्तै छोटो समयमा एउटा उच्चतम तहमा पुग्ने दलित महिला हुन, तर कुन मूल्यमा भन्ने कुराले पनि अत्यन्तै महत्व राख्द छ । ठीक छ जंगवहादुरले कोतपर्व देखि आफ्नो मृत्युसम्म देशको श्री ३ पदमा यशोआरामका साथ विताय, तर ओलीलाई त्यस्तो अकंटक शासन गर्ने छुट छैन, किनभने उनले चाहेर वा नचाहेर जनताको अभिमत लिनै पर्ने हुन्छ । कुनै चमत्कार भएन भने ओलीले पुनः प्रधानमन्त्रीकै पद पाउंछन भन्ने कुनै आधार छैन । यदि पाईहाले भने पनि विमला र आशा जस्ता व्यक्तिहरु उनको छनोट र रोजाईमा पर्ने संभावना पनि देखिदैन, किनभने ओलीका लागि यी दुवै पात्र अपिरहार्य अवश्य छैनन । यस्तो परिस्थितिमा यी दुई होनाहार दलित महिलाहरुको राजनैतिक अवसान देख्नु पर्दा नेपालको दलित आन्दोलन अत्यन्तै क्षोभित हुनु भन्दा अरु के नै हुन्छ र ?
Leave a Reply