जेष्ठ २१ छुवाछुतमुक्त राष्ट्र कागजी घोषणा मात्र 

आज जेष्ठ २१ गते वि.स.२०६३ साल आजकै दिन नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको दिन । जेष्ठ २१ जति विशेष थियो त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष भने त्यस्तै फितलो बन्दै गयो । छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा त भयो तर समाजमा दलित समुदाय माथि दिनानुदिन अपमान, विभेद, मृत्यु र कुटाइ भने यथावत नै छ । सरकारकै गैरजिम्मेवार पूर्ण घोषणा र विद्यमान कानुनहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयनको कमीका कारण दलित समुदायमाथि दिनानुदिन यस्ता घटनाहरु घट्दै गएका हुन् । अहिले जताततै कोभिड-१९ को महामारी छ ।

सरकारले कोभिड- १९ संग लड्नको लागि खासै उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन । अहिले पनि प्रत्येक दिन धेरै मानिसहरु अक्सिजन नपाएकै कारणले ज्यान गुमाइरहेका छन् । यतिबेला राज्यका सबै संरचनाहरु एक भएर जनताको जीवन रक्षा कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा लाग्नु पर्ने थियो तर बिडम्बना पार्टीहरूमा सत्ता र राज्यसत्ताको खेलले जनताहरु दिनानुदिन मृत्युवरण गर्न बाध्य भएका छन् । हाल यति ठूलो महामारी फैलँदा समेत राज्य संचालन गर्नेहरु सत्ता प्रप्तिका खेलमा लाग्दछन भने दलित समुदायमाथि  विगत लामो समयदेखिको विभेदको बारेमा किन चुप नबसुन । जनताको लागि राज्य आवश्यक पर्ने तर विभेद र महामारीमा राज्यलाई जनता आवश्यक नपर्ने कस्तो बिडम्बना हो ।

आजका यी समस्याहरूको जड भनेको नेपाली समाजमा रहेको असमानता र विभेदकारी राज्यको नीति नै हो । यहाँ इतिहासलाई देखाएर वर्तमानमा विभेद गरिदै छ । धर्म ,संस्कृति र उच्च जातीय अहंकारको कारणले पनि सामाजिक समस्याहरु समाधान हुन सकिरहेका छैनन् । कोभिड-१९ भन्दा पनि खतरनाक जातीय विभेद र छुवाछुतको भाइरस नेपालमा कहिले हट्ने हो । विभेद र छुवाछुत रूपी भाइरसले अधिकांश दलित समुदायहरूको मानसिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक हैसियतमा निकै समस्या सिर्जना गरेको छ । राज्यले दलित समुदायलाई सधैं तल्लो स्तरमा राख्दै आयो । उनीहरूको आत्म सम्मान हुने खालका कुनै पनि कार्यक्रमहरु सार्वजनिक हुन सकेन । राजा, राणाहरूको पालाबाट नै दलित समुदाय माथि भेदभाव गर्न सुरु गरियो । दलितहरूका शिप, कला र क्षमताहरुलाई सधै उपयोग मात्र गरियो । देशमा आएको परिवर्तन चाहे त्यो प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि वि.स. २००७ सालको आन्दोलन, वि.स.२०१७ साल ,वि.स.२०३६ साल,वि.स. २०४६ सालको जनआन्दोलन , त्यसैगरी तत्कालीन माओवादीले सुरु गरिएको जनयुद्ध वि.स.२०५२ साल देखि वि.स.२०६२र६३ को दोस्रो जनआन्दोलन सम्म आइपुग्दा दलित समुदायले राष्ट्र निर्माणको कार्यमा उच्च शाहदत प्राप्त गरेका छन् ।

दलित पक्षमा राष्ट्रिय दलित आयोग, केहि कानूनहरु र छुवाछुत मुक्त राष्ट्रघोषणा गर्ने सम्मका सकारात्मक कामहरु पनि राज्यबाट भएका हुन ।
त्यसैगरी अन्तराष्ट्रिय रुपमा रहेका मानवअधिकारका सम्पूर्ण कानुन राज्यले पालना गर्छु भनेकै छ । तर जातकै कारण ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या भने दिनानुदिन बढ्दैछ । गएको जेष्ठ १० गते रुकुमका नवराज विक सहित ६ जनाको अन्तर्जातीय विवाहको विषयले ज्यान लियो । सिंगो गाउँ नै उठेर उनीहरुलाई घरेलु हतियारहरु प्रयोग गरेर भेरी नदीमा बगाइएको थियो । त्यस घटनामा राज्यले क्षतिपूर्तीको लागि प्रत्येक परिवारमा १० लाख त दियो तर न्याय दिन सकेको छैन ।

दलित पक्षमा भएका सम्पूर्ण कानुन तत्काल व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । दलितहरुमाथि भएको गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारीलाई पूर्णरूपमा अन्त्य गरिनुपर्दछ । राज्यले दलित आन्दोलनलाई सम्मान गर्नुपर्दछ । दलित मुक्ति आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका सबै योद्धाहरुलाई सहिद घोषणा सहित क्षतिपूर्ति दिनु पर्दछ र छुवाछुतलाई स्थानीय स्तरबाटै व्यावहारिक रूपमै अन्त्य भएको घोषणा गर्नुपर्दछ सरकार । तब मात्र देश छुवाछुत मुक्त राष्ट्र भएको मान्न सकिनेछ ।

रुकुम घटनाका सबै परिवार न्यायकै पर्खाइमा बसिरहेका छन् । उनीहरूको अन्तिम इच्छा पनि अपराधीलाई कानुन बमोजिम सजाय दिनु हो । तर अपराधीले कानुन बमोजिम कारबाही नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता उनीहरूमा दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । नवराज विकको आमा उर्मिला विकका अनुसार बिना गल्ती छोरालाई मारेर भेरीमा बगाउन सक्नेले न्याय पनि त्यसैगरी बगाइदिने हुन् कि भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको बताउँछिन् । संविधानसभाको पहिलो बैठकले वि.स. २०६५ साल ज्येष्ठ १५ गते नेपाललाइ गणतन्त्र घोषणा गर्यो । गणतन्त्रको घोषणा भइसकेपछि पनि दलित समुदाय माथि हुने जातीय विभेद यथावत छ । जातीय विभेदका घटनामा हाल प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा राज्यशक्तिसंग नजिक भएका व्यक्ति तथा संस्थाहरूको संलग्नता रहेको देखिन्छ । यस कारणले पनि दलित समुदायले हिजको संरचना र आजको गणतन्त्रात्मक संरचनामा खासै अन्तर पाउन सकेका छैनन् । दलित समुदायलाई राजनीतिक रुपमा उपयोग ,शैक्षिक क्षेत्रमा पछाडि, आर्थिक रुपमा विपन्न र सांस्कृतिक रूपमा लोपुन्मुख बनाउँने काममा राज्यनै सक्रिय देखिन्छ ।

जनसंख्या र बसोबासको आधारमा हिमाली भेगमा अलि कम, पहाडी भेगमा अलि बढी र तराई भेगमा झन बढी दलित समुदायको बसोबास रहेको पाइन्छ । बसाई र भौगोलिक आधारमा विभेदका संरचनाहरूमा केही भिन्नताहरु पनि पाइन्छ । मुख्यतया सार्वजनिक सम्पत्तिहरुमा समान पहुँच नहुनु नै दलितहरूको साझा समस्या हो । गरिबिकै कुरा गर्दा देशमा ४२ प्रतिशत दलितहरु चरम गरिबीको रेखामुनि छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार राष्ट्रिय औसत आयु ६८ दशमलव ८ वर्ष छ , भने दलितको औसत आयु ५८ वर्ष मात्र छ । राजनीतिक पार्टीहरूको स्थानीय तहदेखि केन्द्र सम्मका संरचनालाई हेर्दा पनि समावेशी देखिँदैन । राजनीतिक पार्टीहरूले दलितहरुलाई सामान्य अवसरहरु दिने बाहेक पार्टीको आन्तरिक समावेशीकरणमा समावेश गर्ने सम्भावना पनि कमै देखिँन्छ ।

राजनीतिक पार्टीहरुले दलित समुदायको मुक्तिका लागि कुनै पनि ठोस किसिमका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको पाइँदैन । बोलीमा समाजवाद, व्यवहारमा अवसर र आफन्तबादको भुमरीमा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरु रोमलिइरहेका छन् । त्यसकारण पनि यिनीहरुबाट दलित मुक्ति हुन्छ भन्नु सपना मात्र हुनसक्छ । यसको उदाहरण पछिल्ला दिनहरुमा दलित समुदाय माथिका विभेद र मृत्युसम्म घटनाहरु घटि समाजमा रहेका उपल्लो जात भनाउँदाहरूले दलित समुदायहरुको बीचको आन्तरिक विभेद अन्त्य गर तब मात्र दलितहरूको मुक्ति हुन्छ भन्ने गदछन । त्यसैगरी नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र भइसकेको छ कहाँ छ र छुवाछूत भेदभाव पनि भन्ने गर्दछन् तर व्यवहारिक रुपमा तिनीहरूबाट नै भेदभाव भइरहन्छ । कतिसम्म कि सार्वजनिक पदमा रहेका दलित जनप्रतिनिधिहरु र सरकारी सेवामा कार्यरत दलित कर्मचारीहरू माथि पनि जातीय विभेदका घटनाहरु घटिरहेका छन् । केही समय पहिला समता फाउन्डेसनले जातको प्रश्न भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो त्यस कार्यक्रमको सञ्चालन महानायक राजेश हमालले गरेका थिए । त्यो कार्यक्रम समाज रुपान्तरणको लागि एउटा निकै ठूलो उदाहरण बनेको थियो तर केही समाजका उच्च जात भनाउँदाहरूले यसलाई धर्मको आधारमा विभेद गर्न खोजे ।

गएको पुष २८ गते कास्कीमा दलित अनमि माथि भोजमा जुठो भाँडा नपखालेको निहुमा स्थानीय चन्द्रबहादुर गुरुङ दम्पतीले उनीमाथि विभेद गरे । वि।स। २०६८ सालमा कालिकोटका मनवीर सुनारले चुलो छोएकै निउमा ज्यान गुमाउनु पर्यो । वि.स.२०७३ सालमा काभ्रेका अजित मिजारले अन्तरजातिय विवाहको विषयमा ज्यान गुमाए । वि.स. २०७७ असार २ गते धनुषाका शम्भु सदा इलाका प्रहरी कायलयमा मृत भेटिए । वि।स। २०७४ जेष्ठ १९ गते कालीकोट जिल्ला नरहरिनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर ९ की दलित महिला वडासदस्य मना सार्कीलाई पानीको धारा छोएको निहुँमा छिमेकी २२ वर्षीय राजीन्दा शाही र १९ वर्षकी सिर्जना शाही बाट हत्या गरियो । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाँउपालिका सदस्य विष्णु परियारलाई बैठक बस्ने क्रममा छुट्टै कुर्सीमा राखियो । वि.स.२०७८ जेष्ठ १२ गते पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर ९ मा कल्पना परियार र उनको छोरालाई कुटपिट गरियो । यी केही बाहिर आएका उदाहरणहरु मात्र हुन् यस्ता घटनाहरु समाजमा कति छन् ।

वि.स.२०६८ सालको जातीय विभेद सम्बन्धी ऐन आएपछि पनि १९ जना दलितको हत्या भइसकेको छ । दलित महिला संघका अनुसार धनुषाकी ९ वर्षीया रेश्मा भनिने दितिया रसाइली, पोखराकी ९ वर्षीया श्रेया सुनार, कैलालीकी १९ वर्षीया माया विक, सर्लाहीकी १५ वर्षीया सम्झाकुमारी मुसहर, मोरङकी ११ वर्षीया गुडिया भनिने रूपमती दास, धादिङकी लक्ष्मी परियार र बुटवलकी ५ वर्षीया दलित बालिकाको बलात्कार पछि हत्या भएको छ । संवैधानिक कुरा गर्दा मुलुकी अपराध (संहिता )२०७४ ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई सामाजिक फौजदारी अपराधका रुपमा उल्लेख पनि गरेको छ । नेपाल प्रहरी कर्यालयमा २०७४ र ०७५ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी उजुरी १६ प्रतिशत दर्ता भएकोमा ,आव ०७५र७६ मा ३९ प्रतिशत र ०७६र ७७ मा ४५ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका छन् । यी घटनाहरूको सम्बन्ध र न्यायका पक्षमा राज्य जानकार छैन ।

जन जनआन्दोलन वि.स.२०६२ र ६३ पछि पुनस्थापित संसदले वि.स.२०६३ जेष्ठ २१ गतेबाट देशलाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा संगै जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ,ऐन २०६८ पनि लागू भएको छ । यस ऐनले वि .स. १९१० को मुलुकी ऐन खारेज गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरूद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा लिपीबद्ध गरिएको छ । जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवर्द्धन सम्बन्धि कायविधि,२०७३ पनि लागु भएको छ । यसरी सरकारले जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गदैमा , कानुन बनाउदैमा दलित समुदाय माथिका विभेद अन्त्य हुने देखिदैन । सयौं वर्षदेखि दलित समुदाय माथि राज्यद्वारा गर्दै आएका सम्पूर्ण भेदभावहरूका सम्बन्धमा राज्यले क्षमा माग्नु पर्दछ । स्थानीय स्तरमा दलित समुदायहरुमा पर्न गएका समस्याहरूको तत्काल सम्बोधन हुनु पर्दछ । राजनीतिक पार्टीहरु , राज्यका सबै निकायहरुमा तलदेखि माथिल्लो तहसम्म पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाल लागू गरिनुपर्दछ । दलित पक्षमा भएका सम्पूर्ण कानुन तत्काल व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । दलितहरुमाथि भएको गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारीलाई पूर्णरूपमा अन्त्य गरिनुपर्दछ । राज्यले दलित आन्दोलनलाई सम्मान गर्नुपर्दछ । दलित मुक्ति आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका सबै योद्धाहरुलाई सहिद घोषणा सहित क्षतिपूर्ति दिनु पर्दछ र छुवाछुतलाई स्थानीय स्तरबाटै व्यावहारिक रूपमै अन्त्य भएको घोषणा गर्नुपर्दछ सरकार । तब मात्र देश छुवाछुत मुक्त राष्ट्र भएको मान्न सकिनेछ ।

(लेखक दक्षिण कोरियामा अध्ययनरत छन । )