दलित विकास समितिको अगामी कार्यभार

इतिहासले विगतमा गरेको कामको आजका दिन गरिने समिक्षालाई नै इतिहासको रुपमा वर्णन गरिन्छ । नेपालको हरेक अग्रगामी लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा गरिखाने समुदाय गरिवीको रेखामुनि तथा पीँधमा रहेको मधेसी दलितसमुदायको अग्रणी भागमा रहेर हालसम्मको प्राप्त उपलब्धीहरुको स्नेह दलित समुदायको हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै दुईमत वा नकार्न सकिदैन । आन्दोलनको उपलब्धीमध्ये नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मूलुकको स्थापन विधिवत रुपमा भईसकेको हो । राज्यको अति नै पीँधमा रहेको मधेसी दलितको अहिलेको अवस्थामा कागलाई बेल पाकेको भनाई जस्तै रहेको छ । कागलाई बेल पाके पनि उ खान पाउदैन त्यस्तै हो मधेसी दलित समुदाय पनि । देशमा परिवर्तन भईसके पनि वास्तविक दलित समुदायमा परिवर्तन तथा गणतन्त्र भने आएको छैन । बरु जस्ताको त्यस्तै जीवनयापन गरिरहेको छ ।
नेपालबाट एकात्मक शासन प्रणाली अन्त्य भर्ई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा दलित समुदाको अधिकार सम्पन्न हुने दिल र दिमाकमा भरिएकोले हरेक आन्दोलनमा अग्रणी भागमा रहेर आन्दोलन सफल तुल्याएरै छोड्यो । देश संघीयतामा गएको हो त्यो दलित समुदायको देनको रुपमा लिन भुल गर्नु ठूलो भूल हुनेछ ।
नेपालमा सवभन्दा बढी उत्पीडन, शोषण, दमन, अत्याचार भोगेको मधेसी दलित समुदाय संघीयताको लागि सडकमा रगत समेत बगाए र शाहदत्त दिन पछाडि हटेनन् तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सवभन्दा निराशा र आशाविहिन भएको मधेसी दलित हो । संघीयतामा प्रदेशहरु बनाउनेमा समेत सक्रियताका साथ मधेसी दलितहरु भाग लिए तर आफुले चाहेको जस्तो दलित मैत्री प्रदेश स्थापना गर्नबाट चुके । दलितमैत्री संघ बनाउनमा सडक र सदनभित्र दुवै तिरमा हर प्रयास गरिएको थियो र अन्त्यमा सवैको सर्व स्वीकार्य अनुरुप नै सातवटै प्रदेश पारित भएको अवस्थामा संघीयताको अभ्यास सुरु भईसकेको हुँदा दलित समुदायको अधिकार सम्पन्न प्रदेश नभएकोले पछुताउदै संघर्षरत छौ । सातवटा प्रदेश मध्य रुपमा मधेसी दलितको सवैभन्दा वढी जनसंख्यको बाहुल्यता भएको प्रदेश २ नै रहेको छ । तर तत्कालिन मधेसी दल लगायत देशका राष्ट्रिय दलहरु सँगसँगै हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर संघर्ष गरिरहेको मधेसी दलितलाई सवै मधेसवादी दल लगायत राष्ट्रिय दलहरुले धोका दिएकै कारण आज मधेसी दलितको पहिचान सम्मान स्वभिमान गुमेको अनुभूति गर्न बाध्य छन् ।
एक सय ४ वर्षे राणा शासनकाल अन्त्यको लागि भएको आन्दोलन, २००७ सालको क्रान्ति या बहुदलिय व्यवस्थाको को समयमा २०३६ सालको जनउभार या २०४६ सालको आन्दोलन वा २०५२ सालको सशस्त्र जनयुद्ध या २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलन तथा विद्रोह होस् सवैमा दलित समुदायको अहम् भुमिकाले संघीयता स्थापित भएको हो ।
मधेसी दलितको जनसंख्या २०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको ४.५ प्रतिशतको १३ लाख भन्दामाथि रहेको छ । प्रदेश २ मा कुल जनसंख्याको १७.२९ को ८ लाख ८४ हजार २१३ रहेको छ । नेपालको सातवटै प्रदेश मध्ये प्रदेश २ मा बढी मधेसी दलितको जनसंख्या रहेको हुनाले दलित विकास समितिले यसलाई बुझेर सामाजिक न्याय लगायत राज्यको तीनवटै तहको सरकारमा सम्मानजनक प्रतिनिधीत्वको ख्याल गरिनुपर्ने हुनेछ ।

मधेसी दलित समुदायभित्र पनि जटिल तथा सिमान्तकृत अवस्थामा रहेको डोम, हलखोर, चमार, र मुसहर लगायतका समुदायको जीवनस्तर लगायतका विशेष ध्यान केन्द्रीत गरेर दलित समुदायसँग काँधमा काँध मिलाएर अगाडी बढनु नै दलित विकास समितिको आगामी कार्यभार र दायित्व हुनसक्छ कि ।

संघीयताको लडाई मधेसी आन्दोलनमा मधेसी दलसँग सवैभन्दा भरोसा गरेर सडक संघर्षमा उत्रिएका थियौ । मधेसी आन्दोलनको नाउँमा ठूला वडा जातजातिले सत्ता र शक्तीमा पुगेर आफनो पहिचान सहित हकअधिकार प्राप्त गर्दै शासक बने । मधेसी दलित समुदायको माथि सत्ताको शक्तिमा पुगेर हामीमाथि शासन गर्ने अठोटका साथ सरकारमा गएर अर्को राजा बन्ने हर्कत गरिरहेकै छन् । प्रदेश दुईमा नै मधेसवादीको सरकार गठन भएको ४ वर्ष हुन लागिसक्यो । दुर्भाग्यवश मधेसी दलितलाई राज्यमन्त्री समेत नदिएर सरकारमा सहभागिता गराएन । त्यतिसम्म मधेसी दलितमाथि धोका गरिएकै हो । मधेसी एकताको नारा दिएर आन्दोलनमा मधेसी दलितको समस्या समाधान गर्छु भन्दै आन्दोलनमा सहकार्य गरियो । नेपालबाट एउटा राजा सदाको लागि हटाउँदा मधेसमा छोटे राजाको जन्म भएको आभाष भईरहेको छ । अव छोटे राजाहरुको विरुद्धमा संघर्ष र आन्दोलनहरु गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना भईसकेको छ ।

प्रदेश दुईमा हिन्दुवर्ण व्यवस्थामा जातिजादले ग्रसित रहेको समाज हो । मधेसी दलितको देश सधै रहीरहे तर आजसम्म राज्य हाम्रो हो भन्ने पनि महसुस गर्न सकिएन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मधेसी दलितको जातिय विभेद, छुवाछुत, विभेद र हरेक प्रकारको शोषणमा परेको मधेसी दतिलको मुक्ती पाउला भन्ने दिल र दिमाकमा खेलीरहेको थियो ।
प्रदेश २ मा गरिवी, विभेद, श्रोत-साधनबाट बंञ्चित मधेसी दलित समुदायको राज्यको मूलप्रवाहमा समाहित गर्नुको साथै राज्यको हरेक निकायमा जनसंख्याको आधारमा समान पँहुच वा प्रतिनिधीत्वको स्थापित गर्नु र मधेसी दलित समुदायको मानवअधिकारको पूर्ण रुपले अनुभुति गराउनु पर्ने दलित विकास समितिको मुख्य कार्य रहेको देखिन्छ
प्रदेश दुईमा मधेसी दलित समुदायको पाईला पाईलामा काँडा जस्तै जातिवादको जरा गाडिएकोेले गठित दलित विकास समितिको कामकाज गर्न सोचेजस्तो सजिलो भने पक्कै हुने छैन ।
३ वर्ष भन्दा वढी मधेसी दलको सरकार गठन पश्चात दलित समिति गठन गरिएकोमा सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने छ बाँकी ६ वटा प्रदेशमा दलित विकास समिति अझै पनि गठन गरिएको छैन । ५ वर्ष पछि मात्र राष्टिय दलित आयोग गठन गरिएको छ । दलित विकास समितिले विधेयक भएको व्यवस्थालाई छात्रवृति, छुवाछुत अनुगमन समिति जस्ता महत्वपूर्णलाई कार्यान्वयन गराउनमा पहिलो ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्ने छ । मधेसी दलित समुदाय तेस्रो मारमा परेका छन् । काठमाण्डौमा मधेसी उच्चजाति जस्तै अनुहार, रङ्ग, लगाई खवाई, भेषभूषा र भाषा एकैप्रकारको देखिएकोले मधेसी, विहारी, काले र मर्छीया भैया भनेर हेपिन्छ मधेसमा दलित भनेर हेपिन्छ अर्को राज्यबाट दलित भएकै कारणले पनि हेपिन्छ । मधेसी दलित सम्भवत यो पहिलो समुदाय हो ।

प्रदेश २ सरकारद्धारा मधेसी दलितमाथि विभेद
प्रदेश दुईमा जातिवादका कारण विभेदको शिकार मधेसी दलित समुदाय हुँदै आईरहेको छ । प्रदेश २ का सरकारले नै मधेसी दलितलाई विभेदमा उत्रेको हो । गत वर्ष चैत्रमा ११ देखी नेपालमा लकडाउन भएयता हजारौ दलित समुदाय भोक भोकै दिनरात काटनुपरेको छ । अन्न खान नपाएर सप्तरीका मलर सदाय र सतन माझीले ज्यान गुमाउनु परेका तितो यर्थाथ छ । लकडाउनकै क्रममा विरेन्द्र यादवको पनि ज्यान गएको हो । प्रदेश सरकारको नश्लवादी जातिवाद उदाङ्गिएको हो । प्रदेश सरकारले मधेसको आफुलाई ठूलो जातको भनाउँदा यादव जाति भएकै कारणले विरेन्द्र यादबको परिवारलाई ५ लाख प्रदेश सरकारले दिने घोषणा गरियो । मधेसी दलित भएकै कारणले प्रदेश सरकारले राहतमा वितरणमा समेत विभेद खेप्न बाध्य भए । मलर सदाको परिवारलाई १ लाख ५० हजार मात्र राहत स्वरुप दिने घोषणा यसको विभेदको तस्बिर हो । कोभिड १९ को वेला दलित समुदायलाई २८ जनाको दलित भएक ैकारणले हत्या नै भएको हो । राज्यको सुरक्षा निकायभित्र २ जना दलित युवाको निर्ममतापूर्वक हत्या गरियो । धनुषाको राजु सदा र रौतहटका विजय रामको हत्या प्रहरी हिरासतभित्र भएको थियो ।
प्रदेश सरकार आजसम्म यति ठूलो संख्यामा हत्या भएको समयमा एक शव्द पनि दलित समुदायको पक्षमा बोल्न सक्दैन । हत्यामा संलग्नता रहेको आफन्त र नातेदारलाई बचाउमा हरेक प्रयास गरेकै छ ।
मधेसी दलित समुदायको हर्टस्पोर्ट प्रदेश २ भएको हो । राजनितिक पहुँच र दलितमैत्री कानुन नहुनु तथा न्यायिक निकायमा पहुँच समेत नभएकोले मधेसी दलितले न्याय पाएको छैन ।

ऐन लागु गराउनु ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्ने
प्रदेश २ मा सवै भन्दा वढी मधेसी दतिल समुदाय जातिय विभेद र छुवाछुतले प्रताडित रहेका छन् । मधेसी दलित सवैभन्दा ठूलो असर जातिय विभेदकै कारणले सामाजिक मूल्य मान्यता अनुसार उठवस नहुनु दुखद हो । मधेसी दलितको श्रम शिप कला चल्छ तर प्रदेश दुईमा पानी चल्दैन र पानी नै नचल्ने भएपछि दिनहुँ दलित समुदाय कुटपिटको शिकार हुनुपरेको छ ।
जातिय छुवाछुत जघन्य अपराधहरुमा अहिलेको संरचना भएको प्रहरी प्रशासनले पीडकको दवावका कारण मुद्धा दर्ता समेत गर्दैन । मधेसी दलित समुदायले न्याय पाउनुभनेको दिउँसै सपना देख्नु जस्तो हो । प्रदेश २ मा दलित सशक्तिकरण विधेयक बनिसकेको छ । त्यस विधेयकको कार्यान्वयनमा ल्याउन सके केही दलित समुदायले राहत पाउन सक्छन् ।
दलित सशक्तिकरण विधेयकको परिच्छेद २ मा जातिय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति सम्बन्धि व्यवस्था को ५ मा स्थानिय जातिय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति रहेकोमा नगरपालिका र पालिकाहरुमा अनुगमन समिति हुने व्यवस्था रहेकोले गठन गरि कार्यान्वयन गराउन पर्नेछ । जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर ऐन २०६८ कागजमा मात्र सिमित रहेको छ । दलित विकास समितिले छुवाछुत कसुर ऐन २०६८ लाई ग्रमिण भेगमा लागु गराउन सके ठूलो उपलव्धि हुनेछ ।
दलित विकास समितिको प्रदेश दुईमा जातिवादलाई चिर्दै दलित समुदायको पक्षमा उभेर कार्य गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ । प्रदेश सरकारमा दलित समुदायको निर्णायक ठाउँमा नभएकोले दलित समुदायको मुद्धालाई ओझेलमा पार्ने समस्या रहेपनि दलित विकास समितिले संघर्षबाट पछाडी हटनु हुँदैन सकेसम्म समन्वय ,सम्पर्क र सहकार्य गरि कार्य गर्नु नै वेस हुनेछ । मधेसी दलित १९ वटा जातजाति रहेकोमा १७.२९ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गरेको सवै जातजातिको विश्वासमा लिनु पर्नेछ । मधेसी दलित समुदायभित्र पनि जटिल तथा सिमान्तकृत अवस्थामा रहेको डोम, हलखोर, चमार, र मुसहर लगायतका समुदायको जीवनस्तर लगायतका विशेष ध्यान केन्द्रीत गरेर दलित समुदायसँग काँधमा काँध मिलाएर अगाडी बढनु नै दलित विकास समितिको आगामी कार्यभार र दायित्व हुनसक्छ कि ।

(लेखक महरा दलित जागरण केन्द्र गोलबजार सिरहाका सचिव हुन् )