जातीय विभेदको मारमा कर्णाली प्रदेश : शाही सरकारमा दलितलाई निषेध

काठमाडौं— कर्णालीका दलित सांसद चरम जातीय विभेदको मारमा परेका छन् । प्रदेश सभामा आफ्ना एजेन्डा राख्दा त्यसको सम्बोधनदेखि प्रदेश सभामा समावेशी प्रतिनिधित्वका सवालमा पनि दलित सांसद जातीय विभेदको मारमा परेका हुन् । प्रदेश सरकारमा बाहुन र क्षेत्रीको बोलवाला हुँदा दलितको प्रतिनिधित्व शून्य छ । जबकी संविधानमै १३ प्रतिशत हिस्सा रहेका दलितको प्रतिनिधित्व अनिवार्य मानिन्छ । त्यसमाथि कर्णाली दलितको बाहुल्यता रहेको प्रदेश हो ।

दलितको बाहुल्यता रहेको कर्णाली प्रदेशमा सांसदमाथि पनि विभेद हुने गरेको हो । दलित सांसदले पटक पटक जातीय विभेद र दलितका समस्याका विषयमा प्रदेशमा सभामा चर्को आवाज उठाउने गरेका छन् । तर उनीहरुका माग कहिल्यै पनि सुनुवाई भएनन् । जातीय विभेदका घटनामा उनीहरु प्रत्यक्ष अनुगमनदेखि पीडितको घरदैलोमा समेत पुग्ने गरेका छन् । तर प्रदेश सरकारबाट त्यसको समाधानको साटो समस्या झन बल्झिदै गएको छ ।

प्रदेश सरकारमा अहिले मन्त्री रहेका सबै जना बाहुन तथा क्षेत्री समूदायका हुन् । दलित र जनजाती प्रतिनिधित्व भने प्रदेश सरकारमा शून्य छ । पटक पटक मन्त्रीका लागी लबी गरेपनि थप कुरकानी हुन नसक्दा सांसदहरु मन्त्री बन्नबाट बञ्जित रहिरहे । तर त्यसको सुनुवाई कसले गर्ने भन्नेमा नै समय खेर जाने भइरहेको छ ।

को-को छन् दलित सांसद ?
कर्णालीमा पाँच जना दलित सांसद रहेका छन् । अधिकांश समानुपातिकका कारण उनीहरुले मन्त्रीका लागि पनि ठूलो अडान राख्न सकेका छैनन् । दलित सांसद मध्ये सबैभन्दा धेरै प्रभावशाली र राजनीतिमा अनुभव भएकी सांसद हुन्, सीता नेपाली । नेकपा माओावादी केन्द्रको कर्णाली प्रदेश प्रमुख सचेतक रहेकी नेपालीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको पनि अनुभव छ । दोस्रो संविधानसभा सदस्य रहेकी नेपाली एकसमय नेकपा माओवादीको केन्द्रीय सचेतक समेत रहेकी थिइन् ।

सुर्खेत स्थायी ठेगाना भएकी नेपाली वर्तमान दलित सांसदमा सबैभन्दा शक्तिशाली, अनुभवी र मन्त्रीको मुख्य दाबेदार सांंसद समेत हुन् । उनले मन्त्रीका लागि पटक पटक लबिङ गर्दा पनि सफल नभएको बताएकी छिन् । यस्तै मुगुबाट निर्वाचित भएका सांसद दानसिंह परियार छन् । उनी सीता नेपालीपछि कर्णाली प्रदेशका दलित सांसदमा प्रभावशाली सांसद हुन् । संसदमा बोल्नेदेखि सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत चर्को बोलेर चर्चामा आइरहने सांसद हुन् ।

उनले पनि मन्त्री बन्न पटक पटक प्रयास गर्दा पनि सफल हुन सकेनन् । मन्त्री बन्ने प्रयासमा पनि दुई पटक केन्द्रसमा समेत लबी गरेका थिएनन् । तर पनि उनी सफल भएनन् । यस्तै दलित सांसदमा बौद्धिक सांसद भनेर चिनिएका रातो कामी छन् । पश्चिम रुकुमको चौरजहारी सोतीमा भएको जातीय विभेटको घटनाले दलित सांसद सधैँ विभेदमा पर्ने गरेको छ । यस्तै नेपाली कांग्रेसबाट झोवा विक छिन् । उनी पहिलोपटक सासद भएकी हुन् । यस्तै राजु नेपाली पनि सुर्खेत घर भएकी सांसद हुन् । जातीय विभेदको चरम मारमा रहेका छन, कर्णालीका दलिन सांसद ।

समावेशी प्रतिनिधित्व गफमा सिमित
कर्णालीमा दश बर्षीय जनयुद्धको जगबाट आएका महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार छ । उक्त सरकारलाई शाही सरकार भन्दा फरक नपर्ला । किनकी सरकारमा बाहुन क्षेत्रीहरुको बाहुल्यता छ । सात जना मन्त्री रहँदा दलित जनजातीको सख्या पनि शुन्य छ ।दलित जनजातीहरुको मुद्धा उठाएर उकालोमा लागेको पार्टी माओवादी र शाही सरकार कर्णालीमा दलित मन्त्रीहरुको प्रतिनिधित्व शुन्य छ ।

शाही सरकारले दलित सांसदलाई सदनमा ताली बजाउँन बाहेक अन्य मन्त्री बन्ने अधिकार दिइएको छैन । दलित सांसद पनि सदनमा ताली बजाउँछन फर्किन्छन । मुख्यमन्त्री शाहीले माओवादी जनयुद्धमा बोकेका मुद्धाहरु कर्णाली नदिमै शाही सरकारले बगाएको छ । पछिल्लो नेकपाको विवादले पनि पुन शाही सरकार संकट परेको छ ।

सरकार संकटमा परेका बेला सीता नेपालीले सरकार बचाउन प्रमुख भूमिका खेलेकी थिइन । तर उनी मन्त्री बन्न चुकिरहिन् । नेकपाका कर्णाली र केन्द्रीय नेताहरु दलितलाई भन्दा आफ्ना आफन्तलाई मन्त्री बनाउन तल्लीन हुँदा कर्णाली प्रदेश सरकार समाबेशी हुन नसकेको हो । यसले कर्णालीमा जातीय विभेद धेरै बढाएको छ ।