हरवाचरवाको मुक्ति पहिलो शर्त : अधिकारकर्मीहरु

दलित अनलाईन १३ फाल्गुन २०७७, बिहीबार २०:१८

काठमाडौं— हरवाचरवा प्रथाको मुक्ति र पुनःस्थापना पहिलो र्शत हुनुपर्ने अधिकारकर्मीहरुले औल्याएका छन् ।
काठमाडौंमा हरवाचरवा प्रथाको मुक्ति र पुनःस्थापनाका अवसर तथा चुनौति नीतिगत संवाद कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरुले हरवाचरवाको मुक्ति पहिलो शर्त हुनुपर्ने औल्याएका हुन् ।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क(RDN)को आयोजना तथा बाध्यकारी श्रम अन्त्यका लागि पैरवी समूहको सहकार्यमा नीतिगत संवाद कार्यक्रममा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन तथा मूल्याँकन समितिको सभापति नीरा र्जैरुले कमैया तथा हलियाको मुक्ति र पुनःस्थापनाका कतिपय कामहरु सम्पन्न भई सकेको सन्दर्भमा हरवाचरवा प्रथाको तत्काल मुक्तिको घोषणा गरी पुनःस्थापनाको प्रक्रियाका थालनी गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइन् ।

जनताका प्रतिनीधिहरुले बोल्ने र नीति बनाउने थलाको पुनःस्थापना भएकोउल्लेख गर्दै आफूहरुले आवश्यक पर्ने कानून निर्माणमा जोड दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

राष्ट्रिय सभाका सांसद सिंहबहादुर विश्वकर्मा र संविधानसभाका सभासद परशुराम रम्तेलले हरवाचरवाको तत्काल मुक्ति गरी पुनःस्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विश्वकर्मा र रम्तेलले कमैया र हलिया उस्तै समस्या भएपनि मुक्ति र पुनःस्थापनामा सरकारले ढिलाई गरेकोप्रति आक्रोस व्यक्त गरे ।

संवाद कार्यक्रममा भूमिसम्बनधी समस्या समाधान आयोगका सदस्य सचिव लीलाप्रसाद शर्माले आयोगको विद्यमान कानूनी व्यवस्था र तयारीका विषयमा जानकारी गराउँदै हरवाचरवा जस्ता समस्याको सधाका लागि समाधान गर्न आयोगले योजना बनाएको दाबी गरे ।

नीति संवाद कार्यक्रम राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (RDN) नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका दलित नेता गणेश विश्वकर्माले “हरवाचरवा प्रथाको मुक्ति र पुनःस्थापनाका अवसर तथा चुनौति विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन, नेपालका प्रतिनीधि सौरव जोशी र द फ्रिडम फण्डका बालाराम भट्टराई, जिफण्टका सचिव र विद्यार्थी नेता किरण वि.क लगायतका बक्ताहरुले आफ्ना विचारसहित सुझाव राखेका थिए ।

नेपालमा बाध्यकारी श्रमको अवस्था उल्लेख गर्दै हरवाचरवाको मुक्ति र पुनःस्थापनाका उपायहरुका बारेमा स्वतन्त्रता अभियान नेपालकी प्रमुख ऋतु भट्ट राईले राखेकी थिइन् ।

कार्यक्रममा सर्वप्रथम हरवाचरवाको नाममा रहेको अनुचित ऋणको खारेजीसहित मुक्तिको घोषणा गर्नुपर्ने, उनीहरुलाई कम्तिमा १० कठ्ठा जमिन सहित शिक्षा, स्वास्थ्यसहितको एकीकृत प्याकेजसहितको पुनःस्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

agni

side bar 24- nepal top

side bar 10- gbl

side bar 19- national life

blog 1- mega bank