काठमाडौं— सरकारले देशका सबै जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारी र सदस्य तोकेको छ ।
उनीहरुलाई भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने गरी जिम्मेवारी तोकिएको जानकारी मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले सोमबार दिएकी छन् ।
ती जिल्लामा अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रालयको सिफारिस अनुसार माघ १५ को क्याबिनेटले सबै ७७ जिल्लामा आयोगका अध्यक्ष र सदस्य चयन गरेको हो ।
सबै जिल्लामा एकजना अध्यक्ष र दुईजना सदस्यसहित २ सय ३१ जनाले जिम्मेवारी पाएका छन् । सरकारले यसअघि पद्मा अर्यालकै पालमा जिम्मेवारी दिन नाम छानिएर दाहाल–नेपाल नेकपातर्फ लागेकाहरूलाई भने सूचीबाट हटाएको छ ।
३ अध्यक्ष, ९ सदस्य
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका ७७ जिल्ला समिति गठन गर्दा ३ जिल्लाका अध्यक्षमा मात्र दलित नियुक्त गरेको छ । मन्त्रालयको सिफारिस अनुसार माघ १५ को क्याबिनेटले सबै ७७ जिल्लामा आयोगका अध्यक्ष र सदस्य चयन गर्दा ३ अध्यक्ष र ९ सदस्य नियुक्ति गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गठन गरेको जिल्ला समितिमा धनकुटा जिल्ला समितिको अध्यक्षमा नैनकुमार विश्वकर्मा, हुम्लाको अध्यक्षमा प्रकाश बहादुर सुनार र बैतडीको अध्यक्षमा नरेश कुमार विश्वकर्मा नियुक्त गरेको हो ।
७७ जिल्लामा अध्यक्ष बाहेक १ सय ५४ सदस्य नियुक्त गर्दा ९ जना मात्र दलित सदस्य र ३६ जना महिला सदस्य नियुक्त भएका छन् । दलित तथा भूमिहिनका समस्या समाधान गर्न तत्कालिन भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालयको सिफारिसमा सरकारले गठन गरेको ५ सदस्यीय आयोगमा १ जना पनि दलित प्रतिनिधि नपरेको भन्दै बिरोध भएको थियो ।
Leave a Reply